सार्कको गाँठो फुकाउन नेपालको भूमिका के ?

तर‚ संयोग नै मान्नुपर्छ, क्षेत्रीय सहकार्य र आपसी मेलमिलाप गर्ने भनेर स्थापना गरिएको सार्कमा सुरुवातदेखि नै भारत र पाकिस्तानको आपसी द्वन्द्वका कारण न क्षेत्रीय सहकार्य हुन सक्यो, न त आपसी मेलमिलाप नै । हुन त यो संगठनले सन् २०१४ सम्म १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन गर्‍यो, तर‚ ती सम्मेलनहरूमा क्षेत्रीय सहकार्यको एजेन्डाभन्दा पनि भारत र पाकिस्तानका राष्ट्रप्रमुखहरूले हात मिलाए/मिलाएनन् भन्ने चासो बढी रह्यो ।

हरेक वर्षमा गर्ने भनिएको उक्त सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुनुपर्ने थियो । तर‚ फेरि भारत-पाकिस्तानकै द्वन्द्वका कारण रोकियो । शिखर सम्मेलन अहिले अनिश्चित छ । पाकिस्तानकै कारणले गर्दा भारतीयहरू सार्कको नाम सुन्न पनि चाहँदैनन्, त्यसैले उनीहरूले पछिल्लो समय बिमस्टेकमा जोड दिएका छन् । बिमस्टेकको पूरा नाम बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास हो । यसले बंगालको खाडी र वरपरका दक्षिण एसिया दक्षिण पूर्वएसियाका मुलुकबीच प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा सहकार्य गर्छ ।

भारतले बिमस्टेकलाई जोड दिए पनि दक्षिण एसियाली जनताहरूमाझ जसरी सार्कको आफ्नो स्थान बनाएको छ, त्यो बिमस्टेकले लिन सकेको छैन । नेपाल सन् २००४ मा बिमस्टेकको सदस्य बनेको हो । बिमस्टेकमा सार्कका सदस्यहरू पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स छैनन् । नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, भारतसहित दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरू म्यानमार र थाइल्यान्ड बिमस्टेकका सदस्यहरू हुन् ।

एकातर्फ भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वको कारण लामो समयदेखि शिखर सम्मेलन हुन नसकेको अवस्था र अर्कोतर्फ डेढ वर्षअघि अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार आएपछि सार्क स्थापनाको ३८ वर्षमा अगामी फागुनबाट सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीन हुने अवस्था छ । श्रीलंकाका भेट्रान कूटनीतिज्ञ तथा सार्कका महासचिव इसला विराकोन आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर फागुन तेस्रो साता कोलम्बो फर्कने छन् । त्यसपछि महासचिवको नेतृत्व गर्ने जिम्मा सार्कको कान्छो सदस्य मुलुक अफगानिस्तानको हो ।

अफगानिस्तानलाई अन्य सात मुलुकको सहमतिमा सन् २००७ मा सदस्यता दिइएको थियो । तर‚ सन् २०२१ को अगस्टमा अफगानिस्तान २० वर्षपछि फेरि सत्तामा तालिबान फर्किएसँगै त्यहाँको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नै उथलपुथल भयो । त्यसको सिधा असर क्षेत्रीय संगठन सार्क र यसको आगामी महाचिवको नियुक्ति हुनुपर्ने सचिवालयमा पर्‍यो ।

अफगानिस्तामा तालिबान सरकारमा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र कुनै पनि मुलुकले मान्यता दिएका छैनन्‚ जसले गर्दा अब सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीन हुने अवस्थामा छ । अहिले सार्क सचिवालयमा श्रीलंकाका महासचिव भएको कारण अंग्रेजीको अल्फाबेटअनुसार ‘एस’ पछि अब फेरि ‘ए’ अर्थात् अफगानिस्तानको सचिवालय नेतृत्व गर्ने पालो आएको छ ।

नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष रहेको, संस्थापक मुलुक र सार्क सचिवालय पनि यही भएकाले गर्दा सार्कमा देखिएको समस्यालाई समाधानको लागि अघि बढ्नुपर्छ । सार्क चार्टरअनुसार सबै मुलुक मिलेर मात्र गरेको निर्णय लागू हुन्छ । त्यसैले गर्दा अफगानिस्तानलाई कुनै पनि मुलुकले मान्यता नदिएको अवस्था र सार्क सचिवालयमा समेत अफगानिस्तानको पुरानै सत्ताले प्रयोग गरेको झन्डा, कर्मचारी र दस्तावेज भएको अवस्थामा नेपालले बाँकी सात मुलुकहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नका लागि सार्क सचिवालयमार्फत छिटो गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अफगानिस्तानलाई कुरेर बस्ने हो भने सार्कको समस्या कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ । त्यसैले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मान्यता नदिएको मुलुक अफगानिस्तानलाई छाडेर नेपालले सात मुलुकहरू मिलेर अघि बढ्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ‚ जसले गर्दा सबै मुलुकहरू एकै स्थानमा आएर काम गर्न सहज होस् ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले महासचिवविहीनको अवस्था आउने भएपछि ‘अहिले भइरहेको अभ्यासभन्दा बाहिर गएर समस्याको समाधान खोज्न नयाँ बाटो खोज्न थालिएको’ छ । जसलाई सार्थक बनाउन नेपालले सम्बन्धित मुलुकको उच्च तहमै संवाद गरेर सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुपर्छ । सार्कमा अहिलेको अवस्था आउछ भन्ने कल्पना सार्क स्थापना गर्दा र चार्टर बनाउँदा गरिएको थिएन । त्यसैले अब सार्कका सदस्य मुलुकहरूले गर्ने नयाँ निर्णय अहिले भइरहेको प्रावधानहरू भन्दा फरक हुनु आवश्यक छ, नत्र समस्या जहाँको त्यहिँ रहन्छ ।

सार्कको चार्टर बाहिर गएर दुई हिसाबमा समस्याको समधान गर्न सकिने देखिन्छ । पहिलो बाटोको रुपमा नेपालसहित सात मुलुकले सर्वसहमति गरेर ‘ए’ अफगानिस्ताको सट्टा ‘बी’ बंगलादेशमा जान सक्छन्‚ जसले ढाकाबाट सार्कको नयाँ महासचिव पठाउने बाटो खोल्नेछ । यसो गर्दा सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीनताबाट मुक्त हुनेछ ।

दोस्रो विकल्प भनेको नेपाल अध्यक्ष मुलुक रहेको अवस्थामा सदस्य मुलुकहरूले सर्वसहमति गरेर अफगानिस्तानको समस्या समाधान नभएसम्म अध्यक्ष हैसियतमा रहेको मुलुक नेपाललाई नै सार्क सचिवालयको नेतृत्व दिन मिल्ने प्रावधानमा सदस्य मुलुकहरूबीचमा सर्वसहमति गराउने हो । त्यो सहमति भए पनि सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीनको अवस्थाबाट मुक्त हुनेछ । तर‚ यसका लागि पनि सबै मुलुकहरूबीचमा सर्वसहमति हुन आवश्यक छ ।

सार्कको इतिहासमा नेपाल सबैभन्दा लामो समय सार्कको अध्यक्ष हुने सदस्य मुलुक भइसकेको छ । यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको सही सन्देश गएको छैन । त्यसमाथि नेपाल अध्यक्ष भएकै बेलामा काठमाडौंमा रहेको सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीनको अवस्थामा जाने सन्देशले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको भूमिकालाई लिएर राम्रो मानिने छैन । त्यसैले नेपालले संस्थापक सदस्य, वर्तमान अध्यक्ष र सार्क सचिवालय भएको मुलुकको हिसाबमा अहिले तत्कालीन सचिवालयमा देखिन लागेको महासचिवविहीनतालाई सदस्य मुलुकहरूसँग सहकार्य गरेर समाधान गर्नुपर्छ र भविष्यमा छिटोभन्दा छिटो १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन गर्नका लागि प्रयत्न गर्न आवश्यक छ ।