कांग्रेस प्रतिपक्ष बन्न पनि अयोग्य- समाचार - कान्तिपुर समाचार
प्रधानमन्त्री दाहाललाई “असाधारण” विश्वास

कांग्रेस प्रतिपक्ष बन्न पनि अयोग्य

‘सरकारलाई खबरदारी गर्ने मुख्य भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ, सत्ताको खेलमा कांग्रेसले संवैधानिक भूमिकामाथि कुठाराघात गरेको छ’
देउवा अब प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्छन् कि सत्तापक्षको लहरमा भन्ने विषय पनि पेचिलो
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवाले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर सरकारलाई विश्वासको मत दिने घोषणासँगै एउटा अर्को वाक्य पनि जोडे, ‘तर हामी प्रतिपक्षमै बस्छौं ।’ तर कानुनविद्हरूको भनाइमा सरकारमा नगए पनि कांग्रेस अब सत्तापक्ष नै रहन्छ ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन अयोग्य भइसकेका छन् । उक्त ऐनको दफा २ (ङ) अनुसार ‘विपक्षी दलको नेता भन्नाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको’ दल सम्झनुपर्छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलका रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । संविधानविद् सुनील पोखरेल भन्छन्, ‘विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेस सत्तापक्षीय दलमा दर्ज भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक सबै दलले समर्थन गरेका छन् । त्यसैले नेमकिपा र जनमोर्चा मात्र प्रतिपक्षमा छन् । यी दुई दलको सांसद् संख्या एक/एक छ । तर १० प्रतिशत सदस्य नभएकाले यी सांसदसँग विपक्षी दलको नेताको कानुनी हैसियत भने हुने छैन ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य कानुनले मात्रै होइन, नैतिक रूपले पनि कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्ष भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सरकारलाई खबरदारी गर्ने मुख्य भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ, सत्ताको खेलमा कांग्रेसले संवैधानिक भूमिकामा कुठाराघात गरेको छ,’ उनले भने ।

सबैले विश्वासको मत दिएकाले राष्ट्रिय सरकार गठन भएको र त्यो राम्रो हो भन्ने केहीको राय कानुनी राज्यको विरुद्धमा रहेको संविधानविद् आचार्यको भनाइ छ ।

संविधानको धारा २८४ मा विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्मा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अब कांग्रेस सभापति देउवालाई बोलाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘अब संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सरकारले उनलाई बोलायो र उनी गए भने त्यसबाट हुने नियुक्तिमाथि अदालतमा प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने ।

विपक्षी दलको नेताले उपसभामुखसरहको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारलाई समर्थन गरिसकेका देउवाले यो सुविधा लिए कानुनी विवाद उत्पन्न हुनेछ । सरकारले विशेष राष्ट्रिय महत्त्वका समारोहमा विपक्षी दलका नेतालाई अनिवार्य बोलाउँछ । त्यस्तोमा देउवालाई निम्तो हुने कि नहुने र उनी जाने कि नजाने भन्ने विषयले पनि कानुनी अड्चन निम्त्याउने देखिन्छ ।

संसद्मा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि बस्ने छुट्टै स्थान हुन्छ । देउवा अब प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्छन् कि सत्तापक्षको लहरमा भन्ने विषय पनि पेचिलो भएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिले त सभामुखको निर्वाचन भइनसकेकाले हामी केही भन्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तर उहाँले पाउने सुविधा वा स्थानका बारेमा के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’

सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि केवल सत्तामा नगएकै कारण देउवा विपक्षी दलको नेता हुने, नहुने प्रश्नले भन्दा पनि उनको भूमिकाले धेरै हदसम्म विवाद निरूपण गर्ने अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । ‘विश्वासको मतका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्दा सरकारमा को छ, को छैन भन्ने कुरा आउँदैन तर सरकारलाई समर्थन गरे पनि प्रतिपक्षमा बस्छुचाहिँ भनिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षमा बस्नचाहिँ कुनै दललाई पनि संविधानले रोकेको छैन ।’

कांग्रेसले सरकारको भूमिकामा निरन्तर पहरेदारी गरेर जवाफदेही बनाउन सक्यो भने उसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रतिपक्ष भन्न मिल्न सक्ने अधिकारीको तर्क छ । ‘तर, सत्तामा नजाने भन्दै सरकारलाई समर्थन गरेर कांग्रेसले आफ्ना केही निजी स्वार्थका लागि गर्न नहुने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘ओलीले समर्थन फिर्ता लिए आफू अघि सरेर सरकार बनाउने मनसायले विश्वासको मत दिएको जस्तो देखिन्छ, तर यो नैतिक रूपले पनि सही ठहर्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको विश्लेषण भने केही फरक छ । ‘२०५१ मा बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतले एमालेको अल्पमतको सरकारलाई समर्थन गरेर कांग्रेस र राप्रपा प्रतिपक्षमा बसेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि कांग्रेसले त्यसो गर्न सक्छ, विश्वासको मत दिएर विपक्षीमा बस्न नसकिने भन्ने मलाई लाग्दैन ।’ संविधानविद् पोखरेल भने २०५१ र अहिलेको स्थितिलाई तुलना गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘त्यतिबेला सरकारलाई समर्थन गर्नॅ दलहरूको संवैधानिक बाध्यता थियो किनभने समर्थन नगरी सरकार बन्न सक्ने अवस्थै थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पहिले नै बहुमत पुगिसकेको थियो, यस्तोमा समर्थन गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता कांग्रेसलाई छैन ।’

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ ०६:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जो संसद्‌मा पहिलो पटक पुगे

आफूले स्कुले बेलादेखि संसद् र सरकारमा देखेका नेताहरुसँगै बसेर अधिवेशनमा बराबरीको सहभागिता युवा सांसदका लागि नौलो त छँदै छ, उनीहरु जनजीविकाका सवालमा सदनको ध्यानाकर्षण गरिनुपर्छ भन्नेमा मन्थन गर्दै छन्
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — ‍सपना पूरा भएको दिन कस्तो हुन्छ ? ‘एकदम अद्भुत’ अरुणकुमार चौधरी भन्छन्, ‘जसलाई भन्ने भाषा नै मसँग छैन ।’निर्वाचनपछि नयाँ संसद्को पहिलो अधिवेशनको पहिलो दिन सोमबार टेलिभिजनमा मात्रै देखिने ठाउँ र नेताहरूका माझमा आफूलाई पनि तिनकै हैसियतमा पाउँदा उनलाई वर्णनै गर्न नसकिने गर्वको अनुभूतिले अँगाल्यो रे । 

संसद् कसरी चल्छ भनेर हेर्न उनी २०७२ भदौको अन्ततिर दर्शकका रूपमा संविधानसभा भवन छिरेका थिए । तिनताक प्रधानमन्त्री थिए सुशील कोइराला । दुई घण्टासम्म कुर्दा पनि संसद् चलेन, बरु स्थगित भयो । अरुण आफ्नो संकल्प सम्झन्छन्, ‘म अब अर्को पटक यहाँ आउँदा दर्शक भएर होइन, वक्तै भएर आउनेछु ।’

आफैंसँग उनले गरेको त्यो वाचाको समयसीमा थियो, २०८० जो कट्नु एक वर्ष बाँकी रहँदै अरुण ४० मुनिका एक दर्जनभन्दा बढी युवा सांसदमध्येका एक भएर संघीय संसद्मा आउन पुगे । दुई पटक कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका ३७ वर्षीय अरुणकुमारले आफ्नो जन्मथलो कैलाली–२ बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट चुनाव लडी एमालेका प्रभावशाली नेता झपट रावललाई पराजित गरिदिएका थिए । परिणाम आफ्नो पक्षमा आएकै क्षण उनलाई सपना पूरा भएजस्तो लागेको थियो, तर संसद् भवन छिर्न पाएका थिएनन् । दुई साता अगाडि शपथग्रहण भएपछि पहिलो अधिवेशनको व्यग्र प्रतीक्षा उनलाई थियो, जहाँ सांसदका रूपमा उनी आफूलाई अनुभव गर्न चाहन्थे ।

सोमबार त्यो दिन आयो । सानो बेलादेखि देख्दै आएका शीर्ष नेताहरूलाई आफूजस्तै सांसदको बराबरी हैसियतमा पाउँदा उनी आह्लादित हुनु स्वाभाविक पनि थियो । उनी नजिकै उनीझैं प्रतिपक्षको कुर्सीमा माधवकुमार नेपाल र शरतसिंह भण्डारी थिए । अलि पर कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइरालाहरूलाई उनले देखे । ‘गगन थापा अलिक पछाडि हुनुहुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘बीचमा मैले प्रकाशमान दाइलाई देखें, उहाँहरूको माझमा आफूलाई बराबरीको हैसियतमा पाउँदा एकदम आनन्द आयो ।’

कानुनका कक्षाहरूमा कैयौं पटक नमुना संसद्को अभ्यास गरेकी थिइन् सोविता गौतमले । तर कुनै दिन सांसदै भएर प्रतिनिधिसभामा पुगौंला भन्ने अरुणकुमारको जस्तो दृढ निश्चय र समयसीमा भने उनीसँग थिएन किनभने राजनीतिक बाटोमा उनको पाइलै परेको थिएन । तर, अचानक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भयो र अचानकै सोविताको उम्मेदवारी पर्न गयो । काठमाडौं–२ बाट एमालेका रैथाने उम्मेदवार मणिराम फुयाललाई ३ हजार ६ सय ७४ को फराकिलो मतान्तरले जितेकी गौतम २७ वर्षकी छन् । उनी जन्मँदाको वर्ष मुलुकका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए, पछि स्कुले बेलादेखि सांसद निर्वाचित हुँदासम्म उनले देउवालाई पटक–पटक जिम्मेवारीमा देखिन् । पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओलीलाई पनि देखिन् । उनी संसद् पसेका बेला दाहाल फेरि प्रधानमन्त्री छन् ।

‘नमुना संसद्मा धेरै पटक संसदीय पद्धतिबारे अभ्यास गरेकी थिएँ,’ सोविता भन्छिन्, ‘आज त्यही अभ्यासलाई व्यवहारमा बदलेजस्तो लाग्यो ।’ पहिलो अधिवेशन यस्तो होला भन्ने कल्पनाको एउटा चित्र थियो उनको मनमा जो यथार्थमा भने फरक देखिएको अनुभूति छ । ‘सम्बोधन गर्नुहुने माननीयज्यूहरूको कुरा सुन्दा कति सान्दर्भिक थिए भने कति असान्दर्भिक पनि थिए,’ उनले भनिन्, ‘शुभकामना दिने संसदीय कार्यक्रममा दस थरी सवालहरू रोस्ट्रमबाट उठाएर एकअर्कालाई घोचपेचसमेत गरेको देख्दा खल्लो पनि लाग्यो, कतिपय माननीयले जनजीविकाका सवाल उठाउँदा खुसी पनि लाग्यो ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ अनुहार र नयाँ दल संसद्मा चुनिएर आउनुलाई जनताको नयाँ सन्देशका रूपमा बुझ्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले टेबल ठटाएका थिए । ‘संसद्मा आफ्नो पार्टीका नेताले बोल्दा मात्रै ताली ठोक्ने चलन रहेछ, हामीचाहिँ राम्रो कुरा जसले बोले पनि ताली ठोक्ने र समर्थन गर्ने नीतिका साथ आएका थियौं, त्यसै गर्‍यौं,’ सोविता भन्छिन्, ‘नीति नियम बनाउँदा र सरकार चलाउँदा पनि यही सिद्धान्त लागू गर्नेछौं ।’

यही नीतिलाई अख्तियार गरिन् रास्वपाकी ३३ वर्षीया सांसद डा. तोसिमा कार्कीले पनि । ‘संसदीय अभ्यासमा म नयाँ छु, धेरै कुरा सिक्नु छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आजको अधिवेशन मेरा लागि ओरिएन्टेसन जस्तो लाग्यो ।’ संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ र के गरी आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ भन्ने जिज्ञासा चुनिएर आएका सांसदहरूलाई छ तर त्यसको जानकारी भने कसैले दिएको छैन ।

‘संसद् कसरी चल्छ र के गरी त्यहाँ बोल्नुपर्छ भन्ने बडा खुलदुली थियो मलाई पनि,’ सरकारमा सामेल राष्ट्रिय जनमत पार्टीका तर्फबाट बिनाविभागीय मन्त्रीसमेत भएका ३६ वर्षीय अब्दुल खान भन्छन्, ‘आज मैले सुरुदेखिको अन्तसम्मको प्रक्रिया हेरें, माननीयहरूले कसरी बोल्नुपर्छ भनेर नोट गरें र संसद्मा कसरी बस्नुपर्दो रहेछ भनेर पनि अनुभव गरें ।’

पहिलो दिन तालिमसरह भएको उनले बताए । अधिवेशनको पहिलो भाषण दिनका लागि रोस्ट्रममा जाँदै गरेका प्रधानमन्त्री दाहालका आँखा खानसँग जुध्न पुग्यो । ‘त्यसपछि उहाँले मलाई हेर्दै हल्का मुस्कुराउनु पनि भयो,’ खानले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका नाताले बारम्बार हाम्रो भेट र कुराकानी भएको छ । तर, संसद्मा यसरी टाढैबाट भए पनि परिचित व्यवहार गर्दा त्यो ठूलो सभामा निकै न्यानो महसुस भयो ।’

आफ्ना दलका नेता सीके राउतका साथमा बसेका खानको छेवैमा उनका परिचित नेता जसपाका सांसद राम शाह र समाजवादीका अशोक राई थिए । जीवनभर देखिरहेका ठूला दलका नेताहरू माझ आफूलाई पाउँदा परिचित अनुहारले सजिलो महसुस भएको उनले बताए । पहिलो अधिवेशनमा दलका मुख्य नेताले बोल्ने कार्यक्रम भएकाले आफ्नो पालो आउँदैन भन्ने खानलाई थाहा थियो । ‘त्यो एक पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले बोल्नेको भूमिकामा म नहुनु अपेक्षितै भए पनि मलाई लागेका कुरा कसै न कसैले बोल्लान् कि भन्ने लागेको थियो, तर त्यस्तो भएन,’ उनले भने, ‘मैले बोल्न परेको भए अरू कुरामा नअलमलिईकन जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित हुन्थें ।’

नेपालको साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत छ, उनी बोल्ने भएका भए त्यसलाई पाँच वर्षभित्र कसरी ८० प्रतिशत माथि कटाउने भन्नेबारे बोल्ने थिए । त्यस्तै, औसत आयु ७०.८ वर्ष छ, यसलाई कसरी ९० पुर्‍याउने योजनाहरूका बारेमा उनी केही भन्ने थिए । ‘उद्योगले देशको अर्थतन्त्रमा दिएको योगदानको हिस्सा जम्मा ५.६ प्रतिशत छ, यसलाई कसरी ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने भन्नेमा मेरो चासो हुने थियो,’ आफूले भन्न नपाएको कुराबारे उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय रोजगारीमा उद्योग क्षेत्रले ८.१ प्रतिशत मात्र योगदान दिएको रहेछ, यसलाई कम्तीमा १५ प्रतिशत कसरी पुर्‍याउने भन्नेबारे मलाई बोल्न मन थियो ।’

सरकारले विश्वासको मत पाएपछि र मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि संसद्मा बोल्ने पालो आउनेमा उनी ढुक्क छन् । तर त्यसबेला, उनी सांसदका रूपमा जनगुनासो गर्ने होइन मन्त्रीका रूपमा सरकारका योजनाहरू पेस गर्ने र सांसदका जवाफ दिने भूमिकामा रोस्ट्रममा उभिनेछन् । त्यसबेला, उनी भन्न नपाएका यी उपरोक्त विषयका अतिरिक्त देशको हालको प्रतिव्यक्ति आय १३८१ अमेरिकी डलरबाट ५ वर्षभित्र १५ सयसम्म पुर्‍याउने आफ्ना योजनाका बारेमा पनि बोल्नेछन् । यी सब उपलब्धिका लागि देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त गरी उत्पादन बढाउने, नाकाका चुहावटलाई पुरै निस्तेज गर्ने र कृषिमा क्रान्तिको सुरुवात गर्नैपर्छ भन्ने उनलाई लाग्छ । यसबारे संसदको पहिलो दिन कसैले पनि नबोलेकामा उनलाई केही खल्लो भने अवश्य लागेको छ ।

खानको मनमा योजनाका यस्ता अनेकन् विचारहरू आउनुका पछाडि उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि जोडिन आइपुग्छ । राजनीति परिधिभन्दा धेरै परको दिनचर्या बिताइरहेका उनी ११ वर्षअघि गुलरियाबाट जनस्वास्थ्यमा स्नातक पढ्न काठमाडौं आएका थिए । सीके राउत भर्खरै नेपाल फर्केका थिए । ‘रुल अफ दि आईएनजीओज् एन एनजीओज् इन डेभलपिङ मधेस’ भन्ने कार्यक्रम गरेको थियो राउत नेतृत्वको गैरआवासीय मधेसी संघले । त्यहाँ राउतलाई भेटेर कुरा सुनेपछि खान उनको सम्पर्कमा आउन थाले ।

त्यसपछि उनी २०७९ मा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको प्रवक्ता बन्न पुगे । उनी पटक पटक गिरफ्तारीमा पनि परे । धेरै मुद्दा पनि लाग्यो उनी र पूरै टिमलाई । उनी महिनौं जेल पनि परे । अन्ततः २०७५ फागुन २४ मा नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसपछि खुला राजनीतिमा राउत आए, उनीसँगै अब्दुल खान पनि । अर्को वर्ष २०७६ जेठ १५ मा जनमत पार्टी गठन भयो । २०७७ चैतमा भएको पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यबाट प्रथम राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुन पुगे । संगठन विस्तारका क्रममा देशैभर डुल्दा किसान, श्रमिक र मजदुर वर्गको ठूलो दुर्दशा देखेको बताउने उनी सरकारमा पुगेको यो अवसरलाई राम्रो काम गर्ने गरी बिताउने विचारले उत्प्रेरित भए संसद्को पहिलो अधिवेशनका समयमा ।

यस्तै अनुभव छ रास्वपाका समानुपातिक सांसद सन्तोष परियारको पनि । ‘सांसदका रूपमा आफैं उपस्थित भइरहँदा धेरै कुरा मनमा आउने रहेछन्,’ उनको अनुभव छ, ‘संसद् जति सभ्य र भव्य छ त्यसरी नै विगतका संसदीय कारबाही जनताका मुद्दाहरूमा किन केन्द्रित हुन नसकेका होलान् भन्ने प्रश्नले मलाई अधिवेशन अवधिभर चिमोटी रह्यो ।’

अधिवेशनको पहिलो दिन समाज विकास र समृद्धिको कुरा हुनुपर्थ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ । पहिलो दिन संसद्को कार्यकालभरि देश र जनताका लागि राज्यले निर्माण गर्ने नीतिनिर्माणको बहस–छलफल होला भन्ने उनले ठानेका रहेछन् । ‘तर, संसद् एउटा कोरा संसदीय प्रक्रियामा मात्र सीमित भइरहँदा कता–कता खल्लो लाग्यो,’ संसद् चलुन्जेल प्रत्येक नेताहरूलाई शान्त भएर सुनिरहेका सन्तोषले भने, ‘औपचारिक शुभकामना र मनका आवेगहरू पोख्ने थलो संसद् होइन, यो त नीति निर्माणको बहस गर्ने ठाउँ हो, त्यो त्यस्तै भएर चलेको देख्ने रहर थियो जो पूरा भएन ।’ यो अपेक्षा पूरा नभए पनि न्याय, समता र उत्पीडितहरूको पक्षमा सडकमा बोलिहिँडेको आफ्नो अनुभवलाई सदनमा राख्न पाउने क्षणको सुरुवात हुँदा भने उनी खुसी छन् ।

‘अब म संसद्मा विगतमा मैले बोकेका मुद्दाहरूलाई अझै बुलन्द गर्नेछु,’ उनले भने, ‘राजनीतिले समाज रूपान्तरणमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि संसद्मा सदैव आवाज उठाउनेछु ।’ छिरिङल्हामु लामा तामाङसँग पहिलो दिनको बैठक यस्तो होस् भन्ने कुनै अपेक्षा थिएन । मुगुमा जन्मेर जुम्लाको खलंगामा हुर्केकी ३१ वर्षीया उनी माओवादीभित्र कान्छी विधायिकाका रूपमा समानुपातिकबाट सांसद भएकी हुन् ।

संसद्को पहिलो बैठकको प्रत्येक गतिविधिलाई उनले गहिरो जिज्ञासाका साथ नियालिन् । सांसदहरूलाई संसद् सचिवालयले दिएको हरियो डायरी उनीसँग पनि थियो । आफूले नियालेका प्रत्येक कुरालाई उनले डायरीमा टिपेर राखिन् ।

ठूला दलका प्रत्येक नेताले भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय र यसबारेको शून्य सहनशीलताका बारेमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको पृष्ठभूमिमा बोल्दै जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भ्रष्टाचार गर्नेहरू नै त्यो गर्न हुन्न भनेर बोल्ने परम्परा नै भएको तर भ्रष्टाचारको अन्त्य भने हुन नसकेकोबारे बोलेका थिए जसलाई उनले ज्यादै चाखले सुनिन् र डायरीमा टिपिन् पनि ।

‘उहाँले बोलेको मलाई साह्रै मन पर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘हुन पनि हो, व्यवहारमा भ्रष्टाचारीहरू नै भ्रष्टाचार गर्न हुन्न भन्छन् तर भ्रष्टाचार भने कहिल्यै गर्न छाड्दैनन् । यो मैले एक आमनागरिकका रूपमा आफैंले पनि भोगेको हुनाले उहाँको अभिव्यक्तिलाई बुझ्न सक्छु ।’ डेढ महिनादेखि काठमाडौंमा बस्दै आएकी उनले संसद् चल्न छाडेपछि जुम्लामै फर्किने बताइन् । २० वर्ष हुँदा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी उनी अचानक सांसद भएपछि छोराछोरीहरू अवाक् छन् । ‘हाम्रो आमा मन्त्री भइन् रे भन्छन् नानीबाबु,’ परम्परागत तामाङ पोसाकमाथि कोट लगाएर संसद् आएकी उनी भन्दै थिइन्, ‘उनीहरूलाई कुरा यस्तो हो भनेर बुझाइराख्न पनि गाह्रो छ, म आफैं पनि बुझ्दै छु के कसो गर्नुपर्ने हो भनेर ।’


विनिता कठायत र निशा डाँगी

यही बुझ्ने परिस्थितिमा थिइन् कान्छी सांसद २६ वर्षीया निशा डाँगी र उनीभन्दा एकै वर्षले जेठी रास्वपाकी समानुपातिक विनीता कठायत । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टी गठन गर्नुभन्दा अगाडि उनले कार्यक्रम चलाउने टेलिभिजन ग्यालेक्सी फोर केमा पत्रकारिता गर्ने निशा र त्यहाँ फेसन डिजाइनिङको कार्यक्रममा सामेल विनीता दुवै खस आर्य क्लस्टरबाट समानुपातिक सांसद चुनिएका हुन् । पहिलो पटक संसद् टेकेका उनीहरू संसद् कसरी चल्छ र आफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे जान्न उत्सुक देखिन्थे ।

मनाङबाट चुनिएका २९ वर्षीय योगेश थकालीलाई संसद्को पहिलो बैठकको अनुभवले निकै खुसी दियो । ‘संसद्मा मेरो पहिलो अनुभव हो । आउने दिनमा म यहाँ जनजीविकाका सवाललाई जोडदार रूपले उठाउनेछु जसको कल्पना गर्दा पनि निकै रमाइलो लागिरहेको छ,’ उनले भने ।

नयाँ अनुहार
कांग्रेस
विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, राजेन्द्र बजगाईं, श्यामकुमार घिमिरे, दुर्लभ थापा, ऐनबहादुर शाही, पूर्णबहादुर तामाङ, पुष्पबहादुर शाह, खमबहादुर गर्बुजा, योगेश गौचन थकाली, सन्तोष चालिसे, दिक्पालकुमार शाही, दिनेशकुमार यादव, विष्णुकुमार कार्की, डिल्लीराज पन्त, सुनीलकुमार शर्मा, लीलादेवी बोखिम, सीताकुमारी राना, सुशीला थिङ, सपना राजभण्डारी, माया राई, कुसुम थापामगर, मनोरमा शेरचन, अञ्जनी श्रेष्ठ, प्रतिमा गौतम, मञ्जु खाँण, रमा कोइराला पौड्याल, कान्तिका सेजुवाल, मैना रावल कार्की, कल्पना चौधरी, बिनाकुमार थनेत, शान्ति विक, रूपा विक, सीता मिजार, आशा विक, नगिना यादव, संगीता मण्डल र जावेदा खातुन ।

एमाले
महेश बस्नेत, अम्बरबहादुर रायमाझी, मानबहादुर राई, रामशंकर यादव, लक्ष्मी महतो कोइरी, अच्युत मैनाली, महेश बर्तौला, प्रेमबहादुर महर्जन, मनबहादुर गुरुङ, दामोदर पौडेल बैरागी, नारायण आचार्य, ठाकुर गैरे, वासुदेव घिमिरे, सूर्य थापा, सूर्य ढकाल, तारा लामा तामाङ, दयालबहादुर शाही, ईश्वरी रिजाल, देवीप्रसाद भट्टचन, कालुराम राई, प्रभु हजार दुसाध, चन्द्र विक, मेनकाकुमारी पोखरेल, सरिता भुसाल, शोभा ज्ञवाली, बिजुला रायमाझी, निर्मला कोइराला, सम्झना थपलिया, दीपा शर्मा, सुनीता बराल, नैनकला थापा, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, उर्मिला थेबे, ईश्वरी घर्ती, रणकुमार बलम्पाकी, शान्ति श्रेष्ठ, सरस्वती सुब्बा, रूक्मिणी राना बराइली, हर्कमाया विश्वकर्मा, बिना देवी, प्रतीक्षा तिवारी, आस्माकुमारी चौधरी, शान्ति चौधरी र किरणकुमार साह

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
रवि लामिछाने, सोविता गौतम, तोसिमा कार्की, हरि ढकाल, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, सन्तोष परियार, शिव नेपाली, ढाकाकुमार श्रेष्ठ, इन्दिरा रानामगर, सुमना श्रेष्ठ, चन्दा कार्की, डोलप्रसाद अर्याल, निशा डाँगी, विनीता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, मनीष झा, अशोक चौधरी र असिम शाह 

माओवादी
माधव सापकोटा, लेखनाथ दाहाल, पूर्णबहादुर घर्ती, छिरिङ डम्डुल लामा, गंगा कार्की, विमला सुवेदी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, नारायणी शर्मा, दुर्गा राई, मीना तामाङ, उर्मिला माझी पौडेल, छिरिङ ल्हामु लामा तामाङ, मीना यादव, उमरावतीदेवी यादव, रणेन्द्र बराली, सुशीला श्रीपाली, रूपा सोसी चौधरी र कल्पना मियाँ ।

राप्रपा
दीपकबहादुर सिंह, धवलशमशेर जबरा, ध्रुवबहादुर प्रधान, ज्ञानेन्द्र शाही, गीता बस्नेत, बिना लामा, अनिशा नेपाली र बिना जयसवाल ।

जसपा
दीपक कार्की, नवलकिशोर साह सुडी, प्रकाश अधिकारी, सुशीला श्रेष्ठ र सहनाज रहमान ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
रञ्जिता श्रेष्ठ, अरुणकुमार चौधरी, गंगाराम चौधरी र लालवीर चौधरी

जनमत पार्टी
सीके राउत, गोमा लाभ (सापकोटा), सानु मुर्मु, विनीताकुमारी सिंह, अनिता देवी र अब्दुल खान ।

लोसपा
रामप्रकाश चौधरी

स्वतन्त्र
योगेन्द्र मण्डल

प्रकाशित : पुस २६, २०७९ १०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×