२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३९०

के हुन् नयाँ संसद्का प्राथमिकता ?

अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिँदा २७ वटा विधेयक पारित हुन बाँकी थिए, तीमध्ये नागरिकता, निजामती कर्मचारी, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसँग सम्बन्धित लगायत महफ्वपूर्ण विधेयकहरु सरकारले तत्काल अघि बढाउनुपर्ने स्थिति छ
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — निर्वाचित संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सोमबार बस्दै छ । सभामुख र उपसभामुखबिनाको संसद्को पहिलो अधिवेशन ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणाको नेतृत्वमा सुरु हुनेछ, जसले मंगलबार सरकारले लिने विश्वासको मतको प्रक्रिया तय गर्नेछ ।

के हुन् नयाँ संसद्का प्राथमिकता ?

बैठकको कार्यप्रक्रिया र एजेन्डा तय गर्न संसद् सचिवालयले ज्येष्ठ सदस्य राणाकै नेतृत्वमा शुक्रबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ ।

सुरुका औपचारिक प्रक्रिया सकेपछि संसद्ले लामो समयदेखि थाती रहेका केही पेचिला मुद्दालाई किनारा लगाउनुपर्नेछ । ‘पहिलो अधिवेशनअघि नै संसद्ले सभामुख पाइसक्ला भन्ने आशा थियो तर त्यो हुन सकेन,’ पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘सरकारले विश्वासको मत लिएपछि र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत संवैधानिक पदहरूको निर्वाचन भएपछि संसद्ले आफ्नो खास काम अर्थात् विधेयकहरूको निर्माणमा जुटिहाल्नुपर्ने स्थिति छ ।’

संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने कामसँग सम्बन्धित विधेयकहरू सक्दो छिटो निर्माण गर्नुपर्ने नयाँ संसद्को जिम्मेवारी भएको नेम्वाङले बताए । अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिँदा २७ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित हुन बाँकी थिए । संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेका ५, प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर राष्ट्रिय सभामा रहेका १ र प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर प्रतिनिधिसभामै रहेका २१ वटा विधेयक गत असोज १ मा संसद्को कार्यकाल सकिँदासम्म पारित हुन सकेनन् । संसद् सकिएपछि ती सबै शून्य अवस्थामा पुगेका छन्, जसलाई सरकारले तत्काल

संसद्मा पेस गर्न जरुरी रहेको कानुनविद्हरूको बुझाइ छ । ‘धेरै महत्त्वपूर्ण कानुन अलपत्र अवस्थामा छन्, तिनलाई सक्दो छिटो संसद्ले पारित गर्नुपर्छ,’ कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेल भन्छन्, ‘त्यसका लागि सरकारको साथ संसद्लाई चाहिन्छ ।’

कतिपय कानुनलाई सरकारले अध्यादेश ल्याएर खलबल्याएकाले तिनलाई तत्काल विधेयकका रूपमा पेस गरेर विरोधाभासहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । तत्कालीन ओली सरकारले २०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अख्तियार, मानवअधिकार आयोगलगायत १३ वटा संवैधानिक निकायमा ५१ जनालाई विवादास्पद नियुक्ति गरेको थियो, जसबारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संवैधानिक निकायजस्तो राज्यलाई निगरानी गर्ने अंगमा देखिएको यो कानुनी अड्चनलाई आउने दिनमा लम्बिन नदिन सरकारले तत्काल विधेयक ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई संसद्ले तुरुन्त पारित गर्नुपर्ने पौडेलले बताए ।

अपराध संहिता तथा देवानी संहिताका धेरै विधेयक संशोधन गर्न दुई वर्षअघि नै कानुन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसअनुसार महिला हिंसा, गोपनीयताको हक रक्षालगायतका विषयमा संहितामा भएका मौजुदा व्यवस्थालाई संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, देउवा सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अध्यादेशबाट ल्याउन खोज्दा राष्ट्रपतिबाट रोकिएको थियो । ‘अब त्यो विधेयक पनि शून्यमा पुगेकाले नयाँ विधेयक तत्काल ल्याउनुपर्नेछ,’ नेम्वाङ भन्छन्, ‘त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विधेयक शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि चाहिने सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसँग सम्बन्धित छ, त्यसलाई पनि सरकारले तुरुन्त पेस गर्नुपर्छ ।’ निजामती विधेयक पनि विवादै विवादमा अल्झिएर अघिल्लो कार्यकालभर संसद्ले पारित गर्न सकेन ।

त्यस्तै, तीन तहका सरकारले बनाएका कानुनलाई समायोजन गर्नका लागि ‘कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० लाई संशोधन गर्न कानुन आयोगले विधेयक तयार पारे पनि त्यो संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । त्यसलाई पनि तुरुन्त पारित गर्ने नयाँ संसद्को प्राथमिकता हुनुपर्ने पौडेलले बताए । ‘सरकारले संवैधानिक पदाधिकारीको सुनुवाइसम्बन्धी ऐन पनि बनाएको छैन,’ पौडेलले भने, ‘यसलाई पनि संसद्मा अविलम्ब छलफलका लागि पेस गर्नुपर्ने जरुरी छ ।’

त्यस्तै, नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार देशमा महाभियोगसम्बन्धी कानुन पनि छैन जो नहुँदा निकै अन्योल सिर्जना हुने गरेको छ । त्यसलाई पनि पारित गर्नु नयाँ संसद्को प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कानुनविद्हरूको राय छ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुख्खा मौसम सुरुभएसँगै डढेलो र आगलागी घटना व्यापक बढेका छन् । वर्षेनी हुने यस्ता घटनाबाट धेरै क्षति हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?