सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको संरचना निर्माणमा अर्थले बजेट रोक्यो

रोकेको काभ्रेको पनौतीमा निर्माण गर्न लागेको केन्द्रको संरचनाका लागि टेन्डर प्रक्रिया चलिरहेका बेला अर्थले सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर हाललाई बजेट स्थागित गराएको जानकारी दिएको हो । अर्थले बजेट नदिएपछि केन्द्र स्थापना प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ ।

केन्द्र स्थापनाको निर्णय गरेर २०७५ देखि नै संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि यो वा त्यो बहानामा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ । सरकारले हुलाक टिकट, राहदानी, चेकबुक, बैंक नोट, स्मार्ट कार्डलगायतका मुद्रणका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६/२०७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८ मा मुद्रण केन्द्र स्थापना गरिसक्नुपर्ने थियो ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलका अनुसार अर्थले बजेट नदिने भएपछि छपाइ मेसिन राख्न संरचना निर्माण गर्न लागिएको प्रक्रिया रोकिएको छ । केन्द्र स्थापनाका लागि संरचना निर्माण भएपछि मात्र छपाइ मेसिन ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना रहेको छ । अर्थले गत असोजमा सञ्चार मन्त्रालयलाई लेखको पत्रमा केन्द्रको संरचना निर्माणको काम अघि बढाउन ४ अर्ब ५० करोडको सीमामा रहेर प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको थियो ।

गत असोज ९ गते अर्थ मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बजेट सुनिश्चित गरिएको थियो । अर्थले उक्त पत्रलाई ‘कोड’ गरेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यभार सम्हालेको चौथो दिन अर्थात गत १४ गते बजेट रोक्काको पत्र पठाएको हो । अर्थले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य देशभित्रै गर्न सकेमा सरकारको महत्त्वपूर्ण छपाइमा सहजता आउने र सुरक्षण फिचर पनि भरपर्दो बनाउन सकिने भन्दै गत असोजमा सञ्चारलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यतिबेलाको पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हितलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर ‘केस बेनिफिट एनालाइसिस’ गरी बहुवर्षीय ठेक्काको मापदण्ड पालना गर्नु ।’

‘हामीले यही पत्रका आधारमा प्रक्रिया अघि बढायौं,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘बजेट रोकिएपछि केन्द्रको संरचना बनाउने र मेसिन झिकाउने काम रोकिएको छ ।’ कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादन, विकास, प्रवर्द्धन र निर्यातका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने सफ्टवेयरसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति एवं विशेषज्ञ तयार गने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, लगानीकर्तालाई साइबर सेवा उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक अनुसन्धनका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले पनौतीमा २ सय ३३ रोपनी क्षेत्रफलमा नेपालको पहिलो सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गरेको थियो ।

करिब २७ करोडको लागिमा सन् २००४ मा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त पार्कलाई सरकारले २०७५ चैत २९ मा सुरक्षण मुद्रणको कार्य गर्न मुद्रण विभागका रूपमा काम गर्दै आएको हो । केन्द्र स्थापना प्रक्रिया र कामका विषयमा पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । हाल पनौतीमा दुई वटा मेसिन डेढ वर्षअघि नै ल्याइसकिएको छ । अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न सक्ने क्षमता भए पनि कागज खरिदको रकम नभएर रोकिॅदै आएको हो ।

पौडेलका अनुसार पटक–पटकको प्रयासपछि बजेट उपलब्ध भएको थियो । उक्त बजेटबाट कागज खरिदको टेन्डर भइसकेको छ । केन्द्रको उद्देश्यअनुसार ८ वटा मेसिन झिकाउनुपर्छ । त्यसका लागि संरचना बन्नु जरुरी रहेको पौडेलले बताए । महालेखाको ५७ औं र ५९ औं प्रतिवेदनमा केन्द्रले हालसम्म गरेको खर्चका विषयमा भने प्रश्न उठाएको छ ।