काठमाडौँ — यसअघि सातवटै प्रदेशमा यति धेरै मन्त्रालय थपिए जसलाई सामान्य कटौतीले नपुग्ने बन्यो । दलीय भागबन्डा पुर्‍याउन
दोब्बर थपिएका मन्त्रालय प्रदेशका लागि अनावश्यक भार बनिरहेका छन् ।

करिब १४ महिना वाग्मतीको मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आफ्नो कार्यकालमा चारपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । अन्तिमपटक २०७८ फागुन ५ मा मन्त्रालयको संख्या १४ र १९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका उनले तीव्र आलोचना भए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई खुसी बनाउन जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । उक्त मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलले सोमबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएसँगै मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रक्रिया थालेका छन् । उनले प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालय संख्या ९ देखि ११ सम्म सीमित गर्ने उनको योजना छ ।

२०७४ फागुनमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ वटाको दरले मन्त्रालय थिए । सुरुका ३ वर्षसम्म मन्त्रालयको नाम हेरफेर भए पनि संख्या भने थपिएको थिएन । नेकपा विभाजनसँगै नयाँ संघीय सत्ता समीकरण सुरु भएपछि प्रदेशका मन्त्रालय संख्या थप्ने क्रम पनि ह्वात्तै बढ्यो । २०७८ पुससम्म आइपुग्दा वाग्मतीमा मन्त्रालयको संख्या सबैभन्दा बढी १४ पुग्यो । त्यसैगरी प्रदेश १ र लुम्बिनीमा १३/१३, गण्डकीमा १२, मधेसमा ११, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ७ मन्त्रालय पुग्यो । यस अवधिमा मन्त्रालय संख्या मात्र थपिएनन्, मन्त्रिपरिषद्को आकार पनि प्रदेशको आर्थिक भारलाई थेग्नै नसक्ने गरी बढ्यो । वाग्मतीमा १९, लुम्बिनीमा १७, प्रदेश १ मा १६, मधेसमा १५, गण्डकीमा १२, सदूरपश्चिममा ११ र कर्णालीमा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बने । संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीहरूले यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै प्रदेशको क्षमताले थेग्नै नसक्ने गरी आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्रालय थपेका थिए । दलीय गठबन्धनलाई बलियो बनाउन मन्त्रिपरिषद् पनि ठूलो आकारको बनाए । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा संविधानले २० प्रतिशतको सीमा तोक्नुको अर्थ अधिकतम संख्यामै मन्त्रिपरिषद्को संख्या पुर्‍याउनु भन्ने नरहेको बताउँछन् । ‘कामको बोझ स्थानीय तहमा जति गएको छ, त्यसैले प्रदेश सञ्चालनका लागि सानो आकारको चुस्त मन्त्रिपरिषद् भए पुग्छ,’ उनले भने, ‘भागबन्डा पुर्‍याउन र व्यक्तिलाई खुसी पार्न मन्त्रालय टुक््रयाउने र जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने कामले संघीयतालाई थप कमजोर बनाउँछ ।’

देवकोटाको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समिति’ ले समेत संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन सिफारिस गरेको छ । देवकोटाका अनुसार शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा बुझाइने प्रतिवेदनमा संघीय मन्त्रिपरिषद् बढीमा १५ सदस्यीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रदेशसभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशतसम्म बनाउन सुझाव दिइएको छ । ‘विगतमा यस्ता सुझाव कार्यान्वयन भएनन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक मितव्ययिता र चुस्त शासन सञ्चालनका लागि मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउनै पर्छ ।’

नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले शपथग्रहणलगत्तै मन्त्रालय संख्या घटाउने राम्रो सन्देश दिए पनि संख्या कटौती भने पर्याप्त हुने देखिँदैन । प्रदेश १ मा सुरुवातका ७ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १३ पुर्‍याइएको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो संख्या ९ मा झार्ने निर्णय गरेको छ । ‘जनइच्छा, मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत अघिल्लो सरकारले बढाएको मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिएको छ,’ राप्रपाबाट विनाविभागीय मन्त्री रहेका भक्तिप्रसाद सिटौलाले भने, ‘केही दिनमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।’ प्रदेशको सेवा प्रवाह व्यवस्था सुधारका साथै प्रदेश सरकारको कामकाजलाई सुव्यवस्थित गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासनिक सुधार कार्यदल गठन गरिएको उनले बताए । एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धनले सत्तासमीकरण मिलाउन मन्त्रालय संख्या बढाएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गर्दै १३ मन्त्रालय पुर्‍याइएको थियो । लगत्तै १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पनि बनाइयो । गण्डकीमा पनि मन्त्रालय संख्या ७ बाट बढाएर १२ पुर्‍याइयो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या घटाउनेबारे स्पष्ट बोलेका भने छैनन् । सुरुवाती साढे ३ वर्ष मुख्यमन्त्री भएका एमालेकै पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो कार्यकालमा एक मन्त्रालय थपेका थिए । पाँच दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री भएका कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेलले भने भागबन्डा पुर्‍याउन १२ मन्त्रालय पुर्‍याएका थिए ।

कर्णालीमा पनि संविधानले तोकेको अधिकतम ८ मन्त्रालय छन् । सरकार गठनको सन्दर्भमा बुधबार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेशमा भएको चारबुँदे सहमतिमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ बनाउने भनिएको छ । कर्णालीमा गठबन्धनलाई भाग पुर्‍याउनकै लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट टुक््रयाएर ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाइएको थियो । एमाले प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लबीच भएको सहमतिलाई प्रदेश सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ हेर्न बाँकी नै छ । किनभने सहमतिमा मन्त्रालय कटौती गरिएपछि मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय माओवादी केन्द्र र ३ मन्त्रालय एमालेले लिने उल्लेख छ । कर्णालीमा सत्ता साझेदार राप्रपाले पनि एक मन्त्रालय मागेको छ । ‘मन्त्रालय कटौती गर्नु नराम्रो होइन तर सत्तासाझेदारको हैसियतले हामीले पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने हो,’ राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले भनिन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ८ छ । संविधानले अधिकतम १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सीमा तोकेको भए पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मन्त्रालय फुटाउनबाट रोकेका थिए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति (२०७६) का अध्यक्ष काशीराज दाहाल प्रदेशमा ७ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानले निर्धारण गरेको काममा दोहोरोपन नहुने गरी प्रशासनिक खर्च बचाएर त्यसलाई विकासमा लगाउनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले प्रदेशमा अधिकतम ७ र संघमा अधिकतम १५ मन्त्रालय हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएका हौं,’ उनले भने । नेपालको संविधानले संघलाई राष्ट्रिय महत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, प्रदेशलाई प्रादेशिक मामिला र समन्वय तथा स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहसम्बन्धी कामको बाँडफाँट गरेकोले सोहीअनुसारको चुस्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना हुनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनाल प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या थपिँदा त्यसले चालु खर्च बढ्नुका साथै विकास निर्माणमा थुप्रै प्रतिकूलता निम्तिएको बताउँछन् । प्रदेशको आन्तरिक आय निकै न्यून (एउटा मन्त्रालयसमेत धान्न नसक्ने) रहेको र केन्द्रबाट जाने बजेट प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुँदा आर्थिक बेथिति बढेको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रालय संख्या घटाउन तदारुकता देखाएका छन्, यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर एक–दुईटा मन्त्रालय घटाएर हुने अवस्था छैन, सुरुकै अवस्था (७ मन्त्रालय) भन्दा बढी मन्त्रालय गर्नु हुँदैन ।’