एक्ला प्रधानमन्त्रीको जिम्मा १७ मन्त्रालय- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एक्ला प्रधानमन्त्रीको जिम्मा १७ मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच विकसित शंकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ
सरकारसँगै राष्ट्रपति तथा सभामुखको विषय टुंग्याउन एमालेको पहल, प्रधानमन्त्री भने क्रमशः अघि बढ्ने पक्षमा
गंगा बीसी, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् अपूरो छ । सरकारले संसद्मा विश्वासको मत पाए पनि सत्तारूढ दलहरूबीचको अविश्वासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । तीन मन्त्रीले मात्र विभागीय जिम्मेवारी पाएका छन् भने कुल २० मध्ये १७ मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री एक्लैले लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पटक–पटक छलफल भए पनि मन्त्रिपरिषद्बारे टुंगो लागेको छैन । सरकारले मंगलबार विश्वासको मत लिएपछि सातदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकसमेत बसेको छैन । दुई नेताबीच बुधबार, बिहीबार, शनिबार करिब ६ घण्टा वार्ता भए पनि सहमतिले अन्तिम रूप लिन पाएन ।

आइतबार बेलुकासम्म भने नाम टुंगो लगाएर सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी भएको बालुवाटारको भनाइ छ । ‘लगभग सहमति भइसकेको छ, आइतबार बेलुका सात दलको बैठक बसी टुंगो लगाउने तयारी छ, सोमबार पूर्ण मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने तयारी छ,’ दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने ।

पुस ११ मा प्रधानमन्त्री दाहालबाहेक विष्णु पौडेलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, नारायणकाजी श्रेष्ठले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र रवि लाछिानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यही दिन शपथ लिएका एमालेका दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह, राजेन्द्र राई र जनमतका अब्दुल खानले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

विभागीय जिम्मेवारी नपाएका मन्त्रीहरूको दैनिकी यातनापूर्ण छ । उनीहरू जाने मन्त्रालय छैन । त्यसैले बाहिरबाहिर कार्यक्रममा डुलेर निवास फर्कन्छन् । ‘छिट्टै मन्त्रालय टुंगिन्छ भन्नेछ,’ मन्त्री राईले भने ।

एमालेले ९, माओवादीले ५, स्वतन्त्र पार्टीले ३, राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ र जसपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयले पनि सहमति असहज भएको छ । शुक्रबार ओली निवास बालकोटमा भएको छलफलमा एमालेले रक्षा, परराष्ट्र, पर्यटन र भूमिसुधार मन्त्रालयमा दाबी गरेको स्रोतको भनाइ छ । गृह स्वतन्त्र पार्टी र अर्थ एमालेले पाइसकेकाले परराष्ट्र पनि एमालेलाई दिन प्रधानमन्त्री असहज छन् । माओवादीले परराष्ट्रसहित सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा दाबी गरेको छ । यी मन्त्रालयमा स्वतन्त्र पार्टीको पनि दाबी छ ।

स्वतन्त्रले श्रम मन्त्रालयमा पनि दाबी प्रस्तुत गरेको छ, यो पार्टीले गृह लिइसकेको छ भने अब दुई मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । यस्तै राप्रपाले ऊर्जा र जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी छ । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति दुई दिन काठमाडौंबाहिर रहेकाले गठबन्धन दलको बैठक बस्न सकेन,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारको महत्त्वपूर्ण घटक भएकाले हाम्रो दाबी स्वाभाविक हो । हामी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।’

जनता समाजवादीले सत्ता साझेदार ठूला दलले भागबन्डा टुंग्याएपछि मात्र आफूहरूको विषय प्रवेश हुने जनाएको छ ।

‘प्रमुख दलबीच समझदारी भएपछि हामी सरकारमा जाने कुरा हुन्छ,’ प्रवक्ता मनीष सुमनले भने । जसपाले उपसभामुख पनि दाबी गरेको छ । दुई स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंह र प्रभु साह पनि मन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत समाजवादी र लोसपालाई समेत सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग सम्बोधन भएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने अडान लिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नदिएकाले सुदूरपश्चिममा गठबन्धनका उम्मेदवार सभामुखमा निर्वाचित हुन सकेका छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनलाई असहज बनाउने र सम्भव भए भत्काउने रणनीतिसहित कांग्रेसले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले सशंकित छ । यसबाहेक सरकार सञ्चालनमा ओलीको ‘अतिरिक्त दबाब’ आए कांग्रेससँगको सहकार्य खुला राख्न सक्ने संकेत प्रधानमन्त्री दाहालले दिएपछि ओलीबीच असमझदारी देखिएको छ । ‘गठबन्धनको निरन्तरतालाई लिएर प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीच केही असमझदारी पैदा भएजस्तो देखिन्छ, यसले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भएको छ,’ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘गठबन्धन बनेको तीन साता मात्र भएको छ, तर यसको निरन्तरताको विषयमा दुई दलका नेताहरूबीच सबालजवाफ सुरु भएको छ, प्रस्टीकरण दिने अवस्था आएको छ, यो शुभसंकेत अवश्य होइन ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले सरकारको दैनिक कार्यसम्पादनमा असर पर्न थालेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको गठबन्धनले एक महिनाभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायबाट विस्तृत कार्ययोजना बनाई प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यतालिका बनाएको थियो ।

संसद्मा विश्वासको मत लिनुभन्दा एक दिनअगाडि सत्तारूढ दलहरूले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धन दलहरूले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले सुशासन, प्रभावकारी सेवाप्रवाह र समृद्धिका लागि काम गर्ने सरकारको योजना प्रभावित हुन सक्छ ।

त्यसो त मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गठबन्धनका दुई मुख्य दल एमाले र माओवादीबीच फरक धारणा देखिएको छ । एमालेले मन्त्रालयहरूको बाँडफाँटसँगै सभामुख र राष्ट्रपतिको विषय ‘प्याकेज’ मै टुंग्याउन चाहेको छ भने माओवादीले अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मात्र जोड गरेको छ ।

माघ अन्तिम साता हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारलाई गठबन्धनको समर्थन निश्चित हुनुपर्ने प्रस्ताव ओलीले दाहालसमक्ष राखेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

माघ ५ मा आफ्नो दलका तर्फबाट सभामुख निर्वाचित हुनुपर्ने र राष्ट्रपतिको विषयमा पनि स्पष्ट मार्गचित्र लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको अडान छ । दाहालले भने सभामुख चयन भएपछि मात्र राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । दाहालले आफूलाई विश्वासको मत दिने दल (कांग्रेस) सँगसमेत सभामुख तथा राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन् ।

दुई नेताबीच शनिबार भएको छलफलपछि दाहालले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । ‘सभामुख र राष्ट्रपति छनोटका विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिने दलहरूसँग पनि छलफल गरेर सहमति गर्न चाहनुभएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि माघ ३ मा सर्वदलीय बैठक राख्नुभएको छ ।’

पुस १० मा दाहाल र ओलीबीच प्रधानमन्त्री माओवादी, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने गरी समझदारी भएको थियो । दाहालले एमाले र माओवादीबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने अनुमान गरिए पनि उसले विश्वासको मत दिएका कारण राष्ट्रपति तथा सभामुखसहितको महत्त्वपूर्ण पदमा पनि उसको भूमिका के हुन्छ भनेर सोध्नु उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।

कांग्रेस र माओवादीबीच बढ्दो संवादले एमाले र माओवादीबीच अविश्वास उत्पन्न भएको छ । ‘एमाले अध्यक्ष ओलीको राष्ट्रपति निर्वाचन के हुन्छ भन्नेमा आशंका रहेछ, त्यसकारण प्याकेजमै सहमतिको प्रयास भइरहेको छ,’ बालुवाटार स्रोतले शनिबार भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ, तर सरकारलाई जस्तै सभामुख र राष्ट्रपतिमा पनि कांग्रेसले साथ दिन्छ कि भनेर सोध्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हुन्छ ।’

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएकामा धन्यवाद भन्नुपर्ने तर्क गरे । ‘कांग्रेसले विश्वासको मत दिँदैमा गठबन्धनभित्र अविश्वास हुँदैन,’ उनले भने, ‘बाहिर अविश्वासको फुल पार्दैमा चल्ला निस्कँदैन ।’ दुई शीर्ष नेताबीच निरन्तर छलफल भइरहेकाले छिट्टै सबै आशंका मेटिने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ‘राष्ट्रिय सहमति’ को विषय उठाउन थालेका छन् । ‘सिंगो सदन नै विश्वासको मत दिने अवस्थामा आयो, यो नेपाली राजनीतिमा असाधारण परिघटना भयो,’ शनिबार एक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘करिब राष्ट्रिय सहमति नै भयो । यो मेरा लागि गौरवको विषय हो, चुनौती पनि हो । मैले त्यही ठानेको छु । सिंगो देशलाई एकताबद्ध भएर जाने वातावरण बनेको छ, देश एकताबद्ध भएर जान्छ ।’

प्रकाशित : माघ १, २०७९ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दबाबमा मूलधारका दल

पछिल्ला दशकहरुमा रजगज गर्दै आएका दल र नेताहरुको एकाधिकार तोडिने मात्र होइन, संसदीय शक्ति समीकरणका खेलाडी पनि थपिने भएकाले मूलधारका दलहरु दबाबमा
गंगा बीसी, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक मतपरिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति मतदाताको आकर्षण देखाएको छ । पछिल्ला दशकहरूमा रजगज गर्दै आएका दल र नेताहरूको एकाधिकार तोडिने मात्र होइन, संसदीय शक्ति समीकरणका खेलाडी पनि थपिने भएकाले मूलधारका दलहरू दबाबमा परेका छन् ।

पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा पाँच महिनाअघि मात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा उपस्थिति जनाउने देखिएको छ । सोमबार मध्यरातिसम्म मतगणना भइरहेका प्रत्यक्षतर्फका एक सय सिटमा स्वतन्त्र पार्टीले नौ स्थानमा अग्रता लिएको छ भने समानुपातिकमा कांग्रेस र एमालेपछि तेस्रो स्थानमा छ । प्रतिनिधिसभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १३१ स्थानमा स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी दिएको थियो । प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने उसले भाग लिएको छैन ।

प्राप्त मत र जित्ने सिटका आधारमा स्वतन्त्र पार्टी भव्य पार्टी बन्ने सम्भावना छैन । तर, उसको उपस्थितिले अब कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन पनि अपूरो हुनेछ । त्यस्तै एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी मिले पनि समीकरण पूरा हुन झन् गाह्रो हुनेछ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र पार्टीको अडान अर्थपूर्ण हुने सम्भावना छ । त्यस्तै सीके राउत नेतृत्वको जनमत, रेशम चौधरी नेतृत्वको उन्मुक्ति पार्टीले पनि संसद्मा प्रतिनिधि पठाउने र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले बढाउने सम्भावना छ ।

एक सिटमा गणना भइरहँदा यी दलले १२ स्थानमा अग्रता लिएका छन् । त्यस्तै ६ स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि अगाडि छन् । संसदीय सिट वितरित भएर असंगठित सांसदको उपस्थिति बढ्ने भएकाले पनि रैथाने दल दबाबमा छन् ।

स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतलाई पुराना दलहरूप्रति मतदाताको असन्तुष्टिका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यसबाट ती दलहरूमा कार्यशैली परिवर्तनका लागि दबाब सिर्जना भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू भने हालसम्मको परिणाम र रुझानका आधारमा प्रतिक्रिया दिनु हतार हुने बताउँछन् ।

अहिले प्रकट भएको जनमत नेपाली संसदीय राजनीतिमा अनौठो भने होइन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता जनमतले कुनै पनि दललाई निरन्तर पहिलो शक्ति बन्न दिएको छैन । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएको कांग्रेस २०५१ मा दोस्रो बन्यो । त्यतिबेला पहिलो दल बनेको एमालेलाई २०५६ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले उछिन्यो । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा उदायो तर ६ वर्षपछिको अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा ऊ तेस्रो भयो । त्यतिखेर पहिलो बनेको कांग्रेसलाई २०७४ को आमनिर्वाचनमा एमालेले पछि पार्‍यो । अहिले कांग्रेस पहिलो दल बन्ने देखिएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ अग्रता र समानुपातिकतर्फ जारी गणनाअनुसार प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमाले नै क्रमश: पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । सोमबार रातिसम्ममा कांग्रेसले दुई र एमालेले एक सिट जितिसकेका छन् । कांग्रेसबाट मुस्ताङमा योगेश गौचन थकाली तथा मनाङमा टेकबहादुर गुरुङ र एमालेबाट ललितपुर–२ मा प्रेमबहादुर महर्जन विजयी भएका छन् । चार दलसँग चुनावी गठबन्धन गरेको कांग्रेसले ९१ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो । कांग्रेससँगकै गठबन्धनमा रहेका माओवादीका ४६ र एकीकृत समाजवादीका १९ उम्मेदवार छन् । जसपा, राप्रपालगायतका दलसँग तालमेल गरेर एमालेले १ सय ४१ स्थानमा उम्मेदवार उठाएको थियो ।

नागरिक अगुवा एवं विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ मतदाताले व्यवस्थाको विकल्प नखोजेको र पुराना दललाई खबरदारी गरेको विश्लेषण गर्छन् । ‘लामो समय शासन गर्दै आएका राजनीतिक दलहरू जति पखाले पनि रङ नबदल्ने अफ्रिकाका जेब्राजस्ता भए । मतदाताले नयाँ दललाई रोजेर पुरानालाई दबाब दिएका छन्,’ उनले भने । हालसम्मको रुझानले संसद् र सरकारमा पुरानै दल हाबी हुने देखिएको श्रेष्ठले बताए । ‘तर संसद्मा स्वतन्त्र पार्टीको दरिलो उपस्थितिले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई खबरदारी गर्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा यो निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामलाई मतदाताले दलहरूमा जबर्जस्त रूपान्तरण खोजेको रूपमा बुझ्न सकिने बताउँछन् । ‘मतदाताले चेतावनी दिएका हुन्,’ उनले भने, ‘दलहरूले शासन र संगठन बदल्नुपर्छ । पार्टी सञ्चालन विधि र शासन सञ्चालन शैली बदल्नुपर्छ ।’ दलहरूमाथि राजनीतिक रूपमा भ्रष्ट भएको आरोप लागिरहेका बेला मुलुकको सुशासन स्थापना गर्न गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको पनि शर्माले बताए । ‘हारे पनि, जिते पनि मतदाताका हरेक मतलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनकि मतदाताले स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् ।’

पाँच वर्षअघिको आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्षमा २३ सिट मात्र जितेको कांग्रेस पाँचदलीय गठबन्धन गरेर सबैभन्दा बढी लाभ लिने पार्टी हुने भएको छ । प्रारम्भिक परिणामले गठबन्धनमा रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी खुम्चिने देखिएको छ । पार्टीप्रति आस्था राख्ने मतदाताले मत ‘ट्रान्सफर’ गर्ने शीर्ष नेतृत्वको निर्देशन अवज्ञा गर्नाले कांग्रेसबाहेकका गठबन्धन दललाई जित्न मुस्किल परेको हो ।

२०५२ मा सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेर २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीलाई डेढ दशकमै अस्तित्व जोगाउन हम्मे पर्दै गएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, सुशासन र नयाँ नेपाल निर्माणजस्ता मुद्दाका कारण २०६४ मा पहिलो शक्ति बनेको माओवादी २०७४ मा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्दा पनि तेस्रो भएको थियो । अहिले पाँचदलीय गठबन्धन गर्दा पनि उसलाई अझै कम सिट जित्ने प्रारम्भिक मतगणनाले संकेत गरेको छ । परम्परागत दलभन्दा भिन्न नभएपछि मतदाताको रुझान माओवादीपट्टि घट्दै गएको हो ।

माओवादी नेता एवं वामपन्थी चिन्तक राम कार्कीले समाज परिवर्तनका मूल्य मान्यता स्थापित गर्न नसकेपछि यो अवस्था आएको बताए । ‘गल्ती गर्ने ठाउँ नै नरहेपछि हार स्वीकार गर्नुको विकल्प हुँदैन,’ उनले भने, ‘दलहरू आफूलाई सुधार गर्ने दिशातिर गएनन् । जो भए पनि हुन्छ, बस् मतदातालाई विकल्प चाहिएको देखियो ।’ नेता कार्की नयाँ शक्तिको उदय र दलहरूमाथि सिर्जित दबाब सकारात्मक भए पनि धेरै दलको गठबन्धन सरकार बन्ने भएकाले थप निराशा निम्तिने जोखिम रहेको आकलन गर्छन् ।

एमालेबाट विभाजन भई एक वर्षअघि गठन भएको एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धन गर्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने प्रारम्भिक मतपरिणाम भएकाले प्रतिक्रिया दिइहाल्न हतार हुने बताउँछन् । ‘म छिटो बोल्ने र पछि पछुताउने गर्दिनँ,’ उनले भने ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे दल र नेताहरूको प्रवृत्तिविरुद्ध मतदाताले मौन विद्रोह गरेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘हामीले नयाँ संविधान बनाएर स्थापित गरेको नयाँ प्रणालीअनुसार नेतृत्व र प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपथ्र्याे तर सकेनौं । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएर पालिकासम्मको निर्णय केन्द्रले गर्ने काम भयो । नेतृत्व नसुध्रने हो भने जनताले सुधार्छन्, सुधार्नुपर्छ भन्ने अहिले व्यवहारमा देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।

टिकट वितरणमा नेतृत्वको स्वच्छन्दतालाई मतदाताले स्थानीय तहको निर्वाचनमै विद्रोह गरेको तर त्यसलाई दलहरूले आत्मसात् गर्न नसकेको नेता पाण्डेको बुझाइ छ । स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा ठूलो विद्रोह अहिले युवाबाट देखिएको उनले बताइन् । ‘तर बिग्रिसकेको छैन । यो मौन विद्रोह हो,’ उनले भनिन्, ‘मतदाताको मौन विद्रोहलाई पार्टीहरूले कति सुन्न सक्छन्, आत्मसात् गर्न सक्छन्, त्यो मुुख्य हो ।’ चुनावअघि आफूहरूले अधिकांश ठाउँमा एमाले र गठबन्धनबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरेको पनि उनले सुनाइन् ।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले पार्टी युवा पुस्ताको नेतृत्वमा जानुपर्ने अभिमत चुनावमा व्यक्त भएको टिप्पणी गरे । ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ पार्टीको उदय हुन खोजिरहेको छ । नेपालको राजनीतिमा युवाले जबर्जस्त हस्तक्षेप गरेर कम्पन पैदा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले युवाको पार्टी बनाउन कांग्रेसलाई सुधार गर्न ठूलो दबाब पर्छ । एमालेभित्र पनि केपी ओलीजीको अहंकार झन्डै–झन्डै समाप्त हुँदै छ । युवाले यसपटक जबर्जस्त प्रभाव देखाएका छन् ।’

मतदाताले सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि हस्तक्षेप गरेको आचार्यको बुझाइ छ । ‘अहिले सारा युवाको प्रयत्न सुशासनतर्फ देखिन्छ । राम्रो शासन गर, पारदर्शी सरकार होस् भन्ने चाहना देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर अझै पनि दलहरू सुध्रिन्छन् भन्ने देखिँदैन । दबाब र डर भने सिर्जना भयो ।’

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७९ ०५:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×