धनगढी, काठमाडौं — सातदलीय सत्ता गठबन्धनको एक घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) तटस्थ बस्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख निर्वाचन अनिर्णीत बनेको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ७ सदस्यसहित निर्णायक हैसियतमा रहेको नाउपाले शनिबार भएको दोस्रो पटकको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनकै सभामुख उम्मेदवारलाई भोट दिएन ।

सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी र कांग्रेसका मानबहादुर रावल सभामुखका उम्मेदवार छन् । बिहीबार भएको निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षमा बहुमत नपुगेपछि शनिबार दोस्रो पटक निर्वाचन भएको थियो । बिहीबार नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र एमालेका चक्र मल्ल अनुपस्थित थिए भने एक मत बदर भएको थियो । यसले गर्दा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार भण्डारीको पक्षमा २६ मत मात्रै परेको थियो । सभामुख निर्वाचित हुन २७ मत आवश्यक पर्छ ।

शनिबार भएको पुनः मतदानमा सत्ता गठबन्धनले त्यही मत पनि जोगाउन सकेन । गठबन्धनका उम्मेदवार भण्डारीको पक्षमा २२ मत मात्र आएपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य शिवराज भट्टले अस्वीकृत भएको घोषणा गरे । सत्ता गठबन्धनको निर्णायक नाउपाका ७ सांसद तटस्थ बसेकाले भण्डारीको पक्षमा २२ मत मात्र परेको हो । शुक्रबार बैठक बस्न नसकेपछि शनिबार पनि बैठक हुने निश्चित थिएन तर बिहान ११ बजे सर्वदलीय बैठक बसेर साँझ ६ बजे बैठक सञ्चालन गर्ने सहमति जुटेको कांग्रेस सांसद मेघराज खड्काले बताए । ‘हामीले त माघ २ मा गरौं भनेका थियौं तर सत्ता गठबन्धनका साथीहरूले आजै गरौं भनेपछि बैठक सञ्चालन भएको हो,’ उनले भने, ‘बैठक हुँदैन होला भन्ठानेर हाम्रो सांसद (सरस्वती खड्का) त बाहिर गइसक्नुभएको थियो ।’

सुदूरपश्चिममा माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ गरी सत्तापक्षमा २९ सांसद छन् । अर्कोतिर कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका ४ र १ स्वतन्त्र सांसद छन् । गठबन्धन दलबीच मुख्यमन्त्री एमाले, सभामुख माओवादी र उपसभामुख नाउपाले लिने सहमति छ । सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सघाएको नाउपाले सभामुख निर्वाचनमा ‘हलो अड्काइरहेको’ छ ।

नाउपाका प्रमुख सचेतक चौधरीले सहमतिविपरीत मन्त्री नियुक्त गरिएकाले सभामुख चयनमा तटस्थ बसेको बताए । ‘हामीसँगका सम्झौता कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन्, त्यसैले पहिलो दिन (बिहीबार) मतदानमा अनुपस्थित भएको हुँ,’ उनले भने, ‘आज (शनिबार) मतदानमा हामी तटस्थ बसेका छौं ।

नाउपाले सत्ता गठबन्धनकै सभामुख उम्मेदवारलाई मतदान नगर्नुका दुई कारण देखिएका छन् । पहिलो कारण– सत्ता गठबन्धन (सरकार) ले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको असन्तुष्टि हो, जुन सतहमा आइसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेलमा रहेका नाउपाका नेता रेशम चौधरीलगायतलाई जेलमुक्त गरेर ‘माघीमा उपहार दिने’ बचन दिएका थिए । ‘हाम्रो मुख्य माग नै यही हो, सरकारमा गएर मन्त्री हुने कुरा त सहायक कुरा हुन्,’ नाउपाका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले भने, ‘तर हामीलाई आश्वासन दिने काम मात्र भयो, माग सुनुवाइ भएन ।’

दोस्रो कारण– कांग्रेसले सुदूरपश्चिमको सभामुख निर्वाचनमार्फत नाउपाभित्र खेलेर सत्ता गठबन्धनलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गर्नु हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बिहीबार सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई बहुमत नपुगेपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य भट्टले अर्को निर्वाचन गर्न ढिलाइ गरेका थिए । उनले माघ २ मा निर्वाचन गर्ने तयारी थालेका थिए । उक्त दिन प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिन पुग्ने भएकाले सत्ता गठबन्धनले ‘षड्यन्त्र भएको’ भन्दै तत्काल बैठक बोलाई सभामुख चयन गर्न माग गरेका थिए । शुक्रबार नाउपासहित २९ जना सत्तारूढ सांसदले संसद् सचिवालयमा भण्डारीको पक्षमा बहुमत भएकाले बैठक बोलाएर निर्वाचन गर्न माग गरेका थिए । तर ज्येष्ठ सदस्य भट्ट अनिश्चित समयका लागि बैठक स्थगित गरेर प्रदेशसभाले सभामुखका हैसियतमा उपलब्ध गराएको गाडी र पीएसओ प्रदेशसभामै छाडेर सम्पर्कविहीन भए ।

भट्टले शनिबार सभामुखको निर्वाचनका लागि बैठक त बोलाए, तर नाउपा अघिल्लो दिनको हस्ताक्षरबाट बदलिइसकेको थियो । ‘सुदूरपश्चिमको सभामुख चयनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता गठबन्धनभित्रै फरक पोजिसन राख्नुमा आफ्ना नेताहरूको रिहाइको मागमात्र होइन,’ कांग्रेस सुदूरपश्चिमका एक नेताले भने, ‘केन्द्रमा हुने सभामुखको निर्वाचनसँग पनि यसलाई जोड्न खोजिएको छ ।’ सातदलीय सत्ता गठबन्धन भए पनि सभामुख, राष्ट्रपतिलगायत पदमा कांग्रेसले भाग खोजिरहेको छ । केन्द्रमा माओवादीसँग र सुदूरपश्चिममा नाउपासँग सम्बन्ध बढाएर गठबन्धनभित्र खेल्ने रणनीति रहेको ती नेताले बताए ।

संविधानको धारा १८२ (१) मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् भनिएको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ७ (५) मा सभामुखमा प्रस्तावित प्रदेशसभा सदस्य तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा निर्वाचित भएको मानिने उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पुस १८ मा बसेको थियो । त्यस हिसाबले माघ २ (सोमबार) भित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । प्रदेशसभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले सोमबारसम्म सभामुख निर्वाचित गर्न नसकिएकामा संवैधानिक जटिलता आउने बताए । ‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार सोमबारसम्म सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ, सभामुख निर्वाचित भइदिए त त्यही दिन उपसभामुखको निर्वाचन गराउन सकिइहाल्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेकै अवस्था भयो भने त सभामुख नै निर्वाचित हुँदैन, यसबाट संविधानले तोकेको समयसीमा घर्किएर संवैधानिक जटिलता आउन सक्छ ।’

प्रदेशसभा सचिवालयले शुक्रबार मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायसँग कानुनी सल्लाह मागेको थियो । उपाध्यायले १५ दिनभित्र ‘निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने’ भनेका थिए । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी भने १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नैर्पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हो या प्रक्रिया थाल्नुपर्ने मात्र हो भन्ने विषयमा यकिन गर्न परामर्शमा जुटेका छन् ।

नाउपाको अवस्था यही रहेमा सुदूरपश्चिम सरकार पनि संकटमा पर्ने देखिन्छ । सुदूरपश्चिममा एमाले, माओवादी, नाउपा र राप्रपाको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नाउपाले रावललाई विश्वासको मत नदिए उनी पदमुक्त हुनेछन् । मुख्यमन्त्री चयन गर्न सत्ता गठबन्धनलाई सघाएको नाउपाले सभामुख चयनमा असहयोग गर्नुलाई धेरैले रहस्यमय भनेका छन् । नाउपाभित्र पनि दुई धार छ । लक्ष्मणकिशोर चौधरी र रेशम चौधरीनिकट मानिने संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी अलग–अलग समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन् । लक्ष्मणकिशोर रामेश्वरलाई संसदीय दलको नेता बनाइएदेखि असन्तुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यही कारण लक्ष्मणकिशोर पहिलो दिनको बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।

विपक्षी बेन्चमा रहेका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका सांसदले सभामुख चयन गर्न बहुमत नपुग्नु गठबन्धनको समस्या भएको बताएका छन् । कांग्रेस सांसद मेघराज खड्काले सभामुख निर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धन अल्पमतमा परेको बताए । केन्द्रमा दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको एकीकृत समाजवादी भने सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेकाले विपक्षमा बसेको छ ।