देशभरका तुइन विस्थापित हुन्छ : सहरी विकासमन्त्री पाण्डे

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै जहाँजहाँ तुइन छन्, ती ठाउँमा झोलुंगे पुलमार्फत तुइन विस्थापन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए ।

तर विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि तुइन हटेका छैनन् । अझै विकट बस्तीका स्थानीय जोखिम मोलेर तुइनबाटै नदी वारपार गर्न बाध्य छन् ।

तुइन बोलीमा मात्र हट्यो

तुइन हटाएर झोलुंगे पुल बनाउन नसक्ने मन्त्रालयको औचित्य नहुने उनको भनाइ छ । मन्त्री पाण्डेले अब नेपालको कालीगण्डकी क्षेत्रमा हरेक आधाघण्टाको फरकमा झोलुंगे पुल निर्माण गरिने बताए । सहरी विकास मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने उनको भनाइ छ । विकास निर्माणका काम के कारण रोकिएको छानबिन गरी भएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

'सहरी विकास मन्त्रालयमा काम किन हुन नसकेको भन्ने थाहा छ । अब त्यस्ता समस्या आउन नदिने सोचले मलाई मन्त्रालयमा पठाइएको छ । त्यो पूरा गरेर देखाउँछु । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि पश्चिमतिर भएको तुइनबाट खसेर मानिसहरुको दर्दनाक मुत्यु भएको छ । त्यो काम यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि पूरा गर्न सक्दैन भने मन्त्रालयको स्थापना भएर काम छैन ।

त्यो काम सबैभन्दा पहिला पूरा गरिन्छ । त्यहाँ सबैभन्दा पहिला तुइन हटाएर झोलुंगे पुल बनाउनु काम पूरा गरिन्छ । हरेक आधा घण्टाको दूरीमा झोलुंगे पुल हुन्छ । क्रस गर्ने सुविधा नभएको ठाउँमा पुल हुन्छ,’ उनले भने ।

आफू सहरी विकास निर्माणको विषयमा जानकार भएकाले कुनै स्वार्थ नबाझिने उनको दाबी छ । कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकसमेत रहेका पाण्डे राप्रपाबाट चितवन–३ मा निर्वाचित भएका हुन् ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पारेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्ब बढी बिगो, त्यति नै जरिवाना तथा २ वर्ष कैद मागदाबीसहित चार वर्षअघि दायर गरेको थियो, विशेष अदालतले गत असार ५ मा उनीहरूलाई सफाइ दिए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि अख्तियार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ ।