आपत्कालीन उद्धार गर्न संयन्त्र न उपकरण

आपत्कालीन खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने घटना मुलुकभित्र पटकपटक भइरहेका छन्, त्यसमा मानिसको ज्यानसमेत गइरहेकै हुन्छ, तर त्यसबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी उपकरण व्यवस्थापन र त्यसमा केन्द्रित संयन्त्र तयार पार्न सरकारले ध्यान दिएको छैन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सेती नदीको खोंचमा यती एयरको विमान खसेको खबर पाएको १० मिनेटभित्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मी घटनास्थलमा पुगेका थिए । विमानमा आगो दनदनी लागिरहेको थियो । सुरक्षाकर्मीसँग आगो निभाउन न पानी वा दमकल थियो न अन्य उपकरण ।

आपत्कालीन उद्धार गर्न संयन्त्र न उपकरण

‘आगोको मुस्लो छेउछाउ नै जान सकेनौं । माटो फ्याँकेर आगो निभाउने कोसिस गर्‍यौं । दुर्घटनाग्रस्त विमानमा हामी पुग्दा यात्रुलाई जीवित नै भेट्ने स्थिति थिएन,’ घटनास्थलमा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीले भने ।

यती एयरको जहाज बस्तीनजिकै सेतीको खोंचमा दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनास्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नजिकै पर्छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी रहेकाले राज्यका प्रादेशिक संरचना त्यहीं छन् । सेनाको पश्चिम पृतना मुख्यालय नजिकै (विजयपुर) छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रदेशस्तरका मुख्यालय छन् । तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रदेशस्तरीय संरचनामा विपद्सँग जुध्ने केही जनशक्ति पनि छन् । तर आइतबारको दुर्घटनाले विपद् सामना र खोज तथा उद्धारमा चाहिने बन्दोबस्तीको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ ।

तारा एयरको विमान गत जेठ १५ मा जोमसोमका लागि पोखराबाट उडेको केहीबेरमै सम्पर्कविहीन भएको थियो तर दुर्घटनाको पुष्टि भोलिपल्ट मात्र हुन सक्यो । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२, सानोस्वारेमा दुर्घटना हुँदा २२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उनीहरूको शव खोज्नै तीन दिन लागेको थियो । त्यति बेला भने प्रतिकूल मौसम र विकट भएकाले पनि खोजीमा ढिला भएको थियो । आइतबार दुर्घटना हुँदा भने न मौसमको समस्या थियो, न पहुँच मार्गको । आइतबारको जस्तै आपत्कालीन खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने घटना मुलुकभित्र पटकपटक भइरहेका छन्, त्यसमा मानिसको ज्यानसमेत गइरहेकै हुन्छ । तर त्यसबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी उपकरण व्यवस्थापन र त्यसमा केन्द्रित संयन्त्र तयार पार्न सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

विपद् व्यवस्थापन विज्ञसमेत रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी ठूले राईले घटना भइसकेपछि सरकारले विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तदारुकता देखाउने र बिस्तारै त्यसलाई बिर्सने गरेको बताए । ‘खोज तथा उद्धार भूगोल र अवस्था हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि त्यहीअनुसार जनशक्ति र साधन स्रोत चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘पहिले नै जोखिमको तालिम लिएकालाई मात्रै दुर्घटनाको अवस्था हेरेर कस्तो उद्धार टोली खटाउने, के उपकरण प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान हुन्छ ।’ उद्धारसम्बन्धी ज्ञान नहुँदा अन्धाधुन्ध घटनास्थल जान खोज्ने, उद्धार कार्य भद्रगोल हुने गरेको राई बताउँछन् ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पका बेला हेलिकोप्टर र अरू उपकरण खरिद गरेर खोज/उद्धारका लागि जनशक्ति चुस्त राख्ने कुरा उठेको थियो । ठूलो आगलागीका बेला हेलिकोप्टरबाट बाम्बी बकेटले आगो निभाउने र सेती खोंचजस्ता प्रतिकूल ठाउँमा हेलिकोप्टरको सहयोगले प्यारासुटबाट झरेर पहुँच पुर्‍याउन स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्ने पनि भनिएको थियो । ‘तर भूकम्पको पीडा सेलाउँदै जाँदा सरकारले जोखिमसँग जुध्ने विषय पनि भुल्दै गयो,’ राईले भने ।

सरकारले विपद्विरुद्ध जुध्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ तर विपद्सँग जुध्ने गरी ‘फ्लाइङ स्क्वार्ड’ गठनमा ध्यान दिइएको छैन । फ्लाई स्क्वार्ड घटना र भूगोल अनि मौसम विशेष विपद्सँग जुध्न तालिम र स्रोत साधनयुक्त जनशक्तिसहित त्यसैमा समर्पित फोर्स हो । नेपालमा विपद् सामनामा केन्द्रित छुट्टै फोर्स छैन । सुरक्षा निकायभित्रै एकाध युनिटका जनशक्तिलाई विपद्सम्बन्धी काममा केन्द्रित गरिएको छ ।

भारतमा एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफलगायतमा जनशक्तिलाई आलोपालो ५ वर्ष विपद्सम्बन्धी युनिटमा काम गर्न खटाइन्छ । नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्स (एनडीआरएफ) लाई भारतले सबै प्रान्तमा हुने विपद्विरुद्ध जुध्न क्षेत्र विभाजन गरेर तैनाथ गराएको छ । बंगलादेशमा त्यहाँको नागरिक प्रशासनमातहत राखेर वडा तहसम्म ‘फायर सर्भिस’ लाई परिचालन गरिएको छ । पाकिस्तानमा विपद्विरुद्ध जुध्ने केन्द्रीय संयन्त्र ‘रेस्क्यु ११–२२’ छ । आवश्यक पर्दा यो संयन्त्रमार्फत पाकिस्तान सरकारले सुरक्षा निकायलाई तालिम र स्रोत साधनसहित तत्कालै खटाउने गर्छ ।

पूर्वएआईजी राई नेपालमा पनि सम्भव भएसम्म विपद्विरुद्ध जुध्न स्वायत्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यो सम्भव नभए सेना, प्रहरी र सशस्त्रका जनशक्तिलाई निश्चित वर्षसम्म आलोपालो गरेर अविच्छिन्न रूपमा विपद्सम्बन्धी युनिटमा केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक जनालाई जागिरको दौरान एक पटक (४/५ वर्ष) काम गराउने र ऊ आफ्नै निकायमा फिर्ता भएपछि बदलामा अर्को कर्मचारी पठाउने गरेर अविच्छिन्न रूपमा डेडिकेटेड फोर्स विकास गर्न सकिन्छ ।’ सेना, प्रहरी र सशस्त्रबाट संख्या निर्धारण गरेर यो अभ्यासमा जान सकिने राईको धारणा छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७९ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?