प्रधानमन्त्री दाहाल : 'ह्यान्डल विथ केयर'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्री दाहाल : 'ह्यान्डल विथ केयर'

प्रतिकूलतालाई सावधानीपूर्वक अनुकूलतामा बदलेर लगे भने दाहालका लागि यो तेस्रो कार्यकाल आफ्नो खस्केको छवि उकास्ने अवसर बन्नेछ । तर‚ परिस्थिति मूल्यांकन नगरी शासकीय दम्भ र विगतजस्तै क्रान्तिकारी रोमाञ्च प्रदर्शन गरे भने दाहाल र उनको दलको भविष्य त धरापमा पर्छ नै‚ त्यसको क्षति मुलुकले पनि बेहोर्नुपर्नेछ
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहमार्फत मुलधारको राजनीतिमा आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बारम्बार दोहोर्‍याउन शब्द हो- निरन्तरतामा क्रमभंगता । यसपटक उनले आफ्नो पोसाक मार्फत् क्रमभंगता गरे  ।

२०६५ सालमा पहिलो र २०७३ सालमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा सुट पाइन्टमा र भादगाउँले टोपी लगाएर शपथ ग्रहण गरेका दाहाल तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा दौरा सुरुवालमा प्रकट भए । सशस्त्र विद्रोहका बेला माओवादीहरूले दौरासुरुवाललाई 'पहाडे राष्ट्रवाद' को प्रतीकको रुपमा चित्रण गरेकाले हुन सक्छ शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उक्त पोसाक माओवादी नेताहरूले औपचारिक रुपमा प्रयोग गर्न हिच्किचाउँथे ।

कालान्तरमा शासकीय सत्ताका मुख्य पदहरूमा अवसर आउन थालेपछि माओवादी नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा र नन्दबहादुर पुनले दौरा सुरुवाल लगाएर सभामुख र उपराष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरे । अब यो पंक्तिमा दाहाल पनि जोडिएका छन् । दाहालले पोसाकमार्फत गरेको यसपटकको क्रमभंगता उनी धेरै बदलिएको संकेत हो ।

२०६३ सालमा शान्तिप्रक्रियामा आएपछिका १६ वर्षमा माओवादी सधैँ सत्ताको वरिपरि छ । योबीचमा माओवादीले चारपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ‚ जसमा एकपटक बाबुराम भट्टराईबाहेक तीनपटक दाहाल नै प्रधानमन्त्री बनेका छन् । झन्डै डेढ दशकको अवधिमा दाहालले कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन भूमिकामात्र खेलेका छैनन् सत्ताको चाबी आफैँले घुमाउँदै पनि आएका छन्‚ जसले उनलाई शासकीय सत्ताको व्यक्तिगत लाभ त धेरै मिलेको छ तर उनको पार्टी भने खिइँदै गएको छ ।

२०६४ सालको पहिलो संविधान सभा चुनावमा माओवादी एक्लैले प्रत्यक्षमा १२० र समानुपातिकमा १०० सिट हासिल गरेको थियो । त्यही जनमतको बलमा दाहाल २०६५ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

विद्रोहबाट आएको दल मतपेटिकामार्फत शक्तिशाली पार्टीको रुपमा उदय हुँदा दाहाललगायत माओवादी नेताहरूमा क्रान्तिकारी रोमाञ्च थियो । त्यसैले क्रमभंगताका नाममा उनले चार महिनामात्र कार्यकाल बाँकी रहेका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउने असफल प्रयास गरे । जसका कारण ९ महिनामै दाहालले सरकार छाड्नुपर्‍यो । राज्यका निकायहरूलाई विश्वास लिन नसक्दा संसदीय राजनीतिमा भर्खरै बामे सर्दै गरेका दाहालका हातबाट सत्ता गुम्यो ।

कटवाल प्रकरणपछि सुरु भएकाले क्षयीकरणले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादीलाई तेस्रो पोजिसनमा पुर्‍यायो । २०७० सालमा माओवादीले प्रत्यक्षमा २६ सिटमात्र जित्यो भने समानुपातिकमा ५६ सिट मात्र पायो । पहिलोबाट दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा धेरै खुम्चिए पनि माओवादी त्रिशंकु संसद्‌भित्र हुने सत्ताको खेलमा निर्णायक शक्ति बन्यो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि एमाले र माओवादीबीच सत्तागठबन्धन बन्यो । ओलीलाई दाहालले समर्थन गरे । तर‚ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने सवालमा ओलीले वास्ता नगरेको र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आफूहरूलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै नौ महिनामै दाहालले एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । ओली सरकार ढल्यो र कांग्रेसको समर्थनमा २०७३ सालमा दोस्रोपटक दाहाल प्रधानमन्त्री बने ।

तेस्रो पार्टीमा खुम्चिएका दाहालले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिअनुसार नौ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री बने । २०७४ सालको स्थानीय चुनावसम्म दाहालले कांग्रेससँगै सहकार्य गरे । कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेर जाँदा अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसकेपछि २०७४ असोजमा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै दाहाल एमालेसँग मिल्ने निर्णय गरे । सत्ता साझेदार दललाई बीचैमा छाडेर अर्को दलसँग नयाँ गठबन्धन गर्ने दाहालको निर्णय पार्टीको शक्ति आर्जन गर्ने प्रयास स्वरुप चालिएको एउटा कदम थियो ।

एमालेसँग पार्टी एकतासम्मको मार्गचित्र कोर्दै २०७४ मंसिरको चुनावमा दाहालले माओवादीलाई बामगठबन्धनमा सामेल गराए । गठबन्धनको बलमा माओवादीले २०७० सालमा लागेको चुनावी धक्कालाई २०७४ को चुनावबाट केही पुर्ताल गरे । एमाले र माओवादीको गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाएपछि २०७४ फागुन ३ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यसबेला ओली र दाहालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी थियो । उक्त समझदारी औपचारिक रुपमा बाहिर ल्याइएन नेताहरूले पार्टीका बैठकहरूमा मात्र सेयर गरे ।

फागुनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सत्तागठबन्धनलाई मजबुत बनाउन २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गरे । बहुमतसहितको एउटै दल नेकपा निर्माण भएपछि सत्तामा ओली शक्तिशाली बने । त्यही शक्तिको आडमा ओलीले सरकार सञ्चालनमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगे । एक वर्ष जति ‌ओलीले सरकार चलाएपछि नेकपाभित्र दाहाल र अर्का नेता माधवकुमार नेपालको गठजोड बन्यो । ओलीले गरेका क्रियाकलापमाथि उनीहरूले आलोचना गर्न थाले‚ जसलाई ओलीले रुचाएनन् । त्यही कलह चर्किंदै जाँदा नेकपा विभाजित भयो ।

एकीकरण भइसकेको पार्टीभित्रको त्रिशंकु अवस्थाको फाइदा दाहालले लिने खोजे । ओली र माधवकुमार नेपालबीच एमाले हुँदैदेखि तिक्तता थियो । पार्टी एकीकरण भएपछि ओली र नेपालबीचको सम्बन्धमा दाहाल पनि जोडिए । कहिले ओली त कहिले नेपालसँग मिल्ने दाहालको शैलीले नेकपाभित्र विभाजनको बीउ रोप्न भूमिका खेल्यो । सरकार बन्दै गर्दा ओली र दाहालबीच प्रधानमन्त्री पद आलोपालो गर्ने गोप्य समझदारी थियो । उक्त समझदारी कार्यान्वयन गर्ने समय नआउँदै दाहालले त्यसबारे सार्वजनिक रुपमा बोलिदिए । त्यसले ओली दाहालप्रति नकारात्मक बन्दै गए । सरकार सञ्चालनमा दाहालको पनि असहयोग बढ्दै गयो । यही तिक्तताको चरमविन्दु २०७७ साल पुस ५ मा देखियो । ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् नै विघटन गरिदिए । ओलीले संसद् विघटन गर्ने अवस्था आउनुमा ओली मात्रै होइन दाहालको भूमिकाले पनि काम गरेको थियो ।

नेकपाको विघटनपछि दाहालले कांग्रेससँग सहकार्यको हात अघि बढाए । ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै कांग्रेससँगको गठबन्धन निर्माण गरेका दाहालले गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह र मंसिरको आम निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको साथ छोडेनन् । वैशाखको स्थानीय तह चुनावमा तुलनात्मक रुपमा माओवादीको सिट राम्रो आयो । कांग्रेससँगको गठबन्धनले फाइदा नै हुने ठानेर दाहालले मंसिरको आम निर्वाचनमा पनि कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिए । तर‚ मंसिरको चुनावी परिणाम माओवादीको अपेक्षाअनुसारको भएन । ४४ सिटमा उम्मेदवारी दिएको माओवादीले प्रत्यक्षमा जम्मा १८ सिटमा मात्र जित हासिल गर्‍यो । जबकि ९१ सिटमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले ५७ सिट जित्यो ।

विगतमा २३ सिट जितेको कांग्रेसले गठबन्धनको लाभ लिँदै ५७ सिट जित्दा विगतमा ३६ सिट जितेको माओवादी १८ सिटमा खुम्चियो । यो परिणामले दाहालको कांग्रेसप्रति मोहभंग हुने अवस्था बन्यो । तर‚ विगतको सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री पाए कांग्रेससँगकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रयास दाहालले गरे । तर‚ देउवाले पहिलो कार्यकाल दिन अस्वीकार गरेपछि दाहाल अहिले पुन: ओलीसँग मिलेर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

पटक-पटक सत्ताको म्युजिकल चेयर खेलिसकेका दाहाल यसपटक भने केही भिन्न परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनको लागि विगतमा भन्दा केही चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । २०६४ सालमा जस्तो यसपटक उनको पार्टी कै आफ्नो पोजिसन बलियो छैन । पार्टी नै सानो आकारमा खुम्चिएको अवस्थामा उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन् । एमालेसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई गहिरो रुपमा मन माझमाझ नगरिकन दाहालको सत्तारोहण भएको छ । कांग्रेसमा जान लागेको सत्ताको सम्पूर्ण बागडोर आफ्नोतर्फ खिच्नका लागि एमालेले दाहाललाई यसपटक सहजै प्रधानमन्त्रीमा स्विकारेको हो । त्यसैले एमालेलाई सन्तुलन र विश्वासमा राखेर हिँड्नुपर्ने मुख्य चुनौती दाहाललाई छ ।

दाहाल साढे दुई वर्षपछि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आलोपालो प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक सहमतिभित्र अनुबन्ध छन् । त्यस्तै राजकीय पदहरूको बाँडफाँटमा पनि दाहालको एकलौटी चल्ने छैन । एमालेले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नेछ ।

विगतमा प्रधानमन्त्री बन्दा दाहालले एमाले वा कांग्रेसलाई मूल रुपमा खुसी बनाए पुग्थ्यो । यसपटक अन्य दलहरू पनि सत्ता टिकाउनका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । एमालेमात्रैको समर्थनले दाहाल पद जोगिने छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सन्तुलनमा राखिरहनुपर्ने चुनौती छ ।

रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यसै चुनावमार्फत पहिलोपटक उदाएका शक्ति हुन् । जुन पार्टीले बोक्ने धारणा र उनीहरूले पाएको जनमतको आधार पुराना दलहरूको भन्दा केही फरक छ । त्यसैले पुराना र नयाँ दलका एजेन्डा तथा जनमतलाई सन्तुलन मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ । यदि यो सन्तुलनमा कुनै तलमाथि भए दाहाल धरापमा पर्न सक्छन् ।

त्रिशंकु संसदमा तेस्रो पार्टी भएर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउन जति सजिलो छ त्यति नै त्यसलाई जोगाउने चुनौती हुन्छ‚ जसलाई दाहालले पहिलो दिनबाटै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकार सञ्चालनमा पहिलोपटक अनुभव लिन लागेका दलका नेताहरूले पदीय उन्मादमा गर्ने सक्ने उट्पट्याङलाई नियन्त्रण गर्नेदेखि चुनावपछि नागरिकहरूले अपेक्षा गरेका नयाँ परिवर्तनको आभास दिलाउने चुनौती पनि दाहाललाई छ । यदि यी सबै प्रतिकूलतालाई सावधानीपूर्वक अनुकूलतामा बदलेर लगे भने दाहालका लागि यो तेस्रो कार्यकाल आफ्नो खस्केको छवि उकास्ने अवसर बन्नेछ । त्यति मात्र होइन‚ २०७७ साल पुस ५ बाट भत्केको तत्कालीन नेकपाको जगलाई पुन: जोडेर आउँदो चुनावसम्म पार्टीको शक्ति विस्तार गर्ने माध्यमसमेत बन्नसक्छ । यदि यी सबै परिस्थितिलाई मूल्यांकन नगरी शासकीय दम्भ र विगतजस्तै क्रान्तिकारी रोमाञ्च प्रदर्शन गरे भने दाहाल र उनको दलको भविष्य त सकिन्छ नै‚ मुलुकले पनि थप क्षति बेहोर्नुपर्नेछ । त्यसैले, प्रधानमन्त्री दाहाल- 'ह्यान्डल विथ केयर ।'

प्रकाशित : पुस ११, २०७९ २०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावी रुझान : चुच्चे नक्सा कि संविधान रक्षा ?

मतदातामा बढिरहेको 'तेस्रो मनोविज्ञान' चुनावको दिनसम्म बढ्यो र मतपत्रमा अभिव्यक्त भयो भने सत्ता र एमाले गठबन्धनले अहिले जुन नतिजाको परिकल्पना गरेका छन्, त्यो परिणामको रुपमा प्रकट नहुन सक्छ ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको प्रचार खुला गरेपछि प्रमुख दल र उम्मेदवारहरुले गत बिहीबारबाट चुनावी दौडाहा सुरु गरेका छन् । उम्मेदवारी दर्तापछि आफ्नो क्षेत्रमा सीमित रहेका प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरु देशव्यापी प्रचारमा निस्केका छन् । मंसिर १ गतेसम्म चल्ने यो चरण चुनावको निर्णायक प्रचार अवधि हो । जुन अवधिमा दलहरुको चुनाव प्रचारको मुख्य केन्द्रीय मुद्दा 'चुच्चे नक्सा कि संविधानको रक्षा' भन्नेतर्फ मोडिएको छ ।

जसको सुरुवात दार्चुलाबाट केपी शर्मा ओली र डडेलधुराबाट प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना चुनावी भाषणमार्फत सुरु गरेका छन् ।

कात्तिक १८ गते एमालेको चुनावी अभियानको सुरुवात अध्यक्ष ‌ओलीले दार्चुलाबाट गरे । झापाका उम्मेदवार ओलीले दार्चुलाबाट देशव्यापी चुनावी प्रचार अभियान थाल्नुको पछाडि भूगोलसँग गाँसिएको 'राष्ट्रवाद' को त्यही अन्तिम चुनावी अस्त्रलाई खोल्नु थियो, जसलाई एमालेले आफ्नो राष्ट्रवादी छवि उजिल्याउने मुख्य आधार मान्दै आएको छ ।

दार्चुलामा ठूलो जनउपस्थितिमा ओलीले गत शुक्रबार भारतसँग वर्षौंदेखिको सीमा विवादको कुरा पनि निकै जोडतोडकासाथ उठाए ।

'नेपालले आफ्नो एक इन्च जमिन पनि कसैलाई छाड्नेवाला छैन । हामी एक इन्च जमिन पनि मिचिन दिनेवाला छैनौं, 'खलंगा बजारमा आयोजित सभामा ओलीले भने, 'मिचिएको भए फिर्ता ल्याउँछ । हामीले नक्सा जारी गरेका छौं, संसद्ले‌ सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ । आज फेरि ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छौं ।'

'नदी वर सर्दैमा सीमा नसर्ने भन्दै ओलीले भारतलाई सानो चित्त नदेखाउन आग्रह गरेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटिएको नक्सा जारी गरेका थिए । जुन कुरा अहिले एमाले चुनावी अभियानको मुख्य नारा बनेको छ । अहिले ओली देश दौडाहामा छन् ।

ओलीको ट्विटर ह्याण्डलबाट सोमबार सार्वजनिक भएको चुच्चे नक्साहितको भिडियो प्रचार सामग्रीमा भनिएको छ, 'हामीले बदल्यौं देशको नक्सा, अब फर्काउनु छ भूमि ! आउनुहोस्- हातमा हात, साथमा साथ मिलाऔं !'

यो प्रचार सामग्री र ओलीको भाषणको मुख्य सन्देश नक्सा हामीले फेर्यौं, अब भूमि नै फिर्ता ल्याउने हो भन्ने छ । जब ओलीले दार्चुलाबाट सिमानाको कुरा उठाए । त्यसको जवाफ सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेता रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले कात्तिक १९ गते डलेलधुराबाट दिएका छन् । उनले ओलीलाई 'बन्दुक लिएर सीमामा लड्न जान' चुनौती दिए । ओलीले सीमा विवादलाई भोट माग्ने अस्त्र बनाएको भन्दै रुष्ट रहेका देउवाले भने, ‘भाषण गरेर फिर्ता हुने भए काठमाडौंमै भाषण गरे भइहाल्थ्यो नि, ‘यस्तो संवेदनशील विषयलाई भोट माग्ने माध्यम बनाउनु अनुचित हो ।'

देउवाले बन्दुक लिएर सीमानामा लड्न जान चुनौती दिएपछि ओलीले सोमबार कास्की पुगेर त्यसको जवाफ दिएका छन् । ‘दार्चुला गएर जमिन फिर्ता ल्याउने कुरा गरेको थिएँ,’ ओलीले कास्कीमा भने, ‘भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री देउवाले बन्दुक लिएर सीमानामा जान भन्नुभएछ । बन्दुकले होइन भारतसँग वार्ता गरेर हामी हाम्रो भूमिको रक्षा गर्छौं ।’ ओलीले देउवाले 'प्रचण्ड'को संगत गर्न थालेपछि बन्दुकको कुरा गर्न लागेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।

ओलीले भूगोलसँग जोडिएको राष्ट्रियताको मुद्दा अघि सारेपछि त्यसको प्रतिवादमा सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रखर रुप बाहिर आएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ‌ओलीले कात्तिक १८ मा दार्चुलाको सभाबाट सीमा विवादको कुरा झिकेपछि त्यही दिन भट्टराईले ओली लक्षित गर्दै राजा महेन्द्र र जर्मनीका तानाशाह हिटलरको राष्ट्रवादसँग तुलाना गरेर टिप्पणी गरे । 'देशको भौगोलिक अखण्डताको मुद्दा कुनै दल वा व्यक्ति विशेषको नभएर सबै नागरिक र दलको निर्विवाद मुद्दा हो र हुनुपर्छ ! यदि कसैले चुनावी स्वार्थका लागि त्यसलाई उछाल्छ भने बुझ्नुपर्छ दालमा कालो छ ! नेपालमा राजा महेन्द्रले र जर्मनीमा हिटलरले राष्ट्रवादकै खोल ओढेर उत्पात मच्चाएको नबिर्सौं !' भट्टराईले ट्विट गर्दै भनेका छन् ।

दार्चुलाको चुनावी सभा सकेर त्यही दिन कञ्चनपुर झरेका ओलीले संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको स्मरण गरेका थिए । जसलाई उनले कास्की पुगेर सोमबार पनि स्मरण मात्र गरेनन् नाकाबन्दीका बेलामा देउवा भारतसामु घुँडा टेकेर चुँइक्क नबोलेको आरोप लगाए । 'घुँडा टेक्दा सुरुवाल मात्र होइन छाला नै फाट्ने गरि टेके' ओलीले देउवालाई भने ।

सोमबार स्याङ्जा र कास्कीका चुनावी सभामा फेरि सीमा विवाद र नाकाबन्दीसम्मको कुरा ‌ओलीले झिकेपछि सत्ता गठबन्धनका नेता भट्टराई चुप बसेनन् । फेरि टिप्पणी गर्दै 'भूराजनीतिक भुमरी' निम्त्याउन खोजेको उल्लेख गरे । 'यो चुनाव अन्तर्यमा अग्रगमन र पश्चगमनबीचको जनमतसंग्रह हो ! एकातिर शान्तिप्रक्रिया र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्ति छन् भने अर्कोतिर द्वन्द्व चर्काउने, संविधान च्यात्ने, भूराजनीतिक भूमरी निम्त्याउने शक्ति छन् । शान्ति र विधिको शासनमा बिनासुशासन र समृद्धि हुन्न । आफ्नो कित्ता रोजौं!' भट्टराईले भनेका छन् ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तीनवटै दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा सीमा विवादको कुरा उल्लेख गरेका छन् । एमाले र माओवादीले लिम्पियाधुरादेखि कालापानी क्षेत्रमा भारतसँगको सीमा विवादबारे उल्लेख गरेका छन् । यता कांग्रेसले भने चीनसँग पनि सीमा विवाद रहेको कुरा घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ । तीनवटै दलले चुनावी घोषणापत्रमा सीमा विवाद समाधानलाई कूटनीतिक वार्ता माध्यमबाटै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

घोषणा पत्रमा जुन शैलीमा यो मुद्दाको समाधानको कुरा गरिएको छ त्यो भन्दा चर्को आयतनमा एमालेले चुनावी सभामा यो विषय उठाउने गरेको छ । यता सत्ता गठबन्धनका नेता भने एमाले नेताहरुले अभिव्यक्तिको खण्डनमा बढ्ता जोड दिइरहेको देखिन्छ ।

एमालेले राष्ट्रियताको विषयमा सत्ता गठबन्धनको धरातल कमजोर रहेको देखाउन खोजिरहेको छ । तर सत्ता गठबन्धन भने यो विषयलाई भोट तान्ने एमालेको अस्त्रको रुपमा बुझिरहेको छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले 'संविधानको रक्षा' विषयलाई आफ्नो मूल चुनावी अस्त्र बनाएका छन् । जसरी ओली जहाँ पुग्दा पनि सीमाको कुरा गर्छन्, त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनका नेता एमालेको विजय भए संविधान नै धरापमा पर्ने भन्दै मतदातालाई अपिल गरिरहेका छन् ।

मंगलबार चुनावी सभाका लागि कर्णाली प्रदेशको जुम्ला पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीले 'संविधान च्यातेर धुजाधुजा' पारेको टिप्पणी्मात्र गरेनन् एमाले अब पत्तासाफ हुने ठोकुवासमेत गरे ।

'७० वर्षसम्म लडेर ल्याएको संविधानलाई च्यात्ने दुस्साहस केपी ओलीले गरे । संविधान मिचेर लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता भत्काए' दाहालले सत्ता गठबन्धनको औचित्य उल्लेख गर्दै भने, ‘एउटा गठबन्धन ७० वर्ष लडेर प्राप्त गरेको अधिकार रक्षा गर्न चाहने र अर्को संविधान तथा जनताले पाएको अधिकार उल्ट्याउन चाहने गठबन्धन छ ।'

जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने कि यसलाई उल्ट्याउने भन्नेका बीचको लडाइँको रुपमा मंसिर ४ को निर्वाचन भएको उनको भनाइ थियो ।सत्ता गठबन्धनले एमालेले चुनाव जिते व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने दिशा जाने समेत आरोप लगाउन गरेका छन् । यसका लागि उनीहरुले राप्रपासँग एमाले गरेको चुनावी तालमेललाई त्यसको प्रारम्भिक प्रस्थानविन्दु भन्दै आएका छन् । राप्रपाले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेको छ । धर्मनिरपेक्षताको खारेजी पनि उसको मुख्य माग छ । यस्तो शक्तिसँगको चुनावी तालमेल परिणाममुखी भए व्यवस्था नै बदल्ने दिशमा जाने र विगतमा जस्तै संसद्को पनि घाँटी निमोठ्ने सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

जसको प्रतिवाद एमालेले विदेशीसामु झुक्ने, राष्ट्रियता कमजोर पार्ने र विकास तथा समृद्धिको अवरोधक शक्ति भन्दै सत्ता गठबन्धनलाई चित्रण गर्दै आएको छ ।

तेस्रो मनोविज्ञान

सत्ता र एमाले गठबन्धन विगतको आफ्ना क्रियाकलापमाथि टेकेर एक अर्कालाई कमजोर सावित गर्ने प्रयासमा लागिरहँदा मतदाताहरुमा तेस्रो मनोविज्ञान विकास भइरहेको देखिन्छ । दुवै गठबन्धनले ‍ विगतमा गरेका गतिविधिलाई नराम्रो देख्ने एउटा पंक्ति छ । जुन पंक्तिलाई नयाँ बनेका पार्टी र स्वतन्त्र भनिने उम्मेदवारहरुले क्यास गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

वर्षौंदेखि सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले अघि सारेका एजेण्डा फगत उनीहरुले सत्तामा आफ्नो पुनरागमनका लागि मात्र हो भन्नेहरु पनी बढेका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको प्रचारका क्रममा केही स्थानमा मानिसहरुको बाक्लो उपस्थितिले नयाँ विकास भइरहेको मनोविज्ञानको प्रारम्भिक संकेत दिन्छ । यसपटक ४० वर्षमुनिका मतदाताको संख्या झण्डै ४८ प्रतिशत बढी छ । उम्मेदवार भने ४० वर्ष भन्दा बढीका ६८ प्रतिशत छ ।

विषेशगरी दुई गठबन्धनका उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरु पुराना छन् । त्यसैले युवा उमेर समूहमा रहेका मतदाता र दलीय खिचतानीलाई नजिकबाट नियाल्ने मतदाताहरुमा यो तेस्रो मनोविज्ञान झांगिँदो छ ।

गत स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौं, धरान लगायतका नगरमा जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलका उम्मेदवारहरुलाई पछि पारे त्यसले पनि नयाँ धारप्रति मतदाताको प्रारम्भिक रुझान देखिन्छ । कुनै न कुनै रुपमा सत्ता गठबन्धन र एमालेले जुन मुद्दा उठाएका छन् त्यो फगत सत्ता प्राप्तिको औजारमात्र हो भन्ने बुझाई राख्ने मतदाताहरु बढेको चुनावी रिर्पोटिङहरुमा स्पष्ट झल्किन्छ ।

यदी मतदातामा बढीरहेको तेस्रो मनोविज्ञान चुनावको दिनसम्म बढ्यो र त्यो मतपत्रमा अभिव्यक्त भयो भने अहिले सत्ता र एमाले गठबन्धनले जुन प्रकारको नतिजाको परिकल्पना गरेका छन् त्यो परिणामको रुपमा प्रकट नहुन सक्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७९ २०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×