प्रधानमन्त्री दाहाललाई कति सहज ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानमन्त्री दाहाललाई कति सहज ?

कांग्रेसको मत पाएपछि दाहालले समाउने हाँगो पाएका छन् तर टेक्ने डालो कमजोर भएको छ
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — एमालेसँग लामो सहकार्य हुनेमा आश्वस्त नभएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको सुरक्षाका लागि कांग्रेसको समेत समर्थन लिएका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा ‘असाधारण’ समर्थन जुटाउन सफल भए पनि कांग्रेस–एमाले सत्ता राजनीतिको दाउपेच दाहालका लागि सहज हुने देखिँदैन ।

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको दोहोरो चेपुवाका बीच सरकारका काम प्रभावकारी बनाउने चुनौती पनि दाहालसामु खडा भएको छ ।

‘प्रचण्डजीमा यो मेरो अन्तिम मौका हो, अनुभव र क्षमता देखाउँछु भन्ने भित्रैदेखि छ । अब उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ कि स्टेट म्यान,’ माओवादी सचिव गणेश साह भन्छन्, ‘तर उहाँको निकट (सहयात्री दल) हरूको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने छ । कहिलेकाहीं दलहरूका चासो र आकांक्षा सम्बोधन गर्न धेरै कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यो चुनौती छ ।’

कांग्रेसको विश्वासको मत पाएपछि दाहालले समाउने हाँगो पाएका छन् तर टेक्ने डालो कमजोर भएको छ । तेस्रो कार्यकालमा फरक तरिकाले काम गर्ने संकल्प गरे पनि राष्ट्रपति, सभामुख र अर्थमन्त्री र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकसहित प्रमुख स्थान एमालेलाई दिएर अगाडि बढ्दा पाइलैपिच्छे समस्या आउने जोखिम छ । ‘केपी ओलीको चर्को दबाब रोक्न सजिलो भयो भनेर उहाँ ढुक्क जस्तो देखिनुभएको छ,’ निकट एक नेताले भने ।

सरकार चलाउने नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रस्ट भए पनि राजनीति समीकरण र शक्ति सन्तुलनमा भने अलमलमा छन् । भविष्यमा एमालेको ‘अतिरिक्त दबाब’ थेग्न नपरोस् भनेर दाहालले संसद्को ठूलो दल कांग्रेससँग हात अगाडि बढाएका छन् । यसले निकट भविष्यमा एमाले र कांग्रेसबीच राजनीतिक टकराब हुने अवस्था पैदा भएको छ । तर एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई अतिरिक्त दबाब नदिने र त्यो कुरा दाहालले बुझेको बताउँछन् । ‘देश र जनतालाई राम्रो हुने गरी काम अघि बढोस्, त्यसबाहेक एमालेको अरू चाहना छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले समझदारी लत्याएर प्रचण्डजीलाई एकदमै अप्ठ्यारो पारेको स्थितिभित्र एमालेले यो पहल लिएको हो । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुभएको होला ।’

निर्वाचन अगाडिको पाँचदलीय गठबन्धन भत्केर जसरी अन्तिम समयमा एमालेको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए, लगभग उस्तै तरिकाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय राजनीतिमा नयाँ कोर्स सुरु गरेको छ । कांग्रेसले अहिलेको समर्थनलाई गुमेको सत्ता राजनीति फर्काउने रणनीतिका रूपमा उपयोग गर्ने सम्भावना कायमै छ । यसबाहेक पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएर ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न सफल भएको बताउँदै आएको एमालेले शक्तिशाली पद हासिल गर्दै सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताका लागि अन्तिमसम्म कोसिस गर्नेछ ।

दाहाललाई विश्वासको मत दिने सम्बोधनमा मंगलबार संसद्मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्भावित दाउपेचको प्रस्टै संकेत देखियो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अचानक विश्वासको मत दिएपछि सत्ता साझेदार दल एमाले झस्किएको छ ।

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली कांग्रेसको समर्थनले केही प्रश्न अनुत्तरित भएको बताउँछन् । ‘मुलुकमा बलियो सरकार निर्माण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो सकारात्मक हो । तर अहिले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्षीको भूमिका के हुन्छ ? सत्तामा उसका अपेक्षा, भागबन्डामा चासो राख्छ कि राख्दैन ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘भोलि कुनै बेला एमाले र माओवादीभित्र समस्या सिर्जना भयो भने अहिलेको समर्थनलाई उपयोग गर्न खोजेको पनि हुन सक्छ ।’

कांग्रेसले एमालेको भूमिकातर्फ लक्ष्य गर्दै संविधानको रक्षा र सार्थक कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राखेर सरकारलाई समर्थन गरेको बताइसकेको छ । ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष तथा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका समेत नेताको सम्बोधनमाथि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उहाँले संविधानको पूर्णकालीन संसद्को व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद् विघटन गर्न सकिने कुरा दोहोर्‍याउनुभएको छ ।

संविधानको पालना र रक्षाका लागि हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहित हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौं,’ मंगलबार देउवाले सम्बोधनमा भने, ‘सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको व्यवस्थाअनुरूप विघटित संसद्को पुनःस्थापना गरेको थियो । आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका नेताबाटै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको रक्षाका लागि खरो उभिने चुनौती हाम्रो सामुन्ने आएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि पनि यो परीक्षणको घडी हो ।’

संविधान रक्षाको मामिलामा माओवादीसँग सहकार्य हुन सक्ने गरी कांग्रेसले ढोका खोलेको छ । विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाल संविधानको रक्षाको पक्षमा उभिने अपेक्षा गरेको छ । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको समर्थनमा शंका व्यक्त गरेका छन् । ‘यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने यो समर्थन ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ । ढोक्सा हो भने भन्न चाहन्छु, माछा नभएको नदीमा जाल फ्याँकेको छ,’ उनले भने, ‘यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालको विशेष आग्रह सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ ।’

निकट नेताका अनुसार भावी राजनीति कुन दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको आफ्नै कार्यशैलीमा पनि भर पर्नेछ । उनको बुझाइमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चासोले पनि सत्ता राजनीति दिशानिर्देश गर्न केही हदसम्म भूमिका खेल्नेछ ।

‘हेर्दा सुखद भए पनि अहिलेको खेल जटिल जस्तो देखिन्छ । एक त गठबन्धन नै अप्रत्याशित, त्यसपछि असाधारण समर्थन । यो देशभित्रको मात्रै खेल होइन, बाहिरी शक्ति सन्तुलनले पनि काम गरेको छ, त्यो प्रचण्डले बुझेका छन्,’ दाहाललाई नजिकबाट चिन्ने माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘अर्को कोणबाट हेर्दा प्रचण्ड आफैं बदलिएका छन् । जसले यहाँ खेलेको छ, उसलाई (अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति) उनले आफू बदलिएको पूर्वसंकेत गरेका छन् । म हिजो जनयुद्धको नेतृत्व गरेको प्रचण्ड होइन, बदलिँदो परिवेशअनुसार चल्न पनि सक्छु, मलाई एक्सेप्ट गर भनेको जस्तो देखिन्छ ।’

अचानक विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले सत्ता राजनीतिलाई लिएर कांग्रेस–एमालेबीच दाउपेचको सुरुवात हुन सक्ने र त्यसको असर सरकारको भविष्य र कार्यसम्पादनमा पर्न सक्ने जोखिम पनि छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूका सर्तैसर्तले प्रधानमन्त्री सुरुदेखि दबाबमा छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले जति धेरै संख्यामा विश्वासको मत पाउनुभयो त्यति ठूलो बोझ हुने देखिन्छ,’ माओवादी सचिव साहले भने, ‘सत्तालिप्साको भोक नेपाली राजनीतिमा असाध्यै बढेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीका लागि झन् बढी चुनौती हो,’ साह भन्छन्, ‘तर अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियामा भएको नेतामध्ये प्रचण्डजी बढी ‘डाइनामिक’ र ‘एक्सेप्टेबल लिडर’ हो । उहाँलाई विश्वासको मत दिएर कसैले तुरुन्तै फिर्ता लियो भने त्यो घाटा माओवादीलाई त हुन्छ नै, त्योभन्दा कम घाटा फिर्ता लिने पार्टीलाई पनि हुँदैन ।’

विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले बिना पूर्वाग्रह सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने बताएका दाहाललाई कांग्रेस र एमालेसँग एकसाथ सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन सजिलो हुनेछैन ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वासको मत दिन सर्तैसर्त

सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा कतिपय दलका सर्त समेटिएका छन् भने कतिपय दलका सर्त सम्बोधन गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री दाहालले दिएका छन्
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनीति दल र स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई ससर्त विश्वासको मत दिने बताएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै छन् । सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा कतिपय दलका सर्त समेटिएका छन् भने कतिपय दलका सर्त सम्बोधन गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री दाहालले दिएका छन् । दाहाललाई उनकै पार्टी माओवादी (३२), संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले (७९), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (२०), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (१४), जनता समाजवादी पार्टी (१२), जनमत पार्टी (६), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) र अन्य दुई स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेका छन् । १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादी र ४ सिट रहेको लोसपाले पनि ससर्त विश्वासको मत दिने तयारी गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीको मंगलबार बस्ने सचिवालय बैठकले विश्वासको मत दिने/नदिनेबारे निर्णय लिने नेताहरूले बताएका छन् । ‘पार्टीमा एउटा मत सरकारलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्नुपर्छ, विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्ने छ । अर्को मत हामीले किन दिनुपर्‍यो, संख्या पुगेकै छ भन्ने पनि छ तर मंगलबारको बैठकले विश्वासको मत दिने निर्णय गर्ने सम्भावना धेरै छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता साझेदारीलगायतका सर्तहरू स्वीकार्य हुने विश्वास दिलाएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विश्वासको मत दिन सकारात्मक भएका हुन् । केही दिनयता दाहालले नेपालसँगको भेटमा विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । सोमबारको संसद् बैठकमा बोल्दा नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने संकेत गरेका थिए ।

लोसपाले नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका सर्त राखेर विश्वासको मत दिने तयारी गरेको छ । लोसपाको कार्यकारिणी समिति बैठकले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गरेर लडेको लोसपाको प्रतिनिधिसभामा चार सिट छ । ‘कार्यकारिणी समितिको बैठकले संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ, औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नुभयो भने के गर्ने भनेर उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ,’ लोसपा नेता शरदसिंह भण्डारीले भने, ‘तर सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट सार्वजनिक भएको न्यूनतम कार्यक्रम हेरेर विश्वासको मतबारे निर्णय हुन सक्छ ।’

नागरिक उन्मुक्तिले पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्नेलगायत सर्त राखेको छ । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री भागबन्डामा पहिलो चरण एमालेले पाएको छ । ‘हाम्रा मागप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामी विश्वासको मत दिन्छौं,’ नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन् । जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने, नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्नेलगायत सर्त राखेको छ । सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा मुख्यमन्त्री जसपा र जनमतले आलोपालो लिने सहमतिअनुसार जनमतले दोस्रो चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको छ ।

सत्तारूढ दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो एमालेले संघीय र प्रादेशिक तहमा सत्ता साझेदारीमा आफ्नो चासो पूरा गराउने सर्तमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको थियो । सोहीअनुसार एमालेले राष्ट्रपति, सभामुख, चार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, उपप्रधान तथा अर्थसहित अन्य शक्तिशाली मन्त्रालय लिनेछ । प्रधानमन्त्री दाहालको रुचि नहुँदा नहुँदै पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकारको काममा ‘हस्तक्षेप’ गर्न सक्ने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा एमालेका चासोहरू सम्बोधन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय पाउने सर्त पूरा भएको छ । भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी आयोग र सहज सेवा प्रवाह हुनुपर्ने उसको सर्त न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । त्यसबाहेक सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट आएको न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको विषयलाई राप्रपाले सर्त बनाएको छ । जसपाले पनि सम्मानजनक शक्ति बाँटफाँट र नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने सर्तसहित विश्वासको मत दिने भएको छ । जसपाले उपराष्ट्रपति पनि माग गरेको छ । आइतबारको सहमतिअनुसार उसले सुरुमा मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार सर्तसहितको विश्वासको मतले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ढिलो–चाँडो असहज बनाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । ‘सर्तहरूले कुनै बिन्दुमा प्रधानमन्त्रीलाई असहज हुन सक्ला, संसद् नचलेर चुनावमा जानुपर्ने बिन्दु पनि आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने चुनावको निम्ति ठूला भनेका दल तयार छन् । त्यसबाहेक रास्वपा, राप्रपा, जसपा वा अर्को कुनै दल तत्काल चुनाव फेस गर्न तयार छन् कि छैनन् भन्ने कुराको पनि अर्थ हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘त्यसकारण यो गिभ एन्ड टेकसहितका सम्झौताको खोजी हो । अप्ठ्यारो पर्दा छाडेर हिँड्ने र अर्को गठबन्धन गर्न प्रयास गर्ने सबै चलखेलहरूको सम्भावना छ ।’

माओवादी नेताहरूको दाबीअनुसार संसद्को ठूलो दल कांग्रेस पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन सकारात्मक छ तर कांग्रेसले विश्वासको मत दिने नदिने निर्णय मंगलबार मात्रै गर्ने भएको छ । सोमबार संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफैंले पनि सिंगो संसद् विश्वासको मतमा उभिने विश्वास आफूलाई रहेको बताएका थिए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन् । ‘लगभग १८० को संख्या छँदै छ, त्यसमाथि ८५–८८ फेरि थपियो भने पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, अब पानी ग्लासमा नहालेर यतापट्टि पोख्नुको के अर्थ छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्‍यो । गिलास यहाँ छ, गिलासमा पानी नथपेर भुइँतिर किन हाल्ने ?’ सोमबार न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ओलीले भने, ‘विश्वासको मतमा १८५ जति कटिसकेपछि बाहिर किन पोख्ने ? त्यसकारण सबै पार्टीहरूलाई आह्वान गर्छु, सँगै आउनुस्, हातमा हात मिलाएर अगाडि बढौं ।’

प्रकाशित : पुस २६, २०७९ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×