नदी दोहन रोक्न कठोर कानुनको प्रस्ताव

संघीय मामिलाले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । अर्थले सहमति जनाए छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर चालु संसद् अधिवेशनमै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र बिक्रीसम्बन्धी विधेयक पेस हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए ।

मस्यौदामा पहिचान भएका वा सिमाना निर्धारण गरिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन र संकलन गरिए क्रसर सञ्चालकलाई ५ वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिकूल र निषेध गरिएका क्षेत्रमा उत्खनन भए पनि सोही सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा अवैध उत्खननलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ मा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

अनुमति नलिई निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गरेमा, पूर्वसावधानी नअपनाई उत्खनन वा संकलन, ढुवानी, स्थानीय तहमा दर्ता नगराई उद्योग सञ्चालन गरेमा र मापदण्ड र सर्त पालना नभएमा तीन वर्षसम्म कैद र ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

श्रममूलक प्रविधि प्रयोग, निर्माणमुखी सामग्री ढुवानी र उत्खनन वा संकलनको परिमाणात्मक नियन्त्रणसम्बन्धी तोकिएका सर्त र बन्देज पालना नगरेमा एक वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहले कारबाही गर्ने, रोक्का राख्ने वा आदेश दिनेबाहेक अन्य विषयसँग सम्बन्धित कसुरमा नेपाल सरकार वादी भएर अदालतमार्फत मुद्दा चलाइने उल्लेख छ । त्यस्तो कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यो सूचीमा परेका कसुरलाई गम्भीर प्रकृतिको मानिन्छ ।

अवैध क्रसरलाई शक्तिकेन्द्रकै आड

सर्वोच्च अदालतले गत साउन ९ मा सरकारलाई आदेश दिँदै प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहनलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न भनेको थियो । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननबाट वातावरणमा परेको असरसम्बन्धी रिटमा २०७७ चैत ९ मा सर्वोच्चले ‘नदी र खोलामा बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुंगा उत्खनन गर्ने कार्य र त्यससँग सम्बन्धित बालुवा प्रशोधन र क्रसरलाई बढी नियन्त्रण गर्ने र वातावरणको क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न संवेदनशील भई विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने’ भनेको थियो । तर, पालना भएको थिएन ।

२०७९ साउन ९ मा फेरि सर्वोच्चले त्यही आदेशका विषय समेटेर कानुन बनाउन भनेको थियो । त्यसपछि अदालतको अवहेलना हुने डरले कानुनको मस्यौदा बनाउन सरकार बाध्य भएको हो ।

हाल देशभर ६ हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योग रहे पनि अधिकांश दर्ताबिनै चलिरहेका छन् । विगतमा दर्ता भएका क्रसर पनि २०७२ को विनाशकारी भूकम्पयता नवीकरण नगरी निर्बाध सञ्चालनमा छन् । अवैध क्रसर सञ्चालकबाट नाजायज लाभ लिने र तिनलाई संरक्षण दिनेमा प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय तह, राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता छन् । जसका कारण सरकारले नै यस्ता क्रसरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय पुस २० मा गृह मन्त्रालयले देशभरका अवैध क्रसर बन्द गराउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएकोमा शुक्रबारसम्म साढे ६ सय उद्योग बन्द भइसकेका छन् । विगतमा पनि यस्तै आदेशका भरमा बन्द गरिएका क्रसर मिलेमतोमा पुनः सञ्चालन भएका थिए । यस पटक भने संघीय मामिला मन्त्रालय आफैं अग्रसर भएर कानुनको मस्यौदा गरेको हो ।

मस्यौदा तयार गर्नुअघि गृह, भौतक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिलगायतबाट सुझाव लिइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिले देशभर अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरलाई व्यवस्थित गर्न एवं अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक भएकाले मस्यौदा बनाएका हौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङले भने, ‘यसलाई चालु अधिवेशनमै विधेयकका रूपमा पेस गर्ने योजना छ । प्रस्तावित कानुन लागू भयो भने अनियन्त्रित दोहन रोक्न सकिन्छ ।’

आवश्यकताका आधारमा कानुनको मस्यौदामा कडा प्रावधान राखिएको उनले बताए । ‘तोकिएको कानुनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई सहज हुने प्रक्रियामा मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्छ,’ उनले भने, ‘तर अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा सरकार कठोर बन्छ । हामीले अर्थमा पठाएको मस्यौदामा पनि यिनै विषय समेटिएका छन् ।’ उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले पनि कानुन उल्लंघन भए जरिवानाको व्यवस्था राख्न उचित हुने सुझाव दिएका छन् । मस्यौदामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन, मापदण्ड पालना भए/नभएको अनुगमन, नियमनलगायतलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न तीन तहका संयन्त्रबाट हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले जिल्लास्तरमा मात्रै अनुगमन र नियमन गर्ने संयन्त्र रहेकोमा अब संघ सरकारअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको, गृह, सुरक्षा निकाय, सरोकारवाला मन्त्रालयलगायत अधिकारी सम्मिलित केन्द्रीय संयन्त्र रहने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै प्रदेशस्तरमा प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने प्रादेशिक संयन्त्र र जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संयन्त्र राख्ने भनिएको छ ।

समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न ‘केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको यो समितिमा गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव र प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार सचिव सदस्य र संघीय मामिलाका सहसचिव सदस्यसचिव रहने छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा ‘प्रदेश समन्वय तथा सहजीकरण समिति’ रहने प्रस्ताव छ । यो संयन्त्रमा प्रदेशका वातावरण, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रदेशका वन निर्देशनालय प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रहने छन् । प्रजिअ संयोजक रहेको जिल्ला अनुगमन समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि, प्रहरी र सशस्त्रका जिल्ला प्रमुख, वन, संयोजकले तोकेका एक इन्जिनियर र जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने प्रस्ताव छ ।

हाल ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ अनुसार जिल्ला तहमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन मापदण्डअनुसार भए/नभएको अनुगमन/नियमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा संयन्त्र छ । तर, स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग मिलेर जिसस प्रमुखले नै दोहनलाई प्रश्रय दिएको उजुरी आएपछि सरकारले संयन्त्रको नेतृत्व संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको प्रजिअलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानुनमा तोकिएका सर्त र बन्देजको उल्लंघन गरेमा नदी उत्खननमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण तथा ढुवानीका साधन नियन्त्रणमा लिन सक्ने पनि प्रावधान समेटिएको छ । त्यसका लागि जिल्लास्थित प्रजिअ नेतृत्वको संयन्त्रले कारबाही गर्न सक्छ । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कसैले निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन, बिक्री वा ओसारपसारसम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरेको यन्त्र, औजार, यान्त्रिक उपकरण वा ढुवानीको साधन वा निर्माणमुखी सामग्री आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा छ ।

त्यसरी नियन्त्रणमा लिइएका औजार, साना उपकरण वा ढुवानी साधन भए एक लाख रुपैयाँसम्म र भारी यन्त्र, उपकरण वा सवारीसाधन भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराएर सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिन सक्ने अधिकार पनि प्रजिअलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र दोहन नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारले सुराकीसमेत परिचालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘कसैले ऐनको प्रतिकूल हुने गरी अनुमतिपत्र वा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गरेको वा चोरी गरी ढुवानी गरेको वा गर्न लागेको सुराकी वा सूचना दिएमा त्यस्तो सुराकी वा सूचना दिनेलाई जफत गरिएको सामग्री बिक्रीबाट आउने निश्चित रकमसहित पुरस्कृत गरिनेछ,’ मस्यौदामा छ ।

ऐनले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा त्यसबाट आउने राजस्वको १० प्रतिशत वातावरणलगायत संरक्षणमा खर्च गरिने प्रस्ताव छ । त्यसबाट बचेको रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिशत निर्धारण गरेर बाँडफाँट गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक पर्यटकीय वा सौन्दर्यपरक महत्त्वको दृष्टिले संवेदनशील मानिएका, भौगर्भिक अवस्था संवेदनशील भएका कुनै क्षेत्रमा निर्माणमुखी सामग्री उत्खननमा निषेध गर्न सक्ने उल्लेख छ ।