आवासीय चिकित्सक तनावमा

कामको चाप खेप्न बाध्य आवासीय चिकित्सकहरु पाँच महिनादेखि निर्वाह भत्ता नपाउँदा थप समस्यामा
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ड्युटीमा रहेका आवासीय चिकित्सक किरण श्रेष्ठको मंसिर २१ मा निधन भयो । मृत्युका विभिन्न कारणमध्ये कामको चाप मुख्य रहेको भन्दै प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सक अहिले १० बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा छन् । आवासीय चिकित्सक बिरामीको सेवामा अहोरात्र खटिनुपर्ने, सेवा प्रवाहकै क्रममा विभिन्न रोग लाग्ने र आकस्मिक मृत्यु हुने जोखिम उत्तिकै रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

देशभरका प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकको कामको चापका कारण भएको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर वैज्ञानिक तवरले ड्युटी समय निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रेजिडेन्ट डक्टर्स वेल्फेअर सोसाइटीका प्रस्तावित अध्यक्ष डा. हिमलाल भण्डारीले समयमा माग पूरा नगरे अस्पतालमा हडताल गर्न बाध्य हुने बताए । ‘अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण ढंगबाट विरोध जनाउँदै आएका छौं, अति नै गरे आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्न बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने, ‘चिकित्सकहरू ३२ देखि ३६ घण्टासम्म निरन्तर खटिनुपर्छ । महिनामा दुई साता शनिबार त ड्युटी नै परेको हुन्छ ।’

मृतकको नाममा प्रतिष्ठानको पुस्तकालयको नामकरण गर्नुपर्ने, ड्युटी क्रममै निधन भएमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सरह सेवासुविधा र जीवन बिमा गर्नुपर्नेलगायत माग उनीहरूले अघि सारेका छन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा डुकबहादुर क्षेत्रीले कामको चापका कारण मृत्यु भएको भन्ने आवासीय चिकित्सकको भनाई झुटो भएको बताए ।

‘मृतक डा. श्रेष्ठमा पहिल्यै मुटुको समस्या थियो । हृदयघातका कारण मृत्यु भएको हो,’ उनले भने, ‘कहींबाट पुष्टि गरेमा हामी जवाफ दिन तयार छौं ।’ उनका अनुसार स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा (एमडी/एमएस कार्यक्रम) २०१७ मा व्यवस्था भएअनुसार स्नातकोत्तर आवासीय चिकित्सकले नियमित ड्युटीबाहेक सातामा दुई पटक २४/२४ घण्टाका दरले खटिनुपर्छ । ‘हामीले नियममा भएको ड्युटी मात्र लगाएका हौं,’ उनले भने, ‘नत्र कोर्स सक्काउन गाह्रो हुन्छ ।’

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने वातावरण कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे समीक्षा जरुरी भइसकेको बताउँछन् । ‘ड्युटीको कुरा घण्टाले मात्र निर्धारण गर्ने होइन । त्यहाँ बिरामीको चाप, काम गर्ने वातारण र जनशक्तिले पनि निधारण गर्छ,’ उनले भने, ‘तनावपूर्ण काम गर्नुपर्ने स्थितिको सन्दर्भमा ड्युटी आवरलाई मात्र सूचक मान्न सकिन्न ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले कति ड्युटी गर्ने भन्ने कुरा पाठ्यक्रममै व्यवस्था हुने बताए । ‘ड्युटी कति लगाउने/नलगाउने भन्नेबारे हामी बोल्दैनौं,’ उनले भने । विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठनले सन् २०१६ मा विश्वव्यापी गरेको अध्ययनअनुसार कामको चाप (सातामा ५५ घण्टाभन्दा बढी) का कारण मुटुसम्बन्धी रोग लागेर ७ लाख ४५ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो । युरोपियन युनियनको नियमअनुसार सातामा एक दिन बिदा र ४८ घण्टा मात्र ड्युटीमा खटाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ९६ घण्टासम्म काममा खटिनुपर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. कुन्जन शेर्पा स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा २०१७ मा व्यवस्था भएको ड्युटी समय वैज्ञानिक नभएको बताउँछन् । ‘मानसिक तनावका बेला गुणस्तरीय उपचार गर्न मात्र नभई उत्कृष्ट सल्लाह दिन पनि सकिँदैन,’ उनले भने, ‘चिकित्सक झर्किने कारण यसैले गर्दा हो ।’

कामको चाप खेपिरहेका आवासीय चिकित्सक निर्वाह भत्ता समयमा नपाउँदा थप तनावमा परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले हालै भत्ता वितरण गर्न बजेट स्वीकृत गरिसकेको बताए पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले अझै पाएका छैनन् । उनीहरूले साउनयता ५ महिनाको भत्ता पाउन बाँकी छ । महाराजगन्ज क्याम्पसमा एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम, एमसीएच पर्ने पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षमा अध्ययरत आवासीय चिकित्सक एक सय १६ जना छन् ।

महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसले आयोगबाट भत्ताबापत चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म मात्रै ३९ करोड ८७ हजार रुपैयाँ लिन बाँकी छ । प्रशासनिक खर्चबापत आयोगले वार्षिक रुपमा दिने ४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पनि बाँकी छ । प्राडा गोविन्द केसीले गर्दा आवासीय चिकित्सकले २०७६/७७ बाट निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्था भएको हो । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उस्तै समस्या छ । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकले त झन् ८ महिनादेखि भत्ता पाएका छैनन् ।

आवासीय चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. सुमन आर्चायले समयमा भत्ता उपलब्ध नगराएमा सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । ‘अस्पतालमा सबभन्दा बढी जनशक्ति आवासीय चिकित्सक नै हुन् । २४ घण्टा खटिनु पर्छ, अन्य अस्पतालमा काम गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘समयमा रकम नपाउँदा परिवारका सदस्य बिरामी पर्दा वा कतै जानुपर्दा समस्या हुने गरेको छ ।’

आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले साताभित्र भत्ता वितरण गरिसक्ने बताए । लामो समयसम्म बजेट नपाउँदा आवासीय चिकित्सकलाई तालिम, शैक्षिक कार्यक्रम र शिक्षकलाई भत्ता दिन पनि समस्या हुने गरेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका रजिष्ट्रार डा. सुर्यप्रसाद संग्रौला बताउँछन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका निर्देशक प्राडाभरतबहादुर खत्रीले राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण नै नभएको बताए । ‘कहिले बिमाको त कहिले कोभिडको रकम नपाएर हैरानी खेप्नुपर्‍यो । अहिले आवासीय चिकित्सकको समयमा रकम पाउन समस्या छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७९ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वसांसदले फिर्ता गरेनन् ल्यापटप

कार्यकाल सकिए पनि लेखा समिति सभापतिसहित १३ जनाले अझै फर्काएनन्
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका संसदीय समिति सभापति र सदस्यले कार्यकाल सकिए पनि ल्यापटप फिर्ता गरेका छैनन् । समितिको काम प्रभावकारी बनाउन विश्व बैंकको सहयोगमा उपलब्ध गराइएको ल्यापटप उनीहरूले अझै नफर्काएका हुन् ।

विश्व बैंकको बहुदातृ सहयोग कोष (मल्टी डोनर ट्रस्ट फन्ड) को सहयोगमा खरिद गरिएका ल्यापटप फिर्ता नगर्नेमा लेखा समितिका तत्कालीन सभापतिसहित १३ जना छन् ।

लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाह, अर्थ समितिका तत्कालीन सभापति कृष्ण दाहाल र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति नीरादेवी जैरुले एक लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने ल्यापटप लगेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । ‘कार्यकाल सकिएपछि सभापतिहरूले गाडी फिर्ता गर्नुभयो तर केहीले अझै ल्यापटप फिर्ता गर्नुभएको छैन,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ सांसदलाई दिने बेला भइसक्यो, पुरानाले फिर्ता गर्नै चाहनुभएको छैन ।’

संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित सांसदले बिहीबार शपथ लिँदै छन् । उनीहरूको कार्यकाल शनिबारदेखि सुरु हुने भएपछि सचिवालयलाई ल्यापटप व्यवस्थापनको पिरलो थपिएको हो ।

सचिवालय स्रोतका अनुसार ल्यापटप फिर्ता नगर्नेमा लेखा समितिका तत्कालीन सदस्य गंगाबहादुर तामाङ, चन्दा चौधरी, धनबहादुर बुढा, धर्मशीला चापागाईं, पार्वती डिसी चौधरी, पार्वतीकुमारी बिशुन्के, मीना सुब्बा, मैनाकुमारी भण्डारी, मोहन आचार्य, प्रदीप यादव र मोहम्मद इस्तियाक राई छन् ।

तीमध्ये प्रदीप यादव र मोहम्मद इस्तियाक राई समितिको सदस्य छाडेर मन्त्रीसमेत भएका थिए । लेखा समितिका तत्कालीन सदस्य राईले उम्मेदवारी दिनुअघि संसद् सचिवालयबाट ‘क्लियरेन्स लेटर’ लिनेबेलै ल्यापटप फिर्ता गर्न पठाए पनि सचिवालयले नबुझेको बताए । ‘कुनै संस्थाले उपलब्ध गराएकाले फिर्ता गर्नुनपर्ने भनिएको थियो,’ उनले भने ।

लेखा समितिका तत्कालीन सभापति शाहले ५ वर्ष चलाएको ल्यापटप फिर्ता गर्दा पनि प्रयोगमा नआउने भएकाले फिर्ता नगरेको बताए । ‘ल्यापटपमा अनुसन्धानक्रममा संकलित सूचना छन्, जुन फिर्ता गर्दा गोपनीयता भंग हुन सक्छ,’ उनले भने । उनले ५ वर्ष चलाएको ल्यापटप भनिए पनि सचिवालयले केहीलाई गत वर्ष पुस, केहीलाई वैशाख, जेठमा मात्रै वितरण गरेको थियो ।

लेखा समितिको ०७८ पुस २० को ५५ औं बैठकले मल्टी डोनर ट्रस्ट फन्डको सहयोगमा सञ्चालित सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमबाट प्राप्त ल्यापटप समितिका सदस्य र कर्मचारीलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘समितिको कामका लागि ल्यापटप दिए पनि एक दिन बोकेको देखेनौं,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

अर्थ समितिका तत्कालीन सभापति कृष्ण दाहालले आफूले ल्यापटप फिर्ता गर्नुपर्ने कि नपर्ने भनेर सचिवालयसँग जानकारी लिइरहेको बताए । ‘महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट छन्, फिर्ता गर्नुपर्ने रहेछ भने किनेर नयाँ दिनुपर्ला,’ उनले भने । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सचिवालयले उपलब्ध गराएको ल्यापटप केहीले फिर्ता गरेको र केहीको आउन बाँकी रहेको बताए । ‘ल्यापटप लैजानुभएका माननीयसँग हामी कुरा गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

ल्यापटप लगेका अमनलाल मोदी, कृष्णलाल महर्जन, राजेन्द्रकुमार केसी, यज्ञबहादुर बोगटी, राजेन्द्रप्रसाद गौतम र विशाल भट्टराईले भने फिर्ता गरेका छन् । कार्यकाल सकिएलगत्तै आफूले सुविधामा पाएको गाडी, रातो पासपोर्ट र ल्यापटप प्रयोग गर्दा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने ठानेर फिर्ता गरेको भट्टराईले बताए । ‘लेखा समितिका सबैलाई ल्यापटप दिइएको थियो, मैले पनि पाएको थिएँ, पद रहँदासम्म प्रयोग गरें, पद सकिएपछि बेइमानी गर्नुहुँदैन भनेर फर्काएको हुँ,’ उनले भने ।

समितिका सभापति शाहले नै फिर्ता नगरेका कारण अन्य सदस्यले पनि फिर्ता नगरेको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । ‘समितिका प्रमुखले नै नबुझाएपछि सदस्यहरूले बुझाउनै चाहेनन्,’ ती कर्मचारीले भने ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७९ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×