महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्रविरुद्धको सुनवाइ सकियो, न्यायाधीशहरू छलफलमा
काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ । ६ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले रिटमाथि बहस गरेका छन् ।
बहसका क्रममा उनीहरुले पत्र अवैधानिक भएको र जबराको महाभियोग निष्प्रभावी नभएको दाबी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई र बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए ।
जबराको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र संसद्मा महासचिवले पठाएपछि गत बुधबार सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लाग सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले शुक्रबारकै लागि संवैधानिक इजलास निर्धारण गरेको थियो । शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।
गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ १३:२९
