पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा उपप्रधानन्त्रीको लस्कर
काठमाडौँ — नेताहरूले पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा चार जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । सरकारमा दलको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने नेताहरूले उपप्रधानमन्त्री पाउनै पर्ने अडान राखेपछि चार जना उप्रधानमन्त्री हुने अवस्था आएको हो ।
अहिले एमालेबाट विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । पौडेलले अर्थ, श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार, लामिछानेले गृह र लिङ्देनले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
पौडेल र श्रेष्ठ यसअघि पनि उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए । लामिछाने पहिलो पटक सांसद हुँदै उपप्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यसअघि एकपटक सांसद भइसकेका लिङ्देनले भने पहिलो पटकमन्त्री बन्ने क्रममै उपप्रधानमन्त्रीको वरियता पाएका हुन् । संसद्बाहिर र ठूला पार्टीहरूले यसअघि पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा आलोचना गर्ने लामिछाने र लिङ्देनले आफैं पनि त्यही पद लिन यसपटक जोडबल गरे ।
उपप्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरूभन्दा माथिल्लो वरीयतामा हुन्छन् । उपप्रधानमन्त्री पद नै नलिँदा पनि मन्त्रिपरिषद्मा वरीयता तोकिएको हुन्छ ।उक्त वरीयताक्रमले मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूको दर्जा स्वत: निर्धारण हुन्छ । त्यसैले वरिष्ठताका लागि उपप्रधानमन्त्री पदै आवश्यक पर्दैन । जिम्मेवारीका हिसाबले उपप्रधानमन्त्रीहरूको काम मन्त्रीहरूको भन्दा केही फरक हुन्न । सचिवालय सुविधा र तलब भत्ता भने बढी हुन्छ । हालको तलबमानअनुसार उपप्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार ६४० रुपैयाँ हुन्छ । मन्त्रीको तलब भने ७२ हजार ७३० रुपैयाँ हुन्छ । ‘बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि’ मन्त्रीलाई ८ जना सुरक्षाकर्मी दिइन्छ भने उपप्रधानमन्त्रीका लागि १४ जनासम्म दिने कार्यविधि छ । पदबाट हटेपछि २ जनासम्म सुरक्षाकर्मी दुई वर्षसम्म दिनपुर्ने हुन्छ ।
मन्त्रीहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार तल भत्ता, भ्रमण भत्ता, भ्रमणमा जाँदा उपलब्ध हुने टिकटको सुविधा पनि मन्त्री भन्दा उपप्रधानमन्त्री केही बढी हुन्छ । मन्त्रीहरूको सुविधा आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले बढाउन पनि सक्छ । सेवा सुविधाका हिसाबले उपप्रधानमन्त्री राख्दा केही व्ययभार पनि बढ्छ । तर नेताहरूले पदलाई प्रतिष्ठा बनाउँदा मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीहरूको लस्कर हुने अवस्था आएको हो ।
'काम र निर्णय प्रक्रियाको हिसाबले मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीमा केही फरक हुन्न तर फरक सेवासुविधा फरक हुन्छ' प्रशासनविद् काशीराज दाहालले भने,'गणितबाट चल्ने लोकतन्त्र भएपछि गठबन्धन बनाउने बाध्यताका कारण धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाएका हुन् यसमा दलहरूले निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने आगामी दिनमा पनि यस्तो दृश्य देखिइरहन्छ ।' उनका अनुसार सरकार र प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने भन्ने मान्यतासँग अहिलेको गतिविधि मेल खाँदैन ।
यसअघि २०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारमा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । त्यसबेलामा सबै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू सरकारमा जाने भएपछि ओलीले उपप्रधानमन्त्री दिएका थिए ।
यसपटक पनि उपप्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षी बढेपछि दाहालले उनीहरूको आकांक्षा सम्बोधन गर्न चार जना उपप्रधानमन्त्री राखे । अझ जसपा सरकारमा सहभागी हुने सूचीभित्र छ । उसले मन्त्रालय भागबन्डामा असहमति राख्दै तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले अझै दुईटा मन्त्रालय जसपाका लागि खाली नै राखेका छन् । यदि जसपा पनि सरकारमा आउने र उपप्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने सर्तअघि सारे अर्को एक उपप्रधानमन्त्री पनि थपिने सम्भावना हुन्छ ।
विगतमा उपप्रधानमन्त्री भएर पनि मन्त्री मात्र भएका उदाहरण छन् । सभामुख र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका रामचन्द्र पौडेल २०६३ सालमा मन्त्री मात्र बनेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ६ जना उपप्रधानमन्त्री राखेको भन्दै आलोचना खेपेका ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुरुमा उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने निर्णय गरे । त्यही निर्णयका कारण सुरुमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा एमालेबाट विगतमा उपप्रधानमन्त्री भइसकेका ईश्वर पोखरेललाई रक्षामन्त्री मात्र बनाए । ओली सरकारमा पछि जसपा पनि जोडिने भयो । त्यो बेला जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखे । उनको अडानपछि उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने आफ्नो निर्णय उल्ट्याउँदै ओलीले यादवलाई उपप्रधानन्त्री नै बनाए । यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि एमालेका पोखरेललाई पनि मन्त्रीबाट उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरे ।
उपप्रधानमन्त्री राख्ने चलन बीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारबाटै सुरु भएको हो । कोइरालाको सरकारमा सुवर्ण शमशेर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बनेका थिए । २०४६ सालपछिको संसदीय व्यवस्थामा पनि उपप्रधानमन्त्री राख्ने क्रम जारी रह्यो । तर उपप्रधानमन्त्रीका लावालस्कर नै खडा गर्ने क्रम भने २०६३ सालपछि सुरु भएको हो । त्यसअघि एउटा मन्त्रिपरिषद्मा एकजना मात्र उपप्रधानमन्त्री हुन्थे । २०६३ को अन्तरिम संसद् हुँदै संविधान सभाबाट धेरै राजनीतिक दलहरू संसद्मा प्रवेश गरेपछि भने सत्ता भागबन्डाका लागि उपप्रधानमन्त्री पद खोज्ने क्रम बढ्यो । सबैको पदीय आकांक्षा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री हुनेहरूले उपप्रधानमन्त्री पद बाँड्न थाले । जसका कारण उक्त पदको गरिमामै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको हो ।
२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारमा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए ।२०५३ सालको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारमा एमालेका बामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शैलजा आचार्यलाई र २०५७ मा रामचन्द्र पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाए । २०५९ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले सद्भावना पार्टीका बद्रीप्रसाद मण्डललाई उपप्रधानमन्त्री बनाए । यो बेलासम्म एक जना मात्र उपप्रधानमन्त्री राखिँदै आएको थियो ।
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि भने उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढ्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारमा एमालेमा केपी ओली र जनमोर्चाका अमिक शेरचन दुईजना उपप्रधानमन्त्री बने । २०६४ को संविधान सभा चुनावपछि भने पुष्पकमल दाहालको पहिलो सरकारमा एमालेका बामदेव गौतम फेरि उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बने । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि दाहालले उपप्रधानमन्त्री बताए ।
दाहाल सरकार ढलेपछि माधव नेपालको सरकार बन्यो । उक्त सरकारमा पनि कांग्रेसकी सुजाता कोइराला र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका विजय गच्छदार उपप्रधानमन्त्री बने । माधव नेपालको सरकार ढलेर झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । ६ महिना मात्र चलेको उक्त सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या ४ पुग्यो । खनाल सरकारमा एमालेका भरतमोहन अधिकारी, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा फोरमका उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
२०६८ मा बाबुराम भट्टराईको सरकार बनेपछि त्यहाँ उपप्रधानमन्त्रीहरूको संख्या बढेर ४ जना पुग्यो । भट्टराई सरकारमा विजयकुमार गच्छदार,नारायणकाजी श्रेष्ठ सुरुमा उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए ।संविधान सभाको कार्यकाल सकिने भएपछि त्यसक्रममा भएको राजनीतिक वार्ताहरूमा विपक्षमा रहेका तत्कालीन कांग्रेस र एमाले पनि सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्यो । यो निर्णयअनुसार भट्टराई सरकारमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेका इश्वर पोखरेल १३ दिन मात्र उपप्रधानमन्त्री बने ।
खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारमा उपप्रधानमन्त्री कोही पनि बनेन । दोस्रो संविधान सभा चुनावपछि बनेको सुशील कोइराला सरकारमा फेरि एमालेबाट बामदेव गौतम र कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री बने ।
कोइरालापछि एमालेको केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उपप्रधानमन्त्री राख्ने इतिहासै तोडियो । ६ जना उपप्रधानमन्त्री बने । सबै दलका प्रमुखहरू नै सरकारमा जाने भएपछि ओलीले एमालेका भीम रावल, फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदार, माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी, राप्रपाका कमल थापा, नेकपा मालेका सीपी मैनाली र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाए।
ओली सरकार ढलेपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको दोस्रो सरकारमा कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारमा भने चारजना उपप्रधानमन्त्री भए । २०७३ सालमा बनेको देउवा सरकारमा विजय गच्छदार, गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा र कमल थापा उपप्रधानमन्त्री बने । २०७४ को चुनावपछि बनेको ओली नेतृत्वको दोस्रो सरकारमा सुरुमा उपप्रधामनन्त्री राखिएन । उपेन्द्र यादव सरकारमा जोडिने भएपछि उनी र ईश्वर पोखरेल गरी २ जना उपप्रधानमन्त्री राखियो ।
ओलीपछि बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारमा भने उपप्रधानमन्त्री राखिएन । तर अहिले २०७९ को चुनावपछि नयाँ पार्टीहरूको संसद्मा प्रवेश भएको छ । धेरै पार्टी नमिल्दा सरकार बनाउनै समस्य भएपछि अहिले पदीय लेनदेनबाट सहयात्रीलाई खुसी पार्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री दाहाल पनि आइपुगेका छन् । त्यसैले उनले पनि दलहरूलाई सन्तुष्ट पार्न चार उपप्रधानमन्त्री राखेका छन् ।'संविधानमा यदी २५ जना मात्र मन्त्री राख्ने व्यवस्था नभएको भए यस्तो संसदमा मन्त्रीहरूको संख्या नै धेरै बढ्ने थियो' प्रशासनविद् दाहालले भने,'अहिले त्यही संख्याभित्रै उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर यो विषयमा दलहरूले आगामी दिनमा ख्याल गर्नै पर्छ ।'
प्रकाशित : माघ ३, २०७९ १६:०९
