कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

विश्वासको मतपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार

मन्त्रालय बाँडफाँट भने संसद् अधिवेशनअघि नै गठबन्धनको बैठक बसी टुंग्याइने
गंगा बीसी

काठमाडौँ — सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन पुस २५ मा आह्वान गरेकी छन् । संसद् सुरु भएपछि विश्वासको मत लिने सरकारको तयारी छ ।

विश्वासको मतपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार

संघीय संसद् सचिवालयले सरकारको यो संकेत बुझेर पुसभित्र सरकारले विश्वासको मत लिने, सभामुख र उपसभामुख चयनसँगै राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तयारी गरेको छ । नयाँ संसद् आएपछि राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने अभ्यास छ ।

माओवादी उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद् अधिवेशन बसेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । ‘संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसअघि गृहकार्य हुनेछ ।’

एमाले उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद् सुरु हुनुअघि गठबन्धन दलको बैठक बसी मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने बताए । ‘संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु उचित हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने । गठबन्धनका जनता समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुनेबारे सर्त राखेका छन् । जसपाले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान, राप्रपाले पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा र सुशासन तथा नागरिक उन्मुक्तिले संस्थापक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।

संसद् अधिवेशन हुने दिनसम्म एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत प्रधानमन्त्री दाहालको छ । एसका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सरकारमा जानेबारे संवाद जारी राखिने बताए । बुधबार दाहाल, एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच वार्ता भएको थियो । ‘सरकारमा जानेबारे अहिले धारणा बनाउँदैनौं,’ उपमहासचिव खतिवडाले भने, ‘हाल संवाद मात्र सुरु भएको छ । ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन ।’ अध्यक्ष नेपाल सरकारमा जान सकारात्मक भए पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको तिक्तताका कारण तत्काल निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले १० र माओवादीले ७ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । एमालेबाट उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवद्वय योगेश भट्टराई र छविलाल विश्वकर्मा, सांसदहरू पदम गिरी, विद्या भट्टराई, एलपी साँवा, ठाकुर गैरे पनि मन्त्रीका दाबेदार छन् । यसबाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाको ३–३ तथा जनमत पार्टीको २ मन्त्रालयमा दाबी छ । सरकारमा सहभागी हुँदा राप्रपाले ३ र नागरिक उन्मुक्तिले २ मन्त्रालयमा दाबी गर्ने जनाउ दिएका छन् । तीन स्वतन्त्र सांसदले पनि एक/एक मन्त्रालय लिने बताएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालय स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतले ‘महत्त्वपूर्ण’ मन्त्रालय पाउने अवस्थामा मात्र सरकारमा जाने मनस्थिति बनाएका छन् । ‘को मन्त्री हुने भन्ने पार्टीको निर्णय प्रमुख कुरा हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्को वरीयतालगायत कुरा पनि अलिअलि हुने नै भयो ।’ माओवादीले महिला, जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र मिलाएर मन्त्री चयन गर्ने जनाएको छ ।

सांसदहरू महेन्द्रबहादुर शाही, अमनलाल मोदी, हितबहादुर तामाङ, माधव सापकोटा, सूर्यमान दोङ, हरि चौधरी, महेन्द्र यादव, सुदन किराती, उर्मिला अर्याललगायत सांसद मन्त्रीका लागि दाबेदार देखिएका छन् । पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक योजनामन्त्रीको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पाएका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र सांसदहरू अमेरशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साह पनि मन्त्री बन्ने दाउमा छन् ।

आत्मीयता बढाउँदै ओली–दाहाल

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ । ओली करिब दुई वर्षपछि खुमलटार पुगेर दाहाललाई भेटेका हुन् । चार दिनअघि ओली निवास बालकोटमा सरकार बनाउने गठबन्धन गरेपछि बार्दलीबाट हात हल्लाएर अभिवादन गरेका दुई नेताबीच बुधबार विशेषगरी एकअर्काबीच आशंका मेटाउन कुराकानी भएको छ ।

खुमलटारबाट बाहिरिने बेला ओलीले समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । मन्त्रालयको भागबन्डा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेश सरकार निर्माणमा छलफल भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालय र प्रदेश सरकार गठनबारे ठोस छलफल भने बिहीबार बस्ने सत्ता गठबन्धनको बैठकमा छलफल हुने दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए ।

‘सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने र खास गरी तत्कालको अवस्थामा क्याबिनेटले पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सहज बनाउने विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने । ओलीसँगको भेटमा दाहालपुत्री एवं भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनुले विगतका गल्ती सच्याउँदै एकता गर्नु उचित हुने सुझाव दिएकी थिइन् ।

संसद् विघटनको तयारी गरिरहेका बेला ओली २०७७ पुस ४ गते खुमलटार पुगेका थिए । जतिबेला तत्कालीन नेकपामा दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष ओलीविरुद्ध उत्रिएका थिए । २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्चले नेकपाबाट एमाले र माओवादीलाई एकताअघिको अवस्थामा पुर्‍याइदियो । नेकपा विभाजन र संसद् विघटन गर्ने कदमविरुद्ध दाहाल र नेपाल उत्रिएपछि ओलीसँगको सम्बन्ध टाढिँदै गयो । त्यसबेला ओली र दाहालबीच शक्ति बाँडफाँट (पार्टी अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्री) मा कुरा नमिलेपछि लिखित रूपमा आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो ।

कांग्रेस, माओवादी र माधव नेपाल पक्षका १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गरेपछि ओली सरकारबाट बहिर्गमन भएका थिए । आम निर्वाचनपछि देउवाले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेपछि ओली र दाहालबीच गठबन्धन बन्यो र ओलीको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री चयन भए । ओली र दाहालको यो गठबन्धन अस्वाभाविक नभएको माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतको टिप्पणी छ । ‘देउवाजीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई मौखिक सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गरेपछि यो गठबन्धन बनेको हो । यो सरल कुरा छ,’ उनले भने ।

दाहाल बालुवाटार सरे

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारी निवास बालुवाटारमा सरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएको तेस्रो दिन बुधबार ज्योतिषीले निकालेको साइतअनुसार पूजापाठ गरेर बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रवेश गरेका हुन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार बिहान मात्रै बालुवाटार छोडेका थिए ।

डेढ वर्षअघि माओवादीकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा अहिले फेरि प्रधानमन्त्री बन्नेमा आशावादी थिए । यही बीचमा उनको बुढानीलकण्ठस्थित निजी निवास मर्मतसम्भारको काम प्रारम्भ भएको थियो । तर, अचानक बालुवाटार छोड्नुपर्ने भएपछि धुम्बाराहीमा घर खोजेर डेरा सरेका हुन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त दाहालले सोमबार अपराह्न राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका थिए ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७९ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?