महिला भन्छन्– ‘न्याय सुनिश्चित नभएसम्म फर्कन्नौं’

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शनिबार माइतीघर पुगेर कुर्मीको मुद्दामा पुनः अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेको न्याय निरुपणको बाटोमा अघि बढेको भन्दै घर फर्किन आग्रह गरेपछि धर्नारत महिला अधिकारकर्मीहरूले न्याय पाउने सुनिश्चित नभएसम्म संघर्ष नछाड्ने अडान लिएका हुन् ।

‘मन्त्रीज्यूबाट हाम्रो माग सुनुवाइ भयो, उहाँले तत्काल आन्दोलन स्थगित गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न भन्नुभयो तर हामीले यसअघि नै सरकारबाट धोका खाइसकेका छौँ, त्यसैले उहाँको आश्वासनमा मात्रै विश्वस्त हुने अवस्था भएन, न्याय पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म धर्नामै बस्छौँ,’ अधिकारकर्मी रुबी खानले भनिन् । आफूहरूले छिटोभन्दा छिटो न्यायको अनुभूति हुने वातावरण बनाउन माग गरेको उनले बताइन् । ‘हामी माइतीघरमै बस्छौँ, धर्ना जारी राख्छौँ, हामीलाई न्याय दिने गरी पहल गरिदिनुस्,’ मन्त्री लामिछानेलाई आग्रह गरेको सुनाउँदै उनले भनिन् ।

माइतीघरमा शनिबार दिउँसो करिब १० मिनेट बिताएका मन्त्री लामिछानेले उक्त मुद्दामा न्याय गर्न नसक्ने अवस्था आए र त्यसमा कुनै कैफियत देखिए आफूले राजीनामा दिनेसम्मको आश्वासन दिएका थिए । उनले पटक–पटक धर्नारत महिलालाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरे तर अधिकारकर्मीहरूले बोलीले मात्रै विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको बताए । ‘हामीले यो मुद्दामा काम सुरु गरेको दुई सातामात्रै हुँदै छ । अहिले काम गर्ने समय दिनुहोस् । अहिलेको टिमले फुल फेजमा काम गर्छ, यसले सकेन भने अर्को चरणमा जाने कुरा हुन्छ । त्यसपछि न्यायिक आयोग बनाउनुपर्छ कि सार्वजनिक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ या त्योभन्दा अझै माथि जानुपर्छ, त्यो गरौँला,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘अझ त्यहाँ मेरो भूमिकामा कुनै कैफियत देखियो र मैले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आए म त्यसका लागि पनि तयार छु ।’

धर्नारत महिलाले विश्वास नगरेपछि लामिछानले आफू पनि सडकमै बसेर संघर्ष गर्नसमेत तयार रहेको बताए । ‘म त तपाईंहरूजस्तै आन्दोलनमा सहभागी भएर यहाँ आएको मान्छे हुँ, मलाई यो विषयमा एकदमै दबाब छ, म यो मुद्दामा संवेदनशील छु,’ उनले भने, ‘म अहिले गृहमन्त्रीको हैसियतले यो वचनबद्धता जनाइरहेको छु, मुद्दाले लिने समय दिनुहोस् । पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । तपाईंहरूलाई यो चिसोमा बसाएर मैले काम गर्न सक्दिनँ, कि मलाई पनि यही छेउमा राख्नुस् ।’

लामिछानेले पटक–पटक आग्रह गरे पनि महिलाले धर्ना छोड्न मानेनन् । ‘हामीलाई छिटो न्याय दिनुहोस्, हामी न्याय नपाएसम्म यहाँबाट जाँदैनौँ,’ लामिछानेकै अघिल्तिर उभिएर खानले भनिन् । गृहमन्त्री लामिछानेले मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको बताए पनि आफूहरूलाई प्रहरीले त्यसबारे अनुसन्धान भइसकेको बताउने गरेको धर्नारत महिलाले जानकारी दिए । ‘अनुसन्धान गर्ने निकायले हामीलाई सही सूचना दिँदैन, प्रहरीले हामीलाई अनुसन्धान गरिसक्यौँ भनेको छ, त्यो भनेको हामीले अहिले यो संघर्ष नगर्ने हो भने मुद्दा अदालत जान्छ कि जाँदैन ? त्यो पनि भन्नसक्ने अवस्था छैन,’ खानले भनिन् ।

उनले तत्काल न्यायिक आयोग बनाएर त्यसमार्फत छानबिन हुनुपर्ने बताइन् । ‘अहिले निर्मला कुर्मीले न्याय नपाउनु भनेको अरू हजारौँ महिला असुरक्षित हुने अवस्था हो,’ उनले भनिन्, ‘जो दोषी हो, उसले हामीलाई धम्की दिएर हिँडिरहेको छ, सरकार उसलाई पक्राउ गर्दैन, हामीलाई आन्दोलन नगर्नुस् मात्रै भन्छ ।’

मुद्दाका आरोपित कांग्रेसका प्रदेश सांसद बादशाह कुर्मीसहित आठ जनालाई तत्काल हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । जबकि कुर्मीसहित आरोपितलाई प्रहरीले हाजिरी जवानीमा छोडेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले भने कसैको संरक्षण पाएकै आधारमा दोषी नउम्किने बताएका छन् । ‘कसैको संरक्षण भएर दोषी उम्किने कुरा हुँदैन, कसैले संरक्षण गरेको प्रमाण भेटिन्छ भने म कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु,’ धर्नारत महिलासमक्ष लामिछानेले भनेका छन् ।

संघर्षरत महिलाले मुद्दा अनुसन्धानको पछिल्लो अवस्थाबारे नागरिक सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूको मागमा गृहमन्त्री लामिछाने सकारात्मक छन् । ‘गृहमन्त्रीज्यू नागरिक सुनुवाइ गर्न तयार हुनुभएको छ,’ खानले भनिन्, ‘यहाँ हामीले न्यायको माग गर्नु अपराध हो भनेजस्तो भएको छ, त्यसैले हामीले मुद्दा के हो ? कहाँसम्म अनुसन्धान भयो ? त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका हौँ । सरकार र हामीसमेत बसेर अनुसन्धानको पछिल्लो अवस्था सार्वजनिक गर्ने कुरा भएको छ ।’ उनले मुद्दाको तथ्य बाहिर आएपछि शक्ति र सरकारमा भएको व्यक्ति अपराधबाट कसरी भाग्छ, उसलाई कसरी संरक्षण दिइन्छ भनेर छर्लंग हुने दाबी गरिन् ।

निर्मला कुर्मी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७, परस्परकी हुन् । उनी ०७५ पछि बेपत्ता छिन् । उनको हत्या भयो वा मृत्यु, कुनै ठेगान छैन । अधिकारकर्मीहरूले उनको सम्पत्ति हत्याउन अपहरण गरी हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सरकारी छानबिन समितिले पनि बादशाह कुर्मीसहित ८ जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

निर्मलाका श्रीमान् ०६६ सालमा बितेपछि उनी दुई छोरासँग बस्दै आएकी थिइन् । श्रीमान् बितेपछि उनको घर र साढे चार बिघा जमिन हडप्न तत्कालीन संविधानसभा सदस्य कुर्मीसहितको गिरोह सक्रिय बनेको थियो ।

२०६६ मंसिरमा १० दिनको अन्तरमा निर्मलाका छोराहरू १८ वर्षीय रामसागर र १४ वर्षीय सुरेशको शंकास्पद मृत्यु भयो । निर्मलाले चाहेर पनि छोराहरूको मृत्युबारे प्रहरीले उजुरी लिएन न त पोस्टमार्टम नै भयो । त्यहीबेला संविधानसभा सदस्य कुर्मीले उनको जग्गाको कागज र नागरिकता नियन्त्रणमा लिएर सम्पत्ति हडप्ने प्रपञ्च रचेका थिए । कुर्मीविरुद्व निर्मलाले ०६८ असोज ३० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन् । निर्मलाको अवस्थाबारे गाउँले र महिला अधिकारकर्मीले खोजी गर्दा प्रहरीले ०७६ चैत १४ मा भारतमा मृत्यु भएको शंकास्पद सूचना दिने गरेको थियो । त्यसपछि महिलाले आन्दोलन थालेका थिए ।

अहिलेको संघर्ष तेस्रो चरणको हो । यसअघि नेपालगन्जदेखि २० दिन पैदल काठमाडौं आएर धर्ना दिएका महिलालाई सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर शान्त पारेको थियो तर त्यसपछि पनि न्याय पाउने अवस्था नबनेपछि फेरि गत वर्ष ४३ दिनसम्म उनीहरूले धर्ना दिए । तैपनि मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरेको छैन । मुद्दा अदालतसम्म पनि पुगेको छैन । अधिकारकर्मीले भने मुद्दामा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक पहुँचका कारण अनुसन्धानको नाउँमा प्रमाण नष्ट गर्ने काम भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।