लोकमान ल्याउन राष्ट्रपतिलाई खिलराजले दिएका थिए चर्को दबाब

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — देशका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई आफ्नो समग्र राजनीतिक जीवनप्रति गर्व छ तर राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा गरेको एउटा कामप्रति भने सधैं पछुतो छ । ‘न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको पनि प्रमुखका रूपमा शपथ दिलाएर गर्नै नहुने काम गर्न म बाध्य भएँ,’ कान्तिपुर टेलिभिजनको टफ टकमा भनेका थिए, ‘त्यो मेरो जिन्दगीकै कालो धब्बा थियो ।’

लोकमान ल्याउन राष्ट्रपतिलाई खिलराजले दिएका थिए चर्को दबाब

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबल्याउने गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई नै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेका थिए । न्यायाधीशमा गैरन्यायिक महत्त्वाकांक्षा बढाउने त्यस्तो कदम रोक्न नसकेकामा पूर्वराष्ट्रपति पछुतो मानिरहेका छन् । तर, त्यसबाट कुनै पाठ नसिकेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने खेलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै लागेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दल वा गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपति बनाउने खेल हुँदा भविष्यमा कुनै पनि न्यायाधीशले त्यस्तो साँठगाँठ पहिले नै गर्ने जोखिम हुन्छ । दलहरूले अरू कसैको होइन, रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका रूपमा शपथ खुवाउने प्रथम राष्ट्रपतिको सल्लाह सुने मात्रै पनि अनर्थबाट देशलाई जोगाउन सक्छन् ।

‘खिलराजकै पदचिह्न पछ्याएर चोलेन्द्रशमशेर पनि शीतलनिवास जान तम्सिएका थिए । उनको महत्त्वाकांक्षा ठेगान लागे पनि पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने गृहकार्य भएपछि उहाँ झनै चिन्तित हुनुहुन्छ,’ एक सल्लाहकारले भने ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीकै आदेशमा २०६९ जेठ १४ मा संविधानसभा भंग भएपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक अन्धकारबीच २०६९ फागुन ३० को मध्यराति रेग्मीले नै सरकार प्रमुखका रूपमा शपथ लिएका थिए । ‘रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउने खेल सुरु भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपतिले पटक–पटक सम्पर्क गरेर न्यायालयमै बस्न र सिंहदरबारमा जाने मोह नपाल्न सम्झाउनुभएको थियो,’ ती सल्लाहकार भन्छन्, ‘बाहिर पनि चर्को विरोध भएपछि शिथिल भएका रेग्मीले आफू सरकारमा नजाने भनेर एक राति राष्ट्रपतिलाई फोन पनि गरेका थिए । यो विषय लगभग मिलिसकेको थियो ।’

रेग्मी शिथिल भए पनि उनको महत्त्वाकांक्षा जगाउने शक्तिले भने उनको नाममा हठ गरेको तत्कालीन राष्ट्रपति यादवको बुझाइ छ । उनलाई उद्धृत गर्दै सहयोगीले भने, ‘रेग्मी थामथुम हुनुभएको थियो तर भोलिपल्ट बिहानै शीतलनिवास पुगेका सांसद अमरेशकुमार सिंहले रेग्मीकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई घचघच्याए । रेग्मीजी त अब सरकारमा नजान तयार भइसक्नुभयो, त्यसैले अब यो च्याप्टर बन्द भइसक्यो भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको थियो । तर, च्याप्टर क्लोज भएन ।’

यो प्रसंगलाई अमरेशले पनि स्वीकार गरेका छन् । ‘हो, त्यतिखेर म शीतलनिवास गएको हुँ,’ बिहीबार राति उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार संविधानसभाको म्याद सकिए पनि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार थियो, उनको नेतृत्वमा चुनावमा जान कांग्रेस र एमाले तयार थिएनन्, बाह्य शक्ति पनि माओवादीप्रति सहज थिएनन् । अरू नेतालाई नेतृत्व दिन स्वयं बाबुराम तयार थिएनन् । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरेर बीचको बाटो निकालिएको हो ।’

बंगलादेशमा पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनेको उदाहरण र भारतको अन्य छिमेकी देशमा पनि गैरराजनीतिक नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउने अभ्यास भएकाले त्यो नेपालमा प्रयोग भएको उनको भनाइ छ । ‘बंगलादेशमा पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको थियो । सेनासमेत मिलेर चुनावी सरकार बनाइएको अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ सेनाबिना प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको निर्दलीय सरकार बनाइएको हो ।’

प्रधानन्यायाधीश नै सरकार प्रमुख हुनु आफैंमा एक अराजकता थियो तर त्यसको सहउत्पादन थिए लोकमानसिंह कार्की । रेग्मीका नाममा हठ गर्ने बाह्य शक्तिले नै लोकमानलाई पनि शक्तिमा पुर्‍याएको बताउँछन् तत्कालीन राष्ट्रपति यादवका सहयोगीहरू । उनीहरूका अनुसार लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने पहलको नेतृत्व सरकार प्रमुख रेग्मीले गरेका थिए ।

रेग्मी सरकार प्रमुख नियुक्त भएको तीन दिनपछि नै चैत ३ मा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दल संलग्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले चैत ३ मा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्‍यो । जनआन्दोलनको भावना र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध दलहरूले निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पनि पर्‍यो ।

सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले २०७० चैत ९ मा कार्कीको योग्यतामा प्रश्न उठेकाले उनको नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यही आदेशका कारण सरकार प्रमुख रेग्मीले लोकमानलाई अख्तियार लैजाने सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका थिएनन् । तर, तीन दिनपछि चैत १२ मा न्यायाधीशहरू गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गर्‍यो ।

यतिन्जेल जनआन्दोलनका दमनकर्ता लोकमानलाई, त्यो पनि संसदीय सुनुवाइबिना अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न नहुने भनेर जनदबाब बढिसकेको थियो । दबाबमा आएका दलहरू नियुक्ति प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । तर, रेग्मीले २०७० वैशाख २२ मा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति यादवलाई सिफारिस गरे जबकि कार्कीको नियुक्तिले सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्ता दुवैलाई बदनाम गराउने भन्दै त्यस्तो प्रक्रिया अघि नबढाउन राष्ट्रपतिले सरकार प्रमुखलाई भनिसकेका थिए ।

सिफारिस आए पनि त्यसबारे कुनै निर्णय नै नगर्ने नीति शीतलनिवासले लिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिले सिफारिस अनुमोदन गर्न नमानेपछि रेग्मी आफैं आएर कार्कीले अख्तियारमा नियुक्ति नपाए आफूले चुनाव गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई दबाब दिए । ‘उहाँ शीतलनिवास आएर राष्ट्रपतिज्यूलाई भेटी कार्कीको फाइल अघि बढाउन आग्रह गरेको सत्य हो,’ यादवका कानुनी सल्लाहकार ललित बस्नेत भन्छन्, ‘यति कुरा नमान्दा चुनावै भाँडिएला भन्ने लागेपछि राष्ट्रपतिज्यूले सिफारिसपत्रअनुसार कार्कीलाई भोलिपल्टै वैशाख २५ मा नियुक्त गरिदिनुभएको थियो ।’

त्यसो त माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालामार्फत लोकमानको पक्षमा सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयमाथि दबाब परेको त्यतिबेलाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरू भन्छन्, ‘दबाब थेग्न नसकेर नेपालले आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तलाई राष्ट्रपति यादवकहाँ पठाएका थिए । तर, राष्ट्र्रपतिले यस्तो गर्न मिल्दैन, तपाईंहरू निर्णय नगर्नुहोला भनेर पन्तलाई फर्काइदिनुभएको थियो ।’

तर, पछि रेग्मीको सिफारिसमा लोकमानको नाम शीतलनिवासमा पुगेरै छाड्यो । त्यसलाई रोक्न खोज्दा रेग्मी स्वयं आएर काम जोडबल गरे । ‘बाध्य भएर मैले अर्को निर्णय पनि गर्नुपर्‍यो,’ पूर्वराष्ट्रपति यादव भन्ने गर्छन्, ‘तर, त्यो कदमले कतिसम्म बेथिति बढायो, सबैलाई थाहा छ, अब कसैले संविधान र व्यवस्थामाथि यस्तो खेलबाड नगरोस् ।’

प्रकाशित : पुस १, २०७९ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?