सत्तामोहमा कांग्रेस

प्रतिनिधिसभालाई प्रमुख प्रतिपक्षविहीन बनाएर कांग्रेसले परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई चुनौती दिएको छ
‘सबै कुरा गुमाइसकेपछि प्रतिपक्षको हाम्रो कित्ता छुट्टिइसकेको थियो, प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका देखाउनुपर्थ्यो, अब यो भूमिकामा समेत प्रशस्त शंका हुने स्थिति निर्माण भयो ।’ -प्रदीप पौडेल
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकार निर्माणका लागि अर्को स्पष्ट गठबन्धन बनिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर घुमाउरो तरिकाले सत्तामोह देखाएको छ । उसले प्रतिनिधिसभालाई प्रमुख प्रतिपक्षविहीन बनाएर परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई चुनौतीसमेत दिएको छ । 

एमालेसहित सात राजनीतिक दलको समर्थन रहेकाले कांग्रेसबाट विश्वासको मत नपाउँदैमा दाहाल सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने थिएन । तर कानुनी, राजनीतिक र नैतिक रूपले समेत प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुमाएर कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई पार्टीको मूल आदर्श ठान्ने कांग्रेसले आफ्नै वैचारिक धरातल बिर्सेकामा पार्टीभित्रै पनि टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचनमा नयाँ ध्रुवीकरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीनिकट नेतालाई परेकाले विश्वासको मत दिने निर्णय गरिएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘सत्ता समीकरण बदल्ने कुरा त जहिल्यै पनि सम्भावनाभित्रकै खेल हो, तर, तत्कालै सत्ता आइहाल्ने परिस्थिति थिएन,’ उनले भने, ‘सभामुखको निर्वाचनमा तलमाथि हुने अवस्था पनि मैले देखेको छैन ।’

नेता कोइरालाले राष्ट्रपतिकै निर्वाचनमा पनि फरक परिस्थिति निर्माण हुने विश्वास आफूलाई नरहेको बताए । ‘नेतृत्वलाई राष्ट्रपति आइहाल्छ कि भन्ने लागेको होला, नेताहरूबीच कुराकानी भएका होलान् । समझदारी पनि होलान् । सबै कुरा हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘तर तत्कालीन नेकपादेखि अहिलेसम्म लामो हन्डर र धोकाधडी व्यहोरेर आएका ओली र दाहाल सजिलै फेरि अलग हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार पुस १० मा अनपेक्षित ढंगले सत्ता गुमेपछि पछुतो मानिरहेका पार्टी सभापति देउवालाई फेरि सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा फर्किन सकिने विश्वास एकाएक जागेको कांग्रेसकै नेताको भनाइ छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालबीच चाँडै अन्तरद्वन्द्व आउने आकलन देउवाले गरेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनबाटै ओली र दाहालबीच अन्तरद्वन्द्व सुरु हुने बुझाइ बनाएका देउवाले पहिलो अर्जुनदृष्टि राष्ट्रपति पदलाई नै बनाएका छन् । विगतमा राष्ट्रपतिलाई उपयोग गरेर ओलीले दुई–दुई पटक संविधान विघटन गरेकाले त्यही घटना दोहोरिन नदिन यस पटक राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पद एमालेलाई नदिन कांग्रेस र माओवादीका नेताबीच केही दिनदेखि संवाद चलिरहेको स्रोतको दाबी छ । यसमा दक्षिण छिमेकी भारतको समेत भूमिका रहेको नेताहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार भारतले तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनलाई कायम राखेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको थियो, त्यसमा असफल भएपछि कांग्रेसलाई विश्वासको मत हाल्न लगाएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा नयाँ खालको ध्रुवीकरण गराउने प्रयासमा भारत लागेको छ । ‘विदेशी शक्ति र हाम्रो पार्टीका लागि सबैभन्दा बढी चासो राष्ट्रपतिमा छ । राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला दुवै आकांक्षी छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी उहाँहरू नै लाग्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘सभापतिज्यू र उहाँहरूको कुरा सुन्दा राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने मनस्थिति पार्टी नेतृत्वले बनाइरहेको छ । कांग्रेस नेता पौडेलले ‘हाइज्याक’ भएको गठबन्धन ‘करेक्सन’ को बाटोमा आएको भनेर अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेसकै कमजोरीले गुमेको सत्ता फर्कने बाटोमा अघि बढेको उनको संकेत छ । ‘कांग्रेसले राष्ट्र, व्यवस्था र संविधानमाथिको खतरालाई हृदयंगम गरेरै सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो,’ पौडेलले भने । मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पाँचदलीय गठबन्धन भत्किनुमा दाहालबाट घात नभएको बताएका थिए । उनको अर्थ कांग्रेसले बुद्धिमत्ता निर्णय गर्न नसकेको भन्ने थियो ।

कांग्रेसका एक नेताले प्रधानमन्त्री दाहालको मनोविज्ञान बुझेरै विश्वासको मत दिएको बताए । उनका अनुसार ओलीमा शक्ति महत्त्वाकांक्षा र रबाफ बढेकामा दाहाल भित्रभित्रै असन्तुष्ट छन्, भविष्यमा ओलीले आफूमाथि बदला लिने हुन् कि भन्ने भय पनि दाहालमा छ । ओली सत्ता साझेदार दलहरूको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक छन् । एमाले उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम मस्यौदा समितिका संयोजक थिए । ०७४ निर्वाचनपछि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दाहाल यस्तै संयन्त्रको संयोजक बन्न खोजेका थिए तर ओली तयार भएका थिएनन् ।

‘ओलीकै कारण गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पायो, अर्थमन्त्री एमालेको जिम्मामा छ । सरकारलाई अंकुश लगाउन सक्ने संयन्त्रको संयोजक ओली आफैं छन् । सोमबार सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा समेत प्रधामन्त्रीलाई साइडमा राखेर ओलीले राजनीतिक शक्तिको केन्द्रमा आफू भएको सन्देश दिन खोजे,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘यी सामान्य घटना भए पनि दाहालको मनोविज्ञानमा यसले ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ ।’

धुम्बाराहीमा दाहाल र देउवाबीच सोमबार भएको सवा घण्टाको छलफलमा ओलीले संसद्को पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आफ्नो कदम बचाउ गरेकामा गम्भीर चिन्ता जनाइएको थियो । राष्ट्रपति र सभामुखसमेत एमालेलाई दिँदा कुनै पनि बेला ओलीले बदलाको भाव राख्न सक्ने अनुमान दाहालले गर्न थालेको कांग्रेसका अर्का एक नेताले बताए । ‘त्यसैले पनि राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न माओवादीभित्र गम्भीर ढंगले उठेको छ । माओवादीले आफ्नो उम्मेदवारलाई साथ दिन्छ भन्ने विश्वास कांग्रेस सभापतिलाई छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिने सम्झौता गरेर दाहाल प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउनेमा आफूलाई विश्वास नभएको बताए । ‘शक्तिका मुख्य सबै पद बाँडफाँट भइसकेका छन् । साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पर्खन ओली तयार भइसकेका छन् । माओवादीले गठबन्धन तोडेर कांग्रेसको राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास कतैबाट पनि देखिन्न । कांग्रेसलाई आशा मात्रै देखाइएको हो,’ उनले भने । कांग्रेसले सबै गुमाएपछि अहिले राष्ट्रपतिको आशा गरेर अराजनीतिक बाटो समात्नु गलत रहेको उनले बताए ।

कांग्रेसको यो कदमका कारण ओली झनै सचेत बन्न सक्ने कतिपय नेताहरू बताउँछन् । संसद्मा मंगलबार बोल्दासमेत ओलीले गठबन्धन भत्काउने प्रयत्नमा कांग्रेस लागेको आशंका गरेका थिए । ‘यो समर्थन कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ । ढोक्सा हो भने, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु, माछा नभएको खेलामा फ्याँकेजस्तै हुनेछ,’ उनले भनेका थिए ।

विश्वासको मत दिनुअघि कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्नका लागि दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्वलाई तीव्र दबाब दिएका थिए । कांग्रेस र नेतृत्वलाई पटक–पटक फसाइएको भन्दै उनीहरूले पार्टीलाई प्रतिपक्षमा राख्न जोडबल गर्दा पनि नेतृत्व तयार भएन । त्यसपछि कांग्रेसका सबै सांसदले विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । पार्टीले विश्वासको मत दिने निर्णय गर्दा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले फरक मत राखेका थिए । संस्थापनइतरका नेता शेखर कोइराला मौन बसिदिएपछि देउवालाई आफूले चाहेको निर्णय गराउन सहज बनेको थियो ।

‘शेखरदाले फरक मत राखिदिएको भए परिस्थिति अर्को बन्ने थियो, तर नेतृत्वले अडान राखेपछि उहाँ चुप बसिदिनुभयो,’ एक सांसदले भने, ‘बैठकमा संस्थापन पक्षबाट एक जना पनि सांसदले सभापतिको प्रस्तावमा फरक धारणा राखेनन् ।’

महामन्त्री शर्माले सरकारको पक्षमा मत दिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाबाट कांग्रेस विमुख नहुने बताए । ‘अहिले कांग्रेसको अवस्था भागी विवाह गरेको जोडीलाई बोलाएर टीकाटाला गरेजस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘टीकाटाला गराएर विवाह गर्दैगर्दा परिवारमा कोही जन्ती, कोही घरभेटी हुन्छन् । अहिले त्यस्तै छ ।’

केन्द्रीय सदस्य पौडेलले ठूलो पार्टी कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने र सहभागी हुने अवसर गुमाइसकेपछि सरकारलाई समर्थन गर्नु संसदीय संस्कृति र मर्यादाको विपरीत रहेको बताए । ‘हामी किङ हुने अवस्थामा थिएनौं, किङमेकर हुने अवस्था थियो । त्यसलाई समयमा बुझिएन । राष्ट्रपति, सभामुख, केन्द्रीय सरकारमा प्रभावशाली मन्त्रालय, चारवटा मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था थियो । प्रशस्त काम गर्ने स्थान पाइन्थ्यो । त्यो गुमाइयो । सबै कुरा गुमाइसकेपछि प्रतिपक्षको हाम्रो कित्ता छुट्टिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका देखाउनुपर्थ्यो, अब यो भूमिकामा समेत प्रशस्त शंका हुने स्थिति निर्माण भयो ।’

माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भने कांग्रेसबाट पाएको विश्वासको मतले राष्ट्रिय सहमतितिर मुलुकलाई लैजान सकिने बताए । ‘मुलुकमा आइपर्ने अप्ठ्यारोले राष्ट्रिय सहमतितिर लैजान्छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा कस्तो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ, अहिले भन्न सकिन्नँ ।’

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्ततः सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा बिचौलिया भट्ट

जगदम्बा ग्रुपबाट दीपक भट्टका नाममा ४५ करोड ट्रान्सफर तर जगदम्बाको लेखापरीक्षणमा देखिएन
५० लाख सीमा भएको ओडी खातामा ४५ करोडको कारोबार, ४४ करोड सीमामा ६३ करोडको कारोबार
कृष्ण आचार्य, मातृका दाहाल

काठमाडौँ — राजनीतिक दलका नेता र शक्तिकेन्द्रको संरक्षणमा बसेर शंकास्पद आर्थिक कारोबार गर्दै आएका बिचौलिया दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तानिएका छन् । भट्ट र उनको एकल स्वामित्वमा रहेको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स’ मार्फत भएका विभिन्न कारोबारको स्रोत नखुलेपछि राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीसँग बयानसमेत लिइसकेको छ ।

सबैजसो सरकारका पाला शक्तिको ‘काख’ मा बस्दै आएका भट्टले सेना र प्रहरीको रासन, पोसाक र हेलिकोप्टरदेखि हतियारसम्म ठेक्का र जलविद्युत्का लाइसेन्समा रजगज गरिरहेका छन् । अझ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला त उनले निश्चित व्यापारीको स्वार्थअनुसार करका दर हेरफेरमै हस्तक्षेप गरेको आरोप छ ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा पछिल्लो पटक बजेट ल्याउँदा शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि सीसीटीभी फुटेजसमेत ‘डिलिट’ गराइएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष उनले पूरक बजेट ल्याउँदा पनि सीमित ठूला स्टिल उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको भन्सारमा छुट दिएर साना उद्योगलाई संकटमा पारेका थिए । शर्माको कार्यकालमा भट्टले बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए भन्ने आरोप छ ।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई दिएको कागजपत्रका प्रतिलिपि कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । कागजपत्रअनुसार भट्टको नाममा सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खातामा सन् २०२१ जुनमा जगदम्बा स्टिल प्रालिका नाममा नेपाल इनभेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाताबाट ४५ करोड रुपैयाँ ‘ट्रान्सफर’ भएको थियो । ‘तर, जगदम्बा स्टिलको २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भट्ट र उनको कम्पनीसँग ४५ करोडको कारोबार भएको विवरण छैन,’ एफआईयूले विभागलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै भट्टका नाममा रहेको ओभरड्राफ्ट (ओडी) खातामा सन् २०२१ जुन र जुलाईमा ३० करोड १५ लाख ८७ हजार ‘ट्रान्सफर’ गरिएको थियो । यहीबीचमा यही खाताबाट ४५ करोड ४ लाख ४५ हजार निकालिएको थियो । बैंकबाट स्वीकृत ऋण चलाउन वा शोधभर्ना गर्न मात्र ओडी खाता सञ्चालन हुन्छ । तर, जम्मा ५० लाख सीमा भएको यो खातामा भट्टले ४५ करोडसम्मको कारोबार गरेका थिए ।

भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि’ का नाममा रहेको ओडी खातामा पनि यही समयमा रकम ओहोरदोहोर भएको छ । यो खातामा ओडीको सिमाना ४४ करोड हो । तर, सन् २०२१ जुलाईमा यो खातामा १८ करोड ४० लाख ९५ हजार जम्मा गरिएको थियो भने ६३ करोड ४० लाख ९३ हजार निकालिएको छ ।

‘ऋण लिने प्रयोजनका लागि खोलिएका खाताबाट सीमाबाहिरका कारोबार भएका छन् । ऋणको आवरणमा बाहिरबाट शंकास्पद रकम जम्मा गराउने र अन्य शंकास्पद खातामा रकमान्तर गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रखबारी गर्न नेपालका बैंकहरूमा लागू भएको ‘गो–एमएल’ प्रणालीले भट्ट र उनी एकल सेयरधनी रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स कम्पनीमा भएका शंकास्पद र अस्वाभाविक कारोबारको विवरणहरू फेला पारेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘जानकारी पाएपछि राष्ट्र बैंकको एफआईयूले चार महिना लगाएर अनुसन्धान गर्दा भट्टका कारोबार शंकास्पद देखिएकाले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउन विभागलाई पत्राचार गरेको हो,’ उनले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले भट्टमाथि अनुसन्धान सुरु भएको पुष्टि गरे । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भएको छ । अनुसन्धान जारी रहेकाले विस्तृत विवरण खुलाउन मिल्दैन,’ उनले भने ।

खातामा आएको रकम भट्टले आफ्नो एकल स्वामित्वको कम्पनी इन्फिनिटीको लगानीका रूपमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ‘ट्रान्सफर’ गरेका छन् । इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको चुक्ता पुँजी २०७७ असार मसान्तमा ३ करोड रहेकामा २०७८ असार मसान्तमा अस्वाभाविक रूपमा ४८ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘बैंक स्टेटमेन्टमा कारोबारको प्रकृति र प्राप्त अन्य विवरणहरू विश्लेषण गर्दा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडमा रहेको भट्टको लगानीको स्रोत स्पष्ट छैन, त्यसैले आवश्यक अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सिफारिस गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकको पत्रमा भनिएको छ ।

भट्टमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार देखाउँदै एफआईयूले पत्रमा भनेको छ, ‘चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा स्रोत खुल्ने स्पष्ट आधार नदेखिएको । दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा जगदम्बा स्टिलको खाताबाट ४५ करोड रकमान्तर भएको । उक्त रकम केबापत जम्मा भएको प्रयोजन नखुलेको तथा वास्तविक धनी पहिचान स्पष्ट हुन नसकेको । जगदम्बा स्टिल र भट्टबीचको सम्बन्ध नखुलेकाले अनुसन्धान उपयुक्त हुनेछ ।’

रकम आउने र जाने क्रम शंकास्पद भएकाले लहरो शक्तिकेन्द्रसम्म पुग्ने सम्भावना छ । तर, देउवा प्रधानमन्त्री र शर्मा अर्थमन्त्री रहेसम्म अनुसन्धानमा अवरोध थियो । राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १४ मा विभागलाई पत्राचार गरे पनि भट्टले भने गत साता मात्रै बयान दिएका छन् ।

‘गहिरो अनुसन्धान भएमा जगदम्बा स्टिल प्रालि र अन्य माध्यमबाट भट्टको खातामा जम्मा भएको रकमको तार तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मासँग जोडिन सक्छ, त्यसका लागि दबाब र प्रभावबिना अनुसन्धान गर्ने वातावरण भएमा विभागले पत्ता लगाउन सक्छ,’ एक अधिकारीले भने ।

अनुसन्धानका क्रममा भट्ट र शंकर ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीहरूबीच औपचारिक व्यावसायिक साझेदारी फेला परेको छैन । उनीहरू हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका साझेदार भने हुन् । खासगरी भट्टले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा यो रि–इन्स्योरेन्सको इजाजत लिन सफल भएका हुन् ।

भट्टले भने यो कारोबारमाथि शंका गर्न नमिल्ने बताए । ‘मेरो व्यक्तिगत नाममा रहेको जग्गा जगदम्बा स्टिललाई बिक्री गर्न बैनाबट्टा गरेको हो । बैना गरेको कम्पनीले कर बुझाएको रकम मेरो नाममा चेक काटेर दिएको हो । त्यो चेक मैले मेरो कम्पनीमा रकमान्तर गरेको हो,’ उनले भने, ‘त्यो रकमले मेरो कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्समा लगानी गरेको हुँ ।’

तर यो कारोबारलाई राष्ट्र बैंकको एफआईयूले शंकास्पद भनेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘उनीहरूको सफ्टवेयरले अलर्ट गराएपछि एफआईयूले शंकास्पद हो भन्ने र त्यसलाई अनुसन्धान गर भनेर विभागमा पठाउने प्रक्रिया सामान्य हो । एफआईयूले यस्ता विवरण दैनिक सयवटा जति हेर्छ रे । अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नै मेरो यो कारोबार वैधानिक हो कि हैन भनेर हेरोस् । हेर्नुहोस् भनेर विभागलाई भनिसकेको छु ।’

बयानका क्रममा वैधानिक कागजात तथा विवरणहरू पेस गरिसकेको दाबी पनि उनले गरे । ‘यो मेरो वैधानिक कमाइ हो भनेर विभागलाई बुझाइसकेको छु । मेरो कम्पनीको पुँजी वृद्धि गरेर नै अन्यत्र लगानी गरेको छु । म यसमा सय प्रतिशत सही छु । यो कुनै इस्यु नै होइन,’ उनले भने ।

शंकर ग्रुपअन्तर्गत जगदम्बा ग्रुप र जगदम्बा होल्डिङ्स छ । ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालका छोरा शाहिल जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष र अर्का छोरा शुलभ जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष हुन् । कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त बनिरहेका बेला ज्वरो नाप्ने थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँसम्ममा कालोबजारी गरेको आरोपमा २०७६ चैत २५ मा शुलभ पक्राउ परेका थिए । व्यवसायीहरूका अनुसार राजनीतिक रूपमा खासै पहुँच नभएका शाहिल ओत खोज्दै भट्टकहाँ पुगेका हुन् । त्यसपछि भट्ट र शंकर ग्रुपबीचको सम्बन्ध थप बलियो हुँदै गएको हो ।

भट्ट भने पहिलेदेखि अरू नेताजस्तै शर्माका पनि निकटस्थ हुन् । शर्मा नै ऊर्जामन्त्री भएका बेला २ खर्ब ६० अर्ब लगानीको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भट्ट स्थानीय एजेन्ट रहेको चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीले पाएको थियो, त्यो पनि बिनाप्रतिस्पर्धा । तर आयोजना अलपत्र छ ।

शर्माले २०७८/७९ का लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा शंकर ग्रुपको निर्माणाधीन होटललाई लाभ हुने गरी कर छुट दिएका थिए । शंकर ग्रुपले स्थापना गरेको जगदम्बा हस्पिटालिटी गुप्र प्रालिले काठमाडौंको नक्सालमा पाँचतारे होटल हिल्टन निर्माण गर्दै छ ।

शर्माले ‘२०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टलाई सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने’ व्यवस्थासहित बजेट ल्याएका थिए ।

भट्टकै समन्वयमा शर्माले विवादास्पद निर्णय गरिदिएको अर्को विषय हो, रि–इन्स्योरेन्ससम्बन्धी नीति । बिमा समितिले ‘स्वदेशी कम्पनीमा मात्रै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने’ निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त निर्देशनपछि बिमा कम्पनीहरूले नेपालमा रहेका २ कम्पनीमा मात्र पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ, स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न पाउनेछन् ।

नेपाल पुनर्बिमा (सरकारी) र हिमालयन पुनर्बिमा (निजी) गरी दुई कम्पनी सञ्चालनमा छन् । खासगरी हिमालयन पुनर्बिमाको व्यापार सुरक्षित गरिदिन यस्तो निर्देशन आएको अन्य बिमा कम्पनीहरूको आरोप छ । यसको पनि बढी फाइदा भट्ट र शंकर ग्रुपलाई पुगेको छ ।

शर्माले फलामे छड, जस्तापातालगायतका सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) आयातमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए । अर्कोतिर शर्माले फलामे छड बनाउन प्रयोग हुने बिलेट आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार कायमै राखेर अन्तःशुल्क प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याइदिए । यो नीतिले शंकर ग्रुपअन्तर्गतकै उद्योगहरूले फाइदा पाइरहेका छन् । बाँकी २१ स्टिल उद्योगीले शर्माको यो नीतिकै कारणले अतिरिक्त करको भार खोप्नुपरेको छ । कतिपय उद्योग त बन्द भइसके ।

सरकारी निर्णयमै हस्तक्षेप गर्ने पहुँच बनाउँदै आएका भट्ट सुरक्षाकर्मीको हतियार बिक्री गर्ने विदेशी कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट पनि हुन् । उनले सुरक्षाकर्मीको हतियार खरिद गर्नका लागि सरकारी अधिकारीलाई प्रभावित गर्न खोजेको भिडियोसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । भिडियोमा भट्टले हतियार खरिद गराउन सरकार, संसद्, विपक्षी दलका नेता, छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र आवश्यक परे अरू जोकोहीलाई मिलाउने ‘जिम्मा’ लिने दाबी गरेका थिए । ‘मेरो त्यो हैसियत छ, म त्यो गर्न सक्छु’ भन्दै उनले हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारी अधिकारीसँग ‘लबिइङ’ गरिरहेको भिडियोमा देखिन्छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×