अवकाश लिइसकेका उपरथीलाई सर्वोच्चले फर्कायो

यसअघिका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका विश्वासिला पात्र मानिएका शाही सेनामा रहेको दस्ताबेजका आधारमा ५८ वर्ष उमेर हद पूरा गरी यही पुस २० मा नियमित अवकाशमा जाँदै थिए । सेनाको परम्पराअनुसार उनी १५ दिनअघि नै अवकाशपत्र बुझेर बिदामा बसिसकेका छन् ।

सैनिक मुख्यालयअन्तर्गत निरीक्षणाधिकृत विभागका प्रमुख रहेका शाहीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा दुईथरी उमेर देखिएको छ । उनले जागिर प्रवेश गर्दा बुझाएका एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्र र अन्य कागजातमा उमेर बाझिएको छ । चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०२२ साल पुस २० गते छ भने नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्रमा २०२३ पुस २२ गते उल्लेख छ । सेनामा रहेको रेकर्डमा उनको जन्ममिति २०२२ पुस २० नै छ । त्यसैअनुसार सैनिक मुख्यालयले उनलाई अवकाशको पत्र थमाएको हो ।

शाहीले ‘बूढानीलकण्ठ स्कुलले २०३९ सालमा दिएको आफ्नो प्रमाणपत्रमा नेपाली जन्ममितिलाई अंग्रेजीमा उल्था गर्दा त्रुटि गरी एक वर्ष फरक पारेकाले त्यसलाई सच्याएर २०२३ पुस २२ गते कायम गरिदिन’ माग गर्दै सैनिक मुख्यालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि सैनिक कर्मचारीको नाम, जात, उमेर सच्याउने सैनिक आदेश १६१४–५६ अनुसार तत्कालीन बलाधिकृत रथी (पूर्णचन्द्र थापा) को अध्यक्षतामा गठित बोर्डले २०७४ चैत ३० मा एकरूपता कायम गर्ने राय दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति (राजेन्द्र क्षत्री) ले पनि बोर्डको रायअनुसार नै शाहीको जन्ममितिमा एकरूपता कायम गर्न मिति २०७५ जेठ ६ मा समर्थन गरी फरक परेको जन्ममिति एकरूपता कायम गरिएको थियो । त्यसको जानकारीका लागि सैनिक सचिव विभागले २०७७ जेठ ६ मा रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई र सचिवले स्वीकृतिका लागि सोही महिनाको १५ गते रक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गरी पत्राचार गरेका थिए । तर, मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार रक्षा मन्त्रालयले शाहीको जन्ममिति २०२२ पुस २० गते नै कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा चित्त नबुझेपछि २०७७ पुस ८ मै शाहीले रक्षा मन्त्रालय, रक्षामन्त्री तथा रक्षा निर्देशन समिति अध्यक्ष, रक्षा निर्देशन समिति, रक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा र सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । तर उक्त मुद्दाको किनारा हालसम्म नलागेकाले उनले अवकाशपत्र बुझिसकेपछि दोस्रोपटक सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा उनले

आफ्नो जन्ममिति २०२३ पुस २२ लाई कायम गरिदिन माग गरेका थिए । पुस १३ मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै हालका लागि शाहीले माग गरेअनुसारै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । योसँगै उपरथी शाही अब एक वर्ष बढी सेनामै रहने सम्भावना बढेको छ । शाहीले अवकाश हुनुअघि आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिसकेका थिए ।

सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने सैनिक अभिलेखमा भएको जन्ममितिअनुसार शाही पुस २० बाट अवकाश हुने प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘नेपाली सेनाको परम्पराअनुसार सैनिक अधिकृतहरू अवकाशको १५ दिनअघि बिदामा बस्नुपर्छ, सोहीअनुसार उहाँ (शाही) बिदामा हुनुहुन्छ । उहाँको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका बारेमा हालसम्म कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएको छैन ।’

पहिलोपटक सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि शाहीले कान्तिपुरलाई आफ्नो जन्ममिति २०२२ साल नभएको बताएका थिए । शाहीले उमेर सच्याउनका लागि उक्त निवेदन नदिएको दाबी गरे । ‘स्कुलले नेपालीबाट अंग्रेजीमा मिति उल्था गर्दा गल्ती गर्‍यो, पछि मैले निवेदन दिएपछि सच्यायो, मैले सैनिक मुख्यालय र रक्षा मन्त्रालयमा त्यस विषयमा जानकारी पनि दिएँ तर मन्त्रालयले मेरो जन्ममिति नै नयाँ बनाएर पठाइदियो,’ उनले भनेका थिए ।

शाहीले आफूमाथिको निर्णय सरासर गलत भएको उल्लेख गर्दै न्याय माग्नका लागि अदालत गएको बताएका थिए । ‘मेरो संगठनको काम र हैसियत फरक कुरा हो तर ममाथि अन्याय भएपछि म एक नागरिकको हैसियतमा अदालत जानुपरेको हो,’ उनको दाबी थियो ।

स्थायी घर डोटी भएका शाहीले संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) अनुसार उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी मुद्दा हालेका हुन् । शाहीले आफू सेनामा प्रवेश गर्नुअघि नै २०४३ साल भदौ १६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको उल्लेख गरेका थिए । नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो जन्ममिति २०२३ साल पुस २३ रहेको शाहीले दाबी गरेका छन् । ‘नेपाली सेनाको सहायक सेनानी पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा मैले तिनै शैक्षिक प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गरी सेवा प्रवेश गरेको हुँ । म २०४३ फागुन ३ देखि सहायक सेनानी पदबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरी विभिन्न समयमा पदोन्नति भई हाल उपरथी पदमा कार्यरत छु,’ शाहीको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।

यसअघि नागरिकताको प्रमाणपत्रमा फरक–फरक रहेको जन्ममितिलाई पनि शाहीले सच्याइसकेका छन् । उनले आफ्नो नागरिकतामा जन्ममिति २०२३ साल पुस २३ भए पनि एसएलसीलगायत शैक्षिक प्रमाणपत्रमा त्योभन्दा एक दिनअघि २०२३ साल पुस २२ उल्लेख थियो । जसले गर्दा उनको नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्ममितिमा एक दिन फरक परेको थियो । शाहीले शैक्षिक प्रमाणपत्रबमोजिम नै जन्ममिति कायम गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा आवश्यक कागजपत्रसहित निवेदन दिएका थिए । जिल्ला प्रशासनले त्यसैअनुसार उनको जन्ममिति २०२३ पुस २२ गते कायम गरी प्रतिलिपि नागरिकता दिएको थियो । उनले सच्याइएको नागरिकता यसअघि नै सेनालाई बुझाएका थिए । उक्त नागरिकतालाई सेनाले मान्यता दिइसकेको उनले बताए ।

‘अहिलेको विषय भनेको नागरिकता वा जन्ममिति नभएर स्कुलले नेपाली मितिलाई अंग्रेजीमा उल्था गर्दा सर्टिफिकेटमा गरेको गल्तीको कुरा थियो र त्यसलाई नियमअनुसार सच्याएर जंगीअड्डामार्फत स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको थियो तर निर्णय उमेरको सम्बन्धमा पो आएछ, जन्ममिति नै परिवर्तन भएछ,’ शाहीले भने । उनले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी गरिएको एसएलसीको प्रमाणपत्र र स्नातक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा समेत जन्ममिति २०२३ साल पुस २२ गते नै रहेको बताए ।

यसअघि अर्का सहायक रथीले पनि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै नेपाली सेनाविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सहायक रथी मधुकरसिंह कार्कीले ०७९ कात्तिक २९ मा हालेको मुद्दामा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एक इजलासले मंसिर पहिलो साता उनकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सेनालाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको थियो ।

अमेरिकामा तीन वर्ष सेनाको तर्फबाट सैनिक सहचारी बसेका कार्कीले आफूलाई प्रशिक्षणका लागि नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) वार कलेजमा विदेश नठाएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले प्रधानसेनापतिको कार्यालय र सैनिक सचिव विभागलाई प्रतिवादी बनाएका थिए । कानुनी सम्बन्धमा देखिएका विवाद निरूपण गर्न सेनाभित्रै प्राड विवाक भए पनि कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । कार्कीले अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमा सैनिक सहचारीका रूपमा सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म काम गरेका थिए । तर, उनको वासिङ्टन बसाइ विवादमुक्त रहन सकेको थिएन ।

कार्कीले आफ्नो सेवाको दौरान अमेरिकाका लागि तत्कालीन राजदूत अर्जुन कार्कीको निर्देशनमा एनसेलको स्वामित्व खरिद–बिक्रीको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालका तर्फबाट मुद्दा लड्नका लागि कानुनी परामर्शदाता नियुक्त गर्दा र वासिङ्टन डीसीस्थित राजदूत निवासका लागि भवन खरिद गर्दा कागजपत्रहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । राजदूत कार्कीले आफ्नै निर्देशनमा नियोग प्रमुखको हैसियतमा सैनिक सहचारी कार्कीलाई आवश्यक कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराएको कान्तिपुरलाई बताए । तर, सेनाको कार्यविधिअनुसार सैनिक सहचारीले कूटनीतिक मिसनहरूमा आर्थिक लेनदेनमा हस्ताक्षर गर्न नपाउने उल्लेख छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यहाँका अधिकारीहरूले भने यस विषयमा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा कुनै धारणा बाहिर ल्याएका छैनन् ।

उक्त विषयलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेपछि जंगीअड्डाले गोप्य रूपमा सहायक रथी कार्कीमाथि गत वर्ष उपरथीको नेतृत्वमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ (छानबिन) गराएको थियो । दूतावासमा कार्कीले खेलेको भूमिकालाई लिएर रक्षा मन्त्रालयले समेत पत्राचार गरी जवाफ मागेपछि जंगीअड्डाले छानबिन समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिले सैनिक सहचारीले दुवै घटनामा हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने भन्दै सहायक रथी कार्कीलाई सचेत गराएको थियो । सचेत गराएपछि सेनाभित्र भविष्यमा पाउने वा लिनुपर्ने आवश्यक सैनिक तालिम र बढुवामा समेत असर पर्छ । कार्कीले त्यही नजिरका आधारमा आफूलाई नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) मा सहभागी नगराउने संकेत पाएपछि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई गुहारेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति शर्माले यस सम्बन्धमा आफूले केही गर्न नसक्ने जनाउँदै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया चाल्न भनेपछि कार्की अदालत पुगेका हुन् । कार्कीले यो वर्ष नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) का लागि विदेश जान नपाए यही पदबाट बिदा हुनुपर्ने हुन्छ । एनडीसी तालिम नलिएका सैनिक अधिकृतहरू उपरथीमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था कानुनमा छैन ।

यस्तै, गत माघमा सेनाका तत्कालीन उपरथी अनन्त कार्कीले जंगीअड्डाले आफ्नो पदावधि नथपेर अन्याय गरेको भन्दै रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासक्षम गुनासो पोखेका थिए । प्रधानसेनापति शर्मा र दुई रथीपछि चौथो वरीयतामा रहेका कार्कीले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय सिंहदरबार पुगेर अघिल्लो वर्ष माघ ४ मा पदावधि थपिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर, माग सम्बोधन नभएपछि उनले अवकाश पाएका थिए ।