चेपुवामा महिला मन्त्रालय

यो विवादमा मुछिएकी संकल्प नेपालकी तत्कालीन अध्यक्ष कमला पराजुली हाल राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्ष छिन् । अनियमितता छानबिनको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा परेको रिट फैसला भएको चार महिना बितिसकेको छ ।

रिट फैसला भएको गत भदौ १ गते सत्यतथ्य छानबिन गर्न पाटन अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउने नाममा राज्यकोष दुरुपयोग भएको विषयमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन भएर, स्थानीयबाट दबाब आएपछि गतवर्ष नियुक्ति पाएको एक महिनाभित्रै महिलामन्त्री उमा रेग्मीले छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गराएकी थिइन् । स्थलगत अध्ययन गरेर समितिले बुझाएको प्रतिवेदन एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि सार्वजनिक नगरेरै रेग्मी मन्त्रालयबाट बिदा भइसकिन् ।

सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार मन्त्रालयलाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनका साथै अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षणका कार्यक्षेत्र १२ बुँदामा तोकिएका छन् । यसभित्र संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय महिला आयोग पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्छ । तर करोडौंको संरचना निर्मार्ण अनियमिततामा मुछिएकी व्यक्ति आयोग अध्यक्षमा रहेको विषयलाई मन्त्रालय र सरकारले अदेखा गर्दै आएका छन् ।

सरकार गठन क्रममा मन्त्रालय टुक्र्याएर तथा अस्वाभाविक पद सिर्जना गरेरै भए पनि राजनीतिक भागबन्डा पुर्‍याउने पुरानै प्रवृत्तिले गर्दा महिला मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावहीन बन्न पुगेको समाजशास्त्री मीना पौडेल बताउँछिन् । विश्वभरका महिलाको अधिकारका लागि ‘बेइजिङ सम्मेलन’ बाट फर्केपछि सरकारले ०५२ असोज ६ गते महिला मन्त्रालयको स्थापना गरेको थियो । स्थापनाकालमा ‘महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय’, ०५७ मा ‘महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय’ हुँदै ०७५ सालदेखि ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय’ बन्यो । ०५२ असोज ६ देखि पछिल्लो नवगठित सरकारसम्म आइपुग्दा महिला मन्त्रालयले ४७ मन्त्री पाइसकेको छ । जसमध्ये १५ पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री र २ पटक उपप्रधानमन्त्रीले महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए । पहिलो महिला मन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि ४६ औं मन्त्री उमा रेग्मीको कार्यकालसम्म मन्त्रालयले २४ वर्ष ३ महिना ७ दिन मन्त्री पाएको थियो, जसमध्ये ५ वर्ष २३ दिन प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले कार्यभार आफैंसित राखे । ०५४ मंसिर १८ देखि ०७८ मंसिर ३ सम्म १४ राज्यमन्त्री, ०५२ मंसिर २३ देखि ०६३ वैशाख १९ सम्म ५ सहायकमन्त्रीसमेत भएका थिए ।

‘बेइजिङ सम्मेलनमा गएर बोलेर आएको भएर मन्त्रालय स्थापना गरेको हो, दातृ निकायलाई देखाउन र महिलालाई हाम्रो मन्त्रालय छ भनेर भ्रममा पार्ने काम मात्रै भएको छ,’ समाजशास्त्री पौडेल भन्छिन्, ‘नेपाली समाजमा महिलाको स्थिति जहाँ छ, राज्य संरचना पनि उस्तै छ ।’

महिला मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध ऐन, नियमावली, नीति, निर्देशिका/कार्यविधि, मापदण्ड, कार्ययोजना तथा कार्यप्रगति ९८ वटामध्ये ०७० सालअघि बनेका ३० वटा छन् । जसमध्ये अपांगता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति २०७८ मस्यौदामा रहेको उल्लेख छ । अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका राजु बस्नेतले महिला मन्त्रालयको क्षेत्रभित्र पर्ने कम्तीमा पाँच वटा नीतिगत काम १० वर्षदेखि मस्यौदामै रहेको बताए । उनका अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त प्रणालीसम्बन्धि निर्देशिका २०७८’ गत वर्ष पुनर्लेखन भए पनि पारित भएको छैन । अपांगता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय कार्ययोजना ०६३ देखि ०७२ को अध्यावधिक कार्ययोजनाको मस्यौदा चार पटक बनिसकेको छ । उक्त १० वर्षे नयाँ कार्ययोजना नबन्दा अपांगताको क्षेत्रमा सरकारको लक्ष्य स्पष्ट छैन । अपांगता भएका व्यक्तिको वृत्तिविकास र सहायतामा समस्या परेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ०७४ मा बनेको ऐन कार्यान्वयन नियमावली तीन वर्षपछि बन्यो तर ०५१ सालको नियमावलीको तुलनामा सेवासुविधा कटौती गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एक वर्षअघि रिट नै परेको छ ।

महिला मन्त्रालयका सचिवसमेत रहिसकेको खगराज बरालले मन्त्रालयले राज्यको खर्च भार थप्ने काम मात्र गरिरहेको बताए । ‘मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता र संघसंस्था हेर्ने हो, तर यी सबै काम अरू मन्त्रालयसँग अन्तरसम्बन्धित छन्,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले नेपालले महिला मन्त्रालय, विभाग बनायो भन्ने त भयो, तर स्थानीय तहले गर्ने काम महिला मन्त्रालयले गरेर बसेको देखिन्छ । नीति बनाउने भन्यो साना कार्यक्रम बनायो, जिल्ला घुमेर आयो, साधारण खर्च मात्रै बढ्यो ।’

पूर्वमन्त्री कमला पन्त महिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र ठूलो भए पनि काम देखाउनका लागि बजेट र सेवाग्राहीसम्म संरचना नहुँदा कमजोर देखिन पुगेको बताउँछिन् । ‘महिला मन्त्रालयलाई फालिएकै मन्त्रालयको नजरले हेरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिले जिल्लाजिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय थिए, योजना कार्यक्रम थिए, अहिले ती छैनन्, बजेट छैन, स्थानीय तहले जिम्मेवारीबोध लिएका छैनन् ।’ पछिल्लो पाँच वर्षको सरकारको बजेट वक्तव्य हेर्ने हो भने महिला मन्त्रालयको कुल वार्षिक बजेट एक अर्ब हाराहारी हुने गर्छ ।

महिला मन्त्रालयसित समाज कल्याण परिषद्, बालकल्याण, वृद्धाश्रम लगायतको नीति, कानुन बनाउने, नियमन गर्ने अधिकार रहन्छ । तर समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गत रहेको भृकुटीमण्डपलगायत स्थानका सरकारी जग्गाको भाडा, कर्मचारी भर्ना, दातृ निकायका परियोजना सञ्चालन जस्ता विषयमा मन्त्रालय विवादित बन्दै आएको छ ।