प्रदेशमा कांग्रेसको दोहोरो नीति- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रदेशमा कांग्रेसको दोहोरो नीति

कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले प्रदेशमा माओवादी केन्द्रसँग दोहोरो नीति अपनाएको छ । दुई प्रदेशमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका सभामुख उम्मेदवारविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेको छ भने अन्य दुई प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिई निर्विरोध निर्वाचित हुन सघाएको छ ।


सबैभन्दा पहिले पुस २८ मा प्रदेश १ मा सभामुखको निर्वाचन हुँदा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यको ढोका खुला गर्दै उम्मेदवारी दिएन । प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिएपछि माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भए । उनका प्रस्तावक एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र समर्थक माओवादीका नारायणबहादुर बुर्जामगर थिए । उपसभामुखमा भने एमालेविरुद्ध कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको थियो । तर माओवादीसमेतको सहयोगमा एमालेकी सिर्जना दनुवार कांग्रेसकी लीला राईलाई पराजित गर्दै निर्वाचित भइन् ।

प्रदेश १ का कांग्रेस सांसद हिमाल कार्कीले पुरानो गठबन्धनलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले सभामुखमा माओवादी केन्द्रलाई निर्विरोध हुन सहयोग गरेको बताए । ‘हामीले एक्लै लडेर सभामुखमा जित्ने अवस्था थिएन, त्यसमाथि पुरानो गठबन्धनलाई सम्झिएर सहयोग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘उपसभामुखमा भने एमालेविरुद्ध उम्मेदवारी दियौं, हामीमाथि सहानुभूति हुँदाहुँदै राष्ट्रिय राजनीतिको बदलिएको परिवेशले माओवादीले उपसभामुखमा सहयोग गर्न सकेन ।’

लुम्बिनी प्रदेशको सभामुखमा पनि कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिँदा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घर्ती निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन् । मंगलबार हुने निर्वाचनका लागि एमालेका भूमीश्वर ढकालको प्रस्ताव र राप्रपाका आशिषकुमार चौधरीको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका घर्तीले उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेस संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले माओवादीसँग सहकार्य गर्ने ‘समझदारी’ भएअनुसार सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएको बताए । ‘हामीले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएका छौं, माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेका छौं,’ उनले भने ।

लुम्बिनीको उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनबाट राप्रपाकी मेनुका खाँण केसीले उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छन् । कांग्रेसबाट विश्वप्रेम पाठक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्मलादेवी चौधरीको पनि उम्मेदवारी परेको छ । माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले कांग्रेसले सभामुखमा निर्विरोध हुने वातावरण मिलाएर उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिए पनि सहयोग नगर्ने बताए । ‘कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएर राम्रो गरेको छ, उपसभामुखमा सहयोगको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने, ‘तर हामी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्छौं, यसमा कांग्रेस स्पष्ट भए हुन्छ ।’

लुम्बिनीमा मंगलबार सभामुख निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भएपछि उपसभामुखको निर्वाचन हुने कार्यतालिका छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनतर्फ एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ९, राप्रपाका ४, जसपा र जनमत पार्टीका ३–३ गरी ४८ सांसद छन् । त्यसैगरी कांग्रेसका २९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, लोसपाका ३, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाका १–१ र स्वतन्त्रबाट ३ सांसद छन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशको उपसभामुखमा आफ्नो छुट्टै उम्मेदवार उठाएर दाबी प्रस्तुत गरेको छ । नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीमा लीला गिरीलाई समर्थन गरेको थियो । सरकारमा कम्तीमा दुई मन्त्रालयमा दाबी रहेकामा गठबन्धनले एउटा मात्र दिने तयारी गरेपछि उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक सांसदले बताए ।

कांग्रेसले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेको छ । गण्डकीको सभामुखमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका कृष्ण धिताल निर्वाचित भएका छन् । एमाले, माओवादी, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीको ३२ मत पाएर धिताल निर्वाचित भएका हुन् । कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारी सभामुख उम्मेदवार थिइन् । उनले कांग्रेसको मात्र मत पाइन् ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश संसदीय दल नेता सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादीले एमालेसँग गठबन्धन गरेर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार बनाएकाले सभामुख र उपसभामुखमा सहयोग नगरेको बताए । ‘कांग्रेसले केन्द्र सरकारलाई विश्वासको मत किन दियो भन्ने त समयले बताउला, तर एमालेसँग मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुखसम्म भागबन्डा गरिसकेको माओवादीलाई गण्डकीमा सहयोग गर्न उचित ठानेनौं,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षी भूमिकामा बसिसकेको अवस्थामा सत्तासँग जोडिएको सभामुख–उपसभामुख पदमा अन्य दललाई सहयोग गर्न कसरी सकिन्छ ?’

सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा सभामुख पाएको माओवादीविरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कांग्रेस प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । सुदूरश्चिममा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी र कांग्रेसका मानबहादुर रावल सभामुखका उम्मेदवार छन् । सभामुख चयनलाई लिएर सुदूरपश्चिममा कांग्रेस–माओवादी सम्बन्ध थप चिसो बनेको छ । कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई उचालेर आफ्ना उम्मेदवारलाई निर्वाचित हुन अवरोध गरेको माओवादीको आरोप छ ।

सुदूरपश्चिममा बिहीबार भएको निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षमा बहुमत नपुगेपछि शनिबार दोस्रो पटक निर्वाचन भएको थियो । बिहीबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र एमालेका चक्र मल्ल अनुपस्थित थिए भने एक मत बदर भएको थियो । सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार भण्डारीको पक्षमा २६ मत मात्रै परेको थियो । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभाबाट सभामुख निर्वाचित हुन २७ मत आवश्यक पर्छ । शनिबार भएको पुनः मतदानमा सत्ता गठबन्धनले त्यही मत पनि जोगाउन सकेन । निर्णायक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद तटस्थ बस्दा भण्डारीको पक्षमा २२ मत मात्र आयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बाहिरिँदा सत्ता गठबन्धनमा माओवादीका ११, एमालेका १० र राप्रपाका १ गरी २२ सांसद मात्र हुन्छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तटस्थ बसिरहे सभामुख निर्वाचन मात्र अनिर्णीत हुँदैन, सुदूरपश्चिम सरकारसमेत संकटमा पर्छ ।

कांग्रेसले प्रदेशको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा माओवादीबाहेकका अन्य दलसँग भने प्रतिस्पर्धा गरेको छ । सत्ता गठबन्धनबाट एमालेले कर्णाली र मधेस प्रदेशमा सभामुख पाएको थियो । कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनबाट एमालेकी नन्दा गुरुङ र कांग्रेसबाट खड्कबहादुर पोखरेल सभामुख उम्मेदवार थिए । माओवादी, एमाले र राप्रपाको २४ मत पाएर गुरुङ विजयी भएकी छन् । कर्णालीमा उपसभामुख माओवादीको भागमा परेको छ ।

मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका रामचन्द्र मण्डल सभामुख उम्मेदवार रहेका छन् । कांग्रेसले जंगीलाल यादवलाई उठाएको छ । मधेसमा सोमबारका लागि तय भएको सभामुख निर्वाचन पोखरा जहाज दुर्घटनाका कारण राष्ट्रिय शोक घोषणा गरिएकाले मंगलबारलाई सारिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा राप्रपाको भागमा परेको वाग्मती प्रदेश सभामुखमा पनि कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । शुक्रबार भएको निर्वाचनमा राप्रपाका भुवन पाठक निर्वाचित भएका छन् । १ सय १० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा पाठकको पक्षमा ६२ र कांग्रेसका शिवराज अधिकारीको पक्षमा ३७ सांसदले मत जाहेर गरेका थिए । नेमकिपाका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सैंजुले ३ मत पाएकी थिइन् । एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद तटस्थ बसेका थिए भने ज्येष्ठ सदस्य रामप्रसाद ढुंगाना मतविभाजन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएनन् ।

सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेश १, गण्डकी र वाग्मती प्रदेशको उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएको एमालेविरुद्ध कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । प्रदेश १ मा सिर्जना दनुवारविरुद्ध लीला राई, वाग्मतीमा अप्सरा चपाईंविरुद्ध सुना परियार र गण्डकीमा बिनाकुमारी थापाविरुद्ध पार्वती तामाङ उम्मेदवार थिए । दनुवार, चपाईं र थापा निर्वाचित भइसकेका छन् । मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपसभामुखको निर्वाचन कार्यतालिका नै सार्वजनिक भएको छैन ।

निर्वाचनको संवैधानिक सीमा घर्कियो
मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संविधानले तोकेको समयभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा १८२ (१) मा ‘प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्’ भनिएको छ ।

मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पहिलो प्रदेशसभा बैठक पुस १८ मा भएको थियो । यस आधारमा सोमबार (माघ २) सम्म सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गरिसक्नुपर्ने थियो । मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सभामुख र उपसभामुख दुवै पदमा निर्वाचित गर्न बाँकी छ । सभामुख छानेको कर्णालीमा उपसभामुख चयन गर्न बाँकी छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले सोमबारसम्म सभामुख छान्न नसकिएपछि संवैधानिक जटिलता आएको बताए । ‘संविधानले १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनेको छ, तर हाम्रो प्रदेशमा तोकिएको मितिमा निर्वाचित गराउन सकिएन,’ उनले भने, संवैधानिक रूपमा केही अन्योल देखिएको छ, तर त्यसको व्याख्या कसरी हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ ।’

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले १५ दिनभित्र निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुँदा संवैधानिक रूपमा प्रश्न नउठ्ने बताए । निर्वाचन मिति तोकिसकेको अवस्थामा त्यसलाई निर्वाचन प्रारम्भ मान्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘सभामुख निर्वाचित नभई उपसभामुखको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्ने भएकाले यसलाई पनि सभामुखकै प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिनभित्र सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु नगरेको अवस्थामा भने प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेकाले कुनै अप्ठ्यारो नहुने व्याख्या गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिमका माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘१५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने हो, हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेकाले कुनै अप्ठ्यारो नहुने साझा बुझाइ छ ।’ कांग्रेस सांसद प्रकाशबहादुर देउवाले पनि रावलले भनेझैं संवैधानिक जटिलता नआउने व्याख्या गरे ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७९ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशमा मन्त्रालयको भार घटाउन सुरु

प्रदेश १, वाग्मती र लुम्बिनी सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रक्रिया थाले
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — यसअघि सातवटै प्रदेशमा यति धेरै मन्त्रालय थपिए जसलाई सामान्य कटौतीले नपुग्ने बन्यो । दलीय भागबन्डा पुर्‍याउन दोब्बर थपिएका मन्त्रालय प्रदेशका लागि अनावश्यक भार बनिरहेका छन् ।

करिब १४ महिना वाग्मतीको मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आफ्नो कार्यकालमा चारपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । अन्तिमपटक २०७८ फागुन ५ मा मन्त्रालयको संख्या १४ र १९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका उनले तीव्र आलोचना भए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई खुसी बनाउन जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । उक्त मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलले सोमबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएसँगै मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रक्रिया थालेका छन् । उनले प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालय संख्या ९ देखि ११ सम्म सीमित गर्ने उनको योजना छ ।

२०७४ फागुनमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ वटाको दरले मन्त्रालय थिए । सुरुका ३ वर्षसम्म मन्त्रालयको नाम हेरफेर भए पनि संख्या भने थपिएको थिएन । नेकपा विभाजनसँगै नयाँ संघीय सत्ता समीकरण सुरु भएपछि प्रदेशका मन्त्रालय संख्या थप्ने क्रम पनि ह्वात्तै बढ्यो । २०७८ पुससम्म आइपुग्दा वाग्मतीमा मन्त्रालयको संख्या सबैभन्दा बढी १४ पुग्यो । त्यसैगरी प्रदेश १ र लुम्बिनीमा १३/१३, गण्डकीमा १२, मधेसमा ११, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ७ मन्त्रालय पुग्यो । यस अवधिमा मन्त्रालय संख्या मात्र थपिएनन्, मन्त्रिपरिषद्को आकार पनि प्रदेशको आर्थिक भारलाई थेग्नै नसक्ने गरी बढ्यो । वाग्मतीमा १९, लुम्बिनीमा १७, प्रदेश १ मा १६, मधेसमा १५, गण्डकीमा १२, सदूरपश्चिममा ११ र कर्णालीमा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बने । संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीहरूले यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै प्रदेशको क्षमताले थेग्नै नसक्ने गरी आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्रालय थपेका थिए । दलीय गठबन्धनलाई बलियो बनाउन मन्त्रिपरिषद् पनि ठूलो आकारको बनाए । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा संविधानले २० प्रतिशतको सीमा तोक्नुको अर्थ अधिकतम संख्यामै मन्त्रिपरिषद्को संख्या पुर्‍याउनु भन्ने नरहेको बताउँछन् । ‘कामको बोझ स्थानीय तहमा जति गएको छ, त्यसैले प्रदेश सञ्चालनका लागि सानो आकारको चुस्त मन्त्रिपरिषद् भए पुग्छ,’ उनले भने, ‘भागबन्डा पुर्‍याउन र व्यक्तिलाई खुसी पार्न मन्त्रालय टुक््रयाउने र जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने कामले संघीयतालाई थप कमजोर बनाउँछ ।’

देवकोटाको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समिति’ ले समेत संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन सिफारिस गरेको छ । देवकोटाका अनुसार शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा बुझाइने प्रतिवेदनमा संघीय मन्त्रिपरिषद् बढीमा १५ सदस्यीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रदेशसभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशतसम्म बनाउन सुझाव दिइएको छ । ‘विगतमा यस्ता सुझाव कार्यान्वयन भएनन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक मितव्ययिता र चुस्त शासन सञ्चालनका लागि मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउनै पर्छ ।’

नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले शपथग्रहणलगत्तै मन्त्रालय संख्या घटाउने राम्रो सन्देश दिए पनि संख्या कटौती भने पर्याप्त हुने देखिँदैन । प्रदेश १ मा सुरुवातका ७ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १३ पुर्‍याइएको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो संख्या ९ मा झार्ने निर्णय गरेको छ । ‘जनइच्छा, मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत अघिल्लो सरकारले बढाएको मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिएको छ,’ राप्रपाबाट विनाविभागीय मन्त्री रहेका भक्तिप्रसाद सिटौलाले भने, ‘केही दिनमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।’ प्रदेशको सेवा प्रवाह व्यवस्था सुधारका साथै प्रदेश सरकारको कामकाजलाई सुव्यवस्थित गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासनिक सुधार कार्यदल गठन गरिएको उनले बताए । एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धनले सत्तासमीकरण मिलाउन मन्त्रालय संख्या बढाएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गर्दै १३ मन्त्रालय पुर्‍याइएको थियो । लगत्तै १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पनि बनाइयो । गण्डकीमा पनि मन्त्रालय संख्या ७ बाट बढाएर १२ पुर्‍याइयो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या घटाउनेबारे स्पष्ट बोलेका भने छैनन् । सुरुवाती साढे ३ वर्ष मुख्यमन्त्री भएका एमालेकै पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो कार्यकालमा एक मन्त्रालय थपेका थिए । पाँच दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री भएका कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेलले भने भागबन्डा पुर्‍याउन १२ मन्त्रालय पुर्‍याएका थिए ।

कर्णालीमा पनि संविधानले तोकेको अधिकतम ८ मन्त्रालय छन् । सरकार गठनको सन्दर्भमा बुधबार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेशमा भएको चारबुँदे सहमतिमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ बनाउने भनिएको छ । कर्णालीमा गठबन्धनलाई भाग पुर्‍याउनकै लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट टुक््रयाएर ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाइएको थियो । एमाले प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लबीच भएको सहमतिलाई प्रदेश सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ हेर्न बाँकी नै छ । किनभने सहमतिमा मन्त्रालय कटौती गरिएपछि मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय माओवादी केन्द्र र ३ मन्त्रालय एमालेले लिने उल्लेख छ । कर्णालीमा सत्ता साझेदार राप्रपाले पनि एक मन्त्रालय मागेको छ । ‘मन्त्रालय कटौती गर्नु नराम्रो होइन तर सत्तासाझेदारको हैसियतले हामीले पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने हो,’ राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले भनिन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ८ छ । संविधानले अधिकतम १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सीमा तोकेको भए पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मन्त्रालय फुटाउनबाट रोकेका थिए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति (२०७६) का अध्यक्ष काशीराज दाहाल प्रदेशमा ७ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानले निर्धारण गरेको काममा दोहोरोपन नहुने गरी प्रशासनिक खर्च बचाएर त्यसलाई विकासमा लगाउनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले प्रदेशमा अधिकतम ७ र संघमा अधिकतम १५ मन्त्रालय हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएका हौं,’ उनले भने । नेपालको संविधानले संघलाई राष्ट्रिय महत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, प्रदेशलाई प्रादेशिक मामिला र समन्वय तथा स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहसम्बन्धी कामको बाँडफाँट गरेकोले सोहीअनुसारको चुस्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना हुनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनाल प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या थपिँदा त्यसले चालु खर्च बढ्नुका साथै विकास निर्माणमा थुप्रै प्रतिकूलता निम्तिएको बताउँछन् । प्रदेशको आन्तरिक आय निकै न्यून (एउटा मन्त्रालयसमेत धान्न नसक्ने) रहेको र केन्द्रबाट जाने बजेट प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुँदा आर्थिक बेथिति बढेको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रालय संख्या घटाउन तदारुकता देखाएका छन्, यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर एक–दुईटा मन्त्रालय घटाएर हुने अवस्था छैन, सुरुकै अवस्था (७ मन्त्रालय) भन्दा बढी मन्त्रालय गर्नु हुँदैन ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७९ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×