जोगिएला माओवादीको गिर्दो साख ?

यस पटक प्रतिनिधिसभामा मुस्किलले समानुपातिकबाट १४ सिट (११ प्रतिशत मत) र प्रत्यक्षबाट १८ सिट जितेको माओवादी ०७४ को निर्वाचनमा भन्दा खुम्चिएको छ । माओवादीले ०७४ मा समानुपातिकमा १७ सिट (१३.६६ प्रतिशत मत) र प्रत्यक्षमा ३६ सिट जितेको थियो ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि अहिले पार्टीको साख जोगाउनु मुख्य चुनौती हो । दाहालको सत्तारोहण उनी आफैंका लागि जति महत्त्वपूर्ण छ, माओवादीको भविष्यका लागि त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । जसरी पनि सरकारमा जाने दाहालको नीतिले पार्टीका आमकार्यकर्तालाई खुसी पार्न सकेको छैन ।

संसद्मा तेस्रो शक्ति बनेको र सरकार बनाउन निर्णायक हैसियतमा रहेकाले माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको हो । यसका लागि अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस र एमालेसँग समानान्तर वार्ता अघि बढाएका थिए ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादीका सामु मुलुकमा बढ्दो आर्थिक संकटले आममानिसमा उत्पन्न भएको निराशालाई चिर्दै आशा जगाउने चुनौती छ । सरकारले आगामी दिनमा गर्ने कामसँग माओवादीको भविष्य जोडिएको छ । एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका मन्त्रीहरूले गर्ने कामको जस–अपजस दाहालले लिनुपर्नेछ ।

०६५ सालमा संविधानसभाको ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पहिलो पटक सत्तारोहण गर्दा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउन खोजेपछि आफैं बहिर्गमन भएका दाहाल त्यसयता सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा निरन्तर सहभागी भए । यसबीच उनको पार्टी भने निरन्तर कमजोर बनिरह्यो । तीन पटक दाहाल र एक पटक तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई गरी माओवादीले चार पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । ०६८ मा प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख नारा अघि सारेका थिए ।

यो आमनिर्वाचनमा माओवादीले ‘जसको नीति उसको नेतृत्व’ नारा अघि सारेको थियो । दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीको चुनावी नारा साकार भएको छ । अब दाहालले सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम कस्तो ल्याउँछन्, त्यसमा मुलुकको मात्रै होइन, माओवादी पार्टीकै पनि भविष्य निर्भर रहनेछ । माओवादी सचिव राम कार्कीले विगतका भूलसुधार गरी निम्नवर्गका लागि काम गर्ने अवसर आएको बताए । ‘हरेक कुरा विचार गरेर सावधानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘किसान र मजदुर केन्द्रित व्यावहारिक योजना ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक संकट सुधार गर्ने चुनौती छ ।’

राजनीतिक र वैचारिक हिसाबले एमाले र माओवादीमा खासै भिन्नता नभएको उल्लेख गर्दै कार्कीले ‘मिलेर काम गर्दा आशा जगाउन सकिने’ बताए । एमाले र माओवादीका नेताहरू यो गठबन्धनलाई ‘स्वाभाविक’ भन्न थालिसकेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले माओवादीसँग गठबन्धन हुनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘जे हुनुपर्थ्यो, त्यही भयो,’ उनले भने, ‘यो गठबन्धनलाई इमान्दारिताका साथ पाँच वर्ष लैजानुपर्छ । विश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले पनि ‘प्रगतिशील नीति तथा कार्यक्रम’ ल्याएर जनतामा आशा जगाउनुपर्ने बताए ।

माओवादी जसरी ओरालो लाग्दै छ, जहिले पनि सत्तामा पुग्ने ध्याउन्नका कारण उसले विगतमा उठाउँदै आएका जनजीविकाका सवाल पनि त्यसरी नै हराइरहेका छन् । माओवादी नेता–कार्यकर्ताले सत्ताभोगलाई सुख ठानिरहेकाले उनीहरूका सामु सडक संघर्ष टाढाको विषय भइसकेको विश्लेषकको बुझाइ छ । १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका दाहालले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि असुरक्षित भएको बेलाबेला बताउँदै आएका छन् । सडकमा जाँदा सबैतिरबाट घेरामा पर्ने उनको बुझाइ छ । ‘पुष्पकमल दाहालजीलाई सरकारमा जानैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यता पनि प्रमुख कारण हो, आफू लोकतन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई विश्वास दिलाउन अझै बाँकी छ,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खडक केसीले भने, ‘विशेषगरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सरकारमा नगई हुँदैन ।’

०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेका १३ सरकारमध्ये माओवादी १० वटामा सहभागी भएको छ । ०६९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मको नेतृत्वमा बनेको सरकार गैरदलीय भएकाले नेताहरू मन्त्री भएनन् तर माओवादीका तर्फबाट पूर्वप्रशासकहरू मन्त्री बनेका थिए ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वका दुईमध्ये एक, एमाले महासचिव माधवकुमार नेतृत्वको (०६६) र कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको (०७०) सरकारबाहेक सबैमा माओवादी सहभागी थियो । ०६४ मा माओवादी गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको थियो भने संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि ०६५ मा दाहाल आफैं प्रधानमन्त्री भए । ०६७ मा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो । ०६८ मा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । ०७२ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी भयो । ०७३ मा दाहालले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरे । लगत्तै (०७४ मा) बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारमा र ०७४ को आमनिर्वाचनपछि ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको माओवादीले ०७८ मा आफ्नै अग्रसरतामा फेरि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । ०७९ मा दाहालले फेरि सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।

यस पटकको सत्तारोहणमा दाहाललाई दह्रो साथ दिएका छन् एमाले अध्यक्ष ओलीले । ओली माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चर्को आलोचक थिए । माओवादीका मुद्दामा विमति राख्दै आएका ओलीलाई माओवादीले ‘दुश्मन’ को रूपमा चित्रण गरेको थियो । राजनीतिलाई ‘दायाँ र बायाँ’ ढल्काउन सक्ने दाहाल पार्टी कमजोर भएपछि एमालेसँग निकट बनेका थिए ।

ओलीले पहिलोचोटि ०७२ असोज २५ देखि ०७३ साउन १९ सम्म सरकार चलाउँदा माओवादीको समर्थन थियो । त्यसपछि ओलीले ०७३ साउन २० मा दाहाललाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । ०७४ को आमनिर्वाचनमा तालमेल गरेका एमाले र माओवादीले करिब दुई तिहाइ सिट जितेका थिए । पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढेका यी दुई दलको समर्थनमा ०७४ फागुन ३ मा माओवादीको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालसँग समान अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो । पार्टी एकीकरण गर्ने बेला ०७५ जेठ २ मा ओली र दाहालले ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ सहमति गरे तर कार्यान्वयन हुन सकेन । यस पटक ओलीले कुनै लिखित सहमतिबिना अढाई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गरेका छन् । अघिल्लो पटक दाहालले पाएको धोकाको यस पटक क्षतिपूर्ति भएको छ ।

दुई अध्यक्षको व्यवस्थासहित ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण भयो तर क्षेत्राधिकार प्रस्ट किटान नगरिँदा हैसियत समान हुने या एक नम्बरमा को रहने भन्ने विवाद सुरु भयो । त्यो विवाद समाधान गर्न ओलीले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र दाहाल पार्टीमा कार्यकारी हुने सहमति भयो । तर, ओली दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिन तयार भएनन् । यसले दुई शीर्ष नेताबीच अविश्वास झाँगिँदै गयो । आन्तरिक संघर्ष चर्कंदै जाँदा नेकपा एकता नै भंग भयो । ओली पहिलेकै दल एमाले र दाहाल माओवादी हाँक्न थाले । आमनिर्वाचनमा एकअर्काको शक्ति खुम्च्याउनमा केन्द्रित भएका उनीहरू फेरि काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्ने स्थितिमा आइपुगेका छन् ।

ओली ०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेका १ सय २१ र माओवादीका ५३ सांसदको समर्थन थियो । दाहालले ०७६ भदौ २८ मा ओलीको गृहनगर झापामा सम्बोधन गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा ५० वर्ष शासन गर्ने बताएका थिए तर ओली–दाहाल खटपटका कारण कम्युनिस्ट सरकार साढे तीन वर्षमै ढल्यो ।

०७४ मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन र त्यसअघि चुनावी सहकार्य गरेका दाहालकै साथमा ०७८ असार २९ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन दाहालले कांग्रेस, तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन नै गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट गठबन्धनका पक्षमा परमादेश जारी हुनुअघि ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरेका थिए । एमालेको ०७८ असोज दोस्रो साता भएको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा दाहालले पार्टी कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाइएको थियो ।