राजस्वले चालु खर्च धान्नसमेत कठिन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत बजेटअनुसार आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउन–मंसिर) सम्म ४ खर्ब ६४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो । तर, लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कम अर्थात् जम्मा ३ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा समेत ४ खर्ब ४३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यसरी चालु वर्षको लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत र गत वर्षको यही अवधिको उपलब्धिभन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको हो ।

आम्दानी र खर्चको तुलना पनि अत्यासलाग्दो अवस्थातर्फ छ । सरकारले संकलन गरेको राजस्वले चालु खर्च (कर्मचारी, शिक्षक, सैनिक, प्रहरीको तलब तथा भत्ता खर्च) का लागि समेत नपुग्ने अवस्था आएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंसिरसम्म ३ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा त्यति नै बराबर अर्थात् ३ खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भइसकेको छ । पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेटबाट कुनै योगदान नहुने अवस्था छ ।

‘आयात र रेमिट्यान्स बढेका पछिल्ला दशकमा राजस्वले चालु खर्च नधान्ने यस्तो अवस्था आएको मलाई सम्झना छैन । तर यस वर्ष राजस्वले चालु खर्च नपुग्ने अवस्था आयो,’ अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘यसले मुलुकको सरकारी वित्तीय प्रणालीलाई दुर्घटनातर्फ लैजान्छ ।’

खनालले भनेझैं यस वर्ष राजस्वसहित अन्य स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीले सरकारी खर्च नपुगेपछि गत आर्थिक वर्षको मौज्दातबाट खर्च भएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गत असारसम्म सरकारी ढुकुटीमा (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित) २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात थियो । यो रकम अहिले १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

राजस्व कम उठ्ने र उठेको राजस्वले पनि चालु खर्च नपुग्ने अवस्था आइरहँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा करिब १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पाँच महिनामा ३३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । जब कि वर्षभर खर्चिनुपर्ने यस्तो बजेट ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने हालसम्म भएको पुँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा प्रतिशत र अंक दुवै हिसाबले बढी भएको तथ्यांक अघि सार्छन् । तर कति ? ‘गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा विनियोजनको तुलनामा ७.५१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो,’ उनी भन्छन् ।

डेढ वर्षअघि ३० असार ०७८ मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि शर्माले प्रायः नछुटाउने वाक्य थियो– ‘हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च र लक्ष्यभन्दा २ सय प्रतिशत बढी राजस्व संकलन’ । दुर्भाग्य, यति धेरै महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरेका शर्माको पहिलो बजेट कार्यान्वयन असफल जस्तै भएको थियो । गत वर्ष कुल विनियोजनको तुलनामा पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत मात्रै भयो । राजस्व संकलन पनि लक्ष्यको तुलनामा ९० प्रतिशत मात्रै हासिल भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षमताभन्दा विभिन्न सरकारी निकायका नीतिगत निर्णयलाई कारक ठानेको छ । ‘गत वैशाखबाट १० वटा वस्तुको आयातमा लगाइएको बन्देज, सेयरबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरको विषय, घरजग्गाको कारोबारको कमीहरूले गर्दा राजस्व संकलन कम भएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, ‘समग्रमा अहिले अर्थतन्त्रमा मागको कमी छ । यी विषय नीतिगत कारणसँग अन्तरसम्बन्धित छन् ।’

अर्थशास्त्रीहरूले भने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व, राजस्व प्रशासनको कार्यक्षमता, नैतिकता र नीति तथा कार्यान्वयनबीचको तालमेलको अभावलाई नै यो अवस्थाको कारक मान्छन् । अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्मा आएपछि राजस्व सचिव, राजस्व महाशाखादेखि भन्सार प्रमुखमा क्षमतावान्लाई पाखा लगाएर आफ्नालाई अघि सार्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसको मूल्य राज्यले चुकाउनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप पनि अर्थमन्त्रीमाथि छ । ‘सरकारका विभिन्न निकायहरूका नीति एकातिर लक्ष्य अर्कोतिर हुँदा राजस्व संकलन कम भएको देखिन्छ,’ पूर्वअर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाको टिप्पणी छ, ‘राजस्वको लक्ष्य धेरै बनाइसकेपछि त्यो कसरी संकलन हुन्छ भन्ने आधार तयार पार्नुपर्थ्यो । राजस्व छुट हुने खालका नीति ल्याउनु हुँदैनथ्यो । एकातिर राजस्व बढाउने आधार तयार पारिएन, अझ राजस्वमा छुट दिने नीति अख्तियार गरियो ।’

समग्र अर्थतन्त्रमा माग आएकाले पनि राजस्वमा निराशाजनक प्रतिकूलता थपिएको ढुंगानाको भनाइ छ । भन्छन्, ‘बैंकबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा यस वर्ष निरन्तर घटिरहेको छ । कर्जा घटेपछि बजारमा माग कमी भयो । मागमा कमी आएपछि कारोबार घट्यो । कारोबार नै कम भएपछि राजस्व संकलन कम हुने नै भयो ।’

सरकारले सुरुमा गत कात्तिकमा २० वटा समूहअन्तर्गतका करिब साढे ४ सय वस्तु आयातका लागि खोलिने एलसी (प्रतीतपत्र) मा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । माघमा फेरि ४७ समूहअन्तर्गतका करिब साढे १२ सय वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्रमा पनि ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था भयो । वैशाख १३ मा १० प्रकारका वस्तुको आयातमै पूर्ण बन्देज नै लगायो, जुन यसै महिनाबाट मात्र फुकुवा भएको छ ।

आयातमा निषेध तथा समग्र अर्थतन्त्रको मागमा आएको कमीका कारण गत कात्तिकसम्म आयात १८ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको कात्तिकसम्म ६ खर्ब ५० अर्बको सामग्री आयात भएकोमा यस पटक यही अवधिमा ५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँका सामग्री मात्रै आयात भयो । यसले भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलन भयो ।

‘चौथो कारण आयात नियन्त्रण गर्ने काम सँगसँगै खुला सिमानाको अनुगमन गरिएन । अनुगमन कम गर्दा अनौपचारिक माध्यमबाट सामग्री आए, सरकारले राजस्व गुमायो,’ पूर्वसचिव ढुंगाना भन्छन् । ढुंगानाले संकेत गरेझैं अहिले आयात कडाइ गरिएका सामग्री अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिइरहेका छन् । अनुगमन, निगरानी तथा नियन्त्रणमा सरकार अस्तव्यस्त छ ।

‘राजस्व संकलन कम हुनुको पाँचौं कारण राजस्व प्रशासनसँग सम्बद्ध छ,’ पूर्वसचिव ढुंगाना भन्छन्, ‘राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरू छिटो–छिटो सरुवा गरियो । कर्मचारीले दिगो योजना बनाई काम गर्न पाएनन् । राजस्वमा चुहावट पनि बढ्यो, त्यसैले प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

चालु आर्थिक वर्ष प्राप्त आम्दानीले खर्च धान्न गाह्रो भएकाले अब खर्च घटाउन पनि ढिलाइ गर्न नहुने अर्थशास्त्री खनालको सुझाव छ । ‘राजस्व कम उठ्ने र चालु खर्च बढ्ने कारणहरूबारे हामीले अध्ययन गरेर आयोगको प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइसकेका छौं । अब त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

खनालका अनुसार पहिलो सुझाव, ‘मन्त्रालय, विभाग, संस्थान र कर्मचारी घटाउने मात्रै नभई प्रशासनिक खर्च तथा भत्ता शीर्षकको बजेट पनि कम गर्ने ठाउँ छ, अनियन्त्रित भत्ता बन्द घटाउनुपर्छ ।’ त्यस्तै, राजस्व र चालु खर्चबीचको सन्तुलन मिलाउन पुँजीगत खर्च पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘पुँजीगत बजेट पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानअनुसार झन्डै ६० देखि ७० प्रतिशत विकास आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । नियमित बजेट छुट्याउनुपर्ने आयोजना पहिचान गरी विनियोजन गर्ने, काम नलाग्ने त्यस्ता आयोजनामा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गर्नुपर्छ,’ खनाल सुझाउँछन् ।

तेस्रो सुझाव, ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण नै हो । मुख्यगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट तथा फिर्तामा ठूलो चुहावट छ । कर छुट तथा चुहावटका विषयमा अनुसन्धान भए पनि कसैलाई कारबाही भएन । त्यसको असरले अहिले पनि राजस्वमा ठूलो चुहावट छ,’ भन्छन्, ‘यसले समानान्तर अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन सघाएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गरेर सरकारी आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।’