काठमाडौँ — समर्थन मूल्य तोकेको डेढ महिना बित्दा पनि सरकारले किसानको धान किनेको छैन । जसको सोझो मारमा किसान परेका छन् । त्यसको फाइदा भने बिचौलियाले उठाइरहेका छन् । सरकारी लाचारीपनका कारण किसान बिचौलियामार्फत सरकारी मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल ६ सय रुपैयाँ कममा धान बेच्न विवश छन् । 

किसानको दबाबमा गत कात्तिक १६ मा सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ९ सय ६७ र मध्यम धानको ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले मूल्य तोके पनि धान किन्ने सरकारी संयन्त्र नबनाइदिँदा बिचौलियाको रजगज बढेको छ । उनीहरूले मोटो धान २ हजार ३ सय र मध्यम धान २ हजार ६ सयका दरले किसानसँग किनिरहेका छन् ।

पुस लागिसक्दा पनि सरकारी बेवास्ता भएपछि नजिकका व्यापारीलाई धान बेच्न थालेको सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–१ पिपरियाका किसान सुरेन्द्र रायले गुनासो गरे । ‘सरकारले मूल्य तोकेको सुनेको छु । तर, त्यो दरमा कहाँ बेच्ने हो, केही जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी दरमा धान बिक्री नभएपछि व्यापारीलाई बुझाउन थालेको छु ।’ धानको भण्डारण गर्ने स्थान नहुँदा किसान सक्दो चाँडो बेच्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको उनले सुनाए ।

कैयौं किसान धान बेचेर हुने आम्दानीले गहुँ लगाउनुपर्ने र घरायसी खर्च धान्नुपर्ने परिस्थितिमा छन् । धान बेचेपछि खेतमा अर्को बाली लगाउन गहुँ तथा दलहन बालीको बीउ तथा मल खरिद गर्न सहज हुने पिपरियाका किसान रविन्द्र रायले बताए । सरकारले मूल्य तोके पनि खरिद नगरिदिँदा किसान मर्कामा परेको उनको गुनासो छ । ‘सरकारी मूल्यको बाटो पर्खियो भने कहिले बिक्री हुन्छ, थाहा हुँदैन, आफ्नो यहाँ घर व्यवहार धान्नै मुस्किल छ,’ रायले भने, ‘हामी त बर्सेनि ठगिन बाध्य भएका हौं, मूल्य त तोकियो तर काहाँ बिक्री गर्ने, थाहा छैन, सरकार मूकदर्शक भएर बसेको छ ।’

वर्षौंदेखि हरेक सिजनमा मल, बीउ खरिदमै समस्या भोग्दै आएका किसान अघिल्ला वर्षहरू जस्तै यसपाला पनि आफ्ना उत्पादन बेच्न संघर्षरत छन् । गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादन बढे पनि किसानको धान किन्ने सरकारी निकाय वा स्थान जिल्लामा नरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र मलंगवाले जनाएको छ । जिल्लाभित्र सरकारी मूल्यअनुसार धान खरिद बिक्री हुन नसकिरहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख गणेशप्रसाद सिंहले बताए । व्यापारी तथा बिचौलियामार्फत नै धान खरिद भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले कहाँ कसलाई खरिदको जिम्मा लगाएको छ, हामीलाई थाहा छैन । हामीलाई नै थाहा नभएपछि किसानलाई थाहा हुने कुरै भएन,’ उनले भने ।

सर्लाही पिपरियाका किसान सुरेन्द्र रायकै जस्तो चिन्ता छ, रूपन्देहीको कोटहीमाई–३ का किसान आलोक यादवको पनि । यसपटक धान बेचेर राम्रो आम्दानी गर्ने सोच बनाएका उनी त्यति बेला निराश भए, जति बेला सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान बेच्न नसकिने निष्कर्षमा पुगे । उनले गुनासो गरे, ‘कसैले पनि धानको उचित मूल्य दिएनन् ।’ बाँकेको जानकी गाउँपालिका–२ रम्भापुरका सरोज बर्माले स्थानीय व्यापारीलाई राधा–४ धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सय रुपैयाँमा बेचे । अघिल्लो वर्षको तुलनामा धानको मूल्य बढे पनि त्यसको प्रतिफल उनले पाएनन्, ठगिए । ‘पानीका लागि बोरिङ अनि खनजोत गर्दा लागेको खर्च पनि उठेन,’ उनले भने, ‘पानी नपरेर प्रकृतिले ठग्यो । अहिले उचित मूल्य नदिएर व्यापारीले ठग्दै छन् ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ का ५५ वर्षीय किसान सुन्दर जरवटले सोमबार तीन क्विन्टल मोटा धान नेपालगन्जका एक व्यापारीलाई बेचे । २ हजार ४ सय रुपैयाँ मात्र धानको मूल्य पाए । सरकारले यस वर्ष मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ तोकेको छ । सुन्दरले यसरी सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कममा धान बेच्नु उनको बाध्यता हो । खाद्यले धान खरिद गर्दा अनेक झन्झट व्यहोर्नुपरेको जानकी गाउँपालिकाको नेवाजी गाउँका छोटु बर्माको अनुभव छ । ‘मैले पोहोर साल धान लगेर गएँ । तर तीन दिन कुर्नुपर्‍यो । कुपन लिएर बस्दा पनि तीन दिन कुर्नुपरेपछि दिक्क लाग्यो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष कस्तो हुन्छ, थाहा छैन ।’

^{बर्दियाको राजापुरस्थित खाद्य तथा व्यवस्था व्यापार केन्द्रको डिपोमा शुक्रबार धान बेच्न आएका किसान । तस्बिर : कमल पन्थी/कान्तिपुर}

गत वर्ष धान बेच्ने कुपनका लागि लाइनमा बस्दा किसानले कृषि ज्ञान केन्द्रमा तोडफोड नै गर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । बाँकेमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले २५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । धान उत्पादनका आधारमा कम कोटा आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जका प्रमुख रामशरण लामिछाने बताए । ‘अहिले धान राम्रो उत्पादन भएको छ । उत्पादनअनुसार कोटा कम आएको छ,’ उनले भने, ‘पुस ५ बाट धान खरिद सुरु गर्छौं ।’

कपिलवस्तु नगरपालिका–१२ सौराहाका हरिराम कुर्मीले १९ क्विन्टल मोटो धान २५ रुपैयाँ किलोका दरमा बचे । त्यो पनि ३ महिनापछि चैतमा पैसा पाउने गरी । उनको मसिनो साझा मन्सुली २५ क्विन्टल धान पनि स्याहारेर बेच्न ठिक्क पारेका छन् । तर भाउ नपाउँदा अलमलमा छन् । जति गरे पनि ३३ रुपैयाँ किलो बढी दिन व्यवसायी मान्दैनन् । सरकारले मोटो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य २९ रुपैयाँ ६७ पैसा तोकेको छ । तर व्यवसायीले सरकारले तोकेभन्दा ४ रुपैयाँ ६७ पैसा कम मूल्यमा धान खरिद गरिरहेका छन् । जिल्लामा गत वर्षभन्दा यस वर्ष धानको उत्पादन ४ प्रतिशत बढेको छ । जिल्लामा यस वर्ष ७० हजार ७० हेक्टरमा धान खेती गरिएकामा २ लाख ६९ हजार ६ सय ६९ टन धान उत्पादन भएको छ । गत वर्ष ७१ हजार ५ सय हेक्टरमा खेती गरिएकामा २ लाख ११ हजार टन मात्र उत्पादन भएको थियो ।

गत वर्षभन्दा किलोमा एक दुई रुपैयाँ भाउ बढे पनि खासै मूल्य नपाउँदा धान खेतीप्रति आकर्षण घट्दै गएको मायादेवी गाउँपालिका खैराटीमा रामसुभग यादवले बताए । ‘४५ क्विन्टल साभा मन्सुली धान बेच्न ठीक पारेको छु,’ उनले भने, ‘तर राम्रो भाउ नपाउँदा तनावमा छु ।’ किसानबाट ३३ रुपैयाँमा किनिएको धानको चामल व्यापारीहरूले ४९/५० मा बेच्ने गरेको र किसानको पसिनामा अरुले नै फाइदा लिइरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले समयमा धान खरिद गर्न नसकेकै कारण आफूले सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएको बर्दिया राजापुर नगरपालिका–३ का किसान नाचुराम थारुले बताए । स्थानीय व्यापारीलाई धान बेच्दा आफूहरू मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको लापरबाहीले धान खरिद प्रक्रिया ढिलासुस्ती हुँदा किसानले घर खर्च टार्न सस्तो मूल्यमा धान बेच्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

^{कपिलवस्तुको बरईपुरमा गोरुगाडामा धान लिएर मिलतर्फ जाँदै किसान । तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर}

सर्लाही, कपिलवस्तु, बाँके र बर्दियाको जस्तै समस्या पर्सामा पनि छन् । खेतबाट धानी उठिसक्दा पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, वीरगन्ज शाखाले कहिलेदेखि धान खरिद सुरु गर्ने टुंगो लगाएको छैन । केन्द्रबाट यस बर्षको धान खरिद कोटासम्बन्धी पत्र बिहीबार मात्र प्राप्त भएको शाखा प्रमुख विकास कटुवालले बताए ।

यस बर्ष सोना मन्सुली धान १० हजार क्विन्टल र जिरा मसिनो धान २ हजार क्विन्टल खरिदको कोटा पाइएको उनले जनाए । ‘हाललाई १२ हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा आएको छ,’ उनले भने, ‘पछि धानको परिमाण थपघट पनि हुन सक्छ ।’ संघीय सरकारले यस वर्ष सोना मन्सुली धानको समर्थन मूल्य ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ तोकेको छ । जिरा मसिनो धानको मूल्य भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय प्राथमिक खरिद समितिले निर्धारण गर्ने उनले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकाल जिल्लाबाहिर रहेकाले उनी आएपछि मात्र समितिको बैठक बसेर जिरा मसिनो धानको खरिद मूल्य तय गरिनेछ । ‘समितिमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ तथा किसान संघका प्रतिनिधिसमेत सदस्य हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सबै तयारी गरी यस वर्ष पुस १० बाट धान खरिद हुने सम्भावना छ ।’ गत वर्ष पनि पुस १० बाटै धान खरिद सुरु गरिएको उनले जनाए । शाखाले गत वर्ष १७ हजार क्विन्टल सोना मन्सुली धान किनेको थियो ।

ठाउँ–ठाउँमा आन्दोलन र विरोध

सरकारले तोकेको सर्मथन मूल्यमा धान बेच्ने वातावरण नबन्दा देशका विभिन्न जिल्लामा किसान सम्बद्ध संघसंगठन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पर्साको किसान महासंघ जिल्ला समितिले भने धान खरिदको दबाबस्वरुप यसै साता वीरगन्जमा जुलुस, कम्पनी शाखा परिसरमा धर्ना तथा तालाबन्दीलगायत प्रदर्शन गरिसकेको छ । समयमै धान खरिद सुरु हुन नसक्दा किसान सस्तो मूल्यमा घरघरै पुग्ने व्यापारीहरूको भर पर्न बाध्य छन् ।

सर्लाही र पर्साकै जस्तो अवस्था प्रदेश १ मा पनि छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद सुरु हुन नसक्दा किसान मर्कामा पर्न छन् । बुधबार मात्रै काग्रेसको भ्रातृ संगठन किसान संघ र एमालेको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल किसान संघमा आबद्ध किसानले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर समर्थन मूल्यमा तत्काल धान खरिद प्रक्रिया नबढाइए आन्दोलनमा उत्रिने बताए । दुवै संगठनले सर्मथन मूल्य कार्यन्वयनको माग गर्दै विराटनगरस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रदेश कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।

सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि किसानको धान किन्नमा आलटाल गरेपछि कांग्रेस निकट नेपाल किसान महासंघ र नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिको संयोजकत्वमा रूपन्देहीमा आन्दोलनका कार्यक्रम थप चर्काउने निर्णयसमेत गरेको छ । गत बुधबार बुटवलमा भएको संयुक्त भेलाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्नासहितको कार्यक्रम तय भएको थियो । किसानले बिहीबार धर्ना दिई किसानको समस्या समाधानका लागि सरकार उदासीन भएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकी संयोजक एवं पूर्वकृषिमन्त्री आरती पौडेलले बताइन् । पहिलो चरणमा मंसिर २९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर पहिले प्रदान गरिएको ज्ञापन पत्रको विषयमा थप ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

गत मंसिर २५ मा धानको समर्थन मूल्य अनुसार धान खरिद गर्न दबाबस्वरूप प्रदेशको खाद्य व्यवस्था तथा आपूर्ति कम्पनीमा तालाबन्दी गरिएकामा किसानको मागलाई कुल्चिँदै कम्पनीले ताला तोडेकामा खेद व्यक्त गरिएको उनले बताइन् । सरकारले प्रतिकिसान उत्पादितभन्दा धेरै कम मात्र धान किन्ने निर्णय गरेकामा पौडेलले आपत्ति जनाइन् । कुनै किसानले १ हजार टन धान उत्पादन गर्छ भने सरकारले २५ क्विन्टल मात्र किनिदिनुले किसानलाई सघाएको नबुझिने उनको तर्क छ । कृषक महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष सर्वजित विष्ट पनि सरकारले समय नाघेपछि तोकेको मूल्य अर्थहीन रहेको बताउँछन् ।

बर्दियाको खाद्य तथा व्यवस्था व्यापार केन्द्र राजापुरले ढिलो गरी धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ । खाद्य तथा व्यापार केन्द्रमा एक सातामा ६ हजार क्विन्टल धान खरिद भएको छ । खाद्यले केन्द्रबाट बजेट निकासा भएपछि गत मंसिर २२ देखि धान खरिद सुरु गरेको हो । सार्वजनिक बिदाबाहेक अन्य दिन धान खरिद गर्ने खाद्य केन्द्रले जनाएको छ ।

एक महिनाअघि सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरेपछि धान खरिद प्रक्रिया अघि बढे पनि खरिद प्रक्रिया ढिलो सुरु गर्दा कम धान खरिद भएको हो । २० हजार क्विन्टल मोटो र २० हजार क्विन्टल मकवानपुर धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको खाद्य तथा व्यापार केन्द्रका प्रमुख धर्मराज पन्तले बताए । खाद्य केन्द्रले यस वर्ष ४० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने भने पनि लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका छ । बजेट ढिलो निकासा भएकाले खरिद प्रक्रिया लम्बिएको खाद्य तथा व्यापार केन्द्रका प्रमुख पन्तको भनाइ छ ।

खाद्य जहिल्यै ढिला

कैलालीको थापापुरको शंकर चौधरीले प्रतिक्विन्टल २७ सयका दरले १० क्विन्टल धान व्यापारीलाई बेचे । उनले धान बेचेको २७ दिनपछि खाद्य व्यवस्था कम्पनीले टीकापुरको सत्ती डिपोमा २९ सय ६७ प्रति क्विन्टलका दरले धान किन्न थाल्यो । डिपोले समयमै धान खरिद गरिदिएको भए उनले धानको मूल्य २ हजार रुपैयाँ बढी पाउने थिए । ‘कात्तिकमै धान काटिसकेको थिएँ, मंसिर १०/१५ सम्म सरकारको खाद्य कम्पनीले खोल्ने काँटा पर्खेर बसेका थियौं,’ उनले भने, ‘खाद्य कम्पनीले कहिले धान खरिदका लागि काँटा खोल्छ, निश्चित नभएपछि धान व्यापारीलाई बिक्री गर्न थाल्यौं ।’

खाद्य कम्पनीका कर्मचारी र व्यापारीको साँठगाँठमा किसानले धानको उचित मूल्य पाउन नसकेको कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद गंगाराम चौधरीले बताए । ‘पछिल्लो समय खाद्य कम्पनी र व्यापारीबीच साँठगाँठ जस्तो देखिन्छ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘खाद्य कम्पनीले किसानले धान बिक्री गरिसकेपछि गाउँमा धान खरिद गर्ने डिपो खोल्छ । यो एक प्रकारले मिलोमतो जस्तो देखिन्छ ।’ यस वर्ष कम्पनीले ४० हजार क्विन्टल धान कैलालीका किसानबाट खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको खाद्य कम्पनीका प्रदेश कार्यालय प्रमुख इन्जिला बस्नेतले जनाए ।

कञ्चनपुरमा पनि सरकारले धानको मूल्य तोकेको डेढ महिनापछि खरिद सुरु गरेको छ । किसानले गत वर्षभन्दा सस्तोमा धान बिक्री गरिसकेपछि कञ्चनपुरमा खाद्य व्यापार तथा कम्पनी लिमिटेडले शुक्रबारदेखि धान खरिद थालेको हो । खाद्यले समयमा धान खरिद नगर्दा किसानले गत वर्षभन्दा सस्तोमा धान बिक्री गरेका हुन् । उनीहरूले प्रतिक्विन्टल २१/२२ सयमा बिक्री गरेका हुन् । जब कि सरकारले मोटो धानको २९ सय ६७ र मसिनो धानको ३१ सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

‘मूल्य तोके पनि के गर्नु धान त खरिद गरेन, हामीले सस्तोमै बिक्री गर्नुपर्‍यो,’ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१ का शिवराज रानाले भने, ‘गहुँका लागि जोताइ, मल बीउ किन्न समेत हामीले बिक्री नगरी भएन ।’ उनले यो वर्षभन्दा गत वर्ष धानको मूल्य राम्रो पाएका थिए । खाद्यले यस वर्ष १० हजार क्विन्टल धान खरिदका लागि केन्द्रमा अनुमति मागेको थियो । यसै साता १४ हजार क्विन्टल धान खरिदको अनुमति आएको छ । बिहीबार स्थानीय खरिद समितिको निर्णयपछि शुक्रबारदेखि खरिद सुरु भएको खाद्य व्यापार तथा कम्पनी लिमिटेड महेन्द्रनगरका प्रमुख तपेन्द्र उपाध्यायले जनाए ।

खाद्यले गत वर्ष ६ हजार क्विन्टल धान किन्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर बेमौसमी वर्षाका कारण धान खेतमै कुहिएपछि लक्ष्यअनुसार धान खरिद गर्न सकेन । ११ सय ६१ क्विन्टल मात्रै खरिद भएको उपाध्यायको भनाइ छ । कञ्चनपुरमा करिब ५० हजार हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ । यहाँ धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४ टन छ । यस वर्ष पनि विगतकै हाराहारीमा उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्राविधिक बताउँछन् ।

-ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), सन्जु पौडेल (लुम्बिनी), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), रूपा गहतराज (नेपालगन्ज), कमल पन्थी (बर्दिया), शंकर आचार्य (पर्सा), मोहन बुडाऐर (धनगढी), भवानी भट्ट (कञ्चनपुर)