नेतृत्वमा गगनको सशक्त हस्तक्षेप- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेतृत्वमा गगनको सशक्त हस्तक्षेप

पुस्तान्तरण र रुपान्तरणको मुद्दा उठाएर संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवार बनेका थापाले पराजित भए पनि पार्टीभित्र नेतृत्वको लडाइँ सुरू गरेका छन्
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका महामन्त्री गगनकुमार थापा पराजित भए पनि आगामी दिनमा पार्टी नेतृत्वको दाबीमा दह्रो रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।‘शेखरलाई मनाएर देउवासँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनु नै थापाको राजनीतिक विजय हो,’ कोइरालापक्षीय एक नेता भन्छन्, ‘तत्काललाई अंकगणितमा पछि परे पनि नेतृत्व पुस्तान्तरण र पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने दिशामा उनले ठूलो सन्देश दिएका छन् ।’

कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा रहेकाले देउवाले गठबन्धन दलबीच शक्ति बाँडफाँटका विषयलाई समेत थाती राखेर संसदीय दलको चुनावमा सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएका थिए । बुधबार भएको निर्वाचनमा उनले आफूभन्दा ३२ वर्ष कान्छा थापालाई ३९ मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । कांग्रेसका ८९ जना सांसदमध्ये देउवाले ६४ (७२ प्रतिशत) मत पाए भने थापाले २५ (२८ प्रतिशत) मत ल्याए । थापालाई आफ्नै समूहको सबै मत पनि आएन । नेता शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको समूहमा ३२ जना सांसद थिए । कोइराला उम्मेदवार हुन नपाएको असन्तुष्टिका बीचमा खेलेर देउवाले ७ सांसदलाई आफूतिर तानेका थिए ।

पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाबाटै टिकट लिएर जितेका सांसदले थापालाई मत दिने विश्वास आमरूपमा गरिएको थिएन । थापाले पनि सके चुनाव जित्ने, नभए ४० प्रतिशतको हैसियत बनाउने लक्ष्य लिएका थिए । त्यसका लागि संस्थापन पक्षमा रहेका केही सांसद तान्ने कसरतमा उनी थिए । थापाका गतिविधिमाथि निगरानी बढाएका देउवाले आफ्नै समूहभित्र शंकामा रहेका सांसदलाई मत दिएको तस्बिर खिच्न लगाएपछि थापा पक्ष सशंकित बनेको थियो । त्यसअघि नै मतदानमा मोबाइल साथमा लैजान पाउने कि नपाउने भन्नेमा विवाद भएको थियो । कोइरालापक्षीय नेताहरूले मोबाइल लैजान नपाउने अडान लिएका थिए भने संस्थापन पक्षका नेताले सांसदजस्तो व्यक्तिलाई मोबाइल साथमा लैजान नदिँदा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने तर्क गरेका थिए ।

‘ठीकै हो, सांसदजस्तो मान्छेलाई मोबाइल लैजान नै किन रोक्ने भन्ने त भयो तर उहाँहरूले आफूले दिएको मतको तस्बिर खिच्नुभयो, करिब १०–११ जनाले त मेरै अगाडि खिच्नुभयो, क–कसले खिच्नुभयो मलाई सबै थाहा छ, खिचेका साथीहरूले आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिदिनुहोस्, मेरो आग्रह छ,’ थापाको प्रतिक्रिया थियो । थापाले कम मत पाउनुमा आफ्नो समूहभित्रको असन्तुष्टि मात्रै जिम्मेवार थिएन, नेता रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहले उनीविरुद्ध खेलेको सक्रिय भूमिका पनि मुख्य कारण रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

थापाको चुनौतीले पहिलो पुस्ताका देउवा र पौडेललाई मात्र नभई ६० वर्षमाथिको दोस्रो पुस्ताका सबै नेतामाथि चुनौती बढाएको थियो । पार्टीको शक्ति र नेतृत्व थापामा केन्द्रित हुन पुगेमा पार्टीमा आफूहरूको सान्दर्भिकता र सम्भावना सकिने चिन्ता उनीहरूमा थियो । ‘सिद्धान्त र निष्ठामा खोट लगाउँदै देउवासँग लामो समय अन्तरसंघर्ष गर्दै आएका पौडेलदेखि पूर्वमहामन्त्रीद्वय सिंह र कोइरालासम्मले देउवालाई साथ दिनुका पछाडि यो पनि एउटा कारण हो,’ अर्का एक नेताले भने, ‘कसैलाई राष्ट्रपति त कसैलाई मन्त्री दिने लोभबाट पनि सांसदहरू प्रभावित हुनुभयो ।’

सिद्धान्त र निष्ठा नभएको नेताका रूपमा चित्रण गर्दै देउवासँग लामो समय अन्तरसंघर्ष गरेका पौडेल अहिले उनको प्रस्तावक मात्रैमा सीमित भएनन्, विगतमा आफूसँग निकट रहेका तर पछिल्लो समय शेखर–गगनसँग जोडिएका सांसदलाई देउवाको पक्षमा मतदान गराउनमा समेत सक्रिय भए । आफैंले नेतृत्व गरेको समूहबाट उम्मेदवार बन्न नपाउँदा १४ औं महाधिवेशनमा भने उनी तटस्थ बसेका थिए । निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्री हुने आसमा रहेका पौडेलले त्यस्तो सम्भावना टुटेपछि राष्ट्रपतिको आकांक्षा राखेका छन्, जुन देउवालाई खुसी पार्दा मात्रै पाइने उनले ठानेका छन् ।

२०५१ देखि निरन्तर सत्ताबाट ओर्लन नचाहेका देउवा छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बनेर ‘रेकर्ड’ बनाउने दौडमा छन् । अघिल्लो पुस्तामा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको ‘रेकर्ड’ राख्ने नेतामा गिरिजाप्रसाद कोइराला पर्छन् । कोइराला पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देउवा पनि ०६२/०६३ को कालखण्डअघि तीनपटक र त्यसपछि दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण महत देउवालाई अघि सार्नुपर्ने अवस्था राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोडिएको तर्क गर्छन् । ‘अहिलेको परिस्थिति र परिवेशमा सबैलाई जोड्न सक्ने, सबैलाई मिलाउन सक्ने र प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिन सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ, जुन गुण सभापतिमा छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन परिणामले पनि त्यही सन्देश दिएको छ ।’

थापाले अपेक्षित परिणाम नआए पनि विचलित नहुने र पाँच वर्षकै बीचमा नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दालाई सार्थक परिणाम दिन अझै मिहिनेत गर्ने बताए । विगतकै कार्यशैलीजस्तो नभएर काममा परिवर्तन देखाउन उनले देउवालाई सुझाए । पार्टी र मुलुकले खोजेजस्तो परिवर्तन वर्तमान नेतृत्वबाट हुने विश्वास भने उनलाई छैन । ‘नेतृत्व बदल्नुपर्छ भन्ने मुद्दा मेरो नियन्त्रणमा थियो, मैले सशक्त हस्तक्षेप गरें तर परिणाम मेरो नियन्त्रणमा थिएन, यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु,’ उनले भने, ‘नेतृत्व बदल्ने ठाउँमा सबैलाई जोडेर लैजाने प्रयास गर्छु । त्यो दिन केही समयको अन्तरालमै आउनेछ । यसमा मलाई विश्वास छ ।’

थापाको साथमा उपसभापति धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, बद्री पाण्डे र जीवन परियार थिए । संसदीय दलको निर्वाचनबाट महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्रीका प्रत्याशी बनेका प्रदीप पौडेल पनि उनीसँग जोडिएका छन् । गगन, विश्व र प्रदीपको गठजोडले तत्काल परिणाम हात नलागे पनि कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको मुद्दा अघि बढाउँदै लैजाने विश्वास कांग्रेस नेताहरूले गरेका छन् । ‘हामीबीच मुद्दा र एजेन्डामा समानता छ, तन र मन पनि एकै ठाउँमा छ,’ थापाले भने, ‘निर्वाचनपछि थपिएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने र एजेन्डालाई अघि बढाउने दिशामा हामी सधैं एक ठाउँमा हुनेछौं ।’

‘यो प्रयास प्रारम्भ हो, अन्त्य भएको छैन’

पराजयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनका लागि गरिएको प्रयास हो । यो प्रयास कांग्रेसमा मात्रै देखियो, अरू पार्टीमा भएन । प्रयास प्रारम्भ भएको मात्रै छ, अन्त्य भएको छैन । अहिल्यै परिणाम नआउँदा समय केही धकलिएको हो । यो सशक्त हस्तक्षेपले केही समयपछि परिणाम ल्याउन सक्छ ।

पाँच वर्षभित्रै दलको नेता बदल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हो ?

हो, पाँच वर्षभित्र हामी परिणाममा पुग्न सक्छौं । निर्वाचनलगत्तै यो निर्वाचन भएकाले कतिपयलाई आफ्नो आबद्धता छाडेर आउन अप्ठ्यारो पर्‍यो, कतिपयलाई जिम्मेवारी पाउने कुराले प्रभावित बनाएको हुन सक्छ । केही समयपछि यी सबै कुरा तुहिन्छन्, नयाँ परिवेश खडा हुन्छ ।

निर्वाचित हुनुभएका पार्टी सभापतिबाट आशाको अपेक्षा गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमै रहिरहनुभएको हो ?

निर्वाचित भएपछि राम्रो गर्नुभए हुन्थ्यो भन्ने आशा छ । नेतृत्वलाई आरोपित गर्नेभन्दा पनि आम जनताको परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन गर्न पार्टीभित्र नेतृत्व बदल्नुपर्छ, पुस्तान्तरण हुनुपर्छ । यो मुद्दा मेरो र मेरो पक्षमा मतदान गर्ने २५ जना सांसदमा मात्रै सीमित हुनेछैन । केही समयपछि नै बहुसंख्यक सांसदहरूलाई यसको बोध अवश्य हुनेछ ।

अपेक्षाअनुरूपको मत पाउन सक्नुभएन । यसले तपाईं आफ्नो मुद्दाबाट विचलित हुने अवस्था त आउँदैन ?

पक्कै आउँदैन । नेतृत्व बदल्नुपर्छ भन्ने मुद्दा मेरो नियन्त्रणमा थियो, मैले सशक्त हस्तक्षेप गरें, तर परिणाम मेरो नियन्त्रणमा थिएन । यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएको छ । नेतृत्व बदल्ने ठाउँमा सबैलाई जोडेर लैजाने प्रयास गर्छु । १३ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा हस्तक्षेप गर्दा ५ सय मत ल्याएको थिएँ, १४ औं महाधिवेशनमा ३ हजार बढी मत ल्याएर परिणाम दिन सकें । यस्तै परिस्थिति दलमा पनि सिर्जना हुन्छ ।

दलको निर्वाचनलगत्तै १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिको तयारीमा अघि बढ्ने चर्चा पनि सुनिन थालेको छ, अब त्यो बाटोमा जान लाग्नुभएको हो ?

१५ औं महाधिवेशन आउन अझै तीन वर्ष बाँकी छ । यो निर्वाचनमा हामीले धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लडेनौं । सिटले ठूलो भए पनि हामीले ५/७ लाख मत गुमाएका छौं । जनतामा छाएको निराशाकै कारण नयाँ परिस्थिति खडा भएको मात्रै होइन, नयाँ दलसमेत आएका छन् । यसले नयाँ चुनौती खडा गरेको छ । यी सबै कुरालाई केन्द्रमा राखेर पार्टीभित्रको शुद्धीकरण र पुनर्जागरणको अभियान अघि बढाउने योजना बनाएका छौं ।

दलको निर्वाचनमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पनि जोडिनुभयो । तपाईंसमेत तीन युवा नेता सँगै अघि बढ्छन् ?

संसदीय फाँटमा हामी सँगै आयौं, पछि पनि सँगै जान्छौं । पार्टीको नेतृत्व बदल्नेदेखि देशको परिस्थिति बदल्नेसम्मका मुद्दामा साझा एजेन्डा छ । हाम्रो तन, मन र मत सबै मिल्छ । हामी सँगै गएर दलमा फेरि हस्तक्षेप गर्छौं ।

सरकारमा सहभागी हुने अफर तपाईंलाई आयो भने जानुहुन्छ ?

नैतिक रूपले पनि म सरकारमा जाने कुरा हुन्न । तर, सरकार सञ्चालनका तरिकासँग हाम्रा केही सरोकार छन् । पुरानै तरिका र कार्यशैलीले सरकार चलाउने कुरामा सहमत छैनौं । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर केही समयदेखि तयारी गरेको थिएँ, त्यो मेरो निजी सम्पत्ति होइन । अब बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई सरकार यसरी सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छन् ।

अब सरकारको नेतृत्व कसले लिने अवस्था हुन्छ ?

संसदीय दलको निर्वाचन सकिएपछि अब स्वाभाविक रूपमा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले दाबी गर्ने कुरा हुन्छ । तर, गठबन्धनभित्र जे कुरा हुन्छन्, ती पारदर्शी हुनुपर्छ । पारदर्शी भएन, सम्बन्धित कमिटीमा छलफल भएन र कुनै अँध्यारो कोठामा नेताहरू बसेर निर्णय गरियो भने त्यसको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन । व्यक्तिगत निर्णयमा दर्द हुन्छन् । सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने, राष्ट्रपति कसले लिने, को बन्ने जस्ता विषयमा हुने छलफल पारदर्शी हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७९ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खिलराज वा सोसरहलाई राष्ट्रपति बनाउने खेल

मंगलबार साँझ साढे पाँच बजे बालुवाटार छिरेका रेग्मी प्रधानमन्त्रीसँग डेढ घण्टा संवाद गरेर निस्किए, राष्ट्रपति पदमा बस्ने–बसाउने विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी
मतगणना भइरहेकै बेला भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भेटेका थिए, त्यसयता पनि देउवा र श्रीवास्तवबीच भेटघाट
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकार गठनका लागि सांसद संख्याको जोडघटाउ भइरहेका बेला नेपथ्यमा भने राष्ट्रपति पदमा गैरराजनीतिक व्यक्ति ल्याउने प्रपञ्च भइरहेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत एक दशकअघि न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख भएका खिलराज रेग्मी वा त्यस्तै व्यक्तिलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउन नाटकीय गृहकार्य भएको हो । 

संविधान जारी भएपछि दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक विधिको शासनमा अघि बढ्न खोजिरहेका बेला रेग्मी वा सोसरहका व्यक्तिलाई राष्ट्रप्रमुख बनाए संसदीय राजनीति र जनमतको अपमान हुने भन्दै कांग्रेसकै नेताहरूले सुझाव दिँदादिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने कदम बढाइसकेका छन् । यही सन्दर्भमा उनले मंगलबार साँझ रेग्मीसँग बालुवाटारमा संवाद पनि गरिसकेका छन् ।

साँझ साढे पाँच बजे बालुवाटार पुगेका रेग्मी करिब डेढ घण्टापछि बाहिरिएका थिए । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री देउवा र रेग्मीबीच भेटघाट भएको पुष्टि गर्दै छलफलको विषय भने आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न मंगलबार पाँच बजे म बालुवाटार पुगेको थिएँ, आधा घण्टापछि रेग्मी आउनुभयो, त्यसपछि म निस्किएकाले संवादको विषय थाहा भएन,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने, ‘रेग्मीसँग नमस्कार आदानप्रदान गरेर म निस्किएको हुँ ।’

प्रधानमन्त्रीका अर्का सहयोगीले भने राष्ट्रपतिमा कसलाई ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा नै यो भेटघाट भएको बताए । ‘राष्ट्रपतिमा कसलाई ल्याउन उचित होला भनेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहनुभएको छ । अन्य व्यक्तिलाई पनि भेट्नुभएको छ, त्यही सन्दर्भमा रेग्मीसँग पनि मंगलबार संवाद भएको हो,’ उनले भने ।

सरकार गठन र राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा दलहरूबीच स्पष्ट छलफल नहुँदै छिमेकीको चासो भने तीव्र रूपमा बढेको छ । मतगणना भइरहेकै बेला भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए । निर्वाचनपछि नै प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय राजदूतबीच दुई पटक भेटघाट भएको छ ।

‘अहिलेको जनमतले धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ, त्यसैले नेपालमा कस्तो सरकार बन्छ भन्नेमा भारतको चासो छ, छिमेकीको चासोलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्नुभएको छैन,’ बालुवाटारका एक अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्रीले शक्ति राष्ट्रहरूको चासोलाई वास्ता गर्दा देशको राजनीति र जनमतलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने कांग्रेसकै नेताहरूको भनाइ छ । एक नेताले भने, ‘मुलुकलाई फेरि विधिभन्दा बाहिर लग्ने खेल भइरहेको सुनिएको छ, यसको पुष्टि हुन्छ भने पार्टीभित्रबाटै विरोध हुन्छ ।’

२०६४ मा निर्वाचित संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने भनेर एकल इजलासबाटै आदेश दिएका रेग्मी त्यसपछि सिर्जना भएको अव्यवस्थाबीच आफैं सरकार प्रमुख भएका थिए । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका रूपमा रेग्मीको तत्कालीन नियुक्तिले संसदीय लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छविमा क्षति पुर्‍याएको पृष्ठभूमि बेवास्ता गर्दै त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गराउन लागिएको छ ।

व्यवस्थाप्रति अनास्था बढाउनकै लागि रेग्मीलाई एक दशकअघि उपयोग गरिएको भन्दै कानुनविद्हरूले त्यही बिन्दुबाटै न्यायपालिकामाथिको विश्वास संकटमा परेको बताउँछन् । २०६८ वैशाख २३ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका रेग्मीलाई ३ वर्ष २ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर थियो । तर, करिब दुई वर्ष बित्दा नबित्दै सरकारको नेतृत्वमा पुगेका थिए, त्यो पनि आफ्नै इजलासबाट पृष्ठभूमि बनाएर ।

संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन असफल दलहरूको सहमतिमा सरकारले भने तीन महिना म्याद थप्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटलाई रेग्मीले आफ्नो एकल इजलासमा राखेर २०६९ जेठ ११ मा आदेश दिए, ‘संविधानसभाको आयु जेठ १४ को राति सकिनेछ । म्याद थप्ने प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ त्यहीं राख्नु ।’

आफैं पेसी तोकेर र आफ्नै इजलासमा पारेर केही घण्टाको बहस सुनेपछि रेग्मीले दिएको आदेशपछि संविधानसभा भंग भयो । वर्षको सुरुमा सर्वोच्चको इजलासबाट संविधानसभासहित व्यवस्थापिका संसद् भंग गरिदिएका रेग्मी वर्षको अन्तमा कार्यपालिका प्रमुख बने । यसरी संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्था र व्यवस्था सिर्जना गरेर २०६९ फागुन ३०, बुधबारको मध्यरातमा रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदको शपथ दिलाइएको थियो । जब उनी संविधानले नै परिकल्पना नगरेको व्यवस्था थप्न लगाएर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको हैसियतमा सिंहदरबार छिरे, रेग्मीको मात्र होइन, यसले व्यवस्था र न्यायालयकै साख दाउमा पर्‍यो ।

संविधानसभा विघटन हुने आदेशविरुद्ध सडकमै निस्किएर सबैभन्दा पहिला विरोध गर्ने दल थियो माओवादी । तर, ९ महिनापछि माघ अन्तिममा हेटौंडाको हुप्राचौरमा आयोजित माओवादी अधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालले नै ‘प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने’ प्रस्ताव सतहमा ल्याएका थिए । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख हुने कुनै विधि र शास्त्र थिएन । तर, यसका लागि दलहरूले राष्ट्रपतिमार्फत बाधा अड्काउ फुकाएका थिए । त्यतिबेला रेग्मीलाई पदमा ल्याउने जिम्मा दाहालले लिएका थिए भने यसपालि त्यो कामको नेतृत्व प्रधानमन्त्री देउवाले गर्दै छन् ।

रेग्मीले भने न्यायपालिका र सरकार प्रमुखको भूमिकामा आफूले न्याय गरेको दाबी गरेका छन् । ‘खिलाराजकै पाला रोपिएको थियो महत्त्वाकांक्षाको बीउ’ शीर्षकमा बुधबार प्रकाशित समाचारका बारेमा लिखित प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ, ‘समाचारमा फलानाले यसो भनेको भनी जुन कुरा भनिएको छ, ती भनाइहरू राग र क्लेष राखी गरिएका व्यक्तिगत अभिव्यक्ति जस्ता प्रतीत हुन्छन् ।’ उनले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षबाट बिदा भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीशबाट पनि राजीनामा दिएको र आफ्नो नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्ने इजलासमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा नरहेको प्रस्ट पारेका छन् ।

थप तथ्यहरूका अनुसार भने सरकार प्रमुख हुनुअघि नै रेग्मीले अदालत प्रशासन पनि लथालिंग बनाएका थिए । न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदै गएका बेला पनि रेग्मीले पहल नगरेकै कारण क्षमतावान् मानिएका न्यायाधीश प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, भरतबहादुर कार्की र तर्कराज भट्ट स्थायी हुन पाएनन् । केशरीराज पण्डित पुनरावेदन अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीशबाट र गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतको अध्यक्षबाट सर्वोच्चमा उक्लन पाएनन् ।

उनीहरूलाई सर्वोच्चमा ल्याउने पहल गर्नुको सट्टा रेग्मीले सर्वोच्च अदालतलाई पाँच न्यायाधीशमा निर्भर हुने अवस्थामा पुर्‍याएका थिए । अब्बल न्यायाधीशहरूलाई निषेध गरेर खाली राखिएको ठाउँमा गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियुक्त गरिएको थियो ।

२०७० माघ २७ मा नयाँ सरकार गठन भएपछि रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षबाट बिदा भए । उनले सर्वोच्च फर्किएर २०७१ जेठसम्मको पदावधि सम्हाल्न खोजेका थिए । तर, नेपाल बार तथा सर्वोच्च बारका पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताले रेग्मीलाई ढोकैमा रोक्ने निर्णय गरे । त्यसपछि उनले माघ २८ मा राजीनामा दिएर बिदा भएका थिए । तर, अहिले पनि उनलाई राष्ट्रप्रमुखमा फर्काउन खोजिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७९ ०६:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×