संसद्का नयाँ शक्तिमाथि विदेशी चासो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संसद्का नयाँ शक्तिमाथि विदेशी चासो

संसद्का पारम्परिक राजनीतिक शक्तिबाहेक दलका नेतासँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्दै विदेशी नियोगका अधिकारी
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालका ठूला राजनीतिक शक्तिहरूमाथि विदेशी चासो हुनु स्वाभाविक हो । तर गत आमनिर्वाचनपछि संसद्‍मा उदाएका दलमाथि पनि विदेशी चासो बढेको छ । तीन पारम्परिक शक्तिहरू कांग्रेस–एमाले–माओवादीबाहेक अन्य दलका नेतासँग पनि विदेशी नियोग प्रमुख र उपप्रमुखहरूले भेटवार्ता गर्दै सम्बन्ध विस्तार गर्न थालेका छन् ।

नेपालको संसद्मा कसैले पनि बहुमत नल्याएका कारण आगामी ५ वर्ष राजनीतिक अस्थिर रहने देखिन्छ । जसले संसद्भित्र रहेका साना दलको पनि सरकार बनाउन/ढलाउन तथा नीति/निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ती महत्त्वपूर्ण विषयलाई केन्द्रमा राखेर विदेशीहरूले संसद्का साना दलसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरेका हुन् । नेपालस्थित विदेशी नियोग प्रमुख वा उपप्रमुखहरू ती साना दलका प्रमुखलाई भेट्न पार्टी कार्यालय पुग्न थालेका छन् ।

भेटवार्ताका शृंखला

  • मंसिर २१ : माधव नेपालसँग अमेरिकी राजदूत थम्प्सन
  • पुस २ :राजेन्द्र लिङ्देनसँग चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत वाङ
  • पुस ५ : राजेन्द्र लिङ्देनसँग अमेरिकी राजदूत थम्प्सन
  • पुस ६ : सीके राउत र इजरायली राजदूत गोडेर
  • पुस २७ : सीके राउतसँग अमेरिकी राजदूत थम्प्सन

त्यसको पछिल्लो दृश्य हो, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सन जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई भेट्न बुधबार (पुस २७) जसपाको पार्टी कार्यालय बुद्धनगर पुग्नु । केही वर्षअघिसम्म नेपाललाई टुक्राउने अभियान चलाएका राउत पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुँदै सप्तरी–२ बाट निर्वाचित भए । साथै, उनको दल जनमत राष्ट्रिय दल बन्न पनि बन्यो । प्रत्यक्ष एक र समानुपातिकतर्फ ५ गरी जनमतले ६ सिट जितेको छ ।

राउत र राजदूत थम्प्सनबीचको भेटवार्तामा दुई देशबीच विकास सहकार्यबारे चर्चा भएको महासचिव चन्दनकुमार सिंहले बताए । ‘अमेरिकी राजदूत थम्प्सनजी लगायतका अधिकारी पार्टी कार्यालयमा आएर अध्यक्षलगायत पदाधिकारीसँग कुराकानी गर्नुभयो । भेटमा समसामयिक राजनीतिबारे चर्चा भयो,’ उक्त भेटमा सहभागी सिंहले भने । यस्तै, राजदूत थम्प्सनले अध्यक्ष राउतलाई राष्ट्रिय पार्टी बनेकामा बधाई पनि दिएका थिए । थम्प्सनले राउतको पार्टीका बारेमा जिज्ञासा पनि राखेका थिए ।

उत्तरी छिमेक चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिन पुस २ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई भेट्न पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । त्यस क्रममा कार्यवाहक राजदूत वाङले अध्यक्ष लिङ्देनलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जित हासिल गरेकामा बधाई दिएको राप्रपा प्रवक्ता मोहनकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए । लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपाले यस पटक १४ सिट जितेको छ । जसमा प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकमा ७ सिट सामेल छन् ।

त्यसपछि पुस ५ मा लिङ्देनलाई भेट्न अमेरिकी राजदूत थम्प्सन पनि पुगेका थिए । अध्यक्ष लिङ्देनले भने विदेशीसँगको भेटवार्तामा उनीहरूले राप्रपा पार्टी र यसको मुद्दाको विषयमा जान्न चाहेको बताएका छन् । ‘उनीहरूले राप्रपाका एजेन्डा र पार्टी प्रणालीका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए,’ उनले भने ।

अमेरिकी राजदूत थम्प्सनले नै मंसिर २१ मा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भेट गरेका थिए । नयाँ निर्वाचन सफल भएकामा नेपाललाई धन्यवाद दिँदै उनले द्विपक्षीय सम्बन्धबारे कुराकानी गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीले यो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेको छ ।

पुस ६ मा राउतलाई भेट्न नेपालका लागि इजरायलका राजदूत खनान गोडर पुगे । उनीहरूबीच भएको भेटवार्तामा कृषि क्षेत्रमा नेपालबाट सिक्न सक्ने कुरा तथा गरिन सकिने सहयोग सहकार्यबारे चर्चा भएको थियो ।

भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट संसद्मा आएका साना दल एउटा राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा उदाएका कारण पनि विदेशीको चासो बढेको बताउँछन् । ‘जनमत पार्टी मधेसबाट उदाएको छ । उक्त दलले नयाँ हिसाबमा मधेस मुद्दालाई अघि ल्याएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ राजा र धर्मको मुद्दालाई राजेन्द्र लिङ्देनले नयाँ हिसाबमा उठाउन सक्छन् ।’ २०६२/०६३ पछि ‘सेटल’ हुन नसकेका वा हुन नसकेका मुद्दामा नेपाल फेरि जान सक्ने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि फरक मुद्दामा अघि आएको छ । माधव नेपाल पुरानै शक्ति भए पनि संसद्मा नयाँ ढंगबाट प्रस्तुत भएकामा विदेशीले चासोका रूपमा हेरेको भट्टले बताए । ‘नेपालमा जति–जति अस्थिरता भयो, त्यत्ति नै विदेशीहरूको संलग्नता बढ्ने हो,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकार राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल विदेशीसँग भेट्नु, कुरा साटासाट गर्नु तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु सामान्य भएको मान्छिन् । ‘राजदूतको प्रसंग आउँदा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु सबै देशका नागरिकको जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसमा सबैको आ–आफ्नो स्वार्थ र रणनीति हुन्छ । तर दलका नेताले भेटवार्ताका दौरान आफ्नो देशको स्वार्थअनुसार कुरा गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीति भनेको प्रभाव र प्रभुत्वको अध्ययन हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव नै हो । त्यसको प्रभावमा कति पर्ने भन्ने हो ।’ नेपालका नेताहरूले आफ्नो देशको स्वार्थ र हितमा रहेर काम गर्न आवश्यक गरेको उनको भनाइ छ ।

नागरिकता र राहदानीको विवादमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र जेलभित्रैबाट पार्टी सञ्चालन गरिरहेका रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिका पदाधिकारीसँग भने विदेशीले भेटवार्ता गरेको हालसम्म सार्वजनिक रूपमा आएको छैन । स्रोतका अनुसार लामिछानेले विदेशी नियोगहरूलाई सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै भेट्ने सन्देश पठाएका थिए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७९ १३:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपरथी शाहीमाथि ‘पदीय हैसियत’ मै अनुसन्धान

शाहीविरुद्ध अनियमितता र संगठनको अनुशासनका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको हो, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गर्छौं : सैनिक मुख्यालय
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — उमेर विवादमा परेको उपरथी प्रेम शाहीलाई आर्थिक अनियमिततामा उजुरी परेको भन्दै नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको एक साता भएको छ । शाहीलाई पदीय हैसियतमै सैनिक मुख्यालयमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।

आफ्नो उमेरसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालत पुगेका उनले पुस १३ मा आफूअनुकूल अन्तरिम आदेश पाएका थिए । त्यसपछि सैनिक मुख्यालय गएका बेला पुस १९ मा उनी नियन्त्रणमा परेका हुन् । बाहिर बस्दा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने जोखिम रहेकाले शाहीलाई सैनिक मुख्यालयमै राखेर अनुसन्धान गरिरहेको सैनिक स्रोतले जनाएको छ । ‘उहाँलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान पनि गर्न सकिन्थ्यो । तर प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने देखिएकाले नियन्त्रणमा लिएरै अनुसन्धान गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

सैनिक मुख्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गर्ने उल्लेख गर्दै शाहीविरुद्ध अनियमितता र संगठनको अनुशासनका विषयमा अनुसन्धान गर्न लागेको दाबी गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सैनिक ऐन र नियमअनुसार ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ ले उपरथी शाहीमाथि परेका उजुरीहरूको अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए । ‘अनुसन्धान सकिएपछि सबैलाई जानकारी गराउँछौं,’ उनले भने ।

सैनिक स्रोतका अनुसार बलियो र आकर्षक जिम्मेवारीमा बस्दा शाहीले एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरी छ । निरीक्षणाधिकृत विभागका निवर्तमान प्रमुख शाहीले पश्चिम कमान्डको कमान्ड सेनापति, सेनाको सबैभन्दा शक्तिशाली युनिट युद्धकार्य महानिर्देशनालयको महानिर्देशक र त्यसअघि तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाको सैनिक सहायकका रूपमा काम गरेका थिए ।

उपरथी शाही ५७ वर्षे उमेर हदका कारण पुस २० बाट नियमित अवकाशमा जाँदै थिए । उनले सेनाले अवकाश पत्र पनि बुझिसकेका थिए । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर फरक परेपछि सैनिक कार्यविधिअनुसार छिटो अवकाश जाने मितिलाई आधार मानेर शाहीलाई अवकाश पत्र दिइएको थियो । तर शाहीले सर्वोच्च अदालतमा गएर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार उनी आगामी असार १५ सम्म संगठनमा हुन्थे र उपरथी पदबाटै अवकाश हुन्थे । त्यति बेला उनको उपरथीको तीनवर्षे कार्यकाल सकिन्थ्यो । सेनामा शाहीभन्दा माथि र प्रधानसेनापतिभन्दा तल ६ जना सैनिक अधिकृत रहेका कारण शाही माथि उक्लने सम्भावना थिएन ।

उच्च तहका सैनिक अधिकृतहरूमाथि अनियमितता र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको यो पहिलो पटक होइन । अनियमितता गरेको आरोपमा सैनिक नियन्त्रणमा लिएर यसअघि पनि पटक–पटक अनुसन्धान गरिएका थिए । २०७७ सालमा पनि प्रमाण नष्ट हुन्छन् भन्दै तत्कालीन सहायक रथी प्रयोगजंग राणालाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धान सकेपछि मात्र राणालाई छाडिएको थियो । त्यस बेलाको कोर्ट अफ इन्क्वायरीले सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचारणसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरी राणासहित अन्य सैनिकलाई बर्खास्त गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले २०७७ सालमा सेनाभित्र भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आफ्नो कार्यकालमा हटाउने वाचा गरेका थिए । त्यहीअनुसार उनले एकपछि अर्को अनियमितता गर्ने सैनिकलाई अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याएका थिए । थापाले त्यस बेला सेनाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने भन्दै गृहकार्य गर्दा अहिलेका प्रधानसेनापति (त्यस बेला रथी) प्रभुराम शर्माले पनि समर्थन गरेका थिए । ‘थापाले नै अघि बढाएको नीतिलाई अवलम्बन गरेर शर्माले सेनाभित्रको अनियमितताविरुद्ध कदम चाल्नुभएको हो,’ एक उच्च सैनिक अधिकृतले भने ।

विगत ३ वर्षमा अन्य उच्च सैनिक अधिकारी पनि अनियमितताको विषयमा कारबाहीमा परेका छन् । सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका पूर्वमहानिर्देशक उपरथी (अवकाश प्राप्त) पाइलट सुधीर श्रेष्ठले आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर भएपछि ५८ लाख ९५ हजार असुल गरिएको थियो । यस्तै, संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’ नमानेको कसुरमा सहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावलसहित दुई अधिकृतलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो । यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि सहायक रथी पंकज कार्की बर्खास्त भएका थिए ।

नेपाली सेनामा अनियमिततामाथि हुन थालेको अनुसन्धानले संगठनलाई थप प्रभावकारी र अनुशासित बनाउने अवकाश प्राप्त एक उपरथीले बताए । ‘सेनाभित्रै अनियमितता र अनुशासनलाई लिएर अनुसन्धान र कारबाही हुनु ठीक हो । यसबाट आम नेपाली जनतामा पनि सही सन्देश जान्छ,’ उनले भने ।

को–को परेका थिए कारबाहीमा ?

– सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका पूर्वमहानिर्देशक उपरथी (अवकाश प्राप्त) पाइलट सुधीर श्रेष्ठले आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर, ५८ लाख ९५ हजार असुल

– संगठनको चेन अफ कमान्ड नमानेको कसुरमा सहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावलसहित सेनाका दुई अधिकृत सेवाबाट बर्खास्त

– सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचारणसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा सहायक रथी प्रयोगजंग राणालगायत दोषी ठहर, बर्खास्त

– यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि सहायक रथी पंकज कार्की बर्खास्त

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ १९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×