अब हुनेछ रास्वपाको असली परीक्षा
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सामेल भएको छ । रास्वपाको भागमा परेका सबै मन्त्रालय आमनागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । पार्टीको उदय नै आमनागरिकले दैनिक रुपमा भोगिरहेका समस्यालाई हटाउने प्रणसँगै भएको हो । त्यसैले रास्वपाबाट मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएकाहरुसँग जनअपेक्षा बढी नै छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने स्वयं सरकारको उपप्रधानसहित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा सामेल भएका छन् । यस्तै मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा डोलप्रसाद अर्याल मन्त्री भएका छन् । यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीको बनेकी छन् । आखिर देश संचालनका लागि मुख्य र अहिले धेरै विकृति भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम र गृहमा रास्वपा नेतृत्व पुगेको छ ।
रास्वपा रवि लामिछानेको महत्त्वाकांक्षा र हुटहुटीले जन्मिएको पार्टी हो । सञ्चारकर्म गर्दाका बखत उठाएका भुइँमान्छेका समस्यालाई सांसद भएर सत्तामा पुगेपछि सम्बोधन गर्ने वचन दिएकैले असाधारण लोकप्रिय मत उनको पार्टीले प्राप्त गरेको हो । यो तथ्य हो,अतिशयोक्ति भन्न मिल्दैन । तसर्थ रास्वपाको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ ।
सानो संघीय देश नेपालको सरकारमा ४-४ जना उपप्रधानमन्त्रीको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न अब रास्वपाका सभापति लामिछानेले हरेक मञ्चबाट दिनैपर्छ । हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री भएरमात्रै सामेल हुनेसर्त राखेका उनले कुनैबेला टेलिभिजनको स्क्रिनका साथै चुनावी भाषणका मञ्चबाट यसलाई राजनीतिक कुसंस्कारको संज्ञा दिएका थिए । अब प्रश्न उनितर्फ सोझिएको छ- 'आफू उपप्रधानमन्त्री भएपछि कुसंस्कार सच्चिएकै हो त?'
काम गर्नकै लागि सरकारमा सामेल भएको हो भने क्याबिनेट मन्त्री हुनु र उपप्रधानमन्त्रीको पगडी लगाउनुमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन । सरकार संचालन र सुशासनको अर्थमा यो केवल जुँगाको लडाइँ मात्रै हो । साथै, क्याबिनेट मन्त्री रहेको मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको नियुक्ति पनि केवल पद प्राप्तिको माध्यम हो । क्याबिनेट मन्त्री रहेको मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको कुनै काम नहुने विगतको अभ्यास छ । नमिठो सुनिएपनि तितो सत्य यही हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएपछि आमुल परिवर्तन हुने अपेक्षा ६ महिनामा धुमिल भइसकेको अवस्थामा गृहमन्त्री बनेपछि आइपरेको सबैभन्दा पहिलो प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने लामिछानेको तरिकाबाट उनीसँग कति अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? गत आइतबार मात्रै पोखरामा भएको यति एयर दुर्घटनाको त्रासदी पछि राष्ट्रिय शोक मनाउन दिइएको सार्वजनिक विदा आलोचित भएको छ । यस्तै, लामिछानेले आफ्नो नागरिकता विवादको टुंगो नलाग्दै तालुकदार मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने निर्णय पनि आफैंमा प्रश्न योग्य विषय हो । मन्त्री भएसँगै कामको नाममा दैनिकजसो दिने कतिपय निर्देशनहरुको औचित्य कति पुष्टि हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।
यसका साथै नागरिकलाई आइपर्ने हरेक समस्यामा प्रहरी र गृह प्रशासन जोडिन्छ । तर, दुवैको कार्यशैली प्रति आमनागरिको वितृष्णा छ, चाहे त्यो सामान्य भन्दा सामान्य अपराधको उजुरी होस् वा प्रशासनले जारी गर्ने नागरिकता नै किन नहोस् । पीडितलाई आफ्नो गुनासो सुनिन्छ र पीडकमाथि कारवाही हुन्छ भन्ने विश्वास नै छैन भने पनि हुन्छ । सजिलै र इज्जतका साथ पाउनुपर्ने सेवाका लागि राजनीतिक दलका विचौलियाको शरणमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । साथै, प्रहरीकै कर्मचारीले पनि सरुवा-बढुवादेखि सामान्य प्रशासनिक कार्यका लागि नेताको दैलो चाहर्नुपर्ने सोच व्याप्त छ । सुशासनको नारा दिएर उदाएको रास्वपाका सभापतिका साथै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रालय भित्रका बेथिति हटाउन चुनौति छ ।
सत्ता गठबन्धनलाई मजबुत बनाउन रास्वपाले अगाडि सारेका लगभग हरेक सर्तमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मुख्य घटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत देखिएका छन् । अब, रास्वपा प्रति आमनागरिकले गरेको आशा र विश्वास कुन रुपमा मुखरित हुन्छ त्यो भविष्यको गर्भमा छ । तर, दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएसँगै रास्वपाबाट सरकारमा सामेल भएकाहरुको अग्नीपरिक्षा भने सुरु भइसकेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री भएका शिशिर खनाल नेपालमा सार्वजनिक शिक्षालाई उकास्नका लागि लागि परेका युवा हुन् । 'टिच फर नेपाल'का सहसंस्थापक खनाल विद्यालय शिक्षामा रहेको बेथितिबारे जानकार व्यक्ति हुन् । कुनै समय सामुदायिक विद्यालयको कायापलट गर्न लागिपरेका खनाल कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषयमा आमनागरिको चासो छ ।
रास्वपाले आफ्नो उद्देश्य र नीति कार्यक्रमको ११ औं नम्बरको बुँदामा उल्लेख गरेको शिक्षासम्बन्धी अवधारणालाई कुन रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कस्तो प्रयत्न गर्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । 'शिक्षकलाई नै शिक्षा कसरी दिने भन्ने तालिम दिई परिक्षा लिइनेछ र उत्तीर्ण हुने शिक्षकहरु मुलुककै सबैभन्दा धेरै तलब सुविधा प्राप्त गर्ने पेसाकर्मी हुनेछन्' भन्ने उल्लेखित बुँदामा देशभरका शिक्षकहरुको मुख्य चासो रहने देखिन्छ ।
यस्तै अहिले देशमा संचालित अधिकांश निजी विद्यालय तथा कलेजको चर्को शुल्क अभिभावको टाउको दुखाइको विषय हो । सरकारले २०७२ सालमा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ जारी गरेको छ । तर त्यो केवल कागजमै सिमित छ ।
आमनागरिकलाई तत्काल राहत दिने हो भने नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला हुँदै गर्दा मन्त्री बनेका खनालले निजी विद्यालयको चर्को शुल्कलाई नियमन गर्न केही गर्न सक्नुपर्छ । साथै, सरकारले नि:शुल्क शिक्षा भने पनि सामुदायीक विद्यालयले विभिन्न शिर्षकमा उठाउने शुल्कलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७८-०७९ का अनुसार २०७८ सम्म देशमा २६ हजार ४५४ वटा सामुदायीक, ६ हजार ७६० संस्थागत र १ हजार १५४ वटा धार्मिक विद्यालयहरु संचालनमा छन् ।आमनागरिकका करिब ७५ प्रतिशत बालबालिका सामुदायीकमा पढ्छन् भने २५ प्रतिशतको हाराहारीमा निजीमा जान्छन् । यसले शैक्षिक स्तरको ठूलो खडाल तयार पारेको छ । यो खाडल पुर्नका लागि मन्त्री खनालले जिम्मेवारी पूर्वक के कस्ता नीतिहरु ल्याउँछन् त्यो हेर्नुपर्नेछ ।
कुनैपनि विद्यालयको शैक्षिकस्तरमा सुधार गर्ने विषय रातारात सम्भव छैन । तर दीर्घकालिन रुपमा त्यसलाई सुधार गर्नका लागि भने उनले आफ्नो विज्ञता देखाउनै पर्छ । यसका साथै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शिक्षकहरुमा रहेको राजनीति दलसँगको आवद्धताले निम्त्याएको वेथितीलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती पनि उनलाई छ ।
खनाल कार्यकाल कति लामो वा छोटो अवधीको हुन्छ भन्ने विषयले पनि धेरै निर्णय र योजनाहरुको कार्यान्वयनमा असर पर्छ । तर पहिले नै निर्णय भएर थन्किएर बसेका फाइलका धुलो टक्टक्याएर अभिभावकलाई राहत दिने कार्य हुन्छन् भन्ने आशा भने गर्ने ठाउँ छ ।
श्रम मन्त्री बनेका डोरप्रसाद अर्याललाई काम गर्न सबैभन्दा बढी चुनौतीछ । किनभने रवि लामिछानेको सञ्चारकर्मको मुख्य पाटो नै वैदेशिक रोजगारमा गएका वा जान खोजेकाहरुले पाउने गरेको दु:खमा केन्द्रित थियो । लामिछानेको व्यक्तिगत मात्रै नभएर रास्वपा पार्टीको समर्थनको मुख्य आधार नै वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिक हुन् । उनीहरुले नै पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको देशमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरुको समस्यालाई रास्वपाबाट मन्त्री भएका अर्यालले सम्बोधन गर्न बहाना बनाउने सुविधा छैन ।
रास्वपाले आफ्नो उद्देश्य र नीति कार्यक्रमको १० औं नम्बरको बुँदामा देशमा पर्याप्त रोजगारी सृजना हुन नसकेसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, उद्यममैत्री सरकार र उद्यममैत्री बैंकिङ प्रणाली स्थापना गरिनुका साथै विदेशमा सीप र ज्ञान हासिल गरेका नेपालीलाई उचित अवसरको सिर्जना गरी राष्ट्रिय उत्पादन तथा विकासमा समेत योगदान पुर्याउन ‘घर फर्क’ अभियान सञ्चालन गरिने बताएको छ । यी प्रणले रास्वपाबाट मन्त्री बनेका अर्याललाई थप चुनौती छ ।
उनी आफैं पनि जापानबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनी 'इजी लिंक'का संचालक हुन् । तसर्थ वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले भोग्ने र भोगेका समस्याहरु बारे उनी पूर्णरुपमा अनविज्ञ छैनन् । दैनिक हजारौंको संख्यामा श्रम गर्न विदेश जान चाहनेले नागरिकता बनाउनेदेखि राहदानी लिनेसम्म र श्रम स्वीकृति पाउँदासम्म भोग्नुपरेको हैरानीलाई कम गर्न रास्वपाबाट मन्त्री भएका अर्यालले के गर्छन् आमनागरिकले नजिकबाट नियाल्ने छन् ।
रास्वपाबाट पदका लागि मात्रै राज्यमन्त्री बनेकी डा. तोसिमा कार्कीबाट आमजनता र उनकै चिकित्सीय क्षेत्रबाट पनि अपेक्षा रहने छ । तर, एमालेको पूर्ण क्याबिनेट मन्त्री भएको मन्त्रालयमा उनले के कस्तो भूमिका प्राप्त गर्छिन् त्यो अहिले निर्क्योल गर्न सकिन्न । तर इतिहासलाई पल्टाउने हो भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मन्त्री रहँदारहँदै राज्यमन्त्री बनेकाहरुको काम भनेको केवल कानुनी रुपमा कुनै हैसियत नभएको निर्देशन दिने मात्रै हुने गरेको देखिन्छ ।
