काठमाडौँ — आगोको रापसँग खेल्नु ललितपुर गोदावरी–१० का साधुराम विश्वकर्माको दैनिकी हो । विष्टबराजु (नियमित ग्राहक) को काममा थोरै पनि ढिलासुस्ती नगरी उनी बिहानैदेखि जुटिहाल्छन् । बुधबार उनको आरनमा पुग्दा फलामका औजार बनाउन उनलाई भ्याइनभ्याई थियो ।

‘विष्टबराजुको काममा ढिला गर्नु हुँदैन भनेर बाउबाजेदेखि सिक्दै आएको छु,’ पुर्खौली हातेपंखा चलाउँदै फलाम तताइरहेका साधुराम भन्छन्, ‘काम छिट्टै सक्छु, समयमै बुझाउँछु ।’

उमेरले सात दशक पार गरेका उनी विष्टको सेवामा जति समर्पित छन्, उति परिश्रमको मूल्य पाउँदैनन् । वर्षभरि काम गरेबापत उनले पैसा होइन, एकपाथी अन्नबालीमा चित्त बुझाउनुपर्छ । त्यो पनि विष्ट बराजुले मनपरि हिसाबले दिन्छन् । बाउबाजेको पालामा जे जति अन्न दिइन्थ्यो, अहिलेसम्म त्यही चलन रहेको उनले सुनाए । भन्छन्, ‘उहिले पनि एकपाथी धान दिन्थे अहिले त बरु घट्दै गएको छ ।’

दलित समुदायले परम्परादेखि विष्टबराजु बनाएर सेवा गरेबापत अन्नबाली दिइने चलनलाई बालीघरे प्रथा भनिन्छ । परम्पराको नाममा निरन्तरता पाइरहेको बालीघरे प्रथा आधुनिक समयसम्म आइपुग्दा निर्मूल हुन सकेको छैन । दलित समुदायभित्रका विश्वकर्माहरूले परम्परागत कामका रूपमा हँसिया, कोदालो, कुटी, खरुवालगायत फलामका औजार बनाउँछन् भने परियारहरूले लुगा सिलाउने गर्छन् ।

साधुरामको तीन पुस्ता बालीघरेमै भर परिरहेको छ । महँगीले आकाश छुन लागे पनि श्रमको मूल्य बढ्न सकेको छैन । उनका ३० वर्षे छोरा पनि आरन चलाउँछन् । गाउँमा बेरोजगार हुनुभन्दा बाबुले गर्दै आएको काममा लाग्दा खाली बस्नु नपरेको उनको भनाइ छ । तर मेहनतअनुसारको मूल्य नपाउँदा उनको जाँगर मर्दै गएको छ । ‘दुःख धेरै गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्नको सट्टा पैसा माग्दा धेरैले आनकानी गर्छन् । कसैले त त्यही अन्न पनि दिँदैनन् ।’ वर्षभरि काम गरेर एक घरबाट १५ सय पनि नआउने उनले गुनासो गरे । सादुरामका पुर्खौली विष्टबराजु ३० देखि ३५ जना छन् । ‘सबैले वर्षमा अन्नको सट्टा १५ सय रुपैयाँ दिए भने पनि ५० हजार हुने रहेछ,’ साधुरामकी पत्नी कालु भन्छिन्, ‘अन्न लिएर वर्षभरि खान पुग्दैन, नुनतेल जुटाउन पनि गाह्रो पर्छ ।’

उनीहरूको आयआर्जनको स्रोत नै परम्परागत सीप हो । आरन चलाएरै परिवार पाल्नुपर्ने बालीघरे प्रथा हट्न नसकेको वडा सदस्य सुजाता विकले बताइन् । गोदावरी–१० कै ४५ वर्षीया सुनिता परियारको परिवार पनि यही प्रथामा धानिएको छ । उनी विष्टका लुगाफाटा सिलाउने गर्छिन् । ६ महिना, वर्ष दिन कुरेर अन्न थाप्न जानुपर्छ । ‘त्यही अन्नबाली पनि राम्रो परे त हुन्थ्यो नि,’ सुनिता भन्छिन्, ‘कुहिएका मकै दिएर पठाउँछन् । मन रुवाउँदै घर फर्किन्छु ।’

उनकै छिमेकी मदन परियारले पुर्खादेखि सिलाइ गर्दै आए । पढाइ छैन, विदेश जान लगानी चाहिन्छ । गाउँमै बसेर जीविकोपार्जन गर्न प्रशस्त जमिन छैन । ‘बालीघरे काम नगरे अरू उपाय छैन, काम गर्दा पनि सम्मानजनक व्यवहार नपाउँदा झनै दुःख लाग्छ,’ उनले भने, ‘पैसा दिँदैनन्, अन्न लिँन जाँदा हेपेर दिन्छन् ।’

बाँकेको राप्तीसोनारी–९ खैरी गाउँका घनश्याम विकको परिवारले पुर्ख्यौली आरन चलाउँदै आएको छ । बालीघरे कामले गुजारा नभएपछि ३२ वर्षीय घनश्याम रोजगारीका लागि काठमाडौं आए । घर बनाउने काम गर्दागर्दै महँगीले उनी आत्तिए, फेरि फर्किएर गाउँमै आरन चलाउन थाले । महँगी बढे पनि उनका विष्टबराजुले दिने अन्नबालीको मात्रा बढेको छैन । पछिल्लो समय उनले परिश्रमको मूल्य पैसामा दिन अनुरोध पनि गरे । तर, धेरै अन्नबालीमै चित्त बुझाऊ भन्दै जवाफ दिने गरेका छन् । ‘कसैले त पैसा दिइहाल्छन्, कोही चाहिँ परम्परा हो अन्न नै लैजाऊ भन्छन्,’ घनश्यामले भने ।

पाल्पाको रैनादेवी छहरा–६ खड्कबहादुर विकले चार जना छोराछोरी बालीघरे गर्दागर्दै हुर्काए । उनले अहिले पनि तीन पुस्ता पुरानो आरन चलाइरहेका छन् । ‘विष्टको सोखमा हाम्रो ज्याला अडिएको छ । मन खुसी भए दिइहाल्छन् नभए रित्तै पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘भोकै बस्नुभन्दा थोरैमा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

०००

बालीघरे प्रथाले दलित समुदायको श्रम र सीपको शोषण गरेको भन्दै विगतमा दलित आन्दोलन पनि भए । १९९७ सालमा दलित अधिकारकर्मी भगत सर्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वमा बालीघरे प्रथाविरोधी आन्दोलन भएको इतिहास छ । परम्परागत बालीघरे प्रथाले उत्पीडित भएका दलित समुदायमाथि श्रम शोषण भएको र आर्थिक विकासमा दमन भएको भन्दै आन्दोलन चर्किएको थियो । विश्वकर्माले आरनको टुँडो भाँचेर, परियारले लुगा सिलाउने कल बन्द गरेर, सार्की समुदायले छालाको काम बन्द गरेर विरोध गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

कुनै स्थानीय तहले बालीघरे प्रथा अन्त्य गर्न आधुनिक सीप सिकाउने तालिमको पनि व्यवस्था गरे । अर्घाखाँचीको मालारानी–५ वडामा गएको आर्थिक वर्ष १० जनालाई सुधारिएको आरन व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिइएको थियो । दलित समुदायले खुसीले सहभागी भए तर, त्यसको नजितमा भने परिवर्तन नआएको वडासदस्य विष्णु सुनार बताउँछिन् । बालीघरे काम सीप र क्षमतासँगै विभेदकारी सोचसँग जोडिएकाले अन्त्य गर्न कठिन भएको उनको बुझाइ छ । ‘तालिम पाएर राम्रै काम गरे पनि विष्टहरूले परम्परा हो भन्दै अन्नबाली नै दिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘परम्परा तोड्न चुनौती छ ।’

०००

चार वर्षअघि बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले बालीघरे प्रथा अन्त्य गर्ने अभियान थालेको थियो । तत्कालीन वडा सदस्य सुन्तली विकको अध्यक्षतामा ‘बालीघरे प्रथाविरुद्ध साझा अभियान’ चलेको हो । घरदैलोमा पुगेर दलित समुदायलाई आर्थिक व्यवसाय गर्न सुझाव दिइएको थियो । अभियानपछि गाउँपालिकामा ७० प्रतिशत दलितले बालीघरे प्रथालाई रूपान्तरण गरेर आर्थिक व्यवसाय अपनाउन थालेको काठेखोला–३ का वडाध्यक्ष कुलबहादुर विकले बताए । उनका अनुसार बालीघरेसँगै हलिया प्रथा गाउँमा अझै कायम छ । यसलाई हटाउने थप योजना बनाउन लागिएको उनले बताए । ‘दलितले नै पैसा विना काम नगर्ने भन्ने सिकाएपछि प्रथा हट्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘बिस्तारै पुरै हटाउँछौं ।’

नेपालगन्जमा २०६२/६३ तिर अधिकारकर्मी ५८ वर्षे रेशम परियारको नेतृत्वमा बालीघरे र खली प्रथाविरुद्ध अभियान थालिएको थियो । विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा दुई वर्षसम्म लगातार प्रथा विरोधी अभियानका गतिविधि गरिएको रेशमको भनाइ छ । एउटा पाइन्ट सिलाएको वर्षभरि एक पाथी धान दिन्थे । पछि लुगा सिलाएको ज्याला उचित रकममा लिन थालेपछि दलित समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको रेशमको अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘परियार समुदायमा बालीघरे प्रथा निकै कम भइसकेको छ, यद्यपि सुदूरपश्चिमतिर बाँकी छ ।’

अनुसन्धानकर्ता सीताकुमारी विश्वकर्माले ‘बालीघरे प्रथा र दलित समुदायमा पारेको प्रभाव’ विषयमा शोध गरेकी छन् । सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोषको लागि प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा बागलुङ जिल्लाका तीन बस्तीका दलित समुदायको पेसागत अवस्था पारे नमुना अध्ययन गरिएको छ । जसमा ५८ घर दलित समुदायको घरधुरीमध्ये ४७ प्रतिशत दलित समुदाय बालीघरे पेसामा आबद्ध भएको तथ्यांक छ । ७७ प्रतिशत फलामको काम गर्छन् भने २३ प्रतिशत कपडा सिलाउने तथा बाजा बजाउने गर्छन् । बालीघरे प्रथा अपनाउँदै आएकामध्ये ८०.७० प्रतिशतले आर्थिक आय राम्रो नभएको बताएका छन् । प्रतिवेदनमा दलितहरूले बालीघरे पेसा गरेबापत वार्षिक प्रतिघर ४ देखि १० पाथी मकै, १ देखि ५ माना फापर पाउने गरेका छन् । जसअनुसार बालीघरे पेसा अपनाउने दलितको औसत परिवार संख्या ५ जना छन् । उनीहरूलाई ३ महिनासम्म पनि खान नपुग्ने अवस्था अनुसन्धानले देखाएको छ ।

बालीघरे प्रथा हटाउन विभिन्न समयमा दलित समुदायले आफ्नै शैलीले विरोध गरिआए पनि राज्यस्तरबाट केही भएको छैन । अधिकारकर्मी जेबी विश्वकर्माका अनुसार दलित समुदायलाई पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै श्रमको आधारमा दास प्रथा कायम गर्ने परम्परा बसेको थियो । सीपको आर्थिक रूपान्तरण गराउँदा दलितको पुँजीमाथि अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यता थियो । पुँजीले अधिकार र प्रश्न गर्ने हिम्मत जुटाउछ । जसले गर्दा दासत्व कम हुँदै जाने डरले शासकले दलितको श्रमको नियन्त्रण गर्न खोजिएको उनको मत छ ।

‘अहिलेसम्म पनि जीवित कुप्रथा हुनुको कारण दमित दास मनोभावको संकेत हो,’ उनी भन्छन् । संविधानले सबै प्रकारका विभेद र शोषण हटाउनुपर्छ भनिरहँदा बालीघरे दास प्रथा पनि एउटा मुल मुद्दा पर्छ । तर, यसको मुख्य जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको हुने विश्वकर्माको बुझाइ छ । आधुनिक सीपको विकास गर्ने, आयआर्जनको वैकल्पिक बाटो देखाउने र जागृत गराउन सके बालीघरे प्रथाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।