‘विद्यालय अनुगमन ठप्प, शिक्षक तालिम कमजोर’

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकलाई स्वःनिर्देशित, स्वःनियन्त्रित र स्वःपरिचालित हुन सक्ने तथा विद्यार्थीको सिकाइप्रति जवाफदेही बनाउन सक्ने नतिजामुखी सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्परमण वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले सुझाएको हो । प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा बेग्लाबेग्लै निरीक्षकको व्यवस्था गरी स्रोतकेन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणामा अनुगमन, निरीक्षण पद्धति थियो । २०७२ को संविधानले विद्यालय रेखदेखको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दियो भने स्रोतकेन्द्र र शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू पनि खारेजीमा परेपछि विद्यालय शिक्षाको सुपरिवेक्षण प्रणाली अवरुद्ध बनेको छ । स्थानीय तहले अधिकार पाएपछि विद्यालय अनुगमन र निरीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ ।

स्थानीय तहमा विद्यालयको संख्या र भौगोलिक क्लस्टरका आधारमा कम्तीमा कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गर्ने शिक्षकसरहको योग्यता र शिक्षण अनुभव भएकालाई शैक्षिक सुपरिवेक्षक राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको ठहर छ । कार्यदलमा शिक्षा र संघीय मामिला सचिव, शिक्षक महासंघ, अभिभावक संघ, निजी विद्यालय सञ्चालक (प्याब्सन र एनप्याब्सन) का प्रतिनिधि सदस्य थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले नियुक्त गर्ने सुपरिवेक्षकको राष्ट्रिय मापदण्ड तोकिनुपर्ने उल्लेख छ । साविक १ हजार ५३ स्रोतकेन्द्र, २९ शैक्षिक तालिम केन्द्र र ४६ वटा अगुवा स्रोतकेन्द्र खारेजीमा परेका कारण विद्यालय अनुगमन र शिक्षक तालिमको पाटो कमजोर बन्दै गएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘विद्यालयमा आधारित अनुगमन शून्यको स्थितिमा छ, स्थानीय तहको शिक्षा शाखाका उपसचिवलगायत कर्मचारी प्रशासनिक काममा तल्लीन हुन्छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘स्थानीय तहमा निरीक्षणका लागि दक्ष जनशक्तिसहित उपर्युक्त संरचना र मोडालिटी छैन ।’

स्थानीय तहले खटाउने सुपरिवेक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन शिक्षा शाखा, प्रदेश, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखले वर्षका कम्तीमा एक पटक, वडाध्यक्षले दुई महिनामा एक पटक, शिक्षा शाखाले चौमासिक रूपमा विद्यालयको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेर अन्य विद्यालयको समेत सुपरिवेक्षण गर्न लगाउन सकिने विकल्प पनि कार्यदलले सुझाएको छ ।

स्थानीय तहमा विद्यालय सुपरिवेक्षक, प्रशिक्षक वा विषयविज्ञको व्यवस्था गरी विद्यालय सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । शिक्षकहरूलाई विषयविज्ञ तथा पाठ्यपुस्तक लेखकसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर दिएर पनि क्षमता वृद्धि गराउन सकिने विकल्प दिइएको छ । स्थानीय तहले विद्यालयमा सुशासनको न्यूनतम सूचक र मापदण्ड लागू गरी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । ‘अनुगमन, पृष्ठपोषण, पुरस्कृत र सहयोग गर्ने पद्धतिको सुरुवात गर्न स्थानीय तह–विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय–प्रअ, प्रअ–शिक्षकबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त कार्यसम्पादन, विद्यालय सुशासन, व्यवस्थापन विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिका सूचकका आधारमा प्रत्येक वर्ष वा दुई वर्षमा विद्यालयको श्रेणीकृत सूची स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय तहबाट समेत गर्न सिफारिस गरिएको छ । हाल शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले राष्ट्रिय रूपमा विद्यालय वर्गीकरण गर्दै आएको छ ।

कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयका बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता (ईसीडी शिक्षक), लेखा/प्रशासनिक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीलाई दिँदै आएको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध गराएको छैन । केन्द्र सरकारले केही रकम दिएर थप रकम व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । ईसीडी शिक्षक, लेखा कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी असन्तुष्ट छन् । संघ र प्रदेशको निर्वाचनअघि उनीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिकको माग गर्दै आन्दोलनसमेत घोषणा गरेका थिए । बालविकास सहयोगीलाई कम्तीमा प्राथमिक तृतीय श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक विद्यालयका लेखा तथा प्रशासन सहायक कर्मचारीका लागि कम्तीमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (सुब्बा) र विद्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई नेपाल सरकारको कार्यालय सहयोगीको सुरु तलब स्केलबराबर हुने गरी पारिश्रमिक प्रदान गर्न बजेट छुट्याउन सिफारिस गरिएको वाग्लेले जनाए ।

कार्यदलले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न कक्षा संख्या, विद्यार्थी संख्या, पढाइ हुने विषयको आधारमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थाका लागि शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको सुझावअनुसार शिक्षक दरबन्दीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । २०७५ मा पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा शिक्षक दरबन्दी कार्यदलले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

सामुदायिक विद्यालयमा करिब ५७ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग छ । गणित, विज्ञान र अंग्रेजी शिक्षक अभाव सबैभन्दा बढी छ । कक्षा ११ र १२ मा एउटै स्थायी शिक्षक दरबन्दी छैन । वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले कक्षा ११ र १२ को पठनपाठन सञ्चालन गरेका विद्यालयमा कम्तीमा तीन शिक्षकको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । राहत शिक्षक अनुदान कोटालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण, समान तहका सबै शिक्षकले एकैखालको सेवा, सर्त र सुविधा पाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएका विद्यालयमा न्यूनतम विद्यार्थी संख्याको आधारमा अलग्गै प्रअको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको निचोड छ ।

शिक्षक सिकाइ प्रक्रियाका लागि विद्यालयमा अनलाइन र अफलाइन सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छ । तहगत र विषयगत शिक्षक व्यवस्थापनका लागि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३० कायम गरी दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

अब्बल विद्यार्थीले शिक्षण पेसा रोज्ने व्यवस्था गर्न पनि विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्रसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधार गरी विद्यालय तहमा अध्यापन हुने विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनमा राम्रो स्थान हासिल गरेका तथा मास्टर्स डिग्री पूरा गरेका तालिम अप्राप्तलाई समेत शिक्षण पेसामा प्रवेशका लागि बोटा खुला गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । तोकिएको अवधिभित्र तालिम तथा शिक्षण विधिसम्बन्धी कोर्स पूरा भएपश्चात् मात्र स्थायी शिक्षकसरहको सेवासुविधा पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो । शिक्षक छनोट भएपछि सेवा प्रवेश तालिम दिएर मात्र विद्यालयमा पठाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । सामुदायिकसँगै निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि सेवाकालीन तालिममा सहभागी हुने प्रबन्ध मिलाउन सुझाव दिइएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रादेशिक तालिम केन्द्रको विस्तार, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको संस्थागत सुधार गरी तालिम दिनुपर्नेछ ।’

शिक्षक सेवा आयोगको कमजोर नतिजा सुधार गर्न विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायहरूको हाल सञ्चालन गरिएको एकवर्षे बीएड कोर्षको पुनरावलोकन गर्नर्पुर्ने औंल्याइएको छ । विषयवस्तुमा दक्खल नभई शिक्षा विषय पढेकै भरमा स्थानीय शिक्षक हुने परिपाटीको अन्त्य गर्न जोड दिइएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताए । शिक्षाबाहेक अन्य संकायका मेधावी विद्यार्थीले पनि शिक्षण पेसामा प्रवेश पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र वा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा व्यावहारिक कक्षा प्रदर्शन अनिवार्य बनाउनु उपयुक्त हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ । योग्यता र दक्षताको आधारमा पनि शिक्षक बढुवा हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सके विद्यालय तहमा देखिएको गणित, विज्ञान र अंग्रेजीजस्ता विषयका शिक्षक अभावलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विज्ञहरूको निचोड छ । शिक्षकलाई पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, दैनिक पाठ योजना, शिक्षक डायरीलगायत सिकाइ सामग्रीसहित कक्षामा प्रवेश गर्ने वातावरण विद्यालयले मिलाउने र स्थानीय तहले अनुगमन नियमन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदलले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई सेवामूलक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन तथा सहकार्यको ढाँचा विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘निजी क्षेत्रको लगानीलाई सेवामूलक स्वरूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ ।’ उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ ले पनि सरकारलाई शिक्षाको लगानी गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । स्थानीय तहले निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्दा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवासुविधाको मानक तोकी आधारभूत शुल्क तथा थप सुविधाका लागि थप शुल्कको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । ‘स्थानीय तहले नक्सांकनसमेतका आधारमा निजी लगानीका विद्यालयलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने तथा आवश्यकता ठानेको र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेको बस्तीमा जान चाहने निजीलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विद्यालय विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणलगायत सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजी विद्यालयको आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गराउनुपर्ने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानले निश्चित प्रतिशत शिक्षामा अनिवार्य लगानी गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताए । प्रतिष्ठानका व्यावसायिक सामाजिक दायित्वतर्फबाट शिक्षामा लगानी हुन आवश्यक रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ । ‘उद्योगी व्यवसायीलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सेवा दिने वा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको जिम्मा दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ भनिएको छ ।

कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तह, कक्षा १० को प्रदेश र कक्षा १२ को राष्ट्रियस्तरमा गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । सरकारले कक्षा ६ सम्म वितरण गर्दै आएको दिवा खाजा ८ कक्षासम्मका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष कार्यदलको छ । सरकारले विपन्नलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्तिको प्रभावकारितासमेतलाई विचार गरेर पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिएको छ । वार्षिक ४ सय रुपैयाँका दरले मात्र केन्द्रबाट छात्रवृत्ति वितरण हुँदै आएको छ । विज्ञहरूले पढाइको निरन्तरता हुने गरी विपन्नताका आधारमा मात्र छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । विद्यार्थीको छनोट र वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । बहुप्रतीक्षित सर्वाधिक चासोको संघीय शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ ।