काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट ‘असाधारण’ बहुमत प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा मंगलबार उपस्थित २ सय ७० सांसदमध्ये २ सय ६८ जनाले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सत्ता गठबन्धन बाहिरका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत मत पाएका हुन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित छन् । कांग्रेसका किशोरसिंह राठोर, अम्बिका बस्नेत र मनोरमा शेरचन मंगलबार उपस्थित थिएनन् । सभामुखको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणा मतदानमा सहभागी भएनन् । प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये १ सय ३८ ले साथ दिँदा दाहालका लागि बहुमत पुग्थ्यो । दाहाल १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले समेत समर्थन गरेपछि दाहाललाई ९९.२५ प्रतिशत सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त भएको हो ।
कांग्रेसले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद् प्रमुख प्रतिपक्षविहीन भएको छ ।
प्रतिपक्षी दलको कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सरकारलाई समर्थन नगरेको र संसद्मा न्यूनतम १० प्रतिशत सांसद रहेको दल हुनुपर्छ । कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, प्रदिप पौडेल विपक्षमा हुँदाहुँदै कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले बहुमतका आधारमा दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो ।
०४८ यताको संसदीय अभ्यासमा सत्ताबाहिरको ठूलो दलले समेत सरकारलाई समर्थन गरेको यो दोस्रो पटक हो । ०५१ को मनमनोहन अधिकारी नेृतत्वको अल्पमत सरकारलाई पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो । त्यतिबेला अधिकारीले अरू दलबाट विश्वासको मत नपाएको भए मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्थ्यो । ‘०५१ मा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई समर्थन जनाएको थियो,’ पूर्वसांसद विरोध खतिवडाले भने, ‘अहिले समर्थन किन गर्यो भन्नेचाहिँ अर्थपूर्ण हुन सक्छ ।’ तेस्रो पार्टी माओवादी नेतृत्वको सरकारले २ सय ६८ मत पाउनु भने राम्रो पक्ष भएको खतिवडाले बताए ।
अर्का पूर्वसांसद हृदयेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई चिढ्याउन नचाहेकाले कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको प्रतिक्रिया दिए । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिनु अनौठो नभएको बताए । ‘यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । संसारभर यस्ता अभ्यास हुन्छन् । कतिपय मुलुकमा सर्वसम्मत पनि भएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘विचार गर्नुपर्ने कुरा त के हो भने यो परिस्थिति किन आयो ? यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव हुन सक्छ ।’
कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको परिस्थिति हेरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताए । ‘हामीले समग्र मुलुकको परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै विशेष निर्णय गरेका हौं । हामीले ०५१ सालमा विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई पनि विश्वासको मत दिएका थियौं,’ उनले भने । विश्वासको मत दिनुमा कुनै राजनीतिक लेनदेन र सहमति नभएको पनि उनले बताए । ‘विश्वासको मत दिएर पनि कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनेछ,’ उनले भने । एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् विपक्षविहीन भएको बताए । ‘सरकारलाई समर्थन गरेको दल विपक्ष हुनै सक्दैन,’ उनले भने ।
सुरक्षाकर्मीको हत्या अभियोगमा फरार रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएका छन् । सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको ०७२ भदौमा भएको हत्याका मुख्य योजनाकारका रूपमा उनलाई उच्च अदालत जनकपुरले पक्राउ गरी थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । घटना हुँदा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका नेता रहेका उनी गत मंसिरको चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म जसपामा थिए । उनी टिकट पाउने सुनिश्चित भएपछि एमालेमा प्रवेश गरेर महोत्तरी १ बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनलाई प्रहरीले खोजीको सूचीमा राखेको छ तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा उम्कँदै आएका छन् ।
पुस ७ मा सांसदको शपथग्रहणमा पनि उपस्थित भएका कोइरीले मंगलबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगै लाइन लागेर दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए । शपथपछि नै प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर फरार अभियुक्त कोइरीलाई संसदीय गतिविधिमा संलग्न नगराउन आग्रह गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध अब दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर दाहालकै पार्टी माओवादी केन्द्र विभाजन भए, सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए भने विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ । दुई वर्षपछिको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन् ।
देउवा–ओली जुहारी
मंगलबार संसद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत मागेका थिए । सत्तारूढ गठबन्धनले सोमबार जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई आधार बनाएर उनले विश्वासको प्रस्ताव राखेपछि दलीय आधारमा सांसदले बोलेका थिए । त्यस क्रममा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच जुहारी चलेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबारको बैठकमा संसद् विघटन हुन सक्ने भनेकामा मंगलबार कांग्रेस सभापति देउवाले आपत्ति जनाए । ‘आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटकले तिनै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको अवस्थामा संविधान रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रासामु आएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि यो पनि परीक्षाको घडी हो,’ उनले भनेका थिए । संविधान रक्षाका लागि उभिने विश्वासका साथ प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत दिएको तर आफ्नो दल प्रतिपक्षमा बस्ने र सरकारको गुण वा दोषका अधारमा विरोध वा समर्थन गर्ने देउवाले बताएका थिए ।
लगत्तै संसद्मा सम्बोधन गरेका ओलीले देउवालाई संसद् विघटनको गुरुका रूपमा व्यंग्य गरे । ‘१५ सालमा बनेको संसद्लाई १७ सालमा विघटन गर्ने राजा महेन्द्र हुन् होइन ? ०४८ को संसद्लाई विघटन गरेर ०५१ मा मध्यावधि गर्ने कांग्रेस हो, म होइन । गुरुजी, आफूले कति पटक संसद् विघटन गरियो ? मेरा मित्रलाई म भन्न चाहन्छु– ०५८ साल असारमा संसद् विघटन गरेको तपाईंले होइन ?,’ उनले भने ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको विषयमा पनि ओलीले आशंका गरेका थिए । ‘समर्थनभित्र सदाशयताबाहेक अन्य कुरा छैन भन्ने विश्वास छ । यो समर्थन कुनै जाल होइन, यो समर्थन ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ । ढोक्सा हो भने, जाल हो भने भन्न चाहन्छु, माछा नभएको नदीमा जाल फ्याँकिएको छ । यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालको विशेष आग्रह सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ,’ ओलीले भनेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँग कुनै सहमति नभएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएर बाहिरिने क्रममा उनले भने, ‘कांग्रेसले कुनै पनि सर्तमा मत दिएको होइन ।’ दाहालले संसद्मा पाएको अपार समर्थनले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ऊर्जा दिएको बताए । विश्वासको मतले जिम्मेवारी र चुनौती थपेको उनको भनाइ थियो ।
‘प्रतिपक्ष नहुनु विचित्र’ : चित्रबहादुर केसी‚ राष्ट्रिय जनमोर्चा
नेपाली जनताले कस्तो अनुहारको सरकार बन्ने हो भनेर इन्तजार गरिरहेका बेला यो सरकार बनेपछि गर्न सक्ने कामको फेहरिस्त हामीलाई सुनाउनुभयो । यस्ता फेहरिस्त नेपालको संसद्मा नौलो होइन । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री हुनेका यसखालका फेहरिस्त धेरै सुन्यौ । समस्या कार्यान्वयनको छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष हुन्छ । नेपालमा त विचित्र के भयो भने भएभरका सबै सरकारमा सामेल हुने, सरकारलाई समर्थन गर्ने यहाँभन्दा हाइसन्चो के हुन्छ ? सत्तापक्षमा बस्नेलाई यहाँभन्दा आनन्द के हुन सक्छ ? प्रमुख प्रतिपक्ष सामेल नहुँदा गठबन्धनभित्रका साथीहरूको स्वर अलि मन्द नै थियो । प्रतिपक्षले समेत समर्थन गर्दा त कुरा धेरै पो आयो । संसद् विघटन गर्न पाउनुपर्छ यो प्रजातान्त्रिक हक अधिकार हो भनेर आवाज सुन्दा म आफैं अप्ठ्यारोमा परेको छु । मैले बुझेको संसद्मा बलियो प्रतिपक्ष हुन्छ । बलियो प्रतिपक्ष भएन भने त्यो सरकार निरकुंश हुन्छ । सबै साथीहरू सरकारमा सहभागी भएर विगतमा आफूले गरेको गल्ती, कमीकमजोरी ढाक्ने, त्यहीभित्र एउटालाई हटाउने र अर्को आउने ताल त होइन यो ? यसरी देश बन्छ ? सरकार चल्छ ? यसखालको दृश्य डरलाग्दो हो ।
विदेशमा लाखौं नेपालीको बिजोग छ । कलकारखाना हामीले बेचिसक्यौं । सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण गरिसक्यौं । प्रधानमन्त्रीको जुन कार्यक्रम कर्णप्रिय छ, कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास छैन । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । तर, दिएको विश्वास थुत्न त संविधानले रोक्दैन । त्यस्तो बेला यो सरकारको हालत के हुन्छ ? त्यही खेलभित्रको यो दृश्य त होइन कतै ? त्यही खेल भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीको जुहारी आज देखें । सरकारमा भएपछि त विगतको कुरा उधिन्न त पाइँदैन । यसबाट नेपालको लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । देश झन्झन् संकटमा जानेछ । नेपालको भूगोल अतिक्रमण भएको कसरी छुटाउने कुरै भएन ।
‘सरकार खिचडीजस्तै’ : प्रेम सुवाल‚ नेमकिपा
आजसम्मको सर्वदलीय सरकारहरू खिचडी जस्तै भएको जनताको मत छ । सिंहदरबार र बालुवाटारको कोठाबाट निर्देशन दिँदैमा केही हुँदैन । सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्ना कार्यकर्तालाई ठेकेदारको पछि लाग्न र उपभोक्ता समितिमा बसेर कुम्ल्याउन रोक्न जरुरी छ । भौतिक विकाससँगै कार्यकर्ताको सांस्कृतिक विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री समाजवादमा जाने हो कि होइन ? एमसीसी र एसपीपी सम्झौता खारेज गर्ने कि नगर्ने ? नागरिक विधेयक खारेज गर्ने कि नगर्ने ? यी सबै विषय सत्ता गठबन्धनको कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यमा नआएकाले मजदुर किसान पार्टीले सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने छैन ।
खुला सीमाका कारण ७१ भन्दा बढी ठाउँमा भारतले मिचेको ६० हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि फिर्ता लिने, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने, लिम्पियाधुरासम्म नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति गराउने, महाकाली नदी मिचेर भारतले बनाएको तटबन्धन भत्काउनु जरुरी छ । चुरेको ढुंगा, गिट्टी भारतलाई बेच्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ । भारतलाई दिएको तल्लो अरुण फिर्ता लिनुपर्छ । नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने १९५० को सन्धि खारेज हुनुपर्छ । निर्वाचनमा भएको धाँधली र आचारसंहिताको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ । काठमाडौंबाट संघीय राजधानी सार्नुको विकल्प छैन । उपत्यकाको सांस्कृतिक सभ्यताको सुरक्षा गर्न नेवार जातिको भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना गर्न जरुरी छ । नेवार जातिहरू विस्थापित भइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनको अधिकांश दल र कांग्रेसको घोषणापत्रमा समाजवाद उल्लेख छ ।
प्रकाशित : पुस २७, २०७९ ०६:५५
