मलेसियामा नेपाली गार्ड : बिनालाभको एकलौटी बजार

मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित कोत्रायाको यो भवन सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी स्पेसल सेक्युरिटी सर्भिसले पाएको छ । त्यसले तीन जना मलेसियाली र ६ जना नेपालीलाई ‘सुरक्षा गार्ड’ का रूपमा खटाएको थियो । ‘३–३ जनाको दुई सिफ्ट छ, मेरो समूहले बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म गर्छ, अर्को टोली बेलुका ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म खटिन्छ,’ उनले भने । बिहान ६ बजे ड्युटी आइपुग्न क्याम्पबाट ५ बजे नै हिँड्नुपर्छ ।

६ बजे ड्युटी सकेपछि साँझ ७ बजे मात्रै क्याम्पमा पुगिन्छ । ‘महिनाको ३० दिनै यस्तै हो, कुनै दिन बिदा हुँदैन, त्यत्तिकै बिदा लिइयो भने तलब काटिन्छ,’ चौधरीले सुनाए, ‘ड्युटीमा फोन गर्न मिल्दैन । श्रीमती र छोराछोरीसँग सातामा एक पटक मात्रै कुरा हुन्छ । आफू कोठामा भएका बेला घरमा फुर्सद हुँदैन । उता फुर्सद भएका बेला आफू बिजी भइन्छ ।’

यसरी ड्युटी गरेबापत उनले पाउने मासिक तलब भनेको १७ सय ९० रिंगेट (करिब ५३ हजार ७ सय रुपैयाँ) हो । चौधरीले मलेसिया सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेट पाएका छैनन् । उनको न्यूनतम तलब ११ सय रिंगेट छ । दैनिक चार घण्टा ओभरटाइम र सातामा चार दिन बिदामा समेत काम गरेपछि मात्रै १७ सय ९० रिंगेट हात पारेको हो । उनी वर्ल्डवेज म्यानपावर इन्टरनेसनल कम्पनीलाई १ लाख ६० हजार रुपैयाँ तिरेर गत जुलाई दोस्रो साता मलेसिया उडेका थिए ।

‘रोजगारदाता कम्पनीहरूले घण्टाका आधारमा सुरक्षा गार्डको ठेक्का लिन्छन् । ठेक्का पाउन पाइपाइको प्रतिस्पर्धा छ ।’

‘मलेसियाको न्यूनतम तलबसमेत नपाएपछि सबै साथी नेपाली दूतावास जान खोजेका थियौं, रोजगारदाता कम्पनीले थाहा पाउनेबित्तिकै सबैलाई विभिन्न ठाउँमा छरेर ड्युटी हालिदियो, कहिल्यै एकजुट हुन सकेनौं,’ उनले भने, ‘म्यानपावरलाई फोन गर्छौं । सबैले गर्छन् । जसले फोन गर्दा पनि सबैको ठीक छ, तिमी मात्रै गुनासो गरिराख्छौ भनेर जवाफ दिने गर्छ ।’

उनले मलेसिया आएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि आउँदा लागेको ऋण तिर्न नसकेको बताए । ‘मलेसिया आएको डेढ महिनासम्म काम भएन, पैसा पनि पाइएन,’ उनले भने, ‘त्यस पछाडिको आधा महिना काम दियो । सात सय रिंगेट तलब पाउने स्लिप दिएको थियो । खाएको पैसा ३२० रिंगेट काटेर दियो । दोस्रो महिना ४ सय २० रिंगेट काटेर दियो ।

फुल ड्युटी दिएपछि पनि विभिन्न बहानामा पैसा काट्छ । हामीसँगै आएका धेरै साथी तलब राम्रो नभएकाले कम्पनी छाडेर भागिदिए । मलाई पनि कहिलेकाहीं कम्पनी छोडेर अन्यन्त्र जाउँ जस्तो लाग्छ । यसो घरमा श्रीमती, छोराछोरीको अनुहार सम्झन्छु । तुरुन्तै प्रहरीको फन्दामा परियो भने डिपोर्ट भइन्छ भन्ने डर लाग्छ । म गैरकानुनी रूपमा बस्दिनँ । जहिले ऋण सकिन्छ, त्यहिले जाने हो ।’

***

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मलेसियामा नेपाली कामदारका समस्या र गुनासामध्ये अधिकांश सुरक्षा गार्डसँग सम्बन्धित छन् । ‘तोकिएको भन्दा कम तलब दिने, ओभरटाइम नदिने र समयमा उपचार नगरिदिने भन्दै श्रमिकको उजुरी आउने गर्छ, ९० प्रतिशत उजुरी सुरक्षा गार्ड र सरसफाइ श्रमिकका हुन्छन्,’ कार्यकाल सकेर पुस ४ मा श्रम मन्त्रालय फर्केका मलेसियाका पूर्वश्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले भने, ‘सुरक्षा गार्डहरू श्रमअनुसारको तलब सेवा–सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन् ।’

मलेसियाले सुरक्षा गार्डका लागि भनेर छुट्टै तलब निर्धारण गरेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिककै लागि निर्धारण गरिएको तलबलाई आधार मानेर रोजगारदाता कम्पनीले सुरक्षा गार्डलाई तलब दिने गरेका छन् । दैनिक चार घण्टा ओभरटाइम र महिनामा ३० दिन नै काम लगाउने हुँदा अन्य क्षेत्रका श्रमिकको तुलनामा सुरक्षा गार्डको तलब निकै कम छ ।

नेपाली दूतावासले मासिक २६ सय ५० रिंगेट (करिब ७९ हजार रुपैयाँ) दिने सर्तमा मात्रै सुरक्षा गार्ड ल्याउने अनुमति दिने गर्छ । दूतावासले न्यूनतम तलब १५ सय र ओभरटाइम ११ सय ५० गरी एकमुष्ट रूपमा २६ सय ५० रिंगेट निर्धारण गरेको थियो । दूतावासको सर्त मानेर सुरक्षा गार्ड ल्याएका रोजगारदाता कम्पनी फेला पार्न मुस्किल छ । ‘अहिलेको बजारमा १८ सयदेखि २२ सय रिंगेटसम्मको बीचमा तलब पाउने सुरक्षा गार्ड भेटिन्छ, त्योभन्दा माथि दिने कम्पनी शिला खोजे जसरी खोज्नुपर्छ,’ पोखराका कृष्ण घर्तीमगरले भने, ‘ठेक्का हात पार्न कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन् । अनि हाम्रो पेटमा लात हान्छन् ।’

सप्लाई बेसमा आधारित सुरक्षा कम्पनीले दूतावासबाट निर्धारित मासिक तलबमानमा महिनाको चार दिन हुने साप्ताहिक बिदामा काम गरेको तलबको हिसाब नै गर्दैनन् । जबकि त्यो चार दिन काम गर्दा नेपाली सुरक्षा गार्डले थप ४ सय ६१ रिंगेट पाउनुपर्ने हो । योसमेत जोड्दा एक जना सुरक्षा कार्डको मासिक तलब ३ हजार ८६ रिंगेट (९२ हजार रुपैयाँ) हुन जान्छ । ‘मलेसियाको नियमअनुसार यसरी तलब दिने कम्पनी मुस्किलले भेटिन्छ,’ सुरक्षा गार्ड सप्लाई गर्ने कम्पनीका एक निर्देशकले कान्तिपुरसँग भने, ‘रोजगारदाता कम्पनीहरूले घण्टाका आधारमा सुरक्षा गार्डको ठेक्का लिन्छन् । ठेक्का पाउन पाइपाइको प्रतिस्पर्धा छ ।’

अहिले प्रतिघण्टा ९.५० रिंगेटदेखि १२ रिंगेटको दरले ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको कम्पनीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारी दररेटभन्दा मुनि गएर प्रतिस्पर्धा छ, यसो हुनासाथ श्रमिकले पाउने तलब, ओभरटाइम र बासस्थानमा फरक परिहाल्छ,’ उनले भने, ‘कतैबाट अनुगमन नभएपछि श्रमिकहरू मारमा परिरहेका छन् ।’

केही व्यवसायी भने धेरैजसो ‘साइट’ (कार्यस्थल) दैनिक १० घण्टा मात्रै काम हुने दाबी गर्छन् । ‘दूतावासको मापदण्ड नै व्यावहारिक छैन, म बेसिक तलबअनुसार दिन्छु, ओभरटाइम चलेअनुसार दिन पाउनुपर्छ भन्ने हो, श्रमिकलाई सुरुमै १२ घण्टा २६ दिन गर्नैपर्छ भनेर लेख्नु हुँदैन, त्यही भएर फरक परिरहेको छ,’ उनको भनाइ थियो ।

कोभिड अगाडि मलेसियामा उद्योग र कलकारखानामा भन्दा सुरक्षा गार्डको काम बढी सुरक्षित मानिन्थ्यो । त्यतिखेर दुई हजार रिंगेट कमाउने ‘फिक्स’ थियो । कुनै तनाव थिएन । ‘उद्योगमा जस्तो अनिश्चित थिएन, ओभरटाइम लाग्ने नलाग्ने चिन्ता थिएन, होटल, व्यवसाय हरेक फिल्डमा सुरक्षा गार्ड त चाहियो । उसले निरन्तर काम दिइराख्थ्यो । दुई वर्षमा यति कमाउँछु भन्ने टार्गेट पुग्थ्यो,’ गैरआवासीय नेपाली संघ, मलेसियाका अध्यक्ष विनोद थापाले भने, ‘कोभिड पछाडिको माहोलमा केही परिवर्तन आयो ।’

लगातारको ड्युटीले नेपाली सुरक्षा गार्डहरूको स्वास्थ्यमा भने प्रतिकूल असर परिरहेको पाइएको छ । ‘हाम्रो सन्तुलित जीवन छैन, कहिलेकाहीं आफैंलाई मेसिनजस्तै लाग्छ,’ झापाका सागर नेम्वाङले भने, ‘धेरै हृदयाघात, मिर्गौला फेल हुने, सुगर र रक्तचापबाट मर्नेहरू सुरक्षा गार्ड नै छन् ।’

***

मलेसियाले नेपालबाहेक अन्य देशबाट सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्न रोक लगाएको छ तर नेपालले त्यसअनुरूप लाभ लिन सकेको छैन । मलेसियाका पूर्वउच्च सुरक्षा अधिकृतको ७० प्रतिशत साझेदारी भएको कम्पनीलाई मात्रै सुरक्षा गार्ड आपूर्ति तथा सप्लाई गर्ने लाइसेन्स (अनुमति) दिइन्छ । यस्ता कम्पनी झन्डै ८ सय वटा छन् । तीमध्ये आधा कम्पनीले नेपाली सुरक्षा गार्ड मात्रै सप्लाई गर्छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोभिडपछि मलेसियाले कामदार ल्याउन खुला गरेको पहिला तीन महिनामा २ हजार ४ सय १४ जना सुरक्षा गार्डमा गएका थिए । गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका अध्यक्ष थापाका अनुसार अनुगमन नहुँदा तोकिएको न्यूनतम तलब नै पूर्ण रूपमा लागू भएन । ‘योभन्दा तलको तलब दियो भने दुवै पक्षलाई कारबाही गर्छौं भनेर मलेसिया र नेपाल सरकारले प्रस्ट भन्न सके मात्रै श्रमिक अप्ठ्यारोमा पर्दैनन्,’ उनले भने, ‘म्यानपावरबीचको प्रतिस्पर्धाले पनि वातावरण बिग्रिएको छ ।’

नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ मा भएको श्रम सम्झौताअनुसार सुरक्षा गार्ड पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम सम्झौताअनुसार सुरक्षा गार्डमा पनि शून्य लागतको नीति लागू हुनुपर्ने हो तर कार्यान्वयनमा छैन । मलेसियासँग यो श्रम सम्झौता हुनुमा सुरक्षा गार्ड सप्लाई गर्ने कम्पनीहरूको ठूलो दबाब थियो । कोभिडपछि मलेसियाले सुरक्षा गार्ड ल्याउन तुरुन्तै अनुमति दिएन । उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा मात्रै श्रमिक ल्याउन अनुमति दियो ।

‘स्थानीयलाई नै प्रयोग गर्ने मलेसियाको नीति छ तर स्थानीयले नेपालीको जति भरपर्दो काम गर्दैनन्,’ थापाले भने, ‘नेपालीभन्दा स्थानीयको रेट अझै कम छ, तैपनि नेपालीकै माग उच्च छ । कोभिडपछि आठ महिनासम्म सुरक्षा गार्ड ल्याउने अनुमति नहुँदा बजारमा धेरै भिसाविहीनलाई काममा लगाइयो । बंगाली र पाकिस्तानी पनि भेटिन थालेपछि मलेसियामा बल्ल सुरक्षा गार्ड खुला भयो ।’

कोभिड अगाडिसम्म सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले एउटा सुरक्षा गार्ड पठाएबापत म्यानपावर कम्पनीलाई १७ सयदेखि २५ सय रिंगेटसम्म दिने अभ्यास थियो । शून्य लागतको नीति कार्यान्वयन हुनुको साटो उल्टो म्यानपावर कम्पनी आफैंले रोजगारदाता कम्पनीलाई उच्च कमिसन दिने अवस्था सिर्जना भइदियो । ‘यहाँ यसरी बिग्रियो कि जुन रोजगारदाताले कमिसन दिएर सुरक्षा गार्ड ल्याउन खोज्छ, ऊ ठेक्काको प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैन,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ म्यानपावर कम्पनीले सलाम गर्न पनि नजान्ने अदक्षलाई पनि सुरक्षा गार्डका रूपमा पठाइदियो । गुणस्तरमा कमजोरी भएपछि रोजगारदाताले दुई जना पठाउनुपर्ने ठाउँमा चार जना पठाउनुपर्ने अवस्था आइदियो ।’

आफ्नो नाम सोध्दा पनि उत्तर दिन नसक्ने गार्डहरू आउने गरेको प्रति रोजगारदाता सन्तुष्ट छैनन् । ‘सुरक्षा गार्डले गर्नुपर्ने काम पनि थाहा छैन, त्यस्तो अवस्थामा चार जना सुरक्षा गार्ड राख्दा थप दुई जना थपिदिनुपर्छ, थप दुईको खर्च आफ्नै खल्तीबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ, पहिलो पार्टीले भुक्तानी गर्दैन,’ ती रोजगारदाताले भने ।

रोजगारदाताले ‘नेपालबाट जुन किसिमको सेक्युरिटी गार्ड आउनुपर्ने हो, त्यो किसिमको गार्ड नै नआउने गरेको बताउँछन् । ‘एउटा सेक्युरिटी गार्डमा आउने मान्छेले सामान्यतः अंग्रेजीमा कुरा गर्न सक्नुपर्‍यो । टिपोट गर्न सक्नुपर्छ । शारीरिक रूपमा ५.४ इन्च उचाइ हुनुपर्‍यो तर चर्को प्रतिस्पर्धाले गर्दा गुणस्तरमा ध्यान गएन,’ उनले भने ।

दुवैतर्फको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नेपालीको गुणस्तर झन् खस्किएको छ । अहिले मलेसियामा पाउने तलबमा भूपू सैनिक भर्ती गर्न सकिँदैन । ‘मध्यमखालको छानेर पठाउने हो, तालिम दिएर पठाउने खर्च रोजगारदाताले दिँदैन, हामीले कहाँबाट तालिम दिएर पठाउने ?’ एक म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकले भने, ‘न्यूनतम तलब ३५ रिंगेट आउँछ । हामीलाई पनि एक महिना बराबरको सेवा शुल्क दिइन्छ भने तालिमयुक्त मान्छे पठाउँछौं । लगानी नभएपछि जाने त अदक्ष नै हो ।’

नेपालले पाएको अवसरलाई लाभ लिन नेपालले मलेसिया सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा श्रम कूटनीति हुन सकेको छैन । गत वैशाख (१४–१९) मा मलेसिया पुगेका तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मलेसियाका समकक्षीसमक्ष ‘मलेसियामा प्राप्त गरेको रोजगारी र भवितव्यमा समेत थप रोजगारी प्राप्त गर्ने’ सन्दर्भमा भेटर्वार्ता गरेका थिए तर सुरक्षा गार्डमाथि भइरहेको आर्थिक शोषणबारे भने ठोस छलफल गरेनन् । ‘सुरक्षा गार्डले खेपिरहेको समस्यामाथि छलफल गर्न दुई देशबीचको संयुक्त बैठकको एजेन्डा बनाउने तय भएको थियो तर बैठक नै हुन सकिरहेको छैन,’ पूर्वश्रम काउन्सिलर ढकालले भने ।

‘तलबको प्रतिबद्धतापछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण’

डिल्लीराज पौडेल, मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत

मलेसियाको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मीले खेलेको भूमिकाप्रति मलेसियाले सधैं सम्मान गर्दै आएको छ । नेपालीलाई अझै सही ढंगले पहिचान गर्न सकेको भए सुरक्षा गार्डको झन् राम्रो सम्भावना थियो/छ । मलेसिया र नेपालीबीच असल कूटनीतिक सम्बन्ध त छँदै छ, त्योभन्दा बढी आत्मीय सम्बन्ध पनि छ । यो कुरालाई राज्यको माथिल्लो तहमा उजागर गर्नुपर्छ । सुरक्षा गार्डका लागि नेपाल एउटा मात्रै स्रोत देश हो । क्लिनिङ र सेक्युरिटीको क्षेत्र (जहाँ श्रम समस्या बढी हुने गर्छ) का निर्देशकहरूलाई नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने बेला दूतावासमा बोलाउँछौं ।

त्यो कम्पनीको विगतमा समस्या छ कि छैन भनेर ट्र्याक रेकर्ड हेर्छौं । अहिले आधिकारिक होस्टल नहुँदा प्रहरीले पक्राउ गर्ने र डिपोर्ट हुनुपर्ने समस्या छ । बासस्थानको मापदण्डअनुसार छ कि छैन भनेर हेर्छौं । श्रम सम्झौताअनुसार उल्लेख भएको तलब दिइएको छ कि छैन भनेर हेर्छौं । बैंकमा खाता छ कि छैन हेर्छौं ।

रोजगारदातासँग नै सिधा सम्पर्क बढाइरहेका छौं । नेपालबाट लिएर आउने सुरक्षा गार्डको सीपलाई अलिकति परिस्कृत गर्नुपर्छ । बेसिक जानकारी आए भनेर यहाँ गुनासो छ । मसँग सुरक्षा गार्ड छ भन्ने अनुभव गर्न पाउने खालको सुरक्षा गार्ड भए हुन्थ्यो भन्ने रोजगारदाताको गुनासो छ । सुरक्षाका विषयमा राम्रो तालिम केन्द्र स्थापना गर्न जरुरी छ । सुरक्षामा आउनेलाई विशेष तालिम दिनुपर्छ ।