काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको एक सातामा ६ सय ३५ उद्योगमा ताला लागेको छ, त्यति नै संख्यामा अवैध क्रसर निर्बाध सञ्चालन भइरहेका छन् । अवैध क्रसर सञ्चालन गर्न दिने र त्यसबाटै नाजायज लाभ लिनेमा दलका नेता, प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहका पदाधिकारी अगाडि छन् ।

कानुनविपरीत गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी–प्रशासनलाई सदैव अधिकार भए पनि दुवै निकायले यस विषयमा अनदेखा गर्छन् । अवैध क्रसरलाई कारबाही गर्न केन्द्रबाटै प्रयास भए पनि व्यापारीकै दबाब र प्रभावमा रोकिने गरेको छ ।

२०७१ चैतमा सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी युवराज कट्टेल सुनकोसी नदी किनारमा सञ्चालित क्रसर अनुगमनमा निस्किए । अनुगमनका क्रममा अरनिको राजमार्गसँगै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी इन्द्ररत्न क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको भेटियो । सदरमुकाम चौतारा फर्किएका उनले जिल्ला विकास समितिका अधिकृत गोकुल बस्नेतलाई सुरक्षाकर्मीको टोलीसहित क्रसरमा ताला लगाउन पठाए ।

राजनीतिक दबाबमा क्रसर खुलाउन व्यापारीले चलखेल गरे । त्यसको केही दिनमै मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले ताला लगाएको विषयमा कट्टेलसँग जवाफ मागे । कानुनविपरीत क्रसर चलाएको भन्दै ताला नखोल्ने अडान कट्टेलले लिएपछि पौडेलले साथ दिए । त्यसपछि कट्टेलविरुद्ध क्रसर सञ्चालक अख्तियार पुगे । अख्तियार प्रमुख थिए– लोकमानसिंह कार्की । कार्कीकै आदेशमा अख्तियारले ताला खोल्न कट्टेललाई पत्र पठायो । उनले पुरानै अडान दोहोर्‍याए । केही महिनामै उनको सरुवा भयो । सर्वदलीय बैठकले क्रसर खोल्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि क्रसर निर्बाध सञ्चालन भइरहेको छ ।

२०७१ मा सिन्धुपाल्चोकमा अवैध क्रसरलाई कारबाही गर्दा सरुवामा परेका कट्टेल २०७४ मा नवलपरासीको स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा पनि क्रसर व्यवसायीकै दबाबमा सरुवा भए । नवलपरासीमा उनले २१ क्रसरलाई राजस्व हिनामिनाको कसुरमा १२ करोड जरिवाना मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । मुद्दा दर्ता गरेर फर्किएका कट्टेललाई कार्यालय नपुग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मामिला मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।

^{सर्लाहीको धनकौलमा सञ्चालित क्रसर । तस्बिर : कान्तिपुर}

नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन रोक्न र योसम्बन्धी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको आदेश पालना भएको छैन । २०७७ चैत ९ मा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुंगाको उत्खनन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण र वातावरण संरक्षण गर्न संवेदनशील भई विशेष ध्यान पुर्‍याउन आदेश जारी गरिन्छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले नदीजन्य पदार्थको दोहन नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थित रूपमा उत्खनन गर्न कानुन निर्माण गर्न लागिएको बताए । ‘नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र दोहन रोक्न छुट्टै कानुन आवश्यक देखियो,’ तामाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसका लागि विधेयकको मस्यौदा बनाएर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थमा पठाइएको छ ।’

नयाँ सरकार बनेपछि गृहले पुस २० मा देशभरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न र त्यसको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले नदी तथा खोलाबाट कानुनविपरीत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र प्रशोधन गर्ने १ हजार २ सय १ क्रसर उद्योगको सूची आएको बताए । ‘त्यसमध्ये ६ सय ३५ वटा बन्द गरिएको छ । दर्ता नभएका, नवीकरण नगरिएका, वातावरणीय कानुनअनुसार सञ्चालन नभएका र सरकारी/सार्वजनिक जग्गा ओगटेर राखिएका क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने, ‘आनाकानी गरेमा ज–जसले संरक्षण दिएका छन्, उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ । यसमा कुनै पनि किसिमको मोलाहिजा हुँदैन ।’

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बिहीबार बेलुकासम्म ७७ वटै जिल्ला प्रशासनबाट आएको विवरणअनुसार प्रदेश १ का १ सय ५ क्रसरमध्ये ३२ वटा मात्रै बन्द भएका छन् । त्यसबाहेक विभिन्न आयोजनाका नाममा सञ्चालित क्रसरको संख्या ३२ छ । मधेस प्रदेशका १ सय ३४ क्रसरमध्ये अवैध १ सय ९ वटालाई खनिज उत्खननमा रोक लगाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी अवैध क्रसर वाग्मती प्रदेशमा छन् । वाग्मतीमा ५ सय ८८ क्रसरमध्ये अवैध ३ सय २७ वटा बन्द गरिएका छन् । त्यसबाहेक आयोजना र स्थानीय तहबाट ६० वटा क्रसर चलिरहेका छन् । गण्डकीमा ८८ अवैध क्रसरमध्ये ४७ वटा बन्द गराइएको छ । आयोजनाका नाममा गण्डकीमा थप १३ वटा क्रसर चलिरहेका छन् । लुम्बिनीका अवैध १ सय ३ क्रसरमध्ये १ सय १ वटालाई बन्द गरिएको छ ।

आयोजनाका नाममा लुम्बिनीका विभिन्न जिल्लामा ७ वटा सञ्चालित छन् । कर्णालीका ४४ अवैध क्रसरमध्ये ८ वटामात्रै बन्द भएका छन् । कर्णालीमा आयोजनामार्फत १३ क्रसर सञ्चालनमा छन् । सुदूरपश्चिमका अवैध ३९ मध्ये गृहको पछिल्लो निर्देशनपछि १२ वटा बन्द गरिएको छ । आयोजनामार्फत १३ वटा सञ्चालित छन् । कानुनविपरीत सञ्चालित सबै क्रसरलाई कारबाही गरिने प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न खानी भूगर्भ विभागबाट स्वीकृति लिई स्थानीय तहमा दर्ता गराउनुपर्छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा कम्तीमा २० रोपनी जग्गा हुनुपर्छ । उद्योग सञ्चालनअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गरिएको छ । चुरे क्षेत्रमा त यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नै पाइँदैन ।

खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ अनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीभित्रको नदी, सडक/पुल र झोलुंगे पुलको १ किमि तल र ५ सय मिटरमाथि उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा जलचरको जीवन पद्धतिमा असर पुग्ने काम गर्न पाइँदैन । तर, सार्वजनिक र सरकारी जग्गा ओगट्नेदेखि उत्खनन गरिएको पदार्थको वास्तविक परिमाण नै लुकाएर गैरकानुनी लाभ लिने क्रम रोकिएको छैन । प्रशासन र अनुगमन/नियमन गर्ने कर्मचारीले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा उल्टै सरुवा भएका छन् ।

^{सुर्खेतमा बालुवा प्रशोधन र सिमेन्ट ब्लक निर्माण गर्नका लागि स्थापित एक क्रसर उद्योग । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर}

त्यस्तै सर्वोच्चले ‘मापदण्ड निर्देशिका २०७७ मा उल्लेखित क्रसर उद्योगको दूरीका सम्बन्धमा गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यस आदेशमा भनिएको छ, ‘अवैध रूपमा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगलाई कानुनी प्रक्रिया अपनाएर बन्द गर्न लगाउने र मापदण्ड पूरा नगरी वैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगलाई एक पटकलाई निश्चित समय अवधि दिएर मापदण्ड पूरा गर्न लगाउने ।’ सर्वोच्चले नदी तथा खोलामा क्रसरका एक्स्काभेटर, ट्र्याक्टर, जेसीबी र टिपरलाई प्रवेश नदिन आदेश दिएको थियो ।सर्वोच्चले आदेश अवज्ञा गर्ने उद्योगको दर्ता नै खारेज गर्न आदेश दिएको थियो तर न आदेश पालना भएको छ, न अवैध उद्योग बन्द गरिएको छ । नदी दोहन मात्र होइन, वातावरण संरक्षणमा पनि यसले थप जोखिम निम्त्याएको छ ।

२०७७ कात्तिक तेस्रो साता अवैध क्रसर/खानीजन्य उद्योग बन्द गराउन र नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेकालाई कानुनी दायरामा ल्याउन विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको बैठकले निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितको बैठकले १५ दिनभित्र त्यस्ता क्रसर र खानी उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यही बैठकले ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योगको संख्या, मापदण्ड पालना गरे/नगरेको तथा दर्ता भए/नभएको यकिन विवरण सात दिनभित्र पठाउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकले ‘बिनादर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने/गराउने’ निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि २०७६ माघ १३ मा पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन/प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण मापदण्डअनुसार भए/नभएको अनुगमन गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री थापाकै अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति बनेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा २०७७ साउन ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले ‘ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ पारित गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयअनुसार १५ दिनभित्र खानी उद्योग सञ्चालनबारेको अद्यावधिक प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइए पनि त्यसअनुसार कुनै काम भएन ।

देशभर ६ हजारभन्दा बढी क्रसर प्रशोधन उद्योग रहे पनि डेढ सयभन्दा कम मात्रै दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेकाले अवैधलाई बन्द वा जरिवाना तिराएर कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव ३ वर्षअघि सरकारद्वारा गठित सरकारी समितिको प्रतिवेदनले दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परको कुरा, वन र नदीनालाको सौन्दर्य नै सखाप पारेर दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, गुन्डा तथा शक्तिकेन्द्रसँग निकट रहेका व्यक्तिकै मिलेमतोमा सर्त, मापदण्ड र बिनादर्ता अवैध उत्खनन तथा दोहन भइरहेको छ ।