कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

कर्मचारी फकाउन लुम्बिनीमा प्रोत्साहन रकम प्रस्ताव

घरभाडा भन्दै ३ हजार ५ सयदेखि ९ हजार रूपैयाँसम्म थप 
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — संरचना र पूर्वाधारबिना लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको मन्त्रालय सार्न आनाकानी गरिरहेका कर्मचारी फकाउन सरकारले थप प्रोत्साहन भत्ता दिने तयारी गरेको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नयाँ सरकार गठन नहुँदै अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेका मन्त्रालय दाङको देउखुरीका अस्थायी संरचनामा सार्न थालेपछि कर्मचारीले विरोध गरेका छन् ।

कर्मचारी फकाउन लुम्बिनीमा प्रोत्साहन रकम प्रस्ताव

विद्रोह गर्ने चेतावनीसम्म दिएका कर्मचारीको सुविधाका लागि सरकारले घरबहालबापत थप रकम दिने तयारी गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले सचिव तथा उपसचिवका लागि प्रतिव्यक्ति ९ हजार, शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार, सहायक अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजार, कार्यालय सहयोगी तथा सवारीचालकका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले थप सुविधा दिने तयारी गरेको हो । थप सुविधाका लागि अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितताका लागि सहमति माग गरिसकेको छ । सचिवबाट टिप्पणी उठाएर अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने सरकारको तयारी छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३ सय ३७ कर्मचारी छन् । निर्देशनालय, प्राधिकरण र विभागमा समेत गर्दा ४ सय जनाभन्दा बढीले त्यो सुविधा पाउनेछन् । मन्त्रालयसँगै ती निकाय पनि देउखुरीमा स्थानान्तरण गर्दा सरकारलाई थप सुविधाबापत कम्तीमा मासिक २५ लाख र वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ । लुम्बिनीका १३ मन्त्रालयमा १५ सचिव र २९ जना उपसचिव छन् । तिनीहरूका लागि घरभाडा प्रतिव्यक्ति ९ हजारका दरले थप सुविधा दिँदा मासिक ३ लाख ९६ हजार खर्च बढ्नेछ । त्यस्तै ८७ जना शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजारले ६ लाख ९ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्नेछ । सहायक अधिकृत र सहायकका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजारका दरले दिँदा ७८ जनाका लागि ४ लाख ५७ हजार खर्च बढ्नेछ । कार्यालय सहयोगी र सवारीचालक गरी १ सय २८ जना कार्यरत छन् । उनीहरूका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिमहिना ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । मन्त्रालयमा कार्यरतबाहेक लोक सेवा आयोग, निर्देशनालय, विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि घरभाडाबापत थप रकम दिने सरकारको तयारी छ । त्यसले सरकारलाई थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ ।

स्थायी राजधानी देउखुरी, मौरीघाट र लालमटिया क्षेत्रमा बनेका धेरै निजी घर ऐलानी जग्गामा छन् । मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न लागिएको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनमा सबै मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारीका आवास व्यवस्थापन हुन सक्दैन । लालपुर्जाविहीन ऐलानी जग्गामा बनेका घर भाडामा लिन कानुनी समस्या देखिने भएपछि सरकारले कर्मचारीलाई नै थप प्रोत्साहन भत्ता दिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा लागेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखा सचिव नरेन्द्रकुमार रानाले नयाँ स्थान र राजधानीमा जाने कर्मचारीको सुविधाका लागि घर बहालबापत थप प्रोत्साहन रकम दिने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएर प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘तत्काल कर्मचारीका लागि आवास सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले केही रकम प्रोत्साहन पनि हुने गरी आफैं आवास व्यवस्थापन गर्न थप रकम दिने तयारी भएको हो ।’ अर्थ मन्त्रालयले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा सकारात्मक स्वीकृति दिएपछि प्रक्रिया अघि बढेको र अब बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै त्यसको निर्णय हुने उनले बताए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार देउखुरी, मौरीघाट र लालमटियामा मात्र कर्मचारी, प्रदेशसभा सदस्यका लागि आवास सुविधा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भएपछि लमहीसम्म पुग्नुपर्ने निष्कर्षसहित सरकार आफैंले कर्मचारी र प्रदेशसभा सदस्यका लागि सार्वजनिक यातायात (बस सेवा) सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ ।

पुस पहिलो साता नै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र पुस दोस्रो सातासम्ममा प्रदेशसभा सदस्यको शपथ ग्रहण पनि देउखुरीमै राख्ने गरी तयारी भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय देउखुरीमै स्थापना गरिएपछि मन्त्रालयका कर्मचारी र अन्य मन्त्रालयले पनि देउखुरीमै कार्यालय खोल्ने तयारी तीव्र पारेका छन् । अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय देउखुरीमा लगेपछि अन्य मन्त्रालय र कर्मचारीलाई पनि दबाब बढ्ने भन्दै मंसिरभित्रै अर्थ मन्त्रालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सार्ने तयारी छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अन्य फाँट पनि मंसिरभित्रै देउखुरीमा लैजाने गरी कर्मचारीले सबै कागजपत्र पोका पारिसकेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले अस्थायी मुकाममा बसेर काम गरिरहेको प्रदेश सरकार स्थायीमा सर्ने क्रममा थोरैधेरै आर्थिक भार बढ्ने कुरा स्वाभाविक नै हुने बताए । ‘केही आर्थिक भार बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अस्वाभाविक होइन । संरचना बन्दै गएपछि बिस्तारै त्यो खर्च पनि घट्दै जानेछ ।’ बुटवलमै पनि धेरै कर्मचारी भाडाका घरमै बस्ने गरेकाले त्यसको खर्चअनुसार धेरै व्ययभार नहुने उनले बताए । अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानीमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि विनियोजित झन्डै ४ अर्ब रकममध्येबाटै घर बहालको रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७९ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?