महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउनु राजद्रोहात्मक : वरिष्ठ अधिवक्ता थापा

शुक्रबार शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संवैधानिक व्यवस्थालाई नै तहसनहस पार्ने गरी पत्र लेख्नु मानहानीको विषय मात्र नभएको बताएका हुन् ।

'अहिले धारा र उपधाराको प्रश्न होइन । जे आदेश दिइयो के त्यो ठीक छ त? यो मुद्दा न्यायिक आदर्श र विश्वसनीयताका लागि हो । त्यो पत्र भनेको राजद्रोहात्मक छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई नै तहसनहस पार्ने गरी कसैले पत्र लेख्छ भने त्यो मानहानीको मात्रै विषय हो र? यो संसद्को महासचिवले चोलेन्द्र शमशेरको निवेदनमा कसरी जवाफ दिन सक्छन् ?' उनले भने ।

पहिले नै गौतम र जबराले जालसाजी गरेको उल्लेख गर्दै थापाले भने, 'निलम्बित प्रधानन्यायाधीश र महासचिवको दुषित जालसाजीको परिणाम हो यो पत्र । उनीहरूको पहिल्यै मिलेमतो छ । नभए त्यस्तो पत्र कसरी तयार हुन्छ? सामान्य अवस्थामा त्यस्तो पत्र दर्ता त हुँदैन ।' वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले एकै पटक सर्वोच्चमा दुई जना व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशले झण्डा हालेर हिँड्न नमिल्ने बताए । उनले भने, 'सर्वोच्चमा दुईवटा प्रधानन्यायाधीश हुन्छ र श्रीमान् ? कायममुकायम पनि झण्डा हालेर हिँड्न, चोलेन्द्र पनि झण्डा हालेर हिँड्ने । को हो त प्रधानन्यायाधीश ? राष्ट्रपतिले पत्र पठाउनुपर्‍यो तपाईं कायममुकायम हुनुभएन भन्नुपर्ला त्यसको आफ्नै विधि छ होला । चोलेन्द्रले जे गर्न खोजे त्यो मजाक हो ।'

संसद्‍का महासचिवलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको भनेर पत्र लेख्ने अधिकार नै नभएको पनि थापाले जिकिर गरे । उनले अगाडि भने, 'उनलाई त्यो निवेदन लेख्ने अधिकार नै छैन । संसद्ले उनलाई जानकारी गराउने हो कि उनले सोधेपछि जवाफ दिने हो र? कारवाही सकिएपछि संसद् क्रियाशील हुन्छ कि संसदका कर्मचारी क्रियाशील हुन्छन्?'

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।