महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउनु राजद्रोहात्मक : वरिष्ठ अधिवक्ता थापा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउनु राजद्रोहात्मक : वरिष्ठ अधिवक्ता थापा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जालसाजी गरेर महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र तयार गर्नु 'राजद्रोहात्मक' काम भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संवैधानिक व्यवस्थालाई नै तहसनहस पार्ने गरी पत्र लेख्नु मानहानीको विषय मात्र नभएको बताएका हुन् ।

'अहिले धारा र उपधाराको प्रश्न होइन । जे आदेश दिइयो के त्यो ठीक छ त? यो मुद्दा न्यायिक आदर्श र विश्वसनीयताका लागि हो । त्यो पत्र भनेको राजद्रोहात्मक छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई नै तहसनहस पार्ने गरी कसैले पत्र लेख्छ भने त्यो मानहानीको मात्रै विषय हो र? यो संसद्को महासचिवले चोलेन्द्र शमशेरको निवेदनमा कसरी जवाफ दिन सक्छन् ?' उनले भने ।

पहिले नै गौतम र जबराले जालसाजी गरेको उल्लेख गर्दै थापाले भने, 'निलम्बित प्रधानन्यायाधीश र महासचिवको दुषित जालसाजीको परिणाम हो यो पत्र । उनीहरूको पहिल्यै मिलेमतो छ । नभए त्यस्तो पत्र कसरी तयार हुन्छ? सामान्य अवस्थामा त्यस्तो पत्र दर्ता त हुँदैन ।' वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले एकै पटक सर्वोच्चमा दुई जना व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशले झण्डा हालेर हिँड्न नमिल्ने बताए । उनले भने, 'सर्वोच्चमा दुईवटा प्रधानन्यायाधीश हुन्छ र श्रीमान् ? कायममुकायम पनि झण्डा हालेर हिँड्न, चोलेन्द्र पनि झण्डा हालेर हिँड्ने । को हो त प्रधानन्यायाधीश ? राष्ट्रपतिले पत्र पठाउनुपर्‍यो तपाईं कायममुकायम हुनुभएन भन्नुपर्ला त्यसको आफ्नै विधि छ होला । चोलेन्द्रले जे गर्न खोजे त्यो मजाक हो ।'

संसद्‍का महासचिवलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको भनेर पत्र लेख्ने अधिकार नै नभएको पनि थापाले जिकिर गरे । उनले अगाडि भने, 'उनलाई त्यो निवेदन लेख्ने अधिकार नै छैन । संसद्ले उनलाई जानकारी गराउने हो कि उनले सोधेपछि जवाफ दिने हो र? कारवाही सकिएपछि संसद् क्रियाशील हुन्छ कि संसदका कर्मचारी क्रियाशील हुन्छन्?'

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ १३:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्रविरुद्धको सुनवाइ सकियो, न्यायाधीशहरू छलफलमा

अदालतले आजै दिन सक्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ । ६ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले रिटमाथि बहस गरेका छन् ।

तस्बिरः जयसिंह महरा/कान्तिपुर

बहसका क्रममा उनीहरुले पत्र अवैधानिक भएको र जबराको महाभियोग निष्प्रभावी नभएको दाबी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई र बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

जबराको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र संसद्‌मा महासचिवले पठाएपछि गत बुधबार सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लाग सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले शुक्रबारकै लागि संवैधानिक इजलास निर्धारण गरेको थियो । शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ १३:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×