काठमाडौँ — कान्ति बाल अस्पतालमा आन्द्रासम्बन्धी रोग पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने फ्लोरोस्कोपी मेसिन बिग्रिएको १५ वर्ष बितिसक्यो । मुटुको परीक्षण गर्ने कोरियोग्राफी मेसिन थन्किएको दुई वर्ष पुग्यो । अस्पतालमा एमआरआई मेसिन छैन । भएको एउटा सिटी स्क्यान पनि बिहीबारदेखि थन्किएको छ ।
अस्पतालका अपरेसन थिएटर २७ वर्ष र ल्याबका सामान १० वर्ष पुराना छन् । ५२ शय्याको आईसीयू सञ्चालन गर्ने क्षमता रहे पनि ३४ शय्या मात्र सञ्चालनमा छ । बोलीको उपचार विधि ‘स्पीच’ थेरापी छैन । मिर्गौला बिग्रिएका बालबालिकाका लागि हेमोडायलसिसको पनि व्यवस्था छैन । आवश्यक मेसिन नहुँदा चिकित्सकहरू रेफर गर्न र बिरामी महँगो शुल्क तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बाध्य छन् ।
०००
वीर अस्पतालमा २५ वर्षअघि ल्याइएको ‘कोबाल्ट–६०’ मेसिन बिग्रिएपछि ०७२ यता क्यान्सरको उपचार ठप्प छ । अस्पतालको १६ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन, फोक्सोको परीक्षण गर्ने पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट मेसिन र चार वटा ग्यास्ट्रो इन्डोस्कोपी मेसिन पनि बिग्रिएर उपयोगविहीन छ । एमआरआई तथा सिटी स्क्यानको सेवा समयमै उपलब्ध नहुने समस्या विद्यमान छ । उपकरण र आवश्यक चिकित्सक अभावमा न्युरो, हाडजोर्नीजस्ता शल्यक्रियाका लागि बिरामीले ३ महिनासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रशासन शाखा प्रमुख सागर मिश्रले बजेट अभावका कारण बिग्रेको सिटी स्क्यान मर्मत गर्न नसकेको बताए । ‘मर्मत गर्न ३ करोड रुपैयाँ लाग्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ खरिद गर्न बजेट छैन ।’
०००
परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, थापाथलीमा एमआरआई मेसिन छैन । अस्पतालका अनुसार मेसिन नहुँदा गत वर्ष एमआरआई गराउन ४ हजारभन्दा बढी बिरामी अन्यत्र रेफर भएका थिए । नवजात शिशुको उपचारका लागि नियोनाटोलोजी विभागमा २४ घण्टे एक्सरे उपलब्ध नहुँदा बिरामी एक हजार रुपैयाँमा पाइने सेवाका लागि निजीमा तीन हजार तिर्न बाध्य छन् । गर्भमा रहेको बच्चाको समग्र अवस्था पहिचान गर्न उच्च गुणस्तरसहितको अल्ट्रासाउन्ड मेसिन आवश्यक पर्नेमा हाल कम क्षमताको पुराना दुई वटा मेसिन मात्र छन् । उक्त मेसिनबाट रोग निदान गर्न कठिनाइ हुने र गर्भवतीले ५/६ घण्टासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी कैलाश घिमिरे एमआरआई खरिद गर्न मन्त्रालयमा बजेटका लागि पेस गरिसकेको बताउँछन् ।
राजधानीका ठूला अस्पतालको दुरवस्था बताउने यी केही उदाहरण मात्र हुन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको समस्या पनि उस्तै छ । दुई वटा एमआरआई मेसिनमध्ये एउटा बेलाबेलामा बिग्रिने कारण सेवाग्राही महँगो शुल्क तिरेर निजीमा भर पर्न बाध्य छन् ।
सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा बाल मुटु रोगीहरूका लागि १२ शय्या पर्याप्त छैन । बालबालिकाका लागि छुट्टै उपचार कक्ष, अपरेसन थिएटर तथा क्याथ ल्याब भवन निर्माण गर्ने हृदय रोग केन्द्रको योजना कागजमै सीमित छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बालबालिकाका लागि उपचार कक्ष, अपरेसन थिएटर तथा क्याथ ल्याब भवन बनाउन लगत इस्टिमेटसहित डिजाइन मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको बताए । ‘४ देखि ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । बजेट विनियोजित भएमा निर्माण थाल्छौं,’ उनले भने । राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रको अध्यक्षमा स्वास्थ्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
अस्पतालको आम्दानी वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ भने सरकारी अनुदान चालु आर्थिक वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ छ भने अस्पतालको कुल १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदा तलब, भत्ता मात्रै झन्डै साढे ४० करोड रुपैयाँ हुने गरेको छ ।
आयुर्वेद अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, मानसिक अस्पताल लगनखेललगायतमा पनि समस्या उस्तै छ । यसलाई मध्यनजर गरेर नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साताअघि सरकारका सचिवहरूलाई सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचारलगायत ३० बुँदे निर्देशन दिँदै दैनिक सेवा प्रवाहमा जनताले फेरि सास्ती बेहोर्नुपरेमा विभागीय कारबाही गर्ने बताएका थिए । तर, राजधानीका अस्पतालको पछिल्लो तस्बिरले ती निर्देशन अझै सिंहदरबारभित्रै सीमित भएको प्रस्ट हुन्छ ।
वीर अस्पतालमा सिटी स्क्यान पर्याप्त नहुँदा पालो कुरिरहेका सेवाग्राही । उपकरण र आवश्यक चिकित्सक अभावमा न्युरो, हाडजोर्नीजस्ता शल्यक्रियाका लागि बिरामीले ३ महिनासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।तस्बिर : दीपक केसी/कान्तिपुर
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेटमध्ये ५ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३ अर्ब ९ करोड १३ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको छ । तर, बजेटको उचित परिचालन र सेवा प्रभावकारिता भए/नभएको अनुगमन भने भइरहेको पाइँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सञ्जयकुमार ठाकुरले भने अस्पतालका प्रमुखहरूलाई बोलाएर उपकरण मर्मत गर्न भनिसकेको बताए । ‘मन्त्रालयबाट अनुगमन पनि भइरहेको छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० मा व्यवस्था भएअनुसार अस्पतालले शय्या संख्याअनुसार उपकरण, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । तर, अस्थिर सरकार, राजनीतिक नियुक्ति, कर्मचारीमा ढिलासुस्ती, नियमनकारी निकायको बेवास्तालगायत कारणले अधिकांश ठूला अस्पतालले तोकिएको मापदण्डअनुरूप सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । निर्देशिकाको दफा १३ मा व्यवस्था भएअनुसार स्वास्थ्य संस्थाले आफूले प्रदान गरेका सेवाहरूको निर्देशिकामा उल्लिखित मापदण्डबमोजिमको गुणस्तर भए/नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष स्वमूल्यांकन गराई सोको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकाय र अस्पताल रहेको जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिमको ढाँचामा पेस गर्नॅपर्दछ । उपदफा (५) मा मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था र अनुमति प्रदान गर्ने निकायको समेत अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपदफा ७ मा निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा दिएको निर्देशन पालना नगर्ने, निर्देशिकाबमोजिमको गुणस्तर तथा पूर्वाधार मापदण्ड पूरा नगर्ने र गुणस्तर परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन पेस नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सम्बन्धित अनुमति प्रदान गर्ने निकायले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरिआएको सेवा पूर्ण वा आंशिक रूपमा तत्काल बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यी कानुनी प्रावधान कागजमै सीमित छ ।
कान्तिमा बिग्रेको सिटी स्क्यान झन्डै साता दिन बित्न लागिसक्दा पनि अझै मर्मत भएको छैन । श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि आईसीयूमा उपचारार्थ दुईमहिने बालक मोहम्मद रेहानका अभिभावक तीन हजार रुपैयाँमा गर्न सकिने सिटी स्क्यानका लागि निजीमा ९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । रेहानका अभिभावक भन्छन्, ‘एक त महँगो अर्को भर्ना गरेको बिरामीलाई अस्पतालबाहिर लैजानुपर्दा निकै सास्ती बेहोर्नुपर्यो ।’
कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. युवानिधि बसौला मेसिन मर्मत गर्ने क्रममा रहेको दाबी गर्छन् । ‘सामान आउने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘एमआरआईबारे जाइका र मन्त्रालयबीच सम्झौता भएकाले मेसिन ल्याउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ ।’ कान्तिमा एमआरआई गर्नुपर्ने मस्तिष्कका नयाँ बिरामी दैनिक ५ देखि १० जना आउने गर्छन् । त्यस्तै, सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने ८ देखि १० जनासम्म पुग्छन् । कान्तिमा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको दुःखलाई मध्यनजर गरेर जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले एमआरआई, सिटी स्क्यान, भेन्टिलेटर, शरीरमा तरल पदार्थ पठाउन प्रयोग गरिने इन्फ्युजन पम्प र सिरिन्ज पम्प २०/२० वटा दिने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग २०७८ असार २५ मा सम्झौता गरेको थियो ।
पाटन अस्पतालमा दैनिक एक हजार जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् । बिरामीको चापका कारण एक जना चिकित्सकले दैनिक सय जनासम्म जाँच गर्नुपर्ने अवस्था छ । बिरामीले उपचार गराउन ३ देखि ६ घण्टासम्म पालो कुर्नुपर्छ । अस्पतालमा दूरबिनको सहायताले गरिने शल्यक्रियाका लागि दुई महिना, नाक, कानको शल्यक्रिया र हेमोडायलसिस गराउन ६/६ साता, युरो सर्जरी गर्न दुई साता, इन्डोस्कोपी गर्न ३ साताभन्दा बढी कुर्नुपर्छ । विशेषज्ञ चिकित्सक तथा मेसिनरी उपकरण अभावका कारण डेन्टल, थोरासिक उपचार, कार्डियाक भास्कुलर, आँखाको लेजर, रेटिना केयर, लेप्रोस्कोपीलगायतका सेवा उपलब्ध छैन । अस्पतालमा रहेको पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड, एनेस्थेसिया, ईसीजी, पोर्टेबल अक्सिमिटरलगायत उपकरण मर्मत नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको छ । ती उपकरण मर्मत गरेर सेवा सञ्चालन गराउनतर्फ अस्पताल प्रशासन गम्भीर देखिँदैन ।
अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले थप सेवा विस्तार गर्न उपकरण, भवनलगायत निर्माण गर्न आवश्यक बजेटका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको बताए । ‘नक्सा बनाउनका लागि केही बजेट पनि विनियोजित भएको छ,’ उनले भने, ‘विशेषज्ञ चिकित्सकहरू सीमित मात्रामा हुन्छन् । अपरेसनलगायतको सेवा पाउन पाटनमा मात्रै नभई विदेशमा पनि महिनौं कुर्नुपर्छ ।’ इमर्जेन्सी अपरेसन नरोकेको र कुरेर गर्न मिल्ने अपरेसन मात्र लाइनमा रहेको उनले बताए । सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुअन्तर्गतका ११ मध्ये ९ वटा भवन जीर्ण छन् । ३ सय शय्याको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न केन्द्रीय सरुवा रोग अस्पताल बनाउने योजना वर्षौंदेखि रहे पनि अझै निर्माण भएको छैन । सरुवा रोगसम्बन्धी एक मात्र केन्द्रीय अस्पताल भएकाले बिरामीको चाप प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । ओपीडीमा प्रतीक्षालय साँघुरो भएकाले बिरामीहरू बाहिर बाटोमा उभिन बाध्य छन् । इन्डोस्कोपी, हेमोडायलसिस, अटो एनालाइजरलगायत उपकरण अभावका कारण अस्पतालले बिरामीलाई थप सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । केन्द्रले मिर्गौला, कलेजो प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया र डायलसिसको लक्ष्य प्राप्ति गरेको छैन । पाँच सय जनाको डायलसिस गर्ने भने पनि तीन सयको पनि भएको छैन । केन्द्रमा डायलसिस गर्ने मेसिन पर्याप्त छैन । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले आफू आइसकेपछि धेरै सुधार गरिसकेको दाबी गरे । ‘हेटौंडा, सुर्खेत, धनगढी, भरतपुरमा प्रत्यारोपण विस्तार गर्दै छु,’ उनले भने, ‘पोखरामा सुरु भइसकेको छ ।’
सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बालबालिकाका लागि उपचार कक्ष, अपरेसन थिएटर तथा क्याथ ल्याब भवन बनाउन लगत इस्टिमेटसहित डिजाइन मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको बताए । ‘४ देखि ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । बजेट विनियोजित भएमा निर्माण थाल्छौं,’ उनले भने । राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रको अध्यक्षमा स्वास्थ्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । अस्पतालको आम्दानी वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारी अनुदान चालु आर्थिक वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ छ भने अस्पतालको कुल १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदा तलब, भत्ता मात्रै झन्डै साढे ४० करोड रुपैयाँ हुने गरेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी मेसिन व्यवस्थापनतर्फ भन्दा पनि खरिद गर्नमा बढी रुचि राख्नाले समस्या हुने गरेको बताउँछन् । कमिसनको चक्करले पनि सार्वजनिक अस्पतालको सेवा कमजोर बनेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : पुस २६, २०७९ ०६:३९
