धेरै मन्त्रालय, चर्को आर्थिक बोझ

काठमाडौँ — ०७४ को चुनावअघि संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या ३१ थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावी सरकारमा भागबन्डा मिलाउन ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर नयाँ रेकर्ड बनाएका थिए । चुनावपछि कार्यविभाजन नियमावलीमा संशोधन गरेर मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरियो, त्यसबेला १३ वटा मन्त्रालय एकअर्कामा गाभिए ।

तर सरकार गठनमा दलहरूबीच भागबन्डा नमिलेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक महिना नबित्दै मन्त्रालय घटाउने निर्णय उल्टाए । त्यसयता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या २२ छ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचनपछि एउटै दलको बहुमत नआउँदा सात दलको गठबन्धनबाट पुष्पकमल दाहाल हालै प्रधानमन्त्री बनेका छन् । गठबन्धन मजबुत बनाउनका लागि दाहालले अहिल्यै तीन उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् । अब सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्नुपर्ने दबाब छ । स्रोतकाअनुसार फेरि तीनवटा मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ । जबकी संसद् र संसदीय समितिले प्रशासनिक खर्च घटाउन संघ र प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाएको दुई महिना पनि बितेको छैन ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिले १७ कात्तिकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको अधिकतम संख्या संघमा १५ र प्रदेशमा ११ भए पर्याप्त हुने उल्लेख छ ।

समितिले सातै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समेत पुगेर दलका नेताहरू, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र नागरिक समाजसँग छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसो त पटक–पटक गठन भएका यस्ता समिति र आयोगहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाउन र प्रशासनिक खर्च कम गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, दलहरूले त्यस्तो सुझावको कार्यान्वयन गर्दैनन् । दलहरू मन्त्रालयको संख्या घटाउन चाहदैनन्, बरू संख्या बढाएर कार्यकर्तालाई राजनीतिक लाभ बाँड्न उद्दत देखिन्छन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वले कहिल्यै पनि प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक खर्च कम गर्न नचाहेको दाबी गरे । दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन फेरि पनि पुरानै शैलीमा मन्त्रालय थपघट र जम्बो मन्त्रिपरिषद्को सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । ‘दलहरू देश बनाउन सरकारमा गएका होइनन् । नेतालाई मन्त्रीको कुर्सी चाहिएको छ, कार्यकर्तालाई पद दिनुपर्नेछ, सचिवालयमा भर्ती गर्नुपर्नेछ, शक्तिको बलमा राज्यका स्रोतसाधनको लाभ लिने प्रवृत्ति हाबी छ,’ पूर्वसचिव त्रितालले भने । उनले कामको प्रकृति र कार्यभारका आधारमा अहिले संघमा प्रधानमन्त्रीसहित ११ र प्रदेशमा ५ वटामात्रै मन्त्रालय भए पुग्ने दाबी गरे ।

‘००७ सालदेखि अहिलेसम्म दर्जनौ‌ं आयोग र समितिले सुझाव दिएका छन्, सारमा १२ देखि १५ वटा मन्त्रालय भए पुग्ने उनीहरूको सुझाव छ, तर संघीयतापछि काम र कार्यभार हेर्दा संघमा ११ र प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय भए पर्याप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो गर्न कुनै पनि दलले चाहदैनन्, प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्‍यो भनेर आवाज उठ्यो भने दलहरू आयोग बनाउँछन्, समिति गठन गर्छन्, प्रतिवेदन आउँदासम्म विरोधको स्वर नै थामथुम भइसक्छ, अनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन किन गर्छन् ?’

नेपालमा प्रशासनिक खर्च घटाउन, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउन सरकारले पटक–पटक आयोग र समितिहरू गठन गरेको छ । हरेक पटक ती आयोग र समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि बुझाएका छन् । तर विज्ञहरूले दिएका सुझावको कार्यान्वयन हुने गरेको छैन ।

सांसद् देवकोटा संयोजकत्वको समितिले पनि अस्वभाविक रूपमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाउँदा व्ययभार थपिनुका साथै नागरिकमा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा बढेको भन्दै एक वर्षभित्र संविधानमै संशोधन गरेर मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । संविधानले संघीय मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने भनेको छ । तर, मन्त्रालयको संख्याका बारेमा भने संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छैन ।

दलहरूले संविधानको अष्पष्टताको लाभ उठाउँदै भागबण्डामा मनपरी मन्त्रालय थपघट गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् । बितेको पाँच वर्षमा संघमा भन्दा धेरै प्रदेशमा अस्वभाविकरुपमा मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने काम भयो । मिलिजुली सरकार गठन हुँदा भागबण्डा पुर्‍याउनकै लागि धेरै मन्त्रालय र जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाइएका छन् ।

‘मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र नै खुम्चिएको छ । जहाँ काम हुन्छ, त्यहाँ संरचना र जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो, कामबिहीन संरचना र जनशक्ति खडा गर्नु प्रशासनिक खर्च बढाउनुमात्रै हो,’ संसदीय विशेष समितिका संयोजक देवकोटाले भने, ‘संविधानले नै तीन तहका सरकारमध्ये कसले के गर्ने भन्ने तोकेको छ, पहिले संघले गर्ने काम अहिले स्थानीय तहबाटै हुन्छ, त्यसैले संघ र प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय र जनशक्ति राख्नु राज्यलाई नोक्सानीमात्रै हो, बितेको पाँच वर्षमा यस्तै अभ्यास भयो ।’

हाल प्रदेश १ मा १३ मन्त्रालय छन् भने मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय छ । मधेश प्रदेशमा ११ मन्त्रालय छन्, गठबन्धन भत्किँदा कांग्रेसका मन्त्री हटाइएपछि मन्त्रिपरिषद् १७ बाट झरेर ११ नै बनेको छ । बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय छन् भने मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यीय छ । त्यस्तै, गण्डकीमा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् सदस्य संख्या समान ११ छ भने लुम्बिनीमा १३ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् १६ सदस्यीय छ । कर्णालीमा ८ मन्त्रालय छन् । मन्त्रिपरिषद् पनि आठ सदस्यीय नै छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ मन्त्रालय छन्, मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय छ ।

सो समितिले प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । तर समितिको सुझाव कार्यान्वयनको संभावना भने निकै कम छ । संघमैं जस्तै कुनै पनि प्रदेशमा एउटामात्रै दलको बहुमत आएको छैन ।

२००७ सालपछि अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रशासन सुधारकै लागि नौ वटा आयोग र समितिहरू बनेका छन् । हरेकले महत्वपूर्ण सुझाव र सिफारिस पनि गर्दै आएका छन् । यी सात दशकमा मुलुकमा ठू–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । तर सार्वजनिक प्रशासनमा भने उल्लेख्य व्यवहारिक सुधार भएको छैन ।

मुलुकमा एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदादेखि नै विभिन्न आयोग र सुझाव समितिहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ देखि १५ मा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर, संघीयता लागू भएको दशक पुग्न लाग्दा समेत ती सुझावको कार्यान्वयन भएको छैन । राजनीतिक दलहरू मन्त्रालयको संख्या घटाउन चाहदैनन्, बरू संख्या बढाएर सुविधाभोग गर्ने ध्येयमा केन्द्रित देखिन्छन् ।

पूर्वसचिव त्रिताल दलीय शासनपछि नागरिकको अधिकार क्षेत्र बढेको, तर सार्वजनिक प्रशासन भने कमजोर बनेको तर्क गर्छन् । ‘पहिले व्यवस्था एकात्मक थियो, सार्वजनिक प्रशासन राम्रो थियो, प्रशासनिक खर्च कम हुन्थ्यो, बहुदलपछि हरेक दशक राज्यलाई प्रशासनिक व्ययभार थपिएर आएको छ,’ उनले भने, ‘०६२/०६३ पछि झन् बलियो हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्मकै कमजोर बनेको अवस्था देखिन्छ ।’

००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २००९ सालमा बनेको 'बुच कमिसन'ले नै मन्त्रालयको संख्या घटाएर ११ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसबेला १७ वटा मन्त्रालय थिए । बहुदल स्थापनापछि ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो ।

सो आयोगले पनि मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । जबकी एकात्मक शासन व्यवस्था रहेको त्यो बेला समेत २१ वटामात्रै मन्त्रालय थिए । तर, त्यो सुझाव कार्यान्वयन भने भएन । बरू लोकतन्त्र स्थापनापछि संसद्मा एकै दलको बहुमत नपुग्ने र दुईभन्दा बढी दलहरूबीच भागबण्डा पुर्‍याउन जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनको अभ्यास सुरू भयो ।

यसबीचमा सरकारले फेरि काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति गठन गर्‍यो । समितिको प्रतिवेदन ०७० ले पनि संघीयता लागू भइसकेको अवस्थामा संघमा मन्त्रालयको संख्या १२ मात्रै भए पुग्ने सुझाएको छ ।

सुझाव समितिका संयोजक एव‌ं प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल संघीयतापछि काम चाप घट्ने सन्दर्भमा ध्यानमा राखेर संघमा मन्त्रालयको संख्या १२ मा सीमित गर्न सुझाव दिएको बताउँछन् । ‘संघीयता अधिकारमा मात्रै होइन, राज्यका संरचना र जनशक्तिमा हुनुपर्छ, हाम्रो अभ्यासमा संघले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषय हेर्ने हो, प्रदेशले समन्वय गर्ने र प्रादेशिक महत्वका विषयमा काम गर्ने हो । अरु अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हो,’ दाहालले भने, ‘तर खुद्रे आयोजना पनि काठमाडौंबाटै चलाउन चाहने नेतृत्वको प्रवृत्तिले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ ।’

उनले मन्त्रिपरिषद्बारे संविधानमै लेखिएको कुरा मान्न दलहरू बाध्य भएको, तर मन्त्रालयको विषयमा नैतिकता भुलेर संविधानको अष्पष्टतामाथि खेलवाड गर्न खोजिएको बताए । ‘जे कुरा पनि संविधानमै लेख्नुपर्ने भन्ने बुझ्नु गलत हुन्छ । प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले निर्ममतापूर्वक मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय नगरेको अवस्थामा अहिले पनि प्रशासनिक खर्च घट्ने संभावना देखिंदैन ।’

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सात दल र एक स्वतन्त्र सांसद् छन् । अर्का स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खोलिसकेका छन् । ‘आफ्नो पार्टी कस्तो छ, कत्रो छ ? कति काम गर्न सक्छु ? भन्ने मतलब छैन, जसलाई पनि सरकारमा जाने आकांक्षा बढेको देखिन्छ,’ दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘एउटै दलको बहुमत नपुग्ने, अनि भए जत्ति सबै दललाई विकासे मन्त्रालय नै चाहिने, धेरै मन्त्री चाहिने, यस्तो प्रवृत्तिले प्रशासनिक सुधार सम्भव छैन ।’ उनले प्रशासनिक सुधारकालागि राजनीतिक दलहरूले बलियो प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने बताए ।

संसदीय विशेष समितिका संयोजक देवकोटा अहिले पनि मन्त्रालय घटाउने आधारहरू रहेको बताउँछन् । ‘संविधानले मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ जना भनेको हो, बनाउनैपर्छ भनेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले भएका मन्त्रालयमै काम छैन, फेरि मन्त्रालय थप्नुको औचित्य देखिंदैन । बरू मन्त्रालयहरूलाई मर्ज गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा ल्याए हुन्छ ।’

उनले १९ जेठ, ०७९ मा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र बढ्दो निराशाको समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गर्दै २० जेठमै राष्ट्रिय सभाले संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक देवकोटाकै संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सांसदहरू उदयबहादुर बोहरा, प्रकाश पन्थ, प्रमिलाकुमारी, मायाप्रसाद शर्मा, विमला राई पौड्याल र रामचन्द्र राई सदस्य थिए । समितिले चार महिनासम्म छलफल गरेर १७ कात्तिकमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।