संसद् महासचिवलाई संसद्‌को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन : पूर्णमान शाक्य- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद् महासचिवलाई संसद्‌को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन : पूर्णमान शाक्य

‘महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर प्रक्रियामा गइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको कारण देखाएर महाभियोगबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसद् सचिवालयका महासचिवले संसद्‌को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । अधिवक्ता शाक्यले संसद् महासचिवले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गरेको भन्दै यस्तो गर्ने अधिकार महासचिवलाई नभएको आरोप लगाएका हुन् ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा उनले संसद् महासचिवको नियुक्ति सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसमा हुने भएकाले त्यस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले संसद्को क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए ।

उनले संसद्को तर्फबाट अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारीको हैसियतमा कुनै धारा‚ दफा नै उल्लेख नगरी निर्णय सुनाएको भन्दै त्यसको विरोध जनाएका छन् ।

‘धारा ११० (११) अनुसार विधेयक एक अधिवेशनबाट अर्कामा जान्छ तर एउटा सभा सकिएर अर्को सभामा जाँदा निष्क्रिय हुन्छ भनिएको छ तर विधेयकभित्र महाभियोग पर्छ त ?’ उनले प्रश्न गरे ।

महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर प्रक्रियामा गइसकेपछि नटुङ्गिएसम्म त्यो प्रस्ताव जीवन्त रहने भन्दै उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको वा विघटन भएको कारण देखाएर महाभियोगबाट उन्मुक्ति नमिल्ने बताए ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

संसद्का महासचिव गौतमले यही मंसिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायममा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ १३:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले सचिवालय बैठक स्थगित

संघीय संसद् तथा सातै प्रदेश संसदका समानुपातिक सांसद चयन गर्न बस्दै थियो बैठक
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने सांसदहरु चयन गर्नका लागि शुक्रबार बस्ने भनिएको एमालेको सचिवालय बैठक स्थगति भएको छ ।

एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएका हुन् । अर्को बैठक कहिले र कहाँ बस्छ भन्ने निर्णय भइ नसकेको पनि उनले बताए ।

नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने ३४ मध्ये १९ महिला र १५ पुरुष मध्ये कुन समूहबाट कति जना पठाउने भन्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार गरेको छ । यस्तै बैठकले सातै प्रदेशका लागि पनि समानुपातिक सांसद् चयन गर्ने बताइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ १३:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×