काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १७ महिनाअघि जसरी अप्रत्यासित रूपमा प्रधानमन्त्री पाएका थिए, आफ्नो हातमा रहेको सत्ता पुस १० मा उसैगरी गुमाए । यी दुवै घटना देउवाका लागि अनपेक्षित थिए ।  देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा दुई पटक स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गराएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लगाएको ‘असक्षम’ को ‘ट्याग’ मेट्न सफल भए पनि सम्झनलायक काम गर्न सकेनन् ।

विगतमा पजेरो, सुरासुन्दरी काण्ड घटाएको देखि लोकतन्त्र दरबारमा बुझाएको सम्मका विवादमा परेका देउवाका लागि पछिल्लो १७ महिनाको कार्यकाल ती सबै घटना बिर्सने गरी काम गरेर देखाउने उपयुक्त अवसर थियो । तर, सिंहदरबार प्रवेशको सुरुवाती दिनदेखि नै उनी विवादित बन्न पुगे ।

न्यायालयलाई कार्यकारीको छायामा राख्ने प्रयास गरेर देउवाले न्यायका पवित्रतामाथि अनिगिन्ती आशंकाहरू सतहमा ल्याउने कमजोरी गरेका छन् । विश्लेषकहरू यो उनको सबैभन्दा ठूलो भूल मान्छन् । न्यायालयलाई विवादमा तान्ने गरी उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका लागि मन्त्रिपरिषद्मा कोटा छुट्टाए । जबराको सिफारिसमा साला नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइदिए ।

दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतले समयसीमा तोकेरै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएकाले त्यसको गुन तिर्न भन्दै उनले हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाएका थिए । चौतर्फी विवादपछि हमालले ४० घण्टा नबित्दै राजीनामा दिए । हमालले राजीनामा दिए पनि न्यायालयको पवित्रतालाई धमिलो बनाउने कामको सुरुवात यसै घटनाबाट भयो ।

^{बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासबाट बुधबार बाहिरिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ।}

देउवाले गैरसांसद अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ लाई कानुनमन्त्रीमा नियुक्त गरेर गलत परम्परालाई निरन्तरता दिने काम गरे । सुशासनको दृष्टिले सबैभन्दा बढी प्रश्न उनकै कार्यकालमा उठ्यो । विवादित व्यक्तिको नियुक्ति, गभर्नर निलम्बन र बजेट निर्माणमा बेथितिजस्ता काण्ड यसैबीचमा भए । प्रधानमन्त्री देउवाका कार्यकारी निर्णयमा उनकै श्रीमती आरजु राणाले दक्खल दिने गरेका घटना छरपस्ट बाहिरिए ।

शक्तिशाली र आर्थिक चलखेल हुने क्षेत्रका नियुक्तिमा ‘म्याडम’ को स्वार्थ जागृत हुन थालेको भनेर सचिव र सहसचिवहरूले चिन्ता प्रकट गरेका थिए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाउने काम भयो । श्रेष्ठको नियुक्ति र राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्वराज पौडेलको नियुक्तिमा आरजुकै नाम जोडियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका प्रभावशाली विभाग र निकायलाई देउवाले आफू प्रधानमन्त्री छँदा फिर्ता गरेनन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, गरिबी निवारण कोषजस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय अहिले पनि त्यहीं छन् ।

ओलीले यी शक्तिशाली निकाय आफू मातहत ल्याउँदा देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्णय गरेर ‘सर्वसत्तावादी’ र ‘अधिनायकवादी’ शासनको अभ्यास भनेका थिए । राजस्व छली गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न खडा गरिएको निकायलाई बालुवाटारले दुरुपयोग गरेर आर्थिक लेनदेनको हतियार बनाउन खोजेको आरोप आयो ।

गर्भनर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई समेत अस्थिर बनाउने खेलमा तान्न खोजियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गरेर बजेट निर्माण गर्दा पनि प्रधानमन्त्री सहयोगी बनिदिए । चौतर्फी विरोधपछि शर्माले राजीनामा दिए तर सत्तारूढ दलहरूकै अग्रसरतामा उनलाई चोख्याएर पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्काइयो । केन्द्र र प्रदेशमा आलोपालो मन्त्रीको नजिर बसालियो ।

आफ्नो सत्तालाई केन्द्रमा राखेर देउवाले संसदीय र केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुगेमा पार्टी फुटाउन सकिने गरी अध्यादेश ल्याएर गलत अभ्यासको थालनी गरे । त्यही अध्यादेशको आडमा एमाले फुटेर माधव नेपालको नेतत्वमा छुट्टै पार्टी बन्यो । जसपा विभाजित भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा अर्को पार्टी बन्यो । यी दुई पार्टी विभाजन भएपछि अध्यादेश खारेज गरेर अर्को गलत नजिर बसालियो ।

^{बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नो घर निर्माणाधीन रहेकाले देउवा सोझै धुम्बाराहीमा भाडामा लिइएको घरमा सरेका छन् । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}
दार्चुलामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन फुस्काइदिँदा एक नेपाली युवाको ज्यान गएको घटनामा सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गर्न नसकेको भनेर आलोचना भयो । अर्कोतर्फ चीनतर्फको सीमा विवाद देखाएर सरकार मौन रह्यो । नेपाल टेलिकमको प्रवन्धकमा विवादास्पद छविका सुनील पौडेललाई नियुक्ति गरियो । भारत भ्रमणमा जाँदा कूटनीतिक प्रोटकलविपरीत प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा पुगेर भेटघाट गरे । अर्थमन्त्रीको संलग्नतामा शंकास्पद रकम फुकुवा गर्दा प्रधानमन्त्रीले मौन रहेर सहयोग पुर्‍याइदिए । यी सबै घटनाले सुशासनका सवालमा देउवा पहिलाका कार्यकालभन्दा धेरै तल गिरेको पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र दाहालको निचोड छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की परिवर्तनका उपलब्धि समाप्त हुने हुन् कि भन्ने अवस्थामा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिएर राजनीति र संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको दाबी गर्छन् । ‘शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दा राजनीतिक स्थिति सामान्य थिएन, संविधान भत्काउने कुचेष्टा भएका थिए, कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र थिलिएको थियो,’ कार्की भन्छन्, ‘यस्तो प्रतिकूलताबीच बनेको सरकारले संविधान र राजनीतिलाई मात्रै ट्र्याकमा ल्याएन, अर्थतन्त्रलाई पनि लयमा फर्काउने काम गर्‍यो । तीन तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भयो । कानुनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिने काम भयो ।’

सुशासन र सरकार सञ्चालनका दृष्टिले देउवाको पछिल्लो शासनकाल पहिलाभन्दा कमजोर रहेको विश्लेषक दाहालको बुझाइ छ । ‘देउवा आउँदा मित्रराष्ट्रदेखि विदेश सम्बन्धसम्म आश्वस्त हुने वातावरण बन्यो, प्रजातन्त्रको सुनिश्चितता र कानुनी शासनको पाटोमा विदेशी संघसंस्था र दातृ राष्ट्रहरू आश्वस्त हुन सके, उत्तर र दक्षिणले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था बनेन,’ उनी भन्छन्, ‘यीबाहेक देउवा नेतृत्वको सरकारमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास होला भनेर त कल्पनै गर्न सकिन्न । अब उनीबाट यस्ता काम होलान् भनेर समाजले पत्याउँदैन पनि ।’

सत्ता र शक्तिले सबै निर्माण गर्छ भन्ने विचारबाट अघि बढ्ने देउवा नेपाली राजनीतिमा फेरि पनि कम ब्याक होलान् वा अब राजनीतिबाटै अवकाश लेलान् ? विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले समय र समाजको गति र युवा पिँढीको हस्तक्षेपका कारण देउवाको राजनीतिक सन्दर्भ अब नरहेकाले अवकाश लिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन् । ‘फेरि सत्तामा आउन समय, समाज र नयाँ पिँढीका कारणले पनि दिँदैन । समय धेरै अघि बढिसक्यो, युवा पुस्ताले राज्यसत्तामा सशक्त हस्तक्षेप बढाइसकेकाले देउवा र पुरानो पुस्ताको समय अब सकियो,’ उनी भन्छन्, ‘देउवा स्वेच्छिक र सम्मानजनक अवकाशमा जानु नै उनले निर्माण गरेको इतिहास र कांग्रेसको भविष्यका लागि न्याय हुन्छ ।’

नेकपाभित्रको टुटफुट र शक्ति संघर्षको उपजका रूपमा देउवालाई २०७८ असार २९ मा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिएपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको पाँचौं सत्तारोहण जीवनकै सुखद् क्षण बनेको थियो ।

गत मंसिर ४ को निर्वाचनबाट संघ र प्रदेशमा कांग्रेसलाई एक नम्बरको पार्टी बनाएका देउवाले सरकार निर्माणको आखिरी समयमा भने त्यसको जस लिनसम्म पाएनन् । परिपक्क राजनीतिक निर्णय लिन नसक्दा उनको आफ्नै सक्रियताले निर्माण गरेको सत्ता यात्रामा ‘ब्रेक’ मात्रै लागेन, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने हठले संघ र प्रदेश सबैतिर कांग्रेस प्रतिपक्षमा सीमित भएको छ । बालुवाटारमा पत्नी आरजु राणा देउवाले खडा गरेको सीमारेखा नाघ्न नसक्दा देउवा राज्यसत्ताको केन्द्रबाट टाढिएका छन् भने निर्वाचन जितेर आएका धेरै नेताको सपना पनि चकनाचुर बनाइदिएका छन् ।

माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनलाई बिसर्जन गराएर मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा हिँडाउने नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जीवनको आखिरी समयमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने सपना पूरा हुन सकेन । राजनीतिक उत्तरार्द्धमा आएर छोरी सुजातालाई नेतृत्वमा स्थापित गराउन खोज्दा पार्टीभित्रै उनी आलोचित पनि भए ।

पहिलो संविधानसभा असफल भएर दोस्रो संविधानसभापछि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो । प्रतिकूल अवस्थाका बीच संविधान जारी गरेर ‘हिरो’ बनेका कोइरालालाई सत्ता साझेदारीको सहमतिविपरीत कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्दा चुनाव हारे । उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । सहमतिविपरीत उठाइएको भनेर तत्कालीन सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले त पदबाटै राजीनामा दिएका थिए । ‘सुशील कोइरालाको राजनीतिक उत्तरार्द्ध पनि सुखद रहेन,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नै श्रीमती र केही सहयोगीको गिरोह चिर्न सकेनन् । आफ्नो स्वार्थ दाउमा राख्दा संसद्को ठूलो दल अप्रत्याशित रूपमा सत्ताबाहिर पुग्यो । उनको पनि सुखद् बहिर्गमनको अवस्था देखिएको छैन ।’

विश्लेषक दाहाल पछिल्लो समय देउवाको शासन सञ्चालनमा ‘डिफ्याक्टो’ निर्णायक भएको बताउँछन् । ‘पुस १० को घटनाले त देउवा आफैं नभएर शासनसत्तामा डिफ्याक्टोहरू निर्णायक रहेको छरपस्ट रूपमै बाहिर आयो, देउवाको राजनीतिक जीवनमा यो सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका सभापतिको यस्तो इमेज बन्नु स्वयं उनका लागि मात्रै नभई मुलुक र लोकतन्त्रका लागि पनि राम्रो संकेत होइन ।’

देउवाले धैर्य राख्न सकेको भए यसपटक जनमतबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर थियो । यसअघिका पाँचौं प्रधानमन्त्रीसम्म देउवा जनमतबाट भन्दा राजनीतिक घटना र दुर्घटनाबाट बनेका छन् । २०५१ सालमा तत्कालीन एमालेको नौमहिने सरकार गिराएर देउवा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि २०५८ मा राप्रपाभित्रको गुटमा खेलेर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल असोज १८ मा निर्वाचन गराउन असक्षम भनेर अपदस्थ गरे । असक्षम भनिएका देउवालाई पछि ज्ञानेन्द्रले नै प्रधानमन्त्री बनाए । ०७४ मा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनमा देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अविश्वास प्रस्तावबाट हटाएर पुष्पकमल दाहाल पहिलो चरणमा र दोस्रो चरणमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । चौथोपटक त नेकपाभित्रकै अन्तसंघर्षका कारण प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

यो हिसाबले देउवा ‘एक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर’ रहेको अर्का विश्लेषक वाग्ले बताउँछन् । ‘जुन परिघटनाबाट प्रधानमन्त्री भए पनि १७ महिना देउवाले विगतका विवादित छविलाई सुधार्ने राम्रो मौका पाएका थिए, पार्टीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने अर्को अवसर पनि थियो, यसपटक चुक्नुभयो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन र तीन तहको निर्वाचन गराउने काम सकारात्मक कुरा हुन् । तर, सुशासन र डेलिभरीका दृष्टिले राम्रो छाप छोड्न सक्नुभएन । उहाँको सत्ता बहिगर्मन आफ्नै इतिहासका दृष्टिले पनि दुःखद बन्न पुग्यो ।’

देउवालाई आगामी पाँच वर्ष सत्ताको केन्द्रबाट हटाउन नसक्ने राजनीतिक समीकरण उनकै पक्षमा थियो । भारतको विश्वास, श्रीमती र सहयोगीको दबाबका बीच देउवाले प्रधानमन्त्रीको हठ त्याग्न सकेनन् । ‘बालुवाटारमा यस्तो सिन जबर्जस्ती क्रिएट गरियो, जसबाट शेरबहादुर देउवा बाहिर आउनै सकेनन्, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार हुने तर छोड्न नसक्ने स्थिति बन्यो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तत्काल विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई बुझेर शेरबहादुरजीले निर्णय लिन सक्नुभएन ।’

विवादास्पद काम

• न्यायालयलाई कार्यकारीको छायामा राख्ने प्रयास, प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्मा कोटा
• गैरसांसद गोविन्द शर्मा बन्दीलाई मन्त्री नियुक्त
• शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्त
• गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई अस्थिर बनाउने प्रयास
• तत्कालीन अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गरेर बजेट निर्माण गर्दा सहयोगी
• अर्थमन्त्रीको संलग्नतामा शंकास्पद रकम फुकुवा गर्दा मौन
• केन्द्र र प्रदेशमा आलोपालो मन्त्रीको नजिर
• संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुगे पार्टी फुटाउन सकिने अध्यादेश
• दार्चुलामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिँदा नेपाली युवाको ज्यान गएको घटनामा ‘मौनता’
• टेलिकमको प्रबन्धकमा विवादास्पद छविका सुनील पौडेल नियुक्त
• भारत भ्रमणमा जाँदा कूटनीतिक प्रोटोकलविपरीत भाजपाको कार्यालयमै पुगेर भेटघाट