कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

आधारभूत प्रसूति सेवा नपाएर गुम्दै छ जीवन

दुर्गमका स्वास्थ्यचौकीमा आधारभूत उपकरण र ल्याबको समेत अभाव
‘परिवारमा एउटा आमाको मृत्यु हुनु भनेको त्यो घरको ठूलो क्षति हो, तर सरकार संख्या गनेर बसेको छ । तालिमप्राप्त शिक्षा छैन, प्रविधि छैन, यो सरकारको जिम्मेवारी हो नि गम्भीरता छैन ।’ - प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञ डा. मिङ्मार गेल्जे शेर्पा
विद्या राई

काठमाडौँ — गत बुधबार पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका–२ मङजाबुङकी १९ वर्षीया मनीषा आचार्यले स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा सामान्य अवस्थामै बच्चा जन्माइन् । मध्याह्न करिब १२ बजे बच्चा जन्मिएपछि उनलाई सामान्यभन्दा अलि बढी रक्तस्राव भयो ।

आधारभूत प्रसूति सेवा नपाएर गुम्दै छ जीवन

स्वास्थ्यचौकीका एचए सुचिन्द्र मेहताका अनुसार रक्तस्रावपछि सुत्केरीले केही मात्रामा झोलिलो खानेकुरा खाइन् । दिउँसो ४ बजेतिर अचानक अत्यधिक रक्तस्राव भयो, उनी बेहोस भइन् । त्यहाँ उनको उपचार हुने सम्भावना थिएन किनकि पाँचथरमा जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाहेकका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति र सो अनुसारका सुविधा छैनन् । एचए मेहताले जिल्ला अस्पताल फिदिम रिफर गरे ।

स्वास्थ्यचौकीबाट अस्पताल पुग्न गाडीमा कच्ची बाटो तीन घण्टा समय लाग्छ । गाडी भएको ठाउँबाट स्वास्थ्यचौकीसम्म बोलाउँदा ४५ मिनेट लाग्छ । समयमा एम्बुलेन्स र सवारीसाधनको जोहो हुन सकेन । आफन्तले बल्लतल्ल गाडी जुटाएपछि अस्पताल लैजाँदै गर्दा सुत्केरी भएको साँझै मनीषाको मृत्यु भयो ।

उनीजस्तै दुर्गमका जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोगाउन सरकारले निःशुल्क हवाई उद्धारसमेत गर्दै आएको छ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि–२०७७ को मापदण्डले पाँचथरको फिदिम नगरबाहेक अन्य सबै स्थानीय तहका जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी उद्धार गर्न मिल्छ, तर यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेन । ‘नर्मल डेलिभरी भएको, रक्तस्राव भएपछि पनि सुप, खानेकुरा खाएको मान्छे एक्कासि यस्तो होला भन्ने लागेन, अचानक बेहोस भएपछि जतिसक्दो छिटो फिदिम पुर्‍याऊ भन्नेतिर ध्यान भयो । हवाई उद्धारतिर हाम्रो ध्यानै पुगेन,’एचए मेहताले फोन सम्पर्कमा बुधबार घटना विवरण सुनाए ।

सुत्केरीपश्चात् आएको स्वास्थ्य जटिलता अगावैका हेलचेक्य्राइँले समेत उनको मृत्युको कारक हुने उनी बताउँछन् । ‘कम उमेरमै गर्भधारण भयो, अर्को कुरा उहाँलाई गर्भावस्थामा पनि उपयुक्त खानपान र हेरचाह नपुगेको लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीसँग २१ दिन प्रसूति तालिम लिएको दुई जना अनमी हुनुहुन्छ, उहाँले चारै पटक गर्भ जाँच गर्नुभएको थियो । सामान्य थियो, अब भित्र केही थियो कि त्यो भगवानै जानुन् ।’

२०६८ मा बर्थिङ सेन्टर कायम भएको यस स्वास्थ्यचौकीमा ल्याब सुविधा छैन । जसले गर्दा गर्भावस्थाको विशिष्ट जाँच र पूर्वतयारी गर्न सकिँदैन । उनले थपे, ‘मैले यहाँ सेवा गर्न थालेको ६ वर्ष भयो, बर्थिङ सेन्टरमा ल्याब राखौं भनिरहेको छु । ल्याब भए हेमोग्लोबिन र ब्लड ग्रुप हेर्न, पूर्वतयारी गर्न हुन्थ्यो । रगत चढाउनुपर्ने भए पहिल्यै तयारी गर्न सकिन्थ्यो ।’

भिडियो एक्सरे गर्नका लागि ‘पोर्टेबल मेसिन’ मात्रै छ । यसमा गर्भावस्था जाँच गरिरहेको पाँच प्रकारको अवस्था हेर्न मात्रै मिल्छ, रिपोर्ट प्रिन्ट र थप अध्ययन गर्न सकिँदैन । सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउने काम गर्न थालेको दुई दशक बढी भइसकेको छ तर सुरक्षित मातृत्वमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन नसकेको पाँचथरको यो पछिल्लो घटना नै पर्याप्त छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् १९९८ मा ‘सुरक्षित मातृत्व’ रणनीति तयार गरेदेखि नै आमा सुरक्षाको सवालमा सरकारले काम गर्दै आएको छ । उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई कमी ल्याउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि लागू हुने गरी प्रसूति सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने नीति लिएको थियो । जसअनुरूप स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी गराउने महिलालाई यातायात खर्चसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यसैगरी तीन वर्षअघि सरकारले बनाएको ‘सुरक्षित मातृत्व र नवजात शिशुको स्वास्थ्य मार्गचित्र–२०३०’ ले नेपालमा मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरका लागि जिम्मेवार पक्षहरू हेरचाह खोज्न, हेरचाह पुग्न र हेरचाह प्राप्त गर्न ढिलाइलाई सम्बोधन गरी सबै आमा र नवजात शिशुहरूको स्वस्थ जीवन र कल्याण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सन् १९९६ मा मातृ मृत्युदर ५३९ जना प्रतिलाख थियो, यो दर सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा १२५ मा झरेको छ भने दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा ७० जना प्रतिलाखमा झार्ने लक्ष्य छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आव २०७५/७६ देखि निःशुल्क हवाई उद्धार थालेको थियो । यसका लागि चार वर्षमा २० करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

हवाई उद्धार शाखाका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएदेखि गतवर्षसम्म ३८५ जनाको उद्धार गर्दा १० करोड १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्च हुन नसकेको बजेट फ्रिज हुने गरेको महिला मन्त्रालयको लेखा शाखाका कर्मचारीले बताए । तर, समयमा स्वास्थ्य सेवा तथा स्याहार नपाएर हवाई उद्धारको चार वर्षकै अवधिमा ४५६ जना गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निशा जोशीको अभिलेख छ ।

लक्ष्य, योजना र स्रोतसाधन भए पनि उपयुक्त हुने गरी स्रोतको परिचालन हुन नसक्दा गर्भवती र सुत्केरीहरूले ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेको प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञ डा. मिङ्मार गेल्जे शेर्पा बताउँछन् । ‘शतप्रतिशत गर्भवतीमा १५ प्रतिशतलाई विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । जोखिम समयमा पत्ता लगाउन र समाधान खोज्नतिर लागिएन, सुत्केरीपश्चात् सालको सानो टुक्रा अड्कियो भने पनि रक्तस्राव हुन्छ, रक्तस्राव रोक्न विशेषज्ञ सेवा चाहिन्छ नि ! गाउँमा बर्थिङ सेन्टर छन् विशेषज्ञ हुँदैनन्, छोटो अवधिको तालिम लिएको जनशक्तिले सबैखाले डेलिभरी गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘परिवारमा एउटा आमाको मृत्यु हुनु भनेको त्यो घरको ठूलो क्षति हो, तर सरकार संख्या गनेर बसेको छ । तालिमप्राप्त शिक्षा छैन, प्रविधि छैन, यो सरकारको जिम्मेवारी हो नि गम्भीरता छैन ।’

दुर्गममा तालिमप्राप्त जनशक्ति र उपकरण पुर्‍याएर, स्वास्थ्यकर्मीलाई बारम्बार विशेषज्ञको सम्पर्कमा राखेर सुविधा पुर्‍याए मातृ मृत्युलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ तर यसमा सरकारले ध्यान नदिएको उनले बताए ।

‘एकजना गर्भवतीको ज्यान बचाउन हेलिकोप्टरमा लाखौं खर्च हुन्छ, चार लाखको एउटा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन किनेर स्वास्थ्यचौकीमा आउने सयौं महिलाको ज्यान जोगाउनतिर सरकारको कहिल्यै ध्यान पुगेन,’ प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञ शेर्पाले भने । ‘वार्षिक बजेट खर्च हुँदैन, स्रोतको सही सदुपयोग नभएर, खरिद गर्न नसकेर,’ उनले भने, ‘दातृसंस्था फालाफाल छ, हाम्रो आवश्यकता यहाँ छ भनेर काम लगाउन सक्नुपर्‍यो नि ! नसकेपछि उसले जे एजेन्डा लिएर आएको छ त्यहीअनुसार काम गर्छ ।’

प्रकाशित : पुस २८, २०७९ १०:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?