सांसदको अवैध पार्टी प्यालेस जोगाउन प्रहरी सक्रिय

उच्च अदालतल पाटनले गत असार १३ मा स्काउट र खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्ट प्रालीबीच ०६५ मा ३ रोपनी जग्गा १० वर्षको लागि प्रयोग गर्न दिने सम्झौता नै खारेज गरिदिएपछि लैनचौर बैङक्वेट अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । खड्काले पार्टी प्यालेस बाहेक पनि सात रोपनी जग्गा समेत जबर्जस्ती पार्किङको लागि प्रयोग गर्दै आएको स्काउटले जनाएको छ । पार्टी प्यालेस छिर्न खड्काले छुटटै गेट बनाएका छन् । बिहीबार पार्टी प्यालेसमा विवाह कार्यक्रम थियो ।

स्काउटको गेट बन्द भएपछि पार्टी प्यालेसमा आउने व्यक्तिले सवारी बाहिर निकाल्न असहज भएको भन्दै सांसद खड्काले लिखित दबाब दिएर महानगरीय प्रहरी बृत सोह्रखुट्टेका प्रहरी टोलीले स्काउटको गेटमा लगाएको ताला तोडेका छन् । यही गेट नजिकै स्काउटको ११ देखि १६ वर्षसम्मको पेट्रोल लिडर तालिम क्याम्प चलिरहेको छ । जहाँ १३ वटा विद्यालयका बालबालिका तालिममा सहभागी छन् । तालिमलाई समेत असर गर्ने गरी पार्टी प्यालेसमा आउने व्यक्तिले ल्याएको सवारी बाहिर निकाल्न सहज बनाउन खड्काको आदेशमा प्रहरीले शुक्रबार स्काउटको गेट नै तोडेको स्काउट कार्यालयले जनाएको छ ।

महानगरी प्रहरी वृत सोह्रखुट्टेका प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश बमले पार्टी प्यालेसले गेट खुलाई पाऊँ भन्दै निवेदन दिएकोले ताला फुटाएको बताए । ‘बैङक्वेट र स्काउट बीचको विवाद पहिलादेखिकै हो । विगतमा खुला भएको गेट बन्द भएको भन्दै निवेदन आएपछि हामीले खुलाएका हौ,’ उनले भने,‘अदालतको आदेशमा के छ ? हामीलाई थाहा छैन ।’

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलले ०७६ असार १८ मा स्काउट र खड्का बीच भवन भाडामा लिने सम्बन्धी ०६२ पुस ४ मा भएको करार सम्झौता बाहेक त्यसपछि भएको सम्झौतालाई पनि वैधता दिने फैसला गरेका थिए ।

उच्च अदालतल ललितपुरले ०७९ असार १३ मा जिल्ला अदालतले गरेको आदेश नमिलेको भन्दै बदर गरिदिएकोछ । आदेशमा भनिएको छ,‘भवन भाडामा लिने दिने सम्बन्धमा ०६२ पुस ४ मा भएको करार बाहेक त्यसपछि भएको करार सम्झौतामा निःशुल्क पार्किङ उपलब्ध गराउने कुनै सर्त नै नरहेकोले ०७६ असार १९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेकोले बदर भई प्रस्तुत मुद्धामा दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।’

गृह मन्त्रालयले खुला (सुरक्षित) क्षेत्रको रुपमा छुट्याएको स्काउट परिसरको जग्गा व्यापारीलाई न्यून रकम लिने गरी वर्षौंसम्म भाडामा लगाइएको हो । खड्काले स्काउटको हकभोग रहेको दुई वट भवनमध्ये ३६ कवलको भवन ०७३ चैत १८ मा र १२ कवलको भवन भवन ०७४ फागुन २० मा सम्झौता गरी १० वर्षको लागि भाडामा लिएका छन् । खाली सात रोपनीमा भाडा समेत नतिरी पार्किङ सञ्चालन गरेको स्काउटले जनाएको छ । पार्किङ गरेबापत सर्वसाधरणले भने शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

स्काउटले अवधि सकिएको भन्दै ३ रोपनी जग्गामा भनेको पार्टी प्यालेस खाली गराउनु ०७५ फागुनमा पत्र समेत दिएको थियो । यसको विरोध गर्दै कम्पनिले जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतले कम्पनीकै पक्षमा फैसला गरेको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेल र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गदिएको हो । ‘सम्झौताको अवधि समाप्त भइसकेपछि स्थान खाली गर्नु पर्नेमा सम्झौता अवधि १५ वर्ष हो भन्ने निराधार दाबी सहित जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार हालसम्म भोगचलन गर्दै आएको छ,’ नेपाल स्काउटले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला बदर गरेर भोगचलन गरेको ३ रोपनी जग्गा र जबर्जस्ती कब्जा गरेको ७ रोपनी पार्किङ क्षेत्रमा खड्का ल्याण्ड डेभलप्मेन्टको कुनै हक दाबी नहुने अवस्था छ ।’

जग्गा खाली गरेर स्काउटलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने १ करोड ९५ लाख १९ हजार तिर्नुको सट्टा खड्काले प्रहरीको दुरुपयोग गरेको स्काउटको आरोप छ । ‘अदालतको अपहेला हुने गरी एउटा अमुक व्यापारीको पक्षमा सोह्रखुट्टेबाट खटिएका प्रहरीले गुण्डागर्दी शैलीमा स्काउटको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षा गार्डमाथि हातपात र लछारपछार गर्ने गरेका छन्,’ स्काउटले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बालबालिको आवासीय प्रशिक्षण भइरहेको बेला स्काउट परिसरमा सुरक्षाका लागि बन्द गरिएको गेट पार्टी प्यालेसको सुविधाका लागि जबर्जस्ती तोडफोड गरेका छन् ।’ प्रहरीले कर्मचारी र तालिममा सहभागी बालबालिकालाई नै त्रासमा पारेको स्काउटको आरोप छ । उक्त जग्गा आफैंले प्रयोग गर्न खड्काकै नेतृत्वमा स्काउट कार्यालय तोडफोड गर्ने सामग्री समेत लगेको स्काउटको आरोप छ ।