सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउन हतारो

यसरी मुद्दाको फैसलाअघि उनलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्नेबारे सर्वोच्च अदालतमा अपिल हुने सम्भावना खुलै रहेको र जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग टुंगो नलागिसकेको अवस्थामा क्यानले परामर्श थालेको हो । उच्चले दिएको आदेश र सर्तबारे लामिछानेलाई जानकारी गराएपछि उनका कानुन व्यवसायी सरोजकृष्ण घिमिरेले शुक्रबार बिहान क्यानले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमको कप्तानमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले लामिछाने राष्ट्रिय टिममा फर्कने वातावरण बनोस् भन्ने आफूहरूले चाहेको बताएका छन् । ‘स्वदेशमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिरहेका छौं, विदेशको अभ्यास पनि हेर्दै छौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) सँग पनि छलफल गर्नेछौं,’ चन्दले भने, ‘ऊ (लामिछाने) आज छुटेको छ । स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? फिटनेस छ कि छैन ? त्यो पनि विचार गर्छौं । हाम्रो चाहना छ– ऊ राष्ट्रिय टिममा फर्कियोस् ।’

बिहीबार उच्च अदालतले थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएपछि पनि क्यानले लामिछानेलाई भदौमा जुन आधारमा निलम्बन गरेको थियो, त्यो आधार बदलिएको छैन । उनीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएपछि उनी पक्राउ नपर्दै क्यानले निलम्बनको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गरिसकेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा लामिछाने दोषी हुन सक्ने’ भन्दै उनलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने बिहीबारको उच्च अदालतको आदेशमा पनि ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणमा लामिछाने दोषी देखिन सक्ने’ अवस्थालाई स्वीकार गरिएको छ । उच्च अदालतले लामिछानेलाई उनको मुद्दाको बाँकी सुनुवाइको अवधिभर थुनामा राख्न जरुरी छैन मात्र भनेको हो । त्यसैले क्यानले जुन आधारमा निलम्बनको निर्णय गरेको थियो, त्यसमा तात्विक परिवर्तन नआउँदै निलम्बन फुकुवा गर्ने गरी क्यान हतारिएको देखिन्छ ।

‘उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने विकल्प खुला नै छ । त्यो सम्भावना पनि छ । लामिछानेविरुद्ध लागेको अभियोग जिल्ला अदालतमा विचाराधीन नै छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अन्य क्रिकेटरको आत्मबल र देशको छविमा असर गर्छ भनेर क्यानले उनलाई टिममा समावेश नगर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिन सक्छ ।’

बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको अभियोग लागेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसबाट सफाइ नपाउँदै कुनै पनि खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काइयो भने त्यसले थप गम्भीर प्रश्नहरू निम्त्याउँछ । उदाहरणका लागि, अस्ट्रेलियाको पुरुष क्रिकेट टिमले यूएईमा आगामी मार्चमा अफगानिस्तानसँग खेल्ने तालिका रहेकामा अफगानिस्तानमा नाजुक महिला अधिकारको विषय उठाएपछि उक्त खेलहरू रद्द गरिएका छन् । आगामी फेब्रुअरी १४ देखि नेपालले स्कटल्यान्ड र नामिबियाबीच विश्वकप लिग २ को त्रिदेशीय शृंखला आयोजना गर्दै छ । त्यसका लागि लामिछानेले आफूमाथिको अभियोग कायमै रहेर कसरी राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

उक्त त्रिदेशीय शृंखलाका लागि तयारी गर्न नेपाली राष्ट्रिय टोली विदेशी मुलुकमा जानुपर्ने भयो भने पनि लामिछाने जान पाउने छैनन् । धरौटीमा छाड्ने आदेशसँगै उच्च अदालतले लामिछानेलाई विदेश जान मात्रै रोक लगाएको छैन, उपत्यका छाड्नुपरे पनि छाड्ने र फर्कने समय तथा जाने स्थानबारे अग्रिम जानकारी गराएर अनुमति लिनुपर्ने सर्त तोकेको छ ।

‘देशबाहिर जाने सम्भावना त छँदै छैन, घरेलु क्रिकेटका लागि काठमाडौं छाड्न पनि उनले विभिन्न सर्तको पालना गर्नुपर्ने आदेश छ,’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने । यस्तो अवस्थामा उनलाई टिममा राख्ने निर्णय किन गर्न खोजिएको होला र ? अध्यक्ष चन्दले लामिछाने टिममा फर्कन सक्ने सम्भावनाबारे उनको फिटनेस र स्वास्थ्य अवस्थामा मात्रै सरोकार राखेका छन् । रिहा भएपछि लामिछानेले सञ्चारकर्मीसँग ‘चाँडै क्रिकेटमा फर्किने’ बताएका थिए ।

राष्ट्रिय टिमको प्रतिनिधित्व गर्दै क्रिकेट खेल्न विदेश जानुको अघिल्लो साँझ क्लोज क्याम्प छाड्दै र आफ्ना परिवारको सदस्यसँग पनि नरहेका लामिछानेको गतिविधि आफैंमा खेल अनुशासनविपरीतको थियो । त्यसमाथि उनलाई त्यही दिन बलात्कार जस्तो अपराधमा संलग्न भएको गम्भीर आरोप लाग्यो । उच्च अदालतले पनि लामिछानेको यस्तो गतिविधिलाई ‘अनुचित’ भनेको छ ।

साधारण तारिखमा छाड्न लामिछानेका कानुन व्यवसायीले गरेको अनुरोधमा असहमति जनाउँदै उच्च अदालतले भनेको छ, ‘क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि नेपालका तर्फबाट भोलिपल्ट विदेश जानुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादीले त्यसतर्फ सामान्य सतर्कता पनि नअपनाई अघिल्लो दिन पीडितसँग नगरकोट घुम्न जानु, होटलमा गई रातभर एकै कोठामा रहनु र प्रतिवादीविरुद्ध बलात्कारको आरोपमा किटानी जाहेरी दर्ता हुनु मात्र पनि गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । प्रस्तुत घटनाको प्रकृति जति संवेदनशील छ, प्रतिवादीको व्यवहार, आचरण र प्रस्तुति उति नै शंकास्पद र अनुचितसमेत छ ।’

अदालतको यस्तो ‘न्यायिक नोट’ का बाबजुद लामिछानेलाई लागेको अभियोगको अन्तिम टुंगो लाग्नु अगावै तत्कालै राष्ट्रिय टिममा फर्काउने क्यानको हतारो पनि उत्तिकै शंकास्पद देखिन्छ ।

उच्च अदालत पाटनले बिहीबार दिएको आदेशबमोजिम लामिछाने शुक्रबार २० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थुनामै राख्न कात्तिक १८ मा दिएको आदेशलाई उल्ट्याउँदै उच्चले तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो । लामिछानेले देशको प्रतिनिधित्व गर्दै ५ ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियका लागि केन्या उड्नु अघिल्लो साँझ गत भदौ ५ मा तिलगंगास्थित एक होटलमा लगेर १७ वर्षीया नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ ।

केन्याको खेल सकेर जमैका गई क्यारेबियन प्रिमियम लिग खेलिरहेका बेला भदौ २१ मा उनीमाथि उजुरी परेको थियो । प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेर उनलाई पक्राउ गर्ने अनुमति काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाएलगत्तै क्यानले राष्ट्रिय टिमको खेलाडी र कप्तानबाट निलम्बन गरेको थियो । पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिनेबित्तिकै जमैकामा लामिछाने आबद्ध टिम जमैका तलावाजले उनलाई टिम सदस्यबाट हटाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

• सन्दीपलाई ससर्त धरौटीमा छाड्न आदेश