१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

संसद् महासचिवलाई संसद्‌को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन : पूर्णमान शाक्य

‘महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर प्रक्रियामा गइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको कारण देखाएर महाभियोगबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन’

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसद् सचिवालयका महासचिवले संसद्‌को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । अधिवक्ता शाक्यले संसद् महासचिवले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गरेको भन्दै यस्तो गर्ने अधिकार महासचिवलाई नभएको आरोप लगाएका हुन् ।

संसद् महासचिवलाई संसद्‌को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन : पूर्णमान शाक्य

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा उनले संसद् महासचिवको नियुक्ति सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसमा हुने भएकाले त्यस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले संसद्को क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए ।

उनले संसद्को तर्फबाट अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारीको हैसियतमा कुनै धारा‚ दफा नै उल्लेख नगरी निर्णय सुनाएको भन्दै त्यसको विरोध जनाएका छन् ।

‘धारा ११० (११) अनुसार विधेयक एक अधिवेशनबाट अर्कामा जान्छ तर एउटा सभा सकिएर अर्को सभामा जाँदा निष्क्रिय हुन्छ भनिएको छ तर विधेयकभित्र महाभियोग पर्छ त ?’ उनले प्रश्न गरे ।

महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर प्रक्रियामा गइसकेपछि नटुङ्गिएसम्म त्यो प्रस्ताव जीवन्त रहने भन्दै उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको वा विघटन भएको कारण देखाएर महाभियोगबाट उन्मुक्ति नमिल्ने बताए ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

संसद्का महासचिव गौतमले यही मंसिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायममा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ १३:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?