कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

प्रधानमन्त्री दाहाल : 'ह्यान्डल विथ केयर'

प्रतिकूलतालाई सावधानीपूर्वक अनुकूलतामा बदलेर लगे भने दाहालका लागि यो तेस्रो कार्यकाल आफ्नो खस्केको छवि उकास्ने अवसर बन्नेछ । तर‚ परिस्थिति मूल्यांकन नगरी शासकीय दम्भ र विगतजस्तै क्रान्तिकारी रोमाञ्च प्रदर्शन गरे भने दाहाल र उनको दलको भविष्य त धरापमा पर्छ नै‚ त्यसको क्षति मुलुकले पनि बेहोर्नुपर्नेछ
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहमार्फत मुलधारको राजनीतिमा आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बारम्बार दोहोर्‍याउन शब्द हो- निरन्तरतामा क्रमभंगता । यसपटक उनले आफ्नो पोसाक मार्फत् क्रमभंगता गरे  ।

प्रधानमन्त्री दाहाल : 'ह्यान्डल विथ केयर'

२०६५ सालमा पहिलो र २०७३ सालमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा सुट पाइन्टमा र भादगाउँले टोपी लगाएर शपथ ग्रहण गरेका दाहाल तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा दौरा सुरुवालमा प्रकट भए । सशस्त्र विद्रोहका बेला माओवादीहरूले दौरासुरुवाललाई 'पहाडे राष्ट्रवाद' को प्रतीकको रुपमा चित्रण गरेकाले हुन सक्छ शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उक्त पोसाक माओवादी नेताहरूले औपचारिक रुपमा प्रयोग गर्न हिच्किचाउँथे ।

कालान्तरमा शासकीय सत्ताका मुख्य पदहरूमा अवसर आउन थालेपछि माओवादी नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा र नन्दबहादुर पुनले दौरा सुरुवाल लगाएर सभामुख र उपराष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरे । अब यो पंक्तिमा दाहाल पनि जोडिएका छन् । दाहालले पोसाकमार्फत गरेको यसपटकको क्रमभंगता उनी धेरै बदलिएको संकेत हो ।

२०६३ सालमा शान्तिप्रक्रियामा आएपछिका १६ वर्षमा माओवादी सधैँ सत्ताको वरिपरि छ । योबीचमा माओवादीले चारपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ‚ जसमा एकपटक बाबुराम भट्टराईबाहेक तीनपटक दाहाल नै प्रधानमन्त्री बनेका छन् । झन्डै डेढ दशकको अवधिमा दाहालले कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन भूमिकामात्र खेलेका छैनन् सत्ताको चाबी आफैँले घुमाउँदै पनि आएका छन्‚ जसले उनलाई शासकीय सत्ताको व्यक्तिगत लाभ त धेरै मिलेको छ तर उनको पार्टी भने खिइँदै गएको छ ।

२०६४ सालको पहिलो संविधान सभा चुनावमा माओवादी एक्लैले प्रत्यक्षमा १२० र समानुपातिकमा १०० सिट हासिल गरेको थियो । त्यही जनमतको बलमा दाहाल २०६५ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

विद्रोहबाट आएको दल मतपेटिकामार्फत शक्तिशाली पार्टीको रुपमा उदय हुँदा दाहाललगायत माओवादी नेताहरूमा क्रान्तिकारी रोमाञ्च थियो । त्यसैले क्रमभंगताका नाममा उनले चार महिनामात्र कार्यकाल बाँकी रहेका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउने असफल प्रयास गरे । जसका कारण ९ महिनामै दाहालले सरकार छाड्नुपर्‍यो । राज्यका निकायहरूलाई विश्वास लिन नसक्दा संसदीय राजनीतिमा भर्खरै बामे सर्दै गरेका दाहालका हातबाट सत्ता गुम्यो ।

कटवाल प्रकरणपछि सुरु भएकाले क्षयीकरणले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादीलाई तेस्रो पोजिसनमा पुर्‍यायो । २०७० सालमा माओवादीले प्रत्यक्षमा २६ सिटमात्र जित्यो भने समानुपातिकमा ५६ सिट मात्र पायो । पहिलोबाट दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा धेरै खुम्चिए पनि माओवादी त्रिशंकु संसद्‌भित्र हुने सत्ताको खेलमा निर्णायक शक्ति बन्यो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि एमाले र माओवादीबीच सत्तागठबन्धन बन्यो । ओलीलाई दाहालले समर्थन गरे । तर‚ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने सवालमा ओलीले वास्ता नगरेको र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आफूहरूलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै नौ महिनामै दाहालले एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । ओली सरकार ढल्यो र कांग्रेसको समर्थनमा २०७३ सालमा दोस्रोपटक दाहाल प्रधानमन्त्री बने ।

तेस्रो पार्टीमा खुम्चिएका दाहालले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिअनुसार नौ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री बने । २०७४ सालको स्थानीय चुनावसम्म दाहालले कांग्रेससँगै सहकार्य गरे । कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेर जाँदा अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसकेपछि २०७४ असोजमा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै दाहाल एमालेसँग मिल्ने निर्णय गरे । सत्ता साझेदार दललाई बीचैमा छाडेर अर्को दलसँग नयाँ गठबन्धन गर्ने दाहालको निर्णय पार्टीको शक्ति आर्जन गर्ने प्रयास स्वरुप चालिएको एउटा कदम थियो ।

एमालेसँग पार्टी एकतासम्मको मार्गचित्र कोर्दै २०७४ मंसिरको चुनावमा दाहालले माओवादीलाई बामगठबन्धनमा सामेल गराए । गठबन्धनको बलमा माओवादीले २०७० सालमा लागेको चुनावी धक्कालाई २०७४ को चुनावबाट केही पुर्ताल गरे । एमाले र माओवादीको गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाएपछि २०७४ फागुन ३ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यसबेला ओली र दाहालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी थियो । उक्त समझदारी औपचारिक रुपमा बाहिर ल्याइएन नेताहरूले पार्टीका बैठकहरूमा मात्र सेयर गरे ।

फागुनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सत्तागठबन्धनलाई मजबुत बनाउन २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गरे । बहुमतसहितको एउटै दल नेकपा निर्माण भएपछि सत्तामा ओली शक्तिशाली बने । त्यही शक्तिको आडमा ओलीले सरकार सञ्चालनमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगे । एक वर्ष जति ‌ओलीले सरकार चलाएपछि नेकपाभित्र दाहाल र अर्का नेता माधवकुमार नेपालको गठजोड बन्यो । ओलीले गरेका क्रियाकलापमाथि उनीहरूले आलोचना गर्न थाले‚ जसलाई ओलीले रुचाएनन् । त्यही कलह चर्किंदै जाँदा नेकपा विभाजित भयो ।

एकीकरण भइसकेको पार्टीभित्रको त्रिशंकु अवस्थाको फाइदा दाहालले लिने खोजे । ओली र माधवकुमार नेपालबीच एमाले हुँदैदेखि तिक्तता थियो । पार्टी एकीकरण भएपछि ओली र नेपालबीचको सम्बन्धमा दाहाल पनि जोडिए । कहिले ओली त कहिले नेपालसँग मिल्ने दाहालको शैलीले नेकपाभित्र विभाजनको बीउ रोप्न भूमिका खेल्यो । सरकार बन्दै गर्दा ओली र दाहालबीच प्रधानमन्त्री पद आलोपालो गर्ने गोप्य समझदारी थियो । उक्त समझदारी कार्यान्वयन गर्ने समय नआउँदै दाहालले त्यसबारे सार्वजनिक रुपमा बोलिदिए । त्यसले ओली दाहालप्रति नकारात्मक बन्दै गए । सरकार सञ्चालनमा दाहालको पनि असहयोग बढ्दै गयो । यही तिक्तताको चरमविन्दु २०७७ साल पुस ५ मा देखियो । ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् नै विघटन गरिदिए । ओलीले संसद् विघटन गर्ने अवस्था आउनुमा ओली मात्रै होइन दाहालको भूमिकाले पनि काम गरेको थियो ।

नेकपाको विघटनपछि दाहालले कांग्रेससँग सहकार्यको हात अघि बढाए । ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै कांग्रेससँगको गठबन्धन निर्माण गरेका दाहालले गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह र मंसिरको आम निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको साथ छोडेनन् । वैशाखको स्थानीय तह चुनावमा तुलनात्मक रुपमा माओवादीको सिट राम्रो आयो । कांग्रेससँगको गठबन्धनले फाइदा नै हुने ठानेर दाहालले मंसिरको आम निर्वाचनमा पनि कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिए । तर‚ मंसिरको चुनावी परिणाम माओवादीको अपेक्षाअनुसारको भएन । ४४ सिटमा उम्मेदवारी दिएको माओवादीले प्रत्यक्षमा जम्मा १८ सिटमा मात्र जित हासिल गर्‍यो । जबकि ९१ सिटमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले ५७ सिट जित्यो ।

विगतमा २३ सिट जितेको कांग्रेसले गठबन्धनको लाभ लिँदै ५७ सिट जित्दा विगतमा ३६ सिट जितेको माओवादी १८ सिटमा खुम्चियो । यो परिणामले दाहालको कांग्रेसप्रति मोहभंग हुने अवस्था बन्यो । तर‚ विगतको सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री पाए कांग्रेससँगकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रयास दाहालले गरे । तर‚ देउवाले पहिलो कार्यकाल दिन अस्वीकार गरेपछि दाहाल अहिले पुन: ओलीसँग मिलेर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

पटक-पटक सत्ताको म्युजिकल चेयर खेलिसकेका दाहाल यसपटक भने केही भिन्न परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनको लागि विगतमा भन्दा केही चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । २०६४ सालमा जस्तो यसपटक उनको पार्टी कै आफ्नो पोजिसन बलियो छैन । पार्टी नै सानो आकारमा खुम्चिएको अवस्थामा उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन् । एमालेसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई गहिरो रुपमा मन माझमाझ नगरिकन दाहालको सत्तारोहण भएको छ । कांग्रेसमा जान लागेको सत्ताको सम्पूर्ण बागडोर आफ्नोतर्फ खिच्नका लागि एमालेले दाहाललाई यसपटक सहजै प्रधानमन्त्रीमा स्विकारेको हो । त्यसैले एमालेलाई सन्तुलन र विश्वासमा राखेर हिँड्नुपर्ने मुख्य चुनौती दाहाललाई छ ।

दाहाल साढे दुई वर्षपछि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आलोपालो प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक सहमतिभित्र अनुबन्ध छन् । त्यस्तै राजकीय पदहरूको बाँडफाँटमा पनि दाहालको एकलौटी चल्ने छैन । एमालेले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नेछ ।

विगतमा प्रधानमन्त्री बन्दा दाहालले एमाले वा कांग्रेसलाई मूल रुपमा खुसी बनाए पुग्थ्यो । यसपटक अन्य दलहरू पनि सत्ता टिकाउनका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । एमालेमात्रैको समर्थनले दाहाल पद जोगिने छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सन्तुलनमा राखिरहनुपर्ने चुनौती छ ।

रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यसै चुनावमार्फत पहिलोपटक उदाएका शक्ति हुन् । जुन पार्टीले बोक्ने धारणा र उनीहरूले पाएको जनमतको आधार पुराना दलहरूको भन्दा केही फरक छ । त्यसैले पुराना र नयाँ दलका एजेन्डा तथा जनमतलाई सन्तुलन मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ । यदि यो सन्तुलनमा कुनै तलमाथि भए दाहाल धरापमा पर्न सक्छन् ।

त्रिशंकु संसदमा तेस्रो पार्टी भएर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउन जति सजिलो छ त्यति नै त्यसलाई जोगाउने चुनौती हुन्छ‚ जसलाई दाहालले पहिलो दिनबाटै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकार सञ्चालनमा पहिलोपटक अनुभव लिन लागेका दलका नेताहरूले पदीय उन्मादमा गर्ने सक्ने उट्पट्याङलाई नियन्त्रण गर्नेदेखि चुनावपछि नागरिकहरूले अपेक्षा गरेका नयाँ परिवर्तनको आभास दिलाउने चुनौती पनि दाहाललाई छ । यदि यी सबै प्रतिकूलतालाई सावधानीपूर्वक अनुकूलतामा बदलेर लगे भने दाहालका लागि यो तेस्रो कार्यकाल आफ्नो खस्केको छवि उकास्ने अवसर बन्नेछ । त्यति मात्र होइन‚ २०७७ साल पुस ५ बाट भत्केको तत्कालीन नेकपाको जगलाई पुन: जोडेर आउँदो चुनावसम्म पार्टीको शक्ति विस्तार गर्ने माध्यमसमेत बन्नसक्छ । यदि यी सबै परिस्थितिलाई मूल्यांकन नगरी शासकीय दम्भ र विगतजस्तै क्रान्तिकारी रोमाञ्च प्रदर्शन गरे भने दाहाल र उनको दलको भविष्य त सकिन्छ नै‚ मुलुकले पनि थप क्षति बेहोर्नुपर्नेछ । त्यसैले, प्रधानमन्त्री दाहाल- 'ह्यान्डल विथ केयर ।'

प्रकाशित : पुस ११, २०७९ २०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?