पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रलाई भेटिएन जग्गा

अध्ययनले हेटौंडा उपमहानगरपालिका उपयुक्त स्थान हुने देखाएपछि २० बिघा जमिन उपलब्ध भएको थियो । तर, महानगरले उपलब्ध गराएको जमिन राप्ती नदीको बगरमा परेकाले निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेन । मन्त्रालयको पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखाकी उपसचिव शिला खतिवडाले केन्द्र सुरक्षित स्थानमा बनाउनुपर्ने भएकाले नदी किनारमा सम्भव नभएको बताइन् । हेटौंडाको रातो माटे, वनस्पति उद्यान र चारघरे क्षेत्रमा जग्गा खोजी भइरहेको छ । मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिका लागि उपमहानगर पुनः आग्रह गरेपछि गत असार ६ गते कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर १२ मा ६ बिघा जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । केन्द्र निर्माण परियोजनालाई प्रायोरिटी–१ मा लैजान योजना आयोगमा पत्र लेख्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । ‘प्रायोरिटी वान प्रोजेक्ट (पी–१) हुँदा वन क्षेत्रको जमिन अधिग्रहण गर्न सजिलो हुन्छ,’ खतिवडाले भनिन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्रालयले केन्द्र निर्माणका लागि तारबार र आईईका लागि करिब ५० लाख बजेट विनियोजन गरे पनि जग्गा उपलब्ध नहुँदा प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने देखिएको छ ।

नेपालमा प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध हुन सक्ने रेडियोधर्मी एवं पारमाणविक पदार्थको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले रेडियोधर्मी उपयोग तथा नियमन ऐन २०७७ ले पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ । रेडियोधर्मी उपयोग तथा नियमन ऐनले रेडियोधर्मी तथा पारमाणविक पदार्थ र प्रविधिसम्बन्धीको ज्ञान अभिवृद्धिका लागि दक्ष जनशक्तिको विकास, विभिन्न प्रकारका विकिरणको प्रभावबाट हुन सक्ने सम्भाव्य नकारात्मक प्रभावको नियन्त्रण सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य, कृषि, पशु, उद्योग, पुरातात्त्विक वस्तुको संरक्षण, भूमिगत जलस्रोत एवं भौतिक पूर्वाधार विकास र खाद्य पदार्थको सुरक्षित भण्डारणका लागि पारमाणविक प्रविधि सम्बन्धमा केन्द्रले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विज्ञान सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यले बताइन् । यस्तै, केन्द्रलाई नेपालमै रेडियो आइसोटप उत्पादन गर्ने र साइक्लोट्रोन प्रविधिको विकास गर्ने म्यान्डेट छ । केन्द्रले आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट मुलुकभित्र विकिरणका प्रभाव मूल्यांकन गर्दै त्यसको कारण तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा अध्ययन समेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

गत वर्ष मन्त्रालयले केन्द्र स्थापनाका लागि फिजिबिलिटी अध्ययन गराएको थियो । परामर्शदाता कम्पनी ललितपुरको श्रेष्ठ–ग्रिड–डिफोर्ट जेभीले गरेको अध्ययनमा केन्द्रका लागि आवश्यक भवन निर्माण खर्च मात्रै १ अर्ब ७९ करोड ९३ लाख लाग्ने देखिएको छ । रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग हुने भएकाले भवन पनि विकिरणजन्य जोखिमलाई ख्याल गरेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । उपकरण खरिदमा मात्रै ८ अर्ब ५२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भवन निर्माण र उपकरण खरिदमा कुल १० अर्ब ३२ करोड ३९ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको हो । केन्द्र स्थापनापछि तलब भत्तामा १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र अन्य खर्च गरेर वार्षिक रूपमा १८ करोड ८२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख छ । केन्द्रमा १ सय ७७ जना स्टाफ हुने अध्ययनमा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

पारमाणविक केन्द्रमा साइक्लोट्रोन र रेडियोआइसोटप डिभिजन, न्युक्लियर मेडिसिन तथा क्यान्सर थेरापी डिभिजन प्रस्ताव गरिएको छ । भौतिकशास्त्र, स्वास्थ्य, सुरक्षा र वातावरणीय, कृषि, बायाटेक्नोलोजी विभाग, एक्सिपेरिमेन्टल फिजिक्स र इलेक्ट्रोनिक्स डिभिजनलगायत विविध विभागको प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालमा रेडियोधर्मी प्रदार्थको प्रयोग एक सय वर्षअगाडि पहिलो पटक सन् १९२३ मा त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालमा एक्सरे मेसिन जडानबाट गरिएको थियो । थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा सन् १९७६ मा रेडियोथेरापी सुरु गर्दै ‘रेडियम निडल’ को प्रयोग गरियो भने सिटिस्क्यान र न्युक्लियर मेडिसिनको सुरुवात सन् १९८८ मा वीर अस्पतालबाट भयो । सरकारले यसै वर्ष रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ । जसअनुसार रेडियोधर्मी उपकरणको प्रयोग, सञ्चालन, अनुगमन तथा गुणस्तर जाँच हुनुपर्ने उल्लेख छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी रेडियोधर्मी उपकरण स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।