घटेन नवजात शिशु मृत्युदर

उनको उद्धार र विशेषज्ञ उपचारका लागि राष्ट्रपति हवाई उद्धारको हेलिकोप्टर बोलाइयो तर राति भसकेकाले तत्काल हेलिकोप्टर पुगेन । शल्यक्रियाको तीन दिनमा सुत्केरीको मृत्यु भयो ।

प्रसूति गृहकी इन्चार्ज वरिष्ठ अनमी सरिता बोहराका अनुसार सलिनाको घरदेखि हिँडेर २५ मिनेटमा जिल्ला अस्पताल पुगिन्छ । त्यहाँ गर्भजाँचकै बेला स्वास्थ्य जटिलता देखेर अन्यत्रै बच्चा जन्माउन सुझाइएको थियो । सलिनालाई रक्तचाप बढ्ने, घट्ने र आँखा धमिलिने हुन्थ्यो ।

‘गर्भको पानी फोक्सोमै गएर आमाको स्वास्थ्य खराब बनाइसकेको थियो, पहिल्यै रेफर लेखिसकेका थियौं, मानेनन्,’ अनमी बोहराले भनिन्, ‘यता देउता हेराउने चलन छ, हामीले सम्झाउँदा बच्चा बिते नि आमा भए पुग्छ, अपरेसन नगर्ने भनिरहे, नर्मल डेलिभरी पर्खिरहे, सुरुमै सल्लाह मानेको भए यस्तो हुन्थेन ।’

हालै प्रकाशित ‘आवधिक नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण’ ले पनि एक वर्षअघिको यो घटनाजस्तै नवजात शिशु मृत्युदर पछिल्लो ६ वर्षमा सुधार हुन नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ । सन् २०१६ को सर्भेक्षणले प्रत्येक एक हजार जीवित शिशुको जन्म हुँदा २१ जनाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको थियो । हालै प्रकाशित सर्भेमा अझै पनि प्रति एक हजार जीवित शिशुको जन्म हुँदा २१ जनाकै मृत्यु भइरहेको उल्लेख छ । जन्मपश्चात पहिलो २८ दिनभित्र हुने मृत्युलाई नवजात शिशु मृत्यु भनिन्छ ।

दिगो विकासअनुरूप आगामी ८ वर्षभित्र (सन् २०३० सम्म) नेपालले नवजात शिश मृत्युदरलाई प्रतिहजार जीवित जन्ममध्ये १२ जनामा झार्नॅपर्ने हुन्छ । यही लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले ‘नेपाल सुरक्षित मातृत्व र नवजात स्वास्थ्य २०३०’ रोडम्याप नै लागू गरेको छ । तर पछिल्लो ६ वर्षमा सुधार नदेखिएको तथ्यले दिगो लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको छ । करोडौं सरकारी कोष खर्चेर निःशुल्क हवाई उद्धारको अभियान चलिरहे पनि मातृ मृत्युदर टरेको छैन । ०७५/०७६ देखि गत वैशाखसम्म ३६० आमाको निःशुल्क उद्धार हुँदा यही अवधिमा अरू ७८९ गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्यु भएको सरकारी अभिलेख छ ।

नवजात शिशु मृत्युदरमा सुधार नआए पनि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर र बालमृत्युदरमा केही सुधार देखिन्छ । ६ वर्षअघिको सर्भेक्षणमा पाँचौं जन्मोत्सव मनाउन नपाउने बालबालिका प्रत्येक एक हजारमध्ये ३९ जना थिए, हालको सर्भेक्षणमा यो दर ३३ जनामा झरेको छ ।

नवजात शिशु मृत्युदर धनी वर्गका परिवारको तुलनामा न्यून आर्थिक अवस्था भएकाहरूमा लगभग दोब्बर र कलिला आमामा यो दर उच्च रहेको युनिसेफको अध्ययनले देखाएको छ । चेतनाको कमी, जन्मँदाको समयमा औसतभन्दा सानो वा ठूलो तौल, सुत्केरी गराइने स्थान, रक्तअल्पताजस्ता कारण नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम’को अध्ययनले देखाएको छ ।

नवजात शिशुको मृत्युदर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा उच्च २५ जना (प्रतिएक हजार जीवित जन्ममा) छ भने गण्डकी प्रदेशमा ८ जना छ । स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएर जन्माइएका प्रति एक हजार जीवित जन्म नवजात शिशुमध्ये ११ जनाको मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ भने घरैमा सुत्केरी गराएर जन्माइएका प्रति एक हजारमध्ये २२ नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ । प्राथमिक तहको शिक्षा पाएका आमाहरू भएको अवस्थामा यो दर २२ (प्रति हजार जीवित जन्म) रहेको देखिन्छ । उच्च शिक्षाप्राप्त महिलाबीच यो दर मात्र ३ (प्रति हजार जीवित जन्म) रहेको पाइन्छ ।

अझै पनि गाउँघरमा धामीझाँक्रीकै भर परेर सुत्केरी र नवजात शिशुले ज्यान गुमाइरहेका छन् । गत साउन दोस्रो साता बझाङमा यस्तै भयो । थलारा गाउँपालिका–१ मोतीपुरकी २० वर्षीया सिर्जना सुनारलाई सुत्केरी व्यथा सुरु भएको दुई दिनपछि शरीर बांगिने समस्या भयो । आँखा, अनुहार र हातगोडा बायाँतिर फर्किने र एकोहोरो श्वास चल्ने भएपछि उनलाई धामीकहाँ लगियो । झारफुकले बिसेक नभएपछि देउरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुर्‍याइयो । उपचार सम्भव नभएपछि डडेल्धुरा अस्पताल रेफर गरियो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार व्यथाले च्यापेको चार दिनसम्ममा उच्च रक्तचापका कारण हुने इक्लामसिया, फोक्सोमा र्‍याल जमेको र रगतमा अत्यधिक संक्रमण भइसकेको थियो । पाठेघरको मुख पूरै खुले पनि पानीको फोको फुटेको थिएन । बच्चा दुई–तीन दिनअघि पेटमै मरिसकेको थियो । चिकित्सकले भ्याकुम गरेर बच्चा निकाले तर आमाको मृत्यु भयो । यसअघि दुईपटक गर्भ खेर गएपछि अब डाक्टरकहाँ नजानु भनेर धामीले सल्लाह दिएका कारण समयमै अस्पताल नपुर्‍याउँदा आमा र बच्चा दुवैको मृत्यु भयो ।

छाउपडी प्रथा कायमै रहेको सुदूरपश्चिम र कर्णालीका पहाडी जिल्लामा पोसिलो खानपान, न्यायो लुगा र ओछ्यान नपाउँदा सुत्केरी/नवजात शिशुको स्वास्थ्य बिग्रिने गरेको पाइन्छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. रिता थापा पछिल्ला वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पक्ष र जनशक्ति दरमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि सेवा प्रवाहमा चुस्त नहुँदा यस्तो हुने गरेको बताउँछिन् । ‘आमा र नवजात शिशु सुरक्षामा लगानी भइरहेकै छ, कार्यक्रम लागू भएका छन् तर स्वयंसेविका, स्वास्थ्यकर्मीहरूले जसरी दायित्वबोध गरेर जनचेतना बढाउनुपर्ने हो, पर्याप्त छैन,’ उनले भनिन्, हेलिकप्टरले उद्धार गर्ने खर्चले त दूरदराजमा सुविधासम्पन्न डेलिभरी सेवा र जनशक्ति पुर्‍याउनुपर्‍यो नि !’ स्वास्थ्य सेवामा व्यापारीकरण भएको उनले गुनासो गरिन् ।