सभामुखमा नजर

सत्ता गठबन्धनमा पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा नै सभामुख एमालेले पाउने सहमति छ । कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने/नदिने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । शेरबहादुर देउवानिवास धुम्बाराहीमा बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनबारे छलफल गर्दै कांग्रेसबाट उम्मेदवार उठाउने/नउठाउने विषयमा अन्य दलसँग समन्वय गर्ने जिम्मा सभापति देउवालाई दिने निर्णय गरेको हो । ‘उम्मेदवारी दिने भएमा मात्रै कसलाई उठाउने भन्ने निर्णय हुनेछ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने ।

सभामुखमा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, देवराज घिमिरे र विद्या भट्टराईको नाम चर्चामा छ । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला र फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारलाई रुलिङ गर्ने, संसदीय समितिलाई निगरानी गर्ने, सरकार र पार्टीका एजेन्डामा छलफल गर्ने, सांसदलाई कारबाही गर्ने/नगर्ने, विधेयक रोक्ने वा अघि बढाउने अधिकार हुने र संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत हुने भएकाले दलहरूले सभामुख पदलाई महत्त्व दिएका छन् ।

यसअघि सभामुख छाडेर मन्त्री हुन जोड गर्ने सांसदहरू पछिल्लो समय पाएसम्म सभामुख बन्न लबिइङ गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिपछिको प्राथमिकतामा सभामुख परेका छन् । ‘मन्त्री पद क्षणिक हुन्छ तर सभामुख ५ वर्षका लागि हुन्छ, त्यसैले सभामुखमा आकर्षण भएको हो,’ पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सहमति हुँदा नै सभामुख कसको भागमा पर्ने निश्चित हुन्छ ।’

आफ्नो इसारामा संसद् चलाउन पाउने भएकाले सभामुख पद दलको नजरमा पर्ने गरेको नेताहरू बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउँछन्, सरकार गठनको संयोजन गर्ने, सरकारलाई सहयोग गर्ने र संसद् विघटन गर्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले पनि सभामुखको चासो भएको हो,’ माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेलले भने ।

सम्मानित पद आफ्नो पार्टीको भागमा पार्न खोज्नु स्वाभाविक भएको कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले बताए । ‘सभामुखलाई प्राथमिकतामा राख्नुको मुख्य कारण दलको इन्ट्रेस्टअनुसार सदन चलाउन पाइन्छ भन्ने नै हो,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गर्ने भएकाले सभामुख सक्षम व्यक्ति हुनुपर्ने नेताहरू बताउँछन् । सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगर्दा सदन अवरुद्ध हुने, दैनिक कार्यसूची अघि बढाउन नसक्ने अवस्थासमेत आउँछ । संसद्मा आएको बिजनेस अघि बढाउने क्रममा दलहरूबीचको विवाद र तिक्तता मिलाउने काममा पनि सभामुखको भूमिका हुन्छ ।

विवादित विषयमा दलहरूबीच सहमति गराउन सक्ने समक्ष व्यक्ति सभामुख हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबराले बताए । ‘सभामुख बन्न चाहेर मात्रै हुँदैन, सदनको नेतृत्व गर्न सक्ने र दलसँग समन्वय गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ,’ प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले भने, ‘सभामुख जो बन्ने हो, निष्पक्ष हुनुपर्‍यो । आफ्नै पार्टी तत्कालका लागि भुल्नुपर्‍यो । म यो पार्टीको सभामुख हो भनेर सोच्नु हुँदैन । रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै एमालेले ९ महिनासम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । आफ्नो पार्टीबाट निकालिएका १४ सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको एमालेको आरोप थियो । ‘सांसद पद खारेज गर्ने कि राख्ने भन्नेमा सभामुखको भूमिका हुन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

सभामुखलाई सरकारले ल्याएको विधेयक रोकेको, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराखी एकलौटी सदन चलाएको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । पूर्वउपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले भने सभामुख र उपसभामुखको भूमिका सरकारलाई सहयोग गर्ने र सहजीकरण गर्ने मात्रै भएको बताइन् । पदीय जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसक्दा कतिपय सभामुख विवादित पनि भएका छन् ।

चार पटक सभामुख भएका एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई संविधानमा धर्म निरपेक्षता घुसाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । माओवादी नेता ओनसरी घर्तीले विवादमा नपरी कार्यकाल पूरा गरिन् । उनीपछि सभामुख भएका कृष्णबहादुर महराले बलात्कार अभियोगमा विवादमा परेर राजीनामा नै दिनुपर्‍यो । उनले १ सय ३ दिन डिल्लीबजार कारागार बिताए । अदालतले उनलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिइसकेको छ ।

महराले एमसीसीलाई संसद्मा रोकेर राखेको आरोप पनि खेप्नुपर्‍यो । उनीपछि सभामुख भएका सापकोटा झन् धेरै विवादमा परे । ०४८ यता सभामुख भएका रामचन्द्र पौडेल, दमननाथ ढुंगाना र तारानाथ रानाभाट पनि विवादबाट अछुतो रहेनन् ।