उपरथी शाहीमाथि ‘पदीय हैसियत’ मै अनुसन्धान

आफ्नो उमेरसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालत पुगेका उनले पुस १३ मा आफूअनुकूल अन्तरिम आदेश पाएका थिए । त्यसपछि सैनिक मुख्यालय गएका बेला पुस १९ मा उनी नियन्त्रणमा परेका हुन् । बाहिर बस्दा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने जोखिम रहेकाले शाहीलाई सैनिक मुख्यालयमै राखेर अनुसन्धान गरिरहेको सैनिक स्रोतले जनाएको छ । ‘उहाँलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान पनि गर्न सकिन्थ्यो । तर प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने देखिएकाले नियन्त्रणमा लिएरै अनुसन्धान गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

सैनिक मुख्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गर्ने उल्लेख गर्दै शाहीविरुद्ध अनियमितता र संगठनको अनुशासनका विषयमा अनुसन्धान गर्न लागेको दाबी गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सैनिक ऐन र नियमअनुसार ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ ले उपरथी शाहीमाथि परेका उजुरीहरूको अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए । ‘अनुसन्धान सकिएपछि सबैलाई जानकारी गराउँछौं,’ उनले भने ।

सैनिक स्रोतका अनुसार बलियो र आकर्षक जिम्मेवारीमा बस्दा शाहीले एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरी छ । निरीक्षणाधिकृत विभागका निवर्तमान प्रमुख शाहीले पश्चिम कमान्डको कमान्ड सेनापति, सेनाको सबैभन्दा शक्तिशाली युनिट युद्धकार्य महानिर्देशनालयको महानिर्देशक र त्यसअघि तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाको सैनिक सहायकका रूपमा काम गरेका थिए ।

उपरथी शाही ५७ वर्षे उमेर हदका कारण पुस २० बाट नियमित अवकाशमा जाँदै थिए । उनले सेनाले अवकाश पत्र पनि बुझिसकेका थिए । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर फरक परेपछि सैनिक कार्यविधिअनुसार छिटो अवकाश जाने मितिलाई आधार मानेर शाहीलाई अवकाश पत्र दिइएको थियो । तर शाहीले सर्वोच्च अदालतमा गएर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार उनी आगामी असार १५ सम्म संगठनमा हुन्थे र उपरथी पदबाटै अवकाश हुन्थे । त्यति बेला उनको उपरथीको तीनवर्षे कार्यकाल सकिन्थ्यो । सेनामा शाहीभन्दा माथि र प्रधानसेनापतिभन्दा तल ६ जना सैनिक अधिकृत रहेका कारण शाही माथि उक्लने सम्भावना थिएन ।

उच्च तहका सैनिक अधिकृतहरूमाथि अनियमितता र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको यो पहिलो पटक होइन । अनियमितता गरेको आरोपमा सैनिक नियन्त्रणमा लिएर यसअघि पनि पटक–पटक अनुसन्धान गरिएका थिए । २०७७ सालमा पनि प्रमाण नष्ट हुन्छन् भन्दै तत्कालीन सहायक रथी प्रयोगजंग राणालाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धान सकेपछि मात्र राणालाई छाडिएको थियो । त्यस बेलाको कोर्ट अफ इन्क्वायरीले सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचारणसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरी राणासहित अन्य सैनिकलाई बर्खास्त गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले २०७७ सालमा सेनाभित्र भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आफ्नो कार्यकालमा हटाउने वाचा गरेका थिए । त्यहीअनुसार उनले एकपछि अर्को अनियमितता गर्ने सैनिकलाई अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याएका थिए । थापाले त्यस बेला सेनाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने भन्दै गृहकार्य गर्दा अहिलेका प्रधानसेनापति (त्यस बेला रथी) प्रभुराम शर्माले पनि समर्थन गरेका थिए । ‘थापाले नै अघि बढाएको नीतिलाई अवलम्बन गरेर शर्माले सेनाभित्रको अनियमितताविरुद्ध कदम चाल्नुभएको हो,’ एक उच्च सैनिक अधिकृतले भने ।

विगत ३ वर्षमा अन्य उच्च सैनिक अधिकारी पनि अनियमितताको विषयमा कारबाहीमा परेका छन् । सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका पूर्वमहानिर्देशक उपरथी (अवकाश प्राप्त) पाइलट सुधीर श्रेष्ठले आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर भएपछि ५८ लाख ९५ हजार असुल गरिएको थियो । यस्तै, संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’ नमानेको कसुरमा सहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावलसहित दुई अधिकृतलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो । यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि सहायक रथी पंकज कार्की बर्खास्त भएका थिए ।

नेपाली सेनामा अनियमिततामाथि हुन थालेको अनुसन्धानले संगठनलाई थप प्रभावकारी र अनुशासित बनाउने अवकाश प्राप्त एक उपरथीले बताए । ‘सेनाभित्रै अनियमितता र अनुशासनलाई लिएर अनुसन्धान र कारबाही हुनु ठीक हो । यसबाट आम नेपाली जनतामा पनि सही सन्देश जान्छ,’ उनले भने ।

को–को परेका थिए कारबाहीमा ?

– सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका पूर्वमहानिर्देशक उपरथी (अवकाश प्राप्त) पाइलट सुधीर श्रेष्ठले आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर, ५८ लाख ९५ हजार असुल

– संगठनको चेन अफ कमान्ड नमानेको कसुरमा सहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावलसहित सेनाका दुई अधिकृत सेवाबाट बर्खास्त

– सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचारणसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा सहायक रथी प्रयोगजंग राणालगायत दोषी ठहर, बर्खास्त

– यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि सहायक रथी पंकज कार्की बर्खास्त