भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकार गम्भीर छ : प्रधानमन्त्री

आइतबार बिहान सिंहदरबारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नै केन्द्रित हुने बताए ।

‘सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । नेपाल सरकारका सचिवहरूसँगको छलफलमा पनि मैले त्यही कुरा प्राथमिकताका साथ राखेको छु,' प्रधानमन्त्री दाहाल भने, 'जनताले हामीप्रति आशाको नजरले हेरिरहेका छन् । अब केही हुन्छ, नयाँ हुन्छ, सुशासन र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास र प्रतिवद्धतासहित हामीले काम गर्नुछ । त्यसका लागि यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ ।’

सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं । सुशासनको कुरा राज्यको आम जिम्मेवारी हो । यसमा सरकार गम्भीर छ । भ्रष्टाचार निवारण एउटा मात्र निकायले गर्न सक्दैन,' उनले भने, 'यो समग्र सामाजिक चेतना र संस्कृतिको प्रश्न पनि हो । आम जनताको चेतना र पहलसँग पनि यसको सम्बन्ध रहन्छ । भ्रष्टाचार निवारणमा राज्यको जिम्मेवारी प्रमुख रूपमा रहन्छ । त्यसप्रति म पूरै गम्भीर जिम्मेवार छु ।’

क्याबिनेटको पहिलो बैठकमा पनि सुशासनको विषय गम्भीर रूपमा गरेको बताए । सुशासन र समृद्धिका निम्ति सरकार गम्भीर भएर लाग्ने उनले बताए । आयोगका लागि चाहिने सबै सहयोग सरकारका तर्फबाट हुने उनले बताए । 'ऐन संशोधन, क्षमता अभिवृद्धि, संरचनागत सुधार लगायतका काममा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ,’ उनले भने ।

छलफलका क्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले वर्तमान सरकार गठनपछि सुशासनका पक्षमा गरिएको प्रारम्भिक प्रयासले आफूहरू उत्साहित भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गर्नुभएको निर्देशनात्मक सम्वोधनले आयोग उत्साहित भएको र राज्यका सबै अंगहरू जिम्मेवार भएर लाग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने उनले बताए ।

आयोगले संसदमा विचारधीन ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन, आयोगको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यक्षेत्र बिस्तारका निम्ति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारणका निम्ति आयोगका सबै सकारात्मक प्रस्तावहरू सम्बोधन गर्न आफू तत्पर रहेको बताए ।