लज्जाको बिम्ब बने गौरवका आयोजना

राष्ट्रिय गौरवका र अन्य ठूला आयोजनाको लागत र समय बढिरहेको छ, प्रगति भने छैन । पटक–पटक म्याद थपेर समय लम्ब्याइरहे पनि दर्जन आयोजनाको काम आधाआधी पनि हुन सकेको छैन । उदाहरण हो, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग । निर्माण थालेको १५ वर्ष पुग्यो, दुई पटक म्याद थप्दा प्रगति ६५.३५ प्रतिशत मात्र छ ।

राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रूपमा मध्यपहाडमा सडक निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । वर्ष २०६४/६५ मा मात्र मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २ सय १५ बस्ती जोड्न यो आयोजना सुरु गरेको थियो । आयोजना पूरा हुँदा १ करोड जनसंख्या लाभान्वित हुने अनुमान छ । पाँचथरस्थित चिवाभन्ज्याङबाट बैतडीस्थित झुलाघाटसम्म दुई लेन कालोपत्र सडक बनाउन थालिएको थियो ।

१ हजार ८ सय ७९ किमिमध्ये ४ सय ६२ किमि सडक अन्य आयोजनाअन्तर्गत पर्ने भएकाले मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्माण जिम्मा १ हजार ४ सय १७ किमि मात्र पर्छ ।

मध्यपहाडी आयोजनाबाट ८ सय २० र अन्य निकायबाट ४ सय ६२ किमि सडक कालोपत्र भइसकेको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हो । संशोधित लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अहिलेसम्म ५९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको म्याद थपेर २०७९/८० सम्म पुर्‍याइयो । सडक विभाग स्रोतका अनुसार अब फेरि २०८४/८५ सम्मको म्याद थप्न लागिएको छ । जति काममा ढिला हुन्छ, त्यति लागत बढ्दै जान्छ । पहिलो पटक थपेको समयमा काम नभएपछि दोस्रो पटक म्याद थप गर्न लागिएको हो । तर थपिएको समयमा पनि काम सक्ने अवस्था नरहेको विभाग स्रोतले बताएको छ ।

^{पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्ड । चिनियाँ ठेकेदार ‘चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन’ ले स्तरोन्नतिमा ढिलासुस्ती गर्दा यस खण्डमा यात्रुले ४ वर्षदेखि सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ तर काम २० प्रतिशत पनि भएको छैन । तस्बिर : नारायण शर्मा/कान्तिपुर}

गौरवकै आयोजना हुलाकी राजमार्ग निर्माण थालेको १३ वर्ष भयो । पूर्वनिर्धारित समय सकिन ७ महिना बाँकी छँदा प्रगति ८१.४८ प्रतिशत मात्र छ । सात महिनाभित्र १८.५२ प्रतिशत काम सक्नुपर्ने छ । तर उक्त समयमा काम नसकिने भएपछि आयोजनाको समय थपेर २०८१/८२ सम्म पुर्‍याइएको छ । काम ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण कोभिडले गर्दा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्नु रहेको आयोजनाको दाबी छ ।

यो राजमार्गको दूरी १ हजार ८ सय ५७.४२ किमि छ । यसमध्ये ८ सय ८२.४२ किमि सहायक मार्ग पर्छ । जसमा ८ सय ९४ किमि सडक निर्माण भएको छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधित ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । पुरानो राजमार्गका रूपमा रहेको कान्ति लोकपथ निर्माण पनि अझै सकिएको छैन । २०६५/६६ बाट निर्माण थालिएको आयोजना २०७९/८० भित्र सकिनुपर्ने हो । समय सकिन लाग्दा यसको प्रगति ८५ प्रतिशत मात्र छ । म्याद थपेर २०८१/८२ पुर्‍याइएको छ । यसको दूरी ललितपुरको टीकाभैरवदेखि हेटौंडासम्म ८० किमि छ ।

अर्को गौरवको आयोजना हो, उत्तर–दक्षिण (कोसी करिडोर) । यसको निर्माण २०६५/६६ बाट सुरु भएको हो । १ सय ६२ किमि करिडोर तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्म पुग्नेछ । २०८०/८१ मा यो आयोजना सकिने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रगति ४५ प्रतिशत छ । तोकिएको समयमा पनि आधाभन्दा कम प्रगति देखिएपछि यसको म्याद २०८३/८४ सम्म पुर्‍याइएको छ ।

कालीगण्डकी करिडोर (उत्तर–दक्षिण) अन्तर्गत गैंडाकोट–मालढुंगा खण्डको निर्माण २०६६/६७ बाट थालिए पनि अहिलेसम्म प्रगति ४५ प्रतिशत मात्र छ । २०८०/८१ मा निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि प्रगति सोचेअनुरूप छैन । यसको समय बढाएर २०८२/८३ पुर्‍याइएको सडक योजनाका प्रमुख शंकर पौडेलले बताए ।

गैंडाकोटदेखि चीनको सिमाना कोरलासम्मको दूरी ४ सय ४५ किमि छ । यसमध्ये गैंडाकोट–मालढुंगा खण्डको दूरी २ सय ४५ किमि छ । आयोजनाको दोस्रो खण्ड मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरला हो । २०७३/७४ बाट पर्वतको मालढुंगादेखि मुस्ताङको कोरलासम्मको सडक निर्माण सुरु भएको हो । यसको दूरी २ सय २ किमि छ । २०८०/८१ भित्र सडक निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म यसको प्रगति ७२ प्रतिशत छ ।

उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडोरको काम २०६५/६६ बाट सुरु भए पनि अहिलेसम्म प्रगति ३३ प्रतिशत मात्र छ । आयोजना सुरु गर्दा काम २०७० भित्र सक्ने भनिएको थियो । पछि समय थपेर २०७९/८० पुर्‍याइयो । उक्त समय पनि सकिन लाग्दा प्रगति ४० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । अहिले समय थपेर २०८३/८४ पुर्‍याइएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण थालेको ४ वर्षमा प्रगति ३८ प्रतिशत छ । यस सडकको लम्बाइ १ हजार ३ सय ९० किमि हो । यसमा ७ सय ४० किमि आयोजनाले हेर्छ । अन्य खण्ड सडक विभागअन्तर्गतकै अन्य कार्यालयले हेर्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालयका इन्जिनियर शिव तिम्सिनाले बताए । ७ सय ४० किमिमध्ये २ सय ६१ किमि कालोपत्र भएको छ । यसको सुरु अनुमानित लागत ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । यसको काम २०८१/८२ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ– स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकको प्रगति अहिलेसम्म ५२ प्रतिशत मात्र छ । दुई प्याकेजमध्ये एउटाको मात्र काम भइरहेको उक्त सडक योजना कार्यालयका प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए । मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी खण्डको काम एक वर्षदेखि ठप्प छ । स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी खण्डको काम चीन सरकारको ऋण अनुदानमा बन्दै छ । २०७३/७४ मा निर्माण थालिएको आयोजना निर्माण २०७८ भित्रै सकिइनुपर्ने थियो । अब भने निर्माण समय २०७९/८० सम्म पुर्‍याइएको छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको समय सकियो, प्रगति २० प्रतिशत पनि छैन । निर्माणको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको छ । २०७५ पुस ७ मा भएको सम्झौताअनुसार गत साउन २२ भित्र निर्माण सकिइसक्नुपर्ने हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति थालिएको सडकको दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । गत साउन २२ मा निर्णय गरेर पूर्वी खण्डमा ३ सय ८४ र पश्चिम खण्डका लागि ३ सय ६५ दिन म्याद थपिइसकेको छ ।

दुई खण्ड गरेर कुल ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । ठेकेदारले काम नगरेपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थाले पनि आयोजना बीचैमा रोकिएको थियो । अहिले काममा प्रगति भएको भन्दै ठेक्का नतोडिने अवस्थामा पुगेको आयोजना स्रोतले जनाएको छ ।

काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को समय २०८०/८१ सम्म मात्र छ । २०७४ जेठबाट सेनाले यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिए पनि निर्माण प्रगति २१.६३ प्रतिशत मात्र छ । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा प्रायः सडक ठेकेदारकै कारण अलपत्र बन्दै आएको बताउँछन् । ‘नेपाली ठेकेदारले लिएको ठेक्काको त कुरै छाडौं, विदेशीले लिएको ठेक्कामा पनि प्रगति छैन,’ उनले भने, ‘जसको उदाहरण हो, कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल सडक, जहाँ विदेशी ठेकेदारले ठेक्का लिए पनि प्रगति छैन ।’

काम नभएको सडकमा ठेक्का तोड्न थालिएको दाबी उनले गरे । ‘केही ठेक्कामा कामै नभएर तोडिएको छ, केही तोड्ने सूचीमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘अब पनि काम गर्दैनन्, बहानाबाजी गरिरहन्छ भने सिधै ठेक्का तोडिनेछ, अर्को उपाय छैन ।’ मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा कामै नभएर समस्या भएको उनले गुनासो गरे ।

पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की पूर्वतयारी नै नगरी ठेक्का गर्दा धेरै सडकमा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘बिनातयारी हतारहतारमा ठेक्का लगाइन्छ,’ उनले भने, ‘समस्या ठेक्का लगाइसकेपछि मात्र देखिन्छ ।’ प्रायः भौतिकमन्त्री बनेर आउनेको हतारो ठेक्का लगाउनेमै हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘यसरी जस लिन हतारमा ठेक्का गर्दा वर्षौंसम्म सडक पूर्वाधारका योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने । ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने गरी खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन गर्नु पनि गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनामा के फरक छ ? न ती गौरवका आयोजनामा पर्याप्त बजेट छ, न चाँडो काम सम्पन्न गर्न स्पष्ट कानुन छ । भन्नलाई मात्र गौरवका आयोजना भए, नामअनुसार काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

‘टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै नारायणकाजी श्रेष्ठले बेथितिलाई टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचार गर्नेहरूले बाहिरबाट मन्त्रालयलाई कब्जा गरेर आफैं ऐन/नियम बनाउने दिन गएको दाबी छ । ‘हिजो पनि हेरेको छ, आज पनि हेरेको छ, तर सडक कालोपत्र हुँदैन, पैसा छ काम हुँदैन,’ कर्मचारीहरूसँग उनले भने, ‘कहाँ छ कमजोरी त्यो पत्ता लगाएर तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्छ ।’