पार्टीहरूभित्र संसदीय दलको नेता बन्न बढ्यो दौडधुप, सरकार गठनको गृहकार्य पनि तीव्र

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएर आइतबार आह्वान गरेसँगै राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेका छन् । संविधानको धारा ७६(२)अनुसार सरकार गठनका लागि उनले एक साता आउँदो शनिबारसम्मको समय दिएकी छन् । 

पार्टीहरूभित्र संसदीय दलको नेता बन्न बढ्यो दौडधुप, सरकार गठनको गृहकार्य पनि तीव्र

राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान संवैधानिक नभएको भन्दै आलोचना भएपनि प्रमुख राजनीतिक दलहरु प्रमुख पदहरुको निर्वाचनका लागि गृहकार्य गर्न जुटेका हुन् ।

मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा कुनै पनि कुनै पनि गठबन्धनले बहुमत ल्याउन नसकेको कारण सरकार गठनका लागि गठबन्धनबाहिरको दलको पनि साथ लिनुपर्ने अवस्थामा सिर्जना भएको छ । गठबन्धनका अन्य दलहरुसँग छलफल अघि दलले आन्तरिक सहमति गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले बुधबार संसदीय दलको नेता छान्नका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ भने साना राजनीतिक दलहरुले धमाधम संसदीय दलको नेतृत्व चयन गर्न थालेका छन् ।

कांग्रेसका बाहेक अन्य राजनीतिक दलको नेताहरुको संसदीय दलको नेता चुनावअघि नै निश्चित जस्तै थियो । कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी छन् । संस्थापन इतर पक्ष देउवाविरुद्ध एकै व्यक्तिले उम्मेदवारी दिने विषयमा छलफल सुरु गरेका छन् । कांग्रेस सभापतिका शेरबहादुरविरुद्ध प्रतिस्पर्धा रहेका शेखर कोइरालाबाट एकै व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा उतार्नका लागि छलफल सुरु गरेको भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । कोइराला र महामन्त्री गगन थापा दुवै संसदीय दलमा उम्मेदवार हुने चाहाना राखेका छन् । कांग्रेसको संसदीय दलको नेता छान्नका लागि सोमबारबाट कार्यक्रम सुरु भएको । सोमबार मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको कांग्रेस संसदीय दलको नेता छनोटका लागि बुधबार मतदान हुने छ ।

आमनिर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा रहेकJ नेकपा एमालेले मंगलबार राजधानीमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ । एमाले पनि शनिबारअघि नै संसदीय दलको नेता छान्ने तयारीमा छ । एमालेले चुनावअघि नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइएको कारण संसदीय दलको बैठक बसेर त्यसलाई औपचारिकता दिने तयारी रहेको प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए ।

तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि बिहीबार संसदको शपथग्रहण भएपछि संसदीय दलको नेता छान्ने कार्यक्रम रहेको छ । नयाँ सरकारको नेतृत्व खोजिरहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनै सो दलको संसदीय दलको नेता हुने छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको नेता छनोटपछि पावरसेयरिङको विषयमा छलफल सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकामार नजाने बताउँदै आएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सोमबार मात्रै राजधानी आएकाले संसदीय दलको बैठक राख्ने विषयमा छलफल सुरु हुने जनाएका छन् । १४ स्थान जितेको रहेको राप्रपामा अध्यक्ष लिङ्देनको अतिरिक्त पशुपति शमशेर जबराले पनि संसदीय दलको नेता हुने इन्ट्रेस्ट देखाएका छन् । ‘सहमतिबाट संसदीय दलको नेता छनोट हुन्छ । अध्यक्षको नाममा सर्वसम्मति हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने । सोमबार मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ । त्यसैगरी उपनेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई उपनेता र प्रकाश ज्वालालाई प्रमुख सचेतकमा चयन गरेको छ ।

त्यसैगरी जनमत पार्टीले अध्यक्ष सLके राउत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई संसदीय दलका नेतामा चयन गरेको छ ।

१२ सिट जितेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को संसदीय दलको नेता छनोट हुन बाँकी रहेको छ । जसपा महासचिव मनिष सुमनले शपथग्रहणपछि संसदीय दलको नेता छनोट हुने बताए । उनले थोरै सांसद रहेका कारण चुनाव नभइ सर्वसम्मत रूपमा चयन हुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा १२ वटा राजनीतिक दल र ५ स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको छ । ८९ स्थानको साथ कांग्रेस प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको छ । त्यसैगरी एमाले ७८ स्थानको साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्र ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत पार्टी ६, स्वतन्त्र ५, उन्मुक्ति पार्टी ३, नेमकिपा र राजमोको १-१ स्थान रहेको छ ।

सभामुख तथा उपसभामुख

प्रधानमन्त्रीको अतिरिक्त प्रतिनिधिसभाको सभामुख छनोट पुस महिनाभित्रै सुरु हुने छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्यहरूको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम बिहीबार १ बजे गर्ने गरी संसद् सचिवालयले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसलगत्तै सचिवालयले सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेछ । संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कारण फरक फरक समय निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको ३० दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७९ २१:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?