प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सरकारी सेवामा सुधार होला ?
काठमाडौँ — हरेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मातहतका सचिव एवं विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिने परम्परालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निरन्तरता दिएका छन् । नयाँ सरकार बनेपछि हरेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिने निर्देशन र अनुगमन तीव्र हुने गरेका उदाहरण छन् ।
दाहालले मंगलबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालयमा आयोजित सरकारका सचिवलाई ३० बुँदे निर्देशन दिँदै भने, ‘दैनिक सेवा प्रवाहमा जनताले फेरि सास्ती बेहोर्नुपरे विभागीय कारबाही हुन्छ ।’
राहदानी, सवारी लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, शिक्षा मन्त्रालयले दिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, मालपोत, नापी, कर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोरेको प्रसंग जोड्दै दाहालले सरकार गठनको एक महिनाभित्र यी समस्या समाधान नभए विभागीय कारबाही हुने निर्देशन दिए । उनले लिखित निर्देशन दिॅदै भने, ‘यस्तो अवस्थामा सुधार नभए जिम्मेवार पदाधिकारी कारवाहीको भागिदार हुने छन् ।’
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला सुरक्षा प्रमुखलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएर नागरिकलाई सुशासन महसुस हुनेगरी काम गर्न अह्राए । उपप्रधान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारयाणकाजी श्रेष्ठले सडक निर्माण, यातायात व्यवस्थालगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्न आफैं अनुगमन गएर निर्देशन दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री श्रेष्ठ र गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशनमा समावेश गरेका विषय अहिले नागरिकले भोगिरहेको सास्ती र समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
के प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तै एक महिनाभित्र यी सबै क्षेत्रका सुधार हुन सक्ला ? सुधार नगरे सचिव र विभागीय प्रमुख कारबाहीको भागिदार होलान् ? कानुनी अड्चन, कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक संरचनाको उपलब्धता प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनसॅग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् ? परम्परागत ढर्रा र मानसिकतामा रमाइरहेको कर्मचारीतन्त्रले दाहालको निर्देशनको भावनाअनुसार काम गर्ला ? आवश्यक पूर्वाधारबिनै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सम्भव नभएको विज्ञको बुझाइ छ । विगतमा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले यस्ता निर्देशनहरु घरीघरी दिएरपनि कार्यान्वयन नभएको वर्षौंदेखिको उदाहरणको साक्षी बनेका आम नागरिक यस पटक पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
पूर्वकानुनसचिव माधव पौडेल सुशासनको अभावमा नागरिकको आक्रोश बढ्दै गएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्देशन दिॅदै हिॅड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । निर्देशन दिँदैमा कर्मचारीले कानुनविपरीत काम गर्न नसक्ने कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले बताए । ‘मुख्यतः धेरै विषयमा व्यवस्थापकीय समस्या हल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यान्वयन गर्न सक्ने मात्र निर्देशन दिनुपर्ने तर्क राख्दै उनले जटिलता छ भने कानुनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा सहभागी एक सचिवले कतिपय संरचनाका कारण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले दिएको निर्देशनले परिवर्तन हुन नसक्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले राहदानीको लाइन बस्न नपर्ने परिस्थिति बनाउन निर्देशन दिएको एक घण्टा नबित्दै मंगलबार ‘सिस्टम’ बिग्रेको भन्दै राहदानी वितरण नै बन्द भएको घोषणा गर्यो ।
दाहालले शुक्रबार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट अतिरिक्त मोबाइल ल्याउन नरोक्नु भन्ने निर्देशन दिए । तर दिएको निर्देशन पालना गर्न कानुनी जटिलता देखियो । विदेशबाट आउनेले ल्याएको अतिरिक्त मोबाइल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सोमबार जफत गर्यो ।
कानुन नबनाई निर्देशन मात्र दिएर नहुने बुझेपछि दाहालले मंगलबार कानुन परिवर्तन गरेर भए पनि मोबाइल जफत नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिए । प्रणाली बिग्रेको भन्दै राहदानी वितरण रोकिनु र कानुनको अभावमा मोबाइल ल्याउन दिन प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्नु ताजा उदाहरण हो । यी उदाहरणले राज्यको त्रुटिपूर्ण संरचनात्मक प्रणाली र कानुनी जटिलताका कारण कतिपय विषयलाई निर्देशनले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।
सचिवहरूको ब्रिफिङप्रति प्रधानमन्त्री ‘असन्तुष्ट’
प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकले पाएको सास्तीका विषयमा सचिवहरूबाट आएको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सचिवहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालय र विभागले नागरिकलाई प्रदान गरेको सेवा सन्तोषजनक रहेको बताएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
सचिवहरूले सबै ठीकठाक भएको र अवस्था सामान्य रहेको बताएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तपाईंहरूले सबैकुरा ठीकै भएजस्तो गरी विषयबस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो । मैले बुझेअनुसार यथार्थ त्योभन्दा फरक छ ।’ दाहालले आम नागरिकको गुनासो सुन्न र तथ्यांक विश्लेषण गर्न निर्देशन पनि दिए । ‘अब नतिजामुखी कार्य नभए कोही न कोही कर्मचारी जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
२ दिनको ब्रिफिङ सुनेपछि दाहालले अझै पनि सार्वजनिक सेवाका लागि लामो लाइन बस्नुले सेवाप्रवाहको स्तर थाहा हुने बताएका थिए । संघीय मन्त्रालय, प्रदेशका प्रमुख सचिव, विभागीय प्रमुखसहित सचिवहरूको सहभागिता रहेको बैठकमा राजस्व संकलन घटेको, विकास खर्च ११ प्रतिशत भएको भन्दै दाहालले विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्नुपर्ने बताए ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भए त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन थियो । ‘कर्मचारी कटौती गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गर्नुस् ।’ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ । दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारीको पदपूर्ति र खटनपटनमा देखिएको समस्या यथावत छ । यही पृष्ठभूमिमा टेकेर दाहालले संघीय निजामती विधेयक आउने अधिवेशनमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘कर्मचारी अनावश्यक रूपमा गोष्ठी र सम्मेलनमा भाग लिन जान आवश्यक छैन । अब आयोजनाको प्रगति हेर्न आफै जान्छु,’ दाहालले भने ।
बैठकमा सचिवहरूले वार्षिक प्रगतिविवरण प्रस्तुत गरेजसरी आफ्ना भनाइ राखेका थिए । बैठकका एक सहभागीले भने, ‘सचिवहरूले के–के कारणले सुशासन कायम गर्न सकिएन भन्ने विषय उठाएनन् । आफू रहेको मन्त्रालयको सबै कुरा ठीक भएको बताए ।’
सचिवहरूले सबै ठीक छ भनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा त्यस्तो अवस्था नभएको बताएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीले भने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले धेरै विषय समेटेको र यथार्थतामा आधारित भएको बताए ।
निर्देशन नागरिकले भोग्दै आएको समस्यामा केन्द्रित रहेको भन्दै भण्डारीले छोटो समयमा सबै विषय बोल्नुपर्ने भएकाले आफूहरूले विस्तृत कुरा राख्न सम्भव नभएको बताए । उनले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा धेरै व्यवहारिक र नीतिगत समस्या रहेकाले त्यसको निकास दिन सबै उपाय अवलम्बन गर्ने परिस्थिति बनाउनुपर्ने बताए । उनले निर्देशनमा आएका धेरै विषय एक महिनामा कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए ।
प्रकाशित : पुस २०, २०७९ १३:००
